लालगंज, प्रतापगढ़। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी एवं प्रदेश कांग्रेस विधान मण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया है। सांसद प्रमोद तिवारी एवं विधायक मोना ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संविधान संशोधन का प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास देश की जनता के साथ छल व धोखा तथा राजनीतिक ड्रामा है। उन्होंने कहा कि स्पीकर और पार्टी अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में प्रधानमंत्री को चुनौती है कि वह इसका प्रमुख किसी सक्षम महिला को बनायें।

 

सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस विधेयक को लेकर भाजपा की नीति और नियति कभी सही नहीं रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में परिसीमन पर संशोधन को लेकर आखिर संसद सत्र के पूर्व सरकार ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलायी। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस समेत सम्पूर्ण विपक्ष ने समर्थन देकर पारित करा दिया पास हुए विधेयक को तीन साल तक आखिर अमल में नहीं लाया गया।सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि संविधान को समझने वाला हर देशवासी आज विपक्ष का आभारी है कि उसने संविधान संशोधन के जरिये सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा के षड़यंत्र को विफल कर दिया है।

 

सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कड़वी सच्चाई यह है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखकर मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर सिर्फ राजनैतिक स्टंट खड़ा करने का प्रयास किया है।वहीं प्रदेश कांग्रेस विधान मण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि विपक्ष ने एक जुट होकर संविधान की रक्षा की है।उन्होंने कहा कि उन्नाव पीड़िता को भाजपा द्वारा संरक्षण देने और हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने में विफलता को लेकर पीएम मोदी को क्षमा याचना करनी चाहिए।उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायत में महिलाओं को आरक्षण का कानून पेश किया तब भाजपा ने ही उस समय इस आरक्षण का विरोध किया था।सांसद प्रमोद तिवारी एवं विधायक मोना का संयुक्त बयान रविवार को मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश शुक्ल के हवाले से निर्गत हुआ है।