भारत के 2026 के विधानसभा चुनावों के ताजा परिणामो ने  देश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लाने के संकेत दे दिए हैं। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्यों में जो तस्वीर उभर रही,वह पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को चुनौती देती दिख रही है। इन चुनावों में न केवल सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं बनी, बल्कि नए चेहरों और नए गठबंधनों ने राजनीतिक विमर्श को पूरी तरह बदल दिया है।

 

तमिलनाडु में इस बार का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प बन गया है। यहां द्रविड़ राजनीति का दशकों पुराना ढांचा पहली बार गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कषगम डीएमके जहां सत्ता बचाने की कोशिश में थी, वहीं अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम ने राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। शुरुआती दौर में टीवीके का सबसे आगे होना और पार्टी पूर्ण बहुमत को हासिल कर चुकी यह दिखाता है कि जनता अब पारंपरिक दलों के विकल्प तलाश रही है।

 

तमिलनाडु की 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 117-118 है।अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम और डीएमके दोनों ही स्पष्ट बहुमत से दूर दिखे। ऐसे में विजय का “किंगमेकर” के रूप में उभरना स्वाभाविक है। उनकी लोकप्रियता, खासकर युवाओं में, और साफ-सुथरी छवि उन्हें एक निर्णायक भूमिका में ला खड़ा करती है। इस पूरे घटनाक्रम में नरेंद्र मोदी के साथ विजय की पुरानी तस्वीर ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है।

 

यह तस्वीर भले ही पुरानी हो, लेकिन इसके समय पर सामने आने से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और टीवीके के बीच चुनाव बाद गठबंधन संभव है। यदि ऐसा होता है और एएएडी भी इसमें शामिल होती है, तो तमिलनाडु में पहली बार एक नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है, जो द्रविड़ राजनीति के पारंपरिक ढांचे को तोड़ देगा।

 

दूसरी ओर केरल में जो तस्वीर सामने आ रही है, वह पूरी तरह अलग लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण है। यहां पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा स्पष्ट बढ़त के साथ सत्ता में वापसी करता नजर आया।कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ अगर बहुमत हासिल करता है, तो यह केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि राज्य में आमतौर पर सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड तो रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा था।

 

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद पिनाराई विजयन अपनी सीट पर पीछे चलने से  उयह केवल एक सीट की हार नहीं, बल्कि उनके शासन मॉडल पर सवाल के रूप में भी देखा जा रहा है। उनके कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया गया, लेकिन लगता है कि विपक्ष ने सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने में सफलता पाई है।

 

केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत है। भले ही सीटें कम हों, लेकिन यह पार्टी के लिए दक्षिण भारत में धीरे-धीरे बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत देता है। राजीव चंद्रशेखर जैसे नेताओं का आगे रहना यह दर्शाता है कि भाजपा अब केवल उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं रहना चाहती। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, तो यहां तस्वीर और भी नाटकीय है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को इस बार कड़ी चुनौती मिल गई है। शुरुआती रुझानों में भाजपा भारी बढ़त बनाती दिखाई दी।॥यह रुझान नतीजों में बदलता है, तो यह राज्य की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव होगा।

 

पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़त को केवल चुनावी जीत के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का संकेत भी है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कानून-व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा और ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा और लगता है कि मतदाताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।हालांकि ममता बनर्जी अब भी अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं और उन्होंने अंतिम परिणाम तक इंतजार करने की बात कही है, लेकिन राज्य के समग्र रुझान उनके लिए चिंता का विषय जरूर हैं।

 

इन तीनों राज्यों के रुझानों को एक साथ देखें तो एक बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक संदेश उभरकर सामने आता है। पहला, क्षेत्रीय दलों की पकड़ कमजोर हो रही है या उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, नए चेहरे और नए दल तेजी से उभर रहे हैं, जैसे तमिलनाडु में विजय की टीवीकेतीसरा, भाजपा का विस्तार अब उन राज्यों तक पहुंच रहा है जहां वह पहले कमजोर मानी जाती थी।

 

