लखनऊ -उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में 'व्यापारी कल्याण दिवस' पर 365 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि मुरादाबाद अब कर्फ्यू से नहीं, ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के रूप में जाना जाता है. सीएम योगी ने सपा, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में बाबर का नहीं, राम राज चलेगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित ‘व्यापारी कल्याण दिवस’ एवं 365 करोड़ से रुपए अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि नौ साल पहले मुरादाबाद की पहचान कर्फ्यू और गंदगी से होती थी, लेकिन आज का मुरादाबाद अपनी पहचान बदल चुका है. इसके साथ उन्होंने सपा, कांग्रेस और बसपा पर हमला बोला और साफ कहा कि यूपी में बाबर का राज नहीं, राम राज चलेगा.

सीएम योगी ने कहा कि आज का मुरादाबाद यहां के युवाओं, व्यापार और एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के रूप में जाना जाता है.नौ साल पहले के मुरादाबाद और आज के मुरादाबाद में जमीन-आसमान का अंतर है. उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के पास अपना विश्वविद्यालय है. मुरादाबाद यहां की युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभाओं के लिए जाना जा रहा है. किसानों की नवाचार के लिए अपनी पहचान बना रहा है. अब यहां की सड़कें चौड़ी हैं.

ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है यूपी

उन्होंने कहा कि यह तब संभव हो पा रहा है, जब आपने अच्छे लोग चुने हैं. आज विकास हो रहा है. गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. जो योजनाएं हमारी संज्ञान में आती हैं. उस पर कार्यवाही होती है.

उन्होंने कहा कि 2017 से पहले कहां तात्कालीन मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत थी. जनता-जनार्दन का हालचाल लेने की फुर्सत कहां थी. उसी में जो भूले भटके मिल गये. जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कहां जाता था. इस पैसे में कैसे डकैती होती है, मनमाना खर्च होता था. सीएम योगी ने कहा कि पहले नौजवानों के पास नौकरी नहीं थी. यह हाल था कि ‘देख सपाई, बिटिया घबराई’ का माहौल चलता था. बेटी और व्यापारी मजबूर थे. शासन का कोई विजन नहीं था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है.

यूपी में अब चलेगा रामराज

उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा (SP) और बसपा (BSP) के पास कोई विजन नहीं है. उनके लिए विजन का मतलब सिर्फ उनका परिवार है. यूपी में दंगे नहीं होते हैं. यूपी में बाबर का राज नहीं चलेगा, अब राम राज चलेगा.पिछली सरकारों की सोच कब्रिस्तान की सोच थी. अब यूपी में सब चंगा (बढ़िया) है.

उन्होंने कहा कि जो भी उद्ममी या व्यापारी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराता है. तो सरकार 10 लाख का बीमा कवर भी दिया जाता है. उन्होंने कहा कि व्यापारियों की शक्ति प्रदेश की प्रगति का आधार है. परिवर्तन लाने के लिए पीएम मोदी के विजन को जमीन पर उतारा जा रहा है.

नई दिल्ली, संवाददाता।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने सोमवार को आयोजित 20वें सांख्यिकी दिवस-2026 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए कहा कि भारत का भविष्य डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने के लिए विश्वसनीय, पारदर्शी और वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित शासन व्यवस्था आवश्यक है।

डॉ. मिश्रा ने प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली के विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया। उन्होंने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी विजन दस्तावेज 2026-31, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति रिपोर्ट तथा श्रम बाजार और अनौपचारिक उद्यमों से जुड़े प्रथम शहर स्तरीय अनुमानों के प्रकाशन की सराहना की। साथ ही प्रोफेसर अरूप बोस को सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर बधाई भी दी।

जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के नए आधार वर्ष पर कार्य

डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारत की बदलती अर्थव्यवस्था को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) सहित प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों को नए आधार वर्ष के साथ अद्यतन किया जा रहा है। इससे नीति निर्माण और आर्थिक विश्लेषण अधिक प्रभावी होगा।

प्रशासनिक आंकड़े बनेंगे राष्ट्रीय संपदा

उन्होंने कहा कि देश में तेजी से हुए डिजिटल परिवर्तन के कारण प्रशासनिक आंकड़ों का विशाल भंडार तैयार हुआ है, जिसे रणनीतिक राष्ट्रीय संपदा के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इन आंकड़ों का उपयोग बेहतर योजनाएं बनाने, लक्षित सेवा वितरण सुनिश्चित करने तथा समयबद्ध निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डॉ. मिश्रा ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वित एवं परस्पर संगत डेटा इकोसिस्टम विकसित करने पर बल देते हुए कहा कि डेटा साझाकरण के दौरान गोपनीयता, सुरक्षा और निजता के उच्चतम मानकों का पालन अनिवार्य होना चाहिए।

