सार्वजनिक वितरण प्रणाली - Swatantra Prabhat

जिलाधिकारी ने सहकारी समिति बसंतपुर का किया निरीक्षण, दिए निर्देश

Abhinav Shukla — Thu, 11 Jun 2026 21:19:44 +0530

सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लि0, बसन्तपुर विकास खण्ड बांसी का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा खाद वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया। जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि केन्द्र पर 500 बोरी उर्वरक का आवंटन प्राप्त हुआ है। फार्मर रजिस्ट्री के अनुसार खाद का वितरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि खाद के साथ किसी भी प्रकार की टैगिंग नही होना चाहिए। टैगिंग शत-प्रतिशत बन्द है। इस प्रकार की शिकायत मिलने पर संबधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ नियमानुसार खाद वितरण कराने का निर्देश दिया।

प्रतापगंज प्रखंड कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, जनगणना कार्य में तेजी लाने के निर्देश

Abhinav Shukla — Thu, 07 May 2026 18:11:27 +0530

सुपौल | संवाददाता सुपौल जिलाधिकारी सावन कुमार ने प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, प्रतापगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-जनगणना अधिकारी से जनगणना 2027 के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी ने प्रखंड में कार्यरत 195 प्रगणकों एवं 33 पर्यवेक्षकों के कार्यों का जायजा लेते हुए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक HLB में प्रति प्रगणक प्रतिदिन कम से कम 20 डाटा सिंक्रोनाइज किया जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण हो सके।

निरीक्षण के दौरान प्रखंड एवं अंचल स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पंचायत योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपूर्ति व्यवस्था, शिक्षा एवं आईसीडीएस के कार्यों में बेहतर प्रगति सुनिश्चित करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने पंचायत सरकार भवनों के शीघ्र निर्माण पूर्ण करने, अंचल कार्यालय के कार्यों में तेजी लाने, अतिक्रमण हटाने तथा सभी विभागों में शिथिलता समाप्त कर आम जनता के कार्यों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे शिक्षा, आईसीडीएस एवं अन्य विकास कार्यों का नियमित निरीक्षण करें। साथ ही पंचायत सहयोग शिविरों के सुचारू संचालन एवं विभागीय निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पूर्ति लिपिक के खिलाफ खाद्य एवं रसद मंत्री से हुई शिकायत लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होना प्रशासन की विफलता है

Abhinav Shukla — Mon, 20 Apr 2026 18:09:39 +0530

बस्ती। बस्ती जिले के आपूर्ति विभाग के बाबू नवीन कुमार चौधरी पिछले 18 सालों से एक ही पटल पर नौकरी कर रहे हैं कई बार शिकायत होने के बावजूद भी कार्रवाई न होना जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है मंत्री खाद्य एवं रसद (आपूर्ति) विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से बस्ती जिले के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में तैनात पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी की लम्बी तैनाती को लेकर शिकायत किया है और तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर स्थानांतरित करने की मांग की गई है ।

पूर्ति लिपिक पर आरोप है कि पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी दिनांक- -04-12-2007 से लेकर अद्यतन से एक ही पटल पर रह कर मलाई काट रहा है पूर्ति लिपिक का स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण होना न्यायहित में आवश्यक है।

आपको बता दें कि जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच हेतु खाद्य एवं रसद मंत्री से लिखित शिकायत की गई है और शिकायत पत्र में लिखा गया है कि जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में लंबे समय से गंभीर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में तैनात पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी विगत 18 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत है जो (वर्तमान समय में तहसील हर्रैया आपूर्ति कार्यालय से सम्बद्ध) है लेकिन आपूर्ति कार्यालय हर्रैया में डियूटी करने के बजाए जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में पूरा दिन जमा रहता है और सभी कार्यों में मनमानी कार्य करता है जिससे उसके प्रभाव और कार्यशैली को लेकर कई गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप है कि एक कथित निजी व्यक्ति (प्राइवेट मुंशी) प्रवीण कुमार के माध्यम से कोटेदारों एवं अन्य संबंधित लोगों से अवैध वसूली भी करवाता है। यह भी कहा जा रहा है कि बिना अवैध लेन-देन के कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है जिससे आम जनता और पात्र लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

राशन कार्ड बनवाने या यूनिट बढ़ाने के बाद पर राशन कार्ड धारकों से मोटी रकम ऐंठता है यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसी महत्वपूर्ण योजना सीधे गरीब और जरूरतमंद वर्ग से जुड़ी है। यदि इस प्रकार की अनियमितताएं जारी रहेगी तो सरकार की साफ सुथरी छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

उक्त प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार हटाकर निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। दोषी पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जनपद में पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था स्थापित की जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

भाजपा नेता ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस गंभीर प्रकरण का संज्ञान लेकर शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।