ब्यूरो प्रयागराज- सीपीआई सांसद पी. संतोष कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने हालिया संबोधन के ज़रिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, और चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि दूरदर्शन और संसद टीवी जैसे सार्वजनिक मंचों पर इस संबोधन का प्रसारण सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग था।

19 अप्रैल को लिखे एक पत्र में, कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन—जो ऐसे समय में दिया गया जब पांच राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू है—"प्रकृति में राजनीतिक" था और इसमें "पक्षपातपूर्ण दावे" तथा "चुनिंदा बातें" शामिल थीं, जिनका उद्देश्य एक ऐसे मुद्दे पर जनमत को प्रभावित करना था जिस पर सक्रिय राजनीतिक मुकाबला चल रहा है। कुमार ने कहा, "जो मूल रूप से एक राजनीतिक भाषण है, उसके लिए सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित मंचों का उपयोग चुनावी मानदंडों का गंभीर उल्लंघन है।"

CPI नेता ने तर्क दिया कि ऐसे कार्य उस 'समान अवसर' को कमज़ोर करते हैं, जिसे चुनावों के दौरान सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का दायित्व है। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई करने में विफलता आयोग की निष्पक्षता में जनता के विश्वास को खत्म कर सकती है और "संस्थागत मिलीभगत" का संकेत दे सकती है।

कुमार ने आयोग से "तत्काल और ईमानदारी से कार्रवाई" करने, इस मामले की जांच शुरू करने और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया। शनिवार को अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को "भ्रूण हत्या के पाप" के लिए महिलाओं से कड़ी सज़ा मिलने की चेतावनी दी। मोदी ने महिलाओं से माफ़ी मांगी और कहा कि हो सकता है सरकार वोट हार गई हो, लेकिन वह महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ेगी।

ब्यूरो प्रयागराज- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने आधिकारिक संबोधन को राजनीतिक भाषण में बदल दिया, जो कीचड़ उछालना और सरासर झूठ भरा था।

खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "एक हताश और निराश पीएम मोदी, जिनके पास पिछले 12 सालों में दिखाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है, उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन को राजनीतिक भाषण में बदल दिया। आचार संहिता पहले से लागू है, फिर भी पीएम मोदी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर अपने विरोधियों पर हमला किया। यह लोकतंत्र और भारत के संविधान का घोर अपमान है।"

खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस का जिक्र 59 बार किया, जबकि महिलाओं का जिक्र बमुश्किल कुछ ही बार किया। इससे उनकी प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं। उन्होंने दावा किया कि महिलाएं बीजेपी की प्राथमिकता नहीं हैं; कांग्रेस ही महिलाओं के साथ खड़ी है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है। 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास करवाया था, ताकि वह लैप्स न हो जाए। लेकिन बीजेपी उस बिल को लोकसभा में पास नहीं करवा पाई। 2023 में लाए गए बिल का भी कांग्रेस ने समर्थन किया। खड़गे ने कहा कि असल बिल अभी भी मौजूद है और 16 अप्रैल को नोटिफाई किया गया था।

खड़गे ने सरकार से मांग की कि 2023 के कानून के तहत मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तुरंत लागू करें। परिसीमन बिलों को महिला आरक्षण बिल के साथ जोड़ना बंद करें। यह परिसीमन बिल था, महिला आरक्षण का संशोधन नहीं।

खड़गे ने कांग्रेस की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु शक्ति, 1991 की आर्थिक उदारीकरण, आरटीआई, आरटीई, मनरेगा, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कई ऐतिहासिक कानून पास किए। उन्होंने हिंदू कोड बिल, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, और आपराधिक कानूनों में सुधार जैसे महिला-हितैषी कानूनों का भी उल्लेख किया।

खड़गे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपने कामों और रवैये दोनों में महिला-विरोधी रही है। उन्होंने हाथरस, उन्नाव, हरियाणा की महिला पहलवानों, बिलकिस बानो और अपनी पार्टी के बलात्कारियों को बचाने के मामलों का जिक्र किया। एनसीआरबी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा होते हैं।

अंत में खड़गे ने कहा कि 12.5 साल सत्ता में रहने के बाद भी सरकार के पास महंगाई, बिगड़ती अर्थव्यवस्था और जनता की तकलीफों का कोई समाधान नहीं है।