केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की खबर ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी दल इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और इसे केंद्र सरकार पर बढ़ते जनदबाव का परिणाम बता रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सरकार की ओर से इस घटनाक्रम को अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल एक मंत्री के इस्तीफे से देश की राजनीति की दिशा बदल जाएगी, या यह केवल तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव है।

अगर गौर किया जाए तो इस इस्तीफे से विपक्ष के ख़ुश होने की कोई बात नहीं है क्योंकि न तो यह आंदोलन विपक्ष का था और न ही भारतीय जनता पार्टी ने यह इस्तीफा विपक्ष के कारण दिलाया। यह आंदोलन छात्रों का था और यह मांग भी छात्रों की थी तो सरकार को छात्रों की मांग के आगे नतमस्तक होना पड़ा। धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी का कहना भी है

कि वह छात्रों की मांग नहीं ठुकरा सकते। धर्मेन्द्र प्रधान लंबे समय से भाजपा के प्रमुख नेताओं में गिने जाते रहे हैं। संगठन और सरकार दोनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करने, उच्च शिक्षा में सुधार और कई नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि उनके कार्यकाल में कई विवाद भी सामने आए। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक और छात्रों के आंदोलनों ने सरकार पर लगातार दबाव बनाया।

विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था और आरोप लगा रहा था कि शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती अव्यवस्था के लिए राजनीतिक जवाबदेही तय होनी चाहिए।यदि किसी राजनीतिक दबाव या नैतिक आधार पर इस्तीफा हुआ है, तो विपक्ष इसे अपनी रणनीति की सफलता के रूप में पेश करेगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वाम दल और अन्य विपक्षी दल यह कहने का प्रयास करेंगे कि उनकी आवाज और जनता के आंदोलन के कारण सरकार को झुकना पड़ा। यह संदेश विशेष रूप से युवाओं और छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश होगी, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे सीधे करोड़ों युवाओं को प्रभावित करते हैं।

हालांकि भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि किसी एक मंत्री का इस्तीफा हमेशा सरकार की राजनीतिक कमजोरी का संकेत नहीं होता। कई बार सरकारें व्यापक राजनीतिक रणनीति, जवाबदेही तय करने या प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत भी मंत्रिमंडल में बदलाव करती हैं। इसलिए केवल इस्तीफे के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि सरकार की स्थिति कमजोर हो गई है।

विपक्ष के लिए यह अवसर अवश्य है, लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। केवल किसी मंत्री के इस्तीफे को राजनीतिक जीत बताने से चुनावी लाभ स्वतः नहीं मिलता। यदि विपक्ष वास्तव में युवाओं का विश्वास जीतना चाहता है, तो उसे शिक्षा, रोजगार, परीक्षा प्रणाली और पारदर्शिता पर ठोस वैकल्पिक नीति भी प्रस्तुत करनी होगी। जनता अब केवल विरोध नहीं, बल्कि समाधान भी देखना चाहती है।

भाजपा के सामने भी यह मौका है कि वह शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नए कदम उठाए और जनता को यह संदेश दे कि सरकार जवाबदेही तय करने से पीछे नहीं हटती। यदि सरकार नई व्यवस्था, बेहतर परीक्षा प्रणाली और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने में सफल होती है, तो विपक्ष का यह मुद्दा धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो विपक्ष इस घटनाक्रम का इस्तेमाल आगामी चुनावों में करेगा। संसद से लेकर सड़क तक यह मुद्दा उठाया जाएगा। छात्र संगठनों और युवा वर्ग के बीच भी इसे प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश होगी। लेकिन अंततः चुनावों में मतदाता केवल एक घटना के आधार पर निर्णय नहीं लेते। वे सरकार के समग्र प्रदर्शन, आर्थिक स्थिति, रोजगार, महंगाई, कानून-व्यवस्था और विकास जैसे अनेक मुद्दों को ध्यान में रखते हैं। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि लोकतंत्र में इस्तीफा जवाबदेही का एक माध्यम है, लेकिन किसी भी राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसके कारणों और परिस्थितियों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होना चाहिए।

यदि इस्तीफा वास्तव में किसी नीति विफलता की स्वीकारोक्ति है, तो उससे व्यापक सुधार की अपेक्षा की जाएगी। यदि यह केवल राजनीतिक या संगठनात्मक पुनर्गठन का हिस्सा है, तो उसका प्रभाव सीमित भी हो सकता है। धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे से विपक्ष को निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिला है और वह इसे सरकार की नैतिक हार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। वहीं भाजपा इस घटनाक्रम को नुकसान नियंत्रण और नई शुरुआत के रूप में पेश करने का प्रयास कर सकती है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह केवल एक राजनीतिक घटना थी या भारतीय राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि किसी मंत्री का इस्तीफा विपक्ष को उत्साहित अवश्य कर सकता है, लेकिन स्थायी राजनीतिक लाभ उसी दल को मिलता है जो जनता के सामने विश्वसनीय विकल्प और प्रभावी समाधान प्रस्तुत कर सके।

