लखनऊ। राजधानी लखनऊ में भारतीय जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह ने आज बताया कि जिला बांदा के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव को कुछ अराजक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज दिनांक 11.07.2026 को सुबह 9:35 बजे जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने फोन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना दी कि जब वे गांव स्योंढा जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि "मरवा जाओगे, ऐ होगा वो होगा, पेल दिए जाओगे"।

 

इस गंभीर मामले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह ने कहा कि पार्टी पहले ही इस संबंध में अभियुक्त महेन्द्र सोनी निवासी मुंबई कथित RSS कैडर* के विरुद्ध शिकायत पत्र तैयार कर *पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त मुंबई, नोडल अधिकारी साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश लखनऊ और पुलिस अधीक्षक बांद को स्पीडपोस्ट के माध्यम से भेज चुकी है।

 

राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह का बयान: "BJSP के कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने वाले चाहे कितने भी बड़े हों, हम डरने वाले नहीं हैं। हमने शिकायत पत्र सभी बड़े अधिकारियों को भेज दिया है। महेन्द्र सोनी और उसके आदमी जिला अध्यक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं और कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। अगर जिला अध्यक्ष को एक खरोंच भी आई तो BJSP पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।

 

पुलिस प्रशासन से मांग है कि 24 घंटे में दोषियों को गिरफ्तार कर सुरक्षा मुहैया कराई जाए।" राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।भारतीय जन समाज पार्टी की मांग: 1. तत्काल FIR दर्ज कर अभियुक्त महेन्द्र सोनी और उसके साथियों की गिरफ्तारी हो।

2. जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए।

3. साइबर सेल द्वारा धमकी देने वालों की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए।

प्रतापगढ़। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा सदर तथा विधानसभा विश्वनाथगंज अन्तर्गत 384.71 करोड़ की 111 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास बटन दबाकर किया, जिनमें प्रतापगढ़ सदर की 42 व विश्वनाथगंज की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं प्रतापगढ़ सदर की 45 एवं विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि जनपद प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन का विशिष्ट क्षेत्र होने के कारण आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है।प्रतापगढ़ की इस पुण्य भूमि को जगतगुरू धर्मसम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज एवं जगतगुरू कृपालु जी महाराज जैसे महान संतो की पुण्य भूमि का गौरव प्राप्त है।

 

 

उन्होने कहा कि जनपद प्रतापगढ़ पौराणिक काल से लेकर आधुनिक काल तक अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के लिये जाना जाता है। माँ बेल्हा देवी धाम, माँ चन्द्रिका देवी धाम, भयहरणनाथधाम, घुसमेश्वरनाथ धाम का आर्शीवाद इस जिले के निवासियों को प्राप्त है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यहां के बाबू गुलाब सिंह ने शंखनाद किया था। भारत के संविधान सभा के सदस्य के रूप में पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू लाल तथा प्रसिद्ध साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन की जन्म भूमि का गौरव इस जिले को प्राप्त है। जनप्रतिनिधियों के समर्पण और सेवा भावना से क्षेत्र का विकास होता है।

 

उन्होने कहा कि प्रतापगढ़ में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोनेलाल पटेल के नाम से स्थापित हुआ जिसमें नर्सिंग कालेज की स्थापना की गयी है जिसमें जनपद के युवा  युवतियों को सुनहरा अवसरा मिला है।उन्होने कहा कि प्रतापगढ़ प्रगति की ओर अग्रसर होगा तो प्रदेश भी प्रगति की ओर अग्रसर होगा। उन्होने कहा कि चाहे लोक सेवा आयोग हो अथवा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, शिक्षा आयोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतापगढ़ के युवक एवं युवतियों का नाम देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि प्रतापगढ़ का युवा वर्ग सभी क्षेत्रों में नाम रोशन कर रहा है। उन्होने कहा कि 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन प्रदान किया जा रहा है।

 

प्रदेश में 10 करोड़ लोगो को आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जा रहा है। उन्होने कहा कि प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है। उज्ज्वला योजना अन्तर्गत फ्री गैस सिलेण्डर एवं 65 लाख परिवारो को आवास की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। उन्होने कहा कि पिछली सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया था, हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कालेज एवं वन प्रोडक्ट दिया है।आज की अयोध्या प्रभु श्रीराम के समय का स्मरण कराती है। आज अयोध्या में चतुर्दिक रोड की कनेक्टिविटी है। महर्षि बाल्मीकि के नाम से इण्टरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है।

 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बी0पी0एस0सी0 परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली श्रद्धा पाण्डेय को आई पैड, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लाभार्थी शिवम् यादव व मीनू कुमारी को स्वीकृति पत्र, मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हेमलता सरोज व रीना देवी को स्वीकृति पत्र, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आर0एफ0/सी0आई0एफ व कैडर मानदेय से सम्बन्धित पूजा मिश्रा व रुक्मणी सिंह को रूपये 25.63 करोड़ का डेमो चेक एवं अन्य कई लाभार्थियों को लाभान्वित किया।

 

कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य, विधायक सदर राजेन्द्र कुमार मौर्य, विधायक विश्वनाथगंज जीत लाल पटेल, शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रेमलता सिंह, पूर्व मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह’, पूर्व सांसद विनोद सोनकर, पूर्व मंत्री शिवकान्त ओझा, भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, पूर्व विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा दिनेश प्रताप सिंह, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक राजीव प्रताप सिंह ‘नन्दन’, भाजपा नेता राजा अनिल प्रताप सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन ज्योति नारायण, मण्डलायुक्त प्रयागराज सौम्या अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र अजय कुमार मिश्रा, जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, मुख्य विकास अधिकारी डा0 राममोहन मीना, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आदित्य प्रजापति सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, पार्टी पदाधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारीगण, मीडिया बन्धु, लाभार्थी व आम जनमानस उपस्थित रहे।