सांख्यिकीय प्रणाली में व्यापक सुधार

उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने व्यापक सुधार अभियान चलाया है। विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर 216 सुधारों को स्वीकार कर समयबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। इसके तहत नए सर्वेक्षण, कंप्यूटर आधारित व्यक्तिगत साक्षात्कार (CAPI), जिला स्तरीय अनुमान, उच्च आवृत्ति वाले सर्वेक्षण और आंकड़ों के शीघ्र प्रकाशन जैसी कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं।

साथ ही राष्ट्रीय मेटाडेटा संरचना 2.0, ओपन एपीआई, ई-सांख्यिकी, जीओआईस्टेट्स, पैमाना तथा ई-साक्षी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं, जो डेटा की उपलब्धता, पारस्परिक संगतता और रियल टाइम गवर्नेंस को मजबूत करेंगे।

एआई के उपयोग में जिम्मेदार शासन जरूरी

डॉ. मिश्रा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सांख्यिकीय विश्लेषण और नीति निर्माण में नई संभावनाएं लेकर आई है, लेकिन इसके उपयोग के लिए मजबूत संस्थागत ढांचा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, पारदर्शिता, जवाबदेही और डेटा की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए ही एआई का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।

विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित होगा विकसित भारत

अपने संबोधन के समापन में डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर ही संभव है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की सही गणना और किसी को भी पीछे न छोड़ने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब सांख्यिकीय प्रणाली गुणवत्ता, गोपनीयता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता के उच्च मानकों पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि सुशासन का भविष्य साक्ष्य आधारित निर्णय प्रक्रिया में निहित है और भारत इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

राजीव शुक्ल-संपादक 

2014 में “अच्छे दिन आएंगे” के नारे के साथ केंद्र की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2026 तक लगातार 12 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यह भारत के स्वतंत्र इतिहास में सबसे लंबी अखंड सत्ता वाले प्रधानमंत्रियों में से एक कार्यकाल है। इस दौरान सरकार की नीतियों, योजनाओं और राजनीतिक शैली का सीधा असर आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ा है। अलग हम कल्याणकारी योजनाओं और उनके विस्तार के विषय में बात करें तो उनकी फेरहिस्त काफी लंबी है।

पिछले 12 साल में सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को आधार बनाकर योजनाओं का दायरा बढ़ाया। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण शौचालय कवरेज को तेज़ी से बढ़ाया। आयुष्मान भारत योजना ने 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा गरीब परिवारों तक पहुंचाया। जनधन खातों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाया और कोविड काल में डीबीटी से करोड़ों लोगों को सीधी मदद मिली। 

आम आदमी के लिए इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी लाभ के लिए बिचौलियों पर निर्भरता घटी। बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़ा, जिससे UPI आज छोटे दुकानदार से लेकर ठेले वाले तक इस्तेमाल कर रहे हैं।

                हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल भारत की तो इसमें भी प्रगति हुई है और कई सुधार अभी भी बाकी हैं। सड़क, रेल, हवाई अड्डे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेज़ी आई। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, अटल टनल, और नए वंदे भारत ट्रेनें आम यात्रियों के सफर को तेज़ और सुरक्षित बनाने की कोशिश हैं। डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच गांवों तक बढ़ी। इससे शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी सेवाएं मोबाइल पर आ गईं।

आम आदमी के लिए इसका फायदा समय की बचत और लागत में कमी के रूप में दिखा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी इंटरनेट की गुणवत्ता और बिजली की आपूर्ति असमान बनी हुई है। हालांकि कर और अर्थव्यवस्था में बदलाव तो हुआ है लेकिन महंगाई के कारण अभी उतनी राहत महसूस नहीं हुई है । GST लागू होने से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एकजुट हुई। छोटे व्यापारियों के लिए शुरू में जटिलता बढ़ी, लेकिन धीरे-धीरे फाइलिंग आसान हुई। नोटबंदी 2016 का मकसद काला धन और नकली नोट पर चोट था, लेकिन इसका तत्काल असर छोटे कारोबार और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा। महंगाई, बेरोजगारी और निजी निवेश की रफ्तार आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता बनी रही। कोरोना के बाद रिकवरी तेज़ रही, लेकिन असंगठित क्षेत्र में रोज़गार और आय अभी भी पूरी तरह पटरी पर नहीं आई है।