इन चुनावों में “मोदी फैक्टर” की भी चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल और संभावित रूप से तमिलनाडु में यह असर निर्णायक साबित हो सकता है।लेकिन यह भी सच है कि हर राज्य की अपनी अलग राजनीतिक संस्कृति और मुद्दे होते हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ पहचान, केरल में वैचारिक राजनीति और बंगाल में क्षेत्रीय अस्मिता हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसे में किसी एक राष्ट्रीय ट्रेंड को पूरे देश पर लागू करना जल्दबाजी होगी।

 

फिर भी, 2026 के ये चुनाव यह जरूर संकेत दे रहे हैं कि भारतीय राजनीति एक संक्रमण काल से गुजर रही है। पुराने समीकरण टूट रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं और मतदाता पहले से ज्यादा जागरूक और निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। तमिलनाडु में अगर टीवीके “किंगमेकर” बनती है, केरल में यूडीएफ सत्ता में लौटता है और पश्चिम बंगाल में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है, तो यह केवल राज्यों के स्तर पर बदलाव नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी बदल सकता है। आने वाले दिनों में अंतिम नतीजे इन रुझानों को कितनी मजबूती देते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि 2026 के चुनावों ने भारतीय लोकतंत्र को एक नई ऊर्जा, नई बहस और नए विकल्प दिए हैं।

 

विधानसभा चुनाव 2026 के तहत देश के दो बड़े और राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल इस समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं।चुनाव प्रचार का लंबा और तीखा दौर समाप्त हो चुका है और अब पूरा ध्यान मतदान पर केंद्रित हो गया है 23 अप्रैल को दोनों राज्यों में मतदान होना है जहां तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे वहीं पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होगी और चार मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे ।यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं है बल्कि यह क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति नेतृत्व की विश्वसनीयता और जनता के भरोसे की भी बड़ी परीक्षा है।

 

पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल इस बार बेहद गर्म और प्रतिस्पर्धी रहा है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने लगभग साठ प्रतिशत से अधिक वोट हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की थी ,जबकि भाजपा ने करीब चालीस प्रतिशत वोट लेकर खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित किया था। इस बार भी यही दो दल आमने सामने हैं और दोनों ही पूरी ताकत के साथ जीत का दावा कर रहे हैं।

 

भाजपा ने इस बार राज्य में आक्रामक प्रचार किया और भ्रष्टाचार घुसपैठ तथा कानून व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बनाया वहीं ममता बनर्जी ने क्षेत्रीय अस्मिता विकास और सामाजिक योजनाओं को अपनी ताकत के रूप में पेश किया। उन्होंने भाजपा को बाहरी ताकत बताते हुए बंगाल की पहचान को बचाने की अपील की इस तरह चुनावी मुकाबला केवल नीतियों का नहीं बल्कि पहचान और विचारधारा का भी बन गया है।

 

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए करीब डेढ़ हजार उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदाताओं की संख्या तीन करोड़ से अधिक है ।राज्य में मतदान प्रतिशत पारंपरिक रूप से काफी अधिक रहता है और इस बार भी अस्सी से पचासी प्रतिशत तक मतदान की संभावना जताई जा रही है। अधिक मतदान आमतौर पर राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है इसलिए सभी दलों की नजर मतदान प्रतिशत पर भी टिकी हुई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने कई सख्त कदम उठाए हैं ,जिनमें मतदान से पहले रात के समय बाइक चलाने पर रोक भी शामिल है ,ताकि किसी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था को रोका जा सके।

 

तमिलनाडु की बात करें तो यहां का चुनावी परिदृश्य अलग होते हुए भी उतना ही रोचक और चुनौतीपूर्ण है ।राज्य में लंबे समय से द्रविड़ राजनीति का प्रभाव रहा है और इस बार भी मुख्य मुकाबला द्रविड़ मुनेत्र कषगम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के बीच माना जा रहा है। सत्ताधारी द्रमुक अपने शासन के दौरान किए गए विकास कार्यों और सामाजिक योजनाओं के आधार पर जनता से समर्थन मांग रही है जबकि अन्नाद्रमुक सत्ता विरोधी माहौल को भुनाने की कोशिश कर रही है।

 

इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयास में लगी है और इस बार उसने कई सीटों पर गंभीरता से चुनाव लड़ा है। हालांकि तमिलनाडु में भाजपा अभी मुख्य मुकाबले में पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाई है, लेकिन उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है ।इस चुनाव की एक खास बात अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी का प्रवेश है। जिसने खासकर युवाओं के बीच नई उम्मीद और उत्साह पैदा किया है ।कई सीटों पर यह पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है, जिससे चुनाव और अधिक दिलचस्प हो गया है।

 

तमिलनाडु में इस बार चार हजार से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं और पांच करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले चुनाव में यहां लगभग सत्तहत्तर प्रतिशत मतदान हुआ था और इस बार भी भारी मतदान की उम्मीद है महिलाओं और युवाओं की भूमिका इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है ।द्रमुक ने महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है ।वहीं युवा मतदाता रोजगार और विकास के मुद्दों को लेकर अधिक जागरूक नजर आ रहे हैं।

 

यदि कांटे की टक्कर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला है जहां दोनों दलों के बीच वोट प्रतिशत का अंतर बहुत कम हो सकता है ।कई सीटों पर परिणाम बेहद करीबी रहने की संभावना है। वाम दल और कांग्रेस भी मैदान में हैं लेकिन उनकी भूमिका सीमित मानी जा रही है।तमिलनाडु में द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच सीधी टक्कर है ,लेकिन भाजपा और विजय की पार्टी जैसे अन्य दल भी कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकते हैं।जिससे मुकाबला बहुकोणीय हो गया है यही कारण है कि तमिलनाडु में इस बार परिणाम पूरी तरह से अनुमान के दायरे में नहीं हैं और किसी भी दल के लिए जीत आसान नहीं मानी जा रही है।

 

चुनाव प्रचार के दौरान दोनों राज्यों में तीखी बयानबाजी देखने को मिली पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर रहा ।भाजपा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के आरोप लगाए जबकि ममता बनर्जी ने भाजपा पर राज्य की संस्कृति और पहचान को खतरे में डालने का आरोप लगाया तमिलनाडु में भी राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग जारी रही और नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधाअब जब चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है तो जनता के पास शांत वातावरण में निर्णय लेने का अवसर है ।चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रचार थमने के बाद किसी भी प्रकार की रैली या सार्वजनिक गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा ताकि मतदाता बिना किसी दबाव के अपने मत का उपयोग कर सकें।

 

अंततः चार मई को जब मतगणना होगी तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है और किस दल की रणनीति सफल रही है। यह चुनाव न केवल इन राज्यों की राजनीति को दिशा देगा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि दोनों राज्य देश की राजनीतिक धुरी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ।लोकतंत्र के इस महापर्व में अंतिम निर्णय जनता के हाथ में है और वही इस सियासी महासंग्राम का असली विजेता तय करेगी।

 

तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां चुनावी जंग अब बड़े-बड़े मंचों और नारों से निकलकर सीधे बूथ स्तर तक पहुंच चुकी है। इस बार मुकाबला केवल पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि रणनीतियों, संगठन क्षमता और मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कला के बीच भी है। सत्तारूढ़ एम. के. स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने चुनावी लड़ाई को अंतिम चरण में एक नए आयाम पर ला दिया है, जिसे “वोटर रिमाइंडर कैंपेन” के रूप में देखा जा रहा है। यह अभियान केवल मतदाताओं को मतदान की याद दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक-राजनीतिक संवाद का हिस्सा बन चुका है।

 

तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से एक चक्र चलता आया है, जिसमें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बारी-बारी से सत्ता में आती रही हैं। इस बार की सबसे बड़ी चुनौती इसी चक्र को तोड़ने की है। एम. के. स्टालिन के सामने यह केवल सत्ता में बने रहने का सवाल नहीं, बल्कि एक स्थायी राजनीतिक आधार तैयार करने की परीक्षा भी है। यही कारण है कि उनकी पार्टी ने प्रचार के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर मतदाताओं के दरवाजे तक पहुंचने की रणनीति अपनाई है।

 

“वोटर रिमाइंडर कैंपेन” दरअसल एक सूक्ष्म और लक्षित अभियान है, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। इस अभियान में विशेष रूप से महिलाओं, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यह रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमिलनाडु के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी और उनका झुकाव अक्सर निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके साथ ही शहरी, तटीय और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ को मजबूत करने का प्रयास भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

