स्थानांतरण नीति

Swatantra Prabhat RSS Feed Generator स्थानांतरण नीति - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/77364/rss स्थानांतरण नीति RSS Feed सिद्धार्थनगर में 11 दिन में 7 बार 71 लेखपालों के तबादले, नियम में अनदेखी का लगाया आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर ।

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद शाखा सिद्धार्थनगर की एक आकस्मिक बैठकगुरुवार को जिलाध्यक्ष अजय कुमार गुप्त की अध्यक्षता में तहसील सभागार नौगढ़ में आहूत की गई। जिसमें जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य एवं तहसील नौगढ़ के समस्त लेखपाल उपस्थित रहे।

उक्त बैठक में उप जिलाधिकारी नौगढ़ द्वारा शासनादेश/परिषदादेश के विपरीत निर्धारित 10% से अधिक स्थानांतरण करके पिछले मात्र 11 दिनों में कुल 07 बार में पुनरावृति के साथ कुल 71 लेखपालों का हल्का परिवर्तन करने एवं स्थानांतरण में घोर अनियमितता बरते जाने पर उपस्थित सदस्यों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया तथा उक्त स्थानांतरण आदेश को

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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर ।

बैठक में जिलाध्यक्ष अजय कुमार गुप्त,जिला मंत्री आनंद गौतम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणधीर यादव, जिला कोषाध्यक्ष रणधीर राणा, तहसील संयोजक महेंद्र कुमार साहनी, शिव शंकर, अमित कुमार, बैजनाथ चौधरी ,ज्योति सिंह, श्वेता कार्तिक आदि सैकड़ों लेखपाल उपस्थित रहे।

]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181035/in-siddharthnagar-11-accused-7-times-in-one-day-of https://www.swatantraprabhat.com/article/181035/in-siddharthnagar-11-accused-7-times-in-one-day-of Thu, 11 Jun 2026 21:08:03 +0530 पूर्ति लिपिक के खिलाफ खाद्य एवं रसद मंत्री से हुई शिकायत लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होना प्रशासन की विफलता है बस्ती। बस्ती जिले के आपूर्ति विभाग के बाबू नवीन कुमार चौधरी पिछले 18 सालों से एक ही पटल पर नौकरी कर रहे हैं कई बार शिकायत होने के बावजूद भी कार्रवाई न होना जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है मंत्री खाद्य एवं रसद (आपूर्ति) विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से बस्ती जिले के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में तैनात पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी की लम्बी तैनाती को लेकर शिकायत किया है और तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर स्थानांतरित करने की मांग की गई है ।

पूर्ति लिपिक

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बस्ती। बस्ती जिले के आपूर्ति विभाग के बाबू नवीन कुमार चौधरी पिछले 18 सालों से एक ही पटल पर नौकरी कर रहे हैं कई बार शिकायत होने के बावजूद भी कार्रवाई न होना जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है मंत्री खाद्य एवं रसद (आपूर्ति) विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से बस्ती जिले के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में तैनात पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी की लम्बी तैनाती को लेकर शिकायत किया है और तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर स्थानांतरित करने की मांग की गई है ।

पूर्ति लिपिक पर आरोप है कि पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी दिनांक- -04-12-2007 से लेकर अद्यतन से एक ही पटल पर रह कर मलाई काट रहा है पूर्ति लिपिक का स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण होना न्यायहित में आवश्यक है।

आपको बता दें कि जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच हेतु खाद्य एवं रसद मंत्री से लिखित शिकायत की गई है और शिकायत पत्र में लिखा गया है कि जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में लंबे समय से गंभीर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में तैनात पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी विगत 18 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत है जो (वर्तमान समय में तहसील हर्रैया आपूर्ति कार्यालय से सम्बद्ध) है लेकिन आपूर्ति कार्यालय हर्रैया में डियूटी करने के बजाए जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में पूरा दिन जमा रहता है और सभी कार्यों में मनमानी कार्य करता है जिससे उसके प्रभाव और कार्यशैली को लेकर कई गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप है कि एक कथित निजी व्यक्ति (प्राइवेट मुंशी) प्रवीण कुमार के माध्यम से कोटेदारों एवं अन्य संबंधित लोगों से अवैध वसूली भी करवाता है। यह भी कहा जा रहा है कि बिना अवैध लेन-देन के कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है जिससे आम जनता और पात्र लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

राशन कार्ड बनवाने या यूनिट बढ़ाने के बाद पर राशन कार्ड धारकों से मोटी रकम ऐंठता है यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसी महत्वपूर्ण योजना सीधे गरीब और जरूरतमंद वर्ग से जुड़ी है। यदि इस प्रकार की अनियमितताएं जारी रहेगी तो सरकार की साफ सुथरी छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

उक्त प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार हटाकर निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। दोषी पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जनपद में पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था स्थापित की जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

भाजपा नेता ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस गंभीर प्रकरण का संज्ञान लेकर शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।

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