 राजनीतिक संवाद और छवि की बात की जाये तो इसमें मोदी सरकार का कोई जोड़ नहीं है। मोदी की सरकार ने सीधे संवाद पर ज़ोर दिया। मन की बात, सोशल मीडिया और रैलियों के ज़रिए प्रधानमंत्री खुद जनता से जुड़े रहे। “सबका साथ, सबका विकास” का नारा केंद्र में रहा। विरोधियों का आरोप रहा कि आलोचना को जगह कम मिली और मीडिया पर नियंत्रण बढ़ा। आम आदमी के लिए इसका असर यह हुआ कि सरकार की योजनाओं की जानकारी तेज़ी से पहुंची, लेकिन विपरीत राय और स्थानीय समस्याएं कई बार राष्ट्रीय बहस में जगह नहीं बना पाईं।

 अलग हम इसकी ज़मीनी हकीकत जानें और यह पता करें कि क्या बदला? तो 12 साल में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सरकार सीधे नागरिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पहले जहां फाइलों और दफ्तरों में काम अटकता था, अब ऑनलाइन पोर्टल और ऐप्स से काम होता है। गरीबों के लिए रसोई गैस, शौचालय, बिजली और बैंक खाता पहले से ज्यादा सुलभ हुए हैं। दूसरी तरफ, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय और शिक्षा-स्वास्थ्य की गुणवत्ता जैसे मुद्दे अभी भी चुनौती हैं। मध्यम वर्ग टैक्स और जीवनयापन की लागत को लेकर दबाव महसूस करता है। ग्रामीण भारत में कृषि पर निर्भरता और मौसम की मार अब भी जीवन को अनिश्चित रखती है।

मोदी की 12 साल की सत्ता ने आम आदमी की ज़िंदगी में बुनियादी सुविधाओं और डिजिटल पहुंच के मामले में ठोस बदलाव लाए हैं। योजनाओं का लाभ पहले से ज्यादा पारदर्शी हुआ है। लेकिन रोज़गार, महंगाई और असमानता जैसे संरचनात्मक मुद्दे बने हुए हैं। आम आदमी के लिए यह कार्यकाल सुविधाओं में बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव दोनों का मिश्रण रहा है। 2026 की सियासत इस बात पर टिकी होगी कि क्या सरकार इन बदलावों को स्थायी रोज़गार और आय में बदल पाती है।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस उस अदृश्य शक्ति का उत्सव है जो देश की शासन व्यवस्था को गति, स्थिरता और दिशा प्रदान करती है। 21 अप्रैल को मनाया जाने वाला यह दिन उन सिविल सेवकों के योगदान को रेखांकित करता है, जो केवल प्रशासनिक पदों पर नहीं, बल्कि परिवर्तन के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये अधिकारी योजनाओं को नीति-पत्रों से निकालकर समाज की वास्तविक जरूरतों से जोड़ते हैं और विकास को जमीनी स्तर पर जीवंत बनाते हैं। संकट की घड़ी हो या विकास की चुनौती, उनकी त्वरित निर्णय क्षमता और निष्ठा पूरे राष्ट्र को संतुलन और विश्वास देती है। यह अवसर हमें उनके मौन लेकिन प्रभावशाली योगदान को समझने और एक ऐसे प्रशासन के निर्माण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है, जो अधिक उत्तरदायी, संवेदनशील और जनकेंद्रित हो।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का ऐतिहासिक आधार उतना ही प्रेरक है जितना इसका वर्तमान संदेश। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के प्रथम बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया था। उन्होंने उन्हें ‘देश का स्टील फ्रेम’ (स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया) कहा, जो एक मजबूत, निष्पक्ष और ईमानदार प्रशासन की राष्ट्र निर्माण में अनिवार्य भूमिका को दर्शाता है। उनका यह संदेश सिविल सेवकों के लिए निर्भीकता, निष्पक्षता और जनसेवा की स्पष्ट दिशा बन गया। यह दिवस उसी विचार को जीवंत करता है, जब प्रशासनिक सेवाओं के महत्व को पुनः स्मरण करते हुए उनके योगदान को सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया जाता है तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी निर्णायक भूमिका को और अधिक सशक्त करने का संकल्प लिया जाता है।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का उद्देश्य सिविल सेवकों के योगदान को सम्मान देना ही नहीं, बल्कि उन्हें जनसेवा में अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनने की प्रेरणा देना है। इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/जिलों/संगठनों को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो उनके उल्लेखनीय प्रयासों और सफल क्रियान्वयन का सम्मान है। यह सम्मान न केवल उनकी मेहनत को मान्यता देता है, बल्कि पूरे प्रशासन तंत्र में बेहतर कार्य की प्रेरणा भी पैदा करता है। साथ ही यह दिन पारदर्शिता, जवाबदेही और जन-केंद्रित शासन को मजबूत करने का संदेश देता है, ताकि सरकारी योजनाएँ बिना बाधा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सकें।