 

दूसरी ओर, विपक्ष में खड़ी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अपनी पारंपरिक ताकत, यानी मजबूत बूथ संगठन और ग्रामीण नेटवर्क पर भरोसा कर रही है। एडापड्डी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में पार्टी पश्चिमी तमिलनाडु के जिलों—कोयंबटूर, तिरुपुर, इरोड और सेलम—में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। यहां पार्टी का आधार मुख्य रूप से गौंडर समुदाय पर टिका हुआ है, जो लंबे समय से उसकी रीढ़ माना जाता रहा है। हालांकि, बदलते सामाजिक समीकरण और गठबंधन राजनीति ने इस बार इस समर्थन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

 

भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के लिए दोधारी तलवार साबित हो रहा है। जहां एक ओर यह गठबंधन कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक मजबूती देता है, वहीं दूसरी ओर दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच पार्टी की स्वीकार्यता को प्रभावित कर रहा है। यही कारण है कि कई ऐसे क्षेत्र, जो पहले पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाते थे, अब वहां स्थिति उतनी सहज नहीं दिख रही।

 

इस चुनाव में मुद्दों की बात करें तो केवल स्थानीय समस्याएं ही नहीं, बल्कि बड़े राष्ट्रीय और भावनात्मक विषय भी प्रमुखता से उभरे हैं। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का मुद्दा, जिसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने तमिलनाडु के अधिकारों से जोड़ दिया है, चुनावी बहस के केंद्र में है। पार्टी इसे “राज्य बनाम केंद्र” के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जिससे क्षेत्रीय अस्मिता को बल मिलता है। इसके अलावा महिला कल्याण योजनाएं, नकद सहायता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वादे भी मतदाताओं को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

 

युवाओं के बीच भी इस बार चुनावी चर्चा काफी सक्रिय है। रोजगार, शिक्षा और विशेष रूप से NEET परीक्षा जैसे मुद्दे लगातार उठ रहे हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इन मुद्दों को राज्य की स्वायत्तता और केंद्र के हस्तक्षेप से जोड़ते हुए अपनी राजनीतिक रणनीति को धार दी है। सोशल मीडिया पर भी पार्टी की सक्रियता इस बात का संकेत देती है कि वह युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।

 

इसके साथ ही, तमिल सिनेमा और राजनीति का पारंपरिक संबंध भी इस चुनाव में नजर आ रहा है। अभिनेता विजय की राजनीतिक सक्रियता और उनके नए प्रयासों ने युवा मतदाताओं में एक अलग तरह की उत्सुकता पैदा की है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसका सीधा लाभ किसे मिलेगा, लेकिन यह निश्चित है कि इससे चुनावी माहौल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

 

तमिलनाडु की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन इस बार उनका प्रभाव अपेक्षाकृत कम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। इसके बजाय “अस्मिता”, “अधिकार” और “कल्याण” जैसे व्यापक मुद्दे अधिक प्रमुखता से उभरकर सामने आए हैं। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि राज्य की राजनीति धीरे-धीरे एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां मतदाता केवल पारंपरिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और प्रदर्शन के आधार पर भी निर्णय ले रहे हैं।

 

चुनाव के इस अंतिम चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़ाई अब पूरी तरह से बूथ स्तर पर सिमट गई है। कौन पार्टी अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में सफल होती है, कौन अपने मतदाताओं को अंतिम समय तक जोड़े रख पाती है—यही जीत और हार का निर्धारण करेगा। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का “वोटर रिमाइंडर कैंपेन” और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का मजबूत बूथ नेटवर्क—इन दोनों के बीच की टक्कर इस चुनाव की असली कहानी बन चुकी है।

 

अंततः, तमिलनाडु का यह चुनाव केवल एक राज्य की सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह उस दिशा का संकेत भी है, जिसमें क्षेत्रीय राजनीति आगे बढ़ रही है। क्या एम. के. स्टालिन इस बार सत्ता में वापसी कर इतिहास रच पाएंगे, या फिर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अपने संगठन के बल पर वापसी करेगी—यह तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार की जंग ने तमिलनाडु की राजनीति को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, जहां हर वोट, हर बूथ और हर मतदाता निर्णायक बन चुका है।