सिद्धार्थनगर । बी०पैक्स  ककरहवा  पर तैनात प्रभारी  सचिव द्वारा समिति के संचालक मण्डल की बैठक कभी भी नहीं कराई गई है ।जो भी प्रस्ताव इनके द्वारा किया जाता वह फर्जी है न तो इनके द्वारा कभी कोई एजेन्डा  निकाला गया है जो समिति नियमावली  के विपरीत है। यह आरोप संचालक मंडल के सदस्य प्रेम मिलन शुक्ल ने  जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में कहा, उन्होंने यह भी लिखा है कि प्रभारी सचिव द्वारा खाद वितरण में व्यापक मनमानी किया जाता है। इनके द्वारा समिति में व्यापक गड़बड़ी किया जा चुका है ।

 

जिसका शिकायत कई बार किया गया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। प्रभारी सचिव द्वारा बी० पैक्स हरिवंशपुर में कई गंभीर आरोप  है। बी० पैक्स ककरहवा, बी० पैक्स हरिवंशपुर  जाँच करा दिया जाय तो सभी मामलों का उजागर हो जायेगा प्रभारी सचिव की नियुक्ति भी सहकारी समिति अधिनियम के विपरीत है।इनके द्वारा बी पैक्स हरिवंशपुर में  गोलमाल के कारण ही  लगभग 6-7 माह हो गया अभी तक अभिलेखों का चार्ज नही दिया गया है। इस सम्बन्ध में ए.आर.  कोऑपरेटिव का कहना है कि सचिव द्वारा संचालक मंडल का बैठक नहीं कराया जा रहा है , यह एक गंभीर मामला है, इसकी जांच कराकर संबंधित सचिव के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा शनिवार को राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध और अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं तथा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।

 

एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जाए और पीड़ितों को समय पर न्याय एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। विनय रतन सिंह ने युवाओं के भविष्य को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में लंबित सरकारी भर्तियों को शीघ्र पूरा किया जाए तथा भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों और छात्रावासों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा प्रतियोगी छात्रों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों और सार्वजनिक भवनों का नियमित सुरक्षा एवं फायर ऑडिट कराया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

 

साथ ही प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत कर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। प्रेस वार्ता में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार, युवाओं के लिए रोजगार एवं कौशल विकास के अवसर बढ़ाने तथा संविधान की मूल भावना—समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व—के अनुरूप शासन व्यवस्था लागू करने की भी मांग की गई। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनकी मांगें किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं, बहुजन समाज और आम नागरिकों के हित में उठाई जा रही हैं। उन्होंने सरकार से जनहित के इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाने की अपील की।

लालगंज, प्रतापगढ़। ग्यारह हजार क्षमता की लाइन से करंट की चपेट में आने से युवक की मौत को लेकर उदयपुर पुलिस ने अवर अभियंता तथा लाइनमैन समेत तीन के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। अवर अभियंता पर केस दर्ज होने को लेकर रविवार को विभाग में हड़कंप का माहौल भी दिखा। उदयपुर थाना के अमावां निवासी देवेन्द्र प्रताप सिंह की पत्नी सीमा सिंह ने पुलिस को दी गयी तहरीर में कहा है कि बीते 14 अप्रैल को उसका पुत्र शिवम सिंह उर्फ आदित्य ट्रैक्टर ट्राली लेकर उदयपुर के पूरे चौहान वीरगढ़ गया था। ट्रैक्टर चालक ने खेत में ट्रैक्टर खड़ा किया।

 

इस बीच मृतक शिवम ट्राली से नीचे उतरने के लिए खड़ा हुआ तब वह ऊपर से गुजर रहे ग्यारह हजार क्षमता की लाइन के करंट की चपेट में आ गया। परिजन शिवम को पड़ोसी जिले अमेठी के गौरीगंज जिला अस्पताल ले गये। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना में लापरवाही को लेकर तहरीर के आधार पर पुलिस ने अवर अभियंता राजापुर आनंद कुमार व लाइन मैन भोलू मिश्रा एवं लाइन मैन शिवमूरत कोरी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी ट्रेनी आईपीएस आफताभ आलम ने कहा है कि केस दर्ज किया गया है, जांचकर कार्यवाही की जायेगी।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रहे स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। प्रदेशभर में पुराने बिजली मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चल रहा था, जिसके तहत करीब साढ़े तीन करोड़ उपभोक्ताओं को कवर किया जाना था। अब तक लगभग 78 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, लेकिन हाल के दिनों में बढ़ती शिकायतों ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दरअसल, प्रयागराज समेत कई जिलों से उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली बिल में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा बिना पूर्व सूचना के बिजली कटने की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे आम लोगों में असंतोष बढ़ता गया। कई जगहों पर उपभोक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किए और पुराने मीटर वापस लगाने की मांग उठाई।

इन लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि जब तक उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक इस योजना को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।

सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक तकनीकी कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली, बिलिंग सिस्टम और डेटा रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया की गहराई से जांच करेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कहीं तकनीकी खामी या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी तो नहीं है, जिसके कारण बिल अधिक आ रहे हैं या बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है।

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। यदि जांच में खामियां सामने आती हैं, तो उन्हें सुधारने के बाद ही दोबारा इंस्टॉलेशन शुरू किया जाएगा।

इस बीच, सरकार ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए और किसी भी उपभोक्ता को बिना सूचना बिजली न काटी जाए। साथ ही जिन इलाकों में ज्यादा शिकायतें हैं, वहां विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा था, लेकिन मौजूदा हालात में यह योजना जांच के दायरे में आ गई है। अब सबकी नजर तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जो इस प्रोजेक्ट का भविष्य तय करेगी।