भारत जैसे देश में, जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता अत्यधिक है, सिविल सेवकों की भूमिका केवल प्रशासन तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र की जीवनरेखा के समान है। वे नीतियों को लागू करने वाले साधारण कार्यकर्ता नहीं, बल्कि समानता, न्याय और सामाजिक सद्भाव के वास्तविक रक्षक हैं। विकास योजनाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाना, वंचित और कमजोर वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करना तथा समाज को एकता के सूत्र में बाँधना—ये सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पर होती हैं। संकट के समय उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे कोविड-19 जैसी महामारी हो, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएँ हों या कोई अन्य राष्ट्रीय संकट, सिविल सेवक सदैव अग्रिम पंक्ति में रहकर देश को संभालते हैं। उनकी अटूट निष्ठा, समर्पण और कर्तव्यपरायणता ही भारत को हर कठिन परिस्थिति में स्थिरता और प्रगति की दिशा प्रदान करती है।

आज का समय तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल नवाचार का युग है, जिसने सिविल सेवकों की जिम्मेदारियों को पहले से अधिक व्यापक और जटिल बना दिया है। अब उन्हें पारंपरिक प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाकर शासन को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाना होता है। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने ई-गवर्नेंस को मजबूत किया है, जिससे ऑनलाइन सेवाएँ, डिजिटल लेन-देन और सरल प्रक्रियाएँ जनता तक सुविधाजनक रूप से पहुँच रही हैं। साथ ही साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और डिजिटल जागरूकता जैसी नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। ऐसे में सिविल सेवकों का दायित्व है कि वे इन चुनौतियों का समाधान करते हुए प्रशासन को अधिक सक्षम, जन-केंद्रित और भविष्य उन्मुख बनाएँ, ताकि भारत एक सशक्त डिजिटल राष्ट्र के रूप में निरंतर आगे बढ़ सके।

आज सिविल सेवकों के सामने सामाजिक-आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय संकट और जनसंख्या वृद्धि जैसी गंभीर चुनौतियाँ हैं, जिनके लिए दीर्घकालिक और प्रभावी समाधान जरूरी हैं। इनसे निपटने के लिए नवाचार, सहयोग और दूरदर्शी सोच अपनाना आवश्यक है। आदर्श सिविल सेवक वही है जो निष्पक्षता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ जनहित को सर्वोपरि रखे। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस इस विचार को मजबूत करता है और प्रशासन में सुधार, दक्षता और पारदर्शिता पर चिंतन का अवसर देता है। निरंतर प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता और मजबूत व्यवस्था से सिविल सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है तथा जन-केंद्रित दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रशासन वास्तव में जनता के हित में कार्य करे।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस सिविल सेवकों के लिए आत्मचिंतन और कर्तव्यनिष्ठा को पुनः जागृत करने का प्रेरक अवसर है। यह दिन सरदार वल्लभभाई पटेल के उस विचार को फिर से सशक्त करता है, जिसमें उन्होंने निष्पक्षता, ईमानदारी और जनता के प्रति जवाबदेही को सुशासन की आधारशिला बताया था। इस अवसर पर सिविल सेवकों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे देश, संविधान और नागरिकों के हित में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उनकी यह निष्ठा ही भारत को मजबूत, समावेशी और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में आधार बनती है। यह दिवस उनके योगदान को सम्मान देने के साथ यह विश्वास भी जगाता है कि सिविल सेवाएँ ही राष्ट्र की एकता और विकास की वास्तविक शक्ति हैं।

 कृति आरके जैन