प्रतापगढ़। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी की अध्यक्षता में तहसील सदर में शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सदर तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 117 फरियादी अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु उपस्थित हुये, जिनमें से राजस्व विभाग की 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया। सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल प्राप्त 117 शिकायतों में से 74 शिकायतें राजस्व विभाग से, पुलिस विभाग से 06, विकास विभाग से 04, विद्युत विभाग से 02 एवं 31 अन्य विभागों से सम्बन्धित शिकायते प्राप्त हुई। पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतों को पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर द्वारा सुना गया।

 

सम्पूर्ण समाधान दिवस में शिकायतकर्ता हरिकेश बहादुर सिंह निवासी महुली माधोगंज ने शिकायत किया कि गाटा संख्या 325 का संक्रमणीय सहभूमिधर है और मौके पर काबिज दाखिल है, गाटा संख्या 325 का एक पारिवारिक बंटवारा हो चुका है तथा बंटवारे के हिसाब से सभी पक्ष काबिज है तथा निर्माण भी बना लिये है, गाटे में प्रार्थी का 1/2 भाग है परन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रार्थी को भूमि पर निर्माण व पिलर नहीं गाड़ने दिया जा रहा है और अवरोध उत्पन्न कर रहे है।

 

इस प्रकरण पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया कि राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर जांच करायी जाय एवं प्रकरण का निस्तारण कराया जाय। शिकायतकर्ता बच्चा सिंह निवासी राजगढ़ ने शिकायत किया कि प्रार्थी व अन्य लोग इस समय पेयजल संकट से जूझ रहा है। प्राथी का इण्डिया मार्का हैण्डपम्प दो माह से खराब हो गया है, इसे ठीक नहीं कराया जा रहा है। रिबोर कराना अति आवश्यक है।इस प्रकरण पर जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। 

 

डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शिकायतकर्ताओं की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण तरीके से शिकायतों का निपटारा करें, जिसमें शिकायतकर्ता की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों के निपटारे में किसी भी प्रकार की अनदेखी या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

अधिकारियों को प्राप्त सभी शिकायतों का समय पर और सही तरीके से समाधान करने के निर्देश दिये गये। उन्होने निर्देशित किया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में जो भूमि संबंधी मामले हैं उसमें राजस्व तथा पुलिस की संयुक्त टीम गठित करके मौके पर भेजकर निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि शासन का सख्त निर्देश है की जमीन संबंधी मामलों को तत्काल निस्तारण कराएं। कोई भी गरीब व्यक्ति किसी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहने पाये, इसका विशेष ध्यान दिया जाये। 

 

इस अवसर पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि पुलिस विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को विनम्रता से सुनते हुए निष्पक्ष जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर अनुष्का शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रहे स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। प्रदेशभर में पुराने बिजली मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चल रहा था, जिसके तहत करीब साढ़े तीन करोड़ उपभोक्ताओं को कवर किया जाना था। अब तक लगभग 78 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, लेकिन हाल के दिनों में बढ़ती शिकायतों ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दरअसल, प्रयागराज समेत कई जिलों से उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली बिल में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा बिना पूर्व सूचना के बिजली कटने की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे आम लोगों में असंतोष बढ़ता गया। कई जगहों पर उपभोक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किए और पुराने मीटर वापस लगाने की मांग उठाई।

इन लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि जब तक उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक इस योजना को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।

सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक तकनीकी कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली, बिलिंग सिस्टम और डेटा रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया की गहराई से जांच करेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कहीं तकनीकी खामी या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी तो नहीं है, जिसके कारण बिल अधिक आ रहे हैं या बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है।

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। यदि जांच में खामियां सामने आती हैं, तो उन्हें सुधारने के बाद ही दोबारा इंस्टॉलेशन शुरू किया जाएगा।

इस बीच, सरकार ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए और किसी भी उपभोक्ता को बिना सूचना बिजली न काटी जाए। साथ ही जिन इलाकों में ज्यादा शिकायतें हैं, वहां विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा था, लेकिन मौजूदा हालात में यह योजना जांच के दायरे में आ गई है। अब सबकी नजर तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जो इस प्रोजेक्ट का भविष्य तय करेगी।