महेन्द्र तिवारी

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आधी आबादी की आकांक्षाओं को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। सरकार द्वारा प्रस्तुत संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2023 में पारित कानून को धरातल पर उतारने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना था, परंतु नियति और राजनीतिक मतभेदों को कुछ और ही स्वीकार्य था। यह विधेयक मात्र एक विधायी दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह 2029 के आम चुनावों से पूर्व देश की राजनीतिक संरचना को पूरी तरह बदलने वाला एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा था। इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने लोकसभा की सीटों की संख्या को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा था, जो सीधे तौर पर परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था।

 संसद के इस विशेष सत्र की पृष्ठभूमि अत्यंत नाटकीय रही। सरकार का तर्क था कि महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सीटों में वृद्धि अनिवार्य है ताकि किसी भी वर्तमान प्रतिनिधित्व को क्षति पहुँचाए बिना महिलाओं को 33 प्रतिशत स्थान सुनिश्चित किया जा सके। इस रणनीति के पीछे तर्क यह था कि जब सीटों की कुल संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी, तब महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का आंकड़ा स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा और पुरुषों के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में भी भारी कटौती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

सत्ता पक्ष ने इसे एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम बताते हुए प्रचारित किया कि यह नारी शक्ति के वास्तविक वंदन का समय है। प्रधानमंत्री ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार महिलाओं को उनका उचित अधिकार दिलाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर इस पवित्र कार्य में सहयोग की अपील की थी। प्रधानमंत्री के उस पत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि विपक्षी दल इस विधेयक का समर्थन करते हैं, तो सरकार उन्हें इस सफलता का पूरा श्रेय देने के लिए एक कोरे धनादेश जैसा अधिकार देने को तैयार है। उनका आशय स्पष्ट था कि वे राजनीति से ऊपर उठकर इस सामाजिक सुधार को देखना चाहते थे।

 परंतु विपक्षी खेमे में इस विधेयक को लेकर भारी संशय और विरोध की स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस, समाजवादी दल और विभिन्न क्षेत्रीय दलों के गठबंधन ने सरकार की नीयत पर गंभीर प्रश्न उठाए। विपक्ष का सबसे प्रबल विरोध परिसीमन के आधार को लेकर था। सरकार ने इस संशोधन में सीटों के निर्धारण के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का प्रस्ताव रखा था। विपक्षी नेताओं का तर्क था कि वर्ष 2026 में 2011 की जनगणना के आधार पर भविष्य की राजनीति तय करना न केवल अतार्किक है, बल्कि यह उन राज्यों के साथ अन्याय है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में अपने संबोधन के दौरान अत्यंत तल्ख लहजे में कहा कि सरकार की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की कम और चुनावी लाभ लेने की अधिक प्रतीत होती है। उन्होंने इसे एक छलावा करार देते हुए मांग की कि जब तक नई जाति आधारित जनगणना नहीं हो जाती और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए इस 33 प्रतिशत के भीतर अलग से कोटा निर्धारित नहीं किया जाता, तब तक यह विधेयक सामाजिक न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा।

 विपक्ष की इस मांग ने सदन के भीतर और बाहर एक नई बहस को जन्म दे दिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तो आरक्षण का प्रावधान पहले से ही प्रस्तावित था, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग श्रेणी की मांग ने सत्ता पक्ष को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया। उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्रीय दलों ने इस मुद्दे पर लामबंदी तेज कर दी और यह स्पष्ट कर दिया कि बिना जातिगत डेटा के परिसीमन करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा।

अमित शाह ने सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष के इन तर्कों को विकास की राह में रोड़ा अटकाने वाला बताया। उन्होंने सदन में जोर देकर कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में किसी भी प्रकार की देरी नहीं चाहती और परिसीमन ही वह एकमात्र वैधानिक मार्ग है जिसके माध्यम से सीटों का न्यायोचित वितरण संभव है। उन्होंने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा यदि उन्होंने इस अवसर को केवल राजनीतिक द्वेष के कारण गंवा दिया।

 घटनाक्रम अपनी चरम सीमा पर तब पहुँचा जब 16 अप्रैल को इस विधेयक पर मतदान की घोषणा हुई। संसद के गलियारों में तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। उस दिन कुल 528 सांसद सदन में उपस्थित थे। नियम के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत आवश्यक था। जब मतों की गणना हुई, तो परिणाम सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थे।

विधेयक के पक्ष में 298 मत पड़े, जबकि विपक्ष में 230 सांसदों ने मतदान किया। गणितीय दृष्टि से देखें तो दो-तिहाई बहुमत के लिए सरकार को कम से कम 352 मतों की आवश्यकता थी। इस प्रकार, मात्र 54 मतों के अंतर से यह ऐतिहासिक विधेयक गिर गया। यह भारतीय संसदीय इतिहास की एक विरल घटना थी क्योंकि 1990 के दशक के बाद यह पहला अवसर था जब कोई संविधान संशोधन विधेयक सदन में आवश्यक बहुमत न मिल पाने के कारण असफल हुआ हो।

 इस असफलता ने देश की राजनीतिक दिशा को एक नया मोड़ दे दिया। मतदान के तुरंत बाद सदन के भीतर और बाहर आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। विपक्षी नेताओं ने इसे अपनी नैतिक विजय बताया और कहा कि सरकार को अब यह समझ लेना चाहिए कि वे बिना आम सहमति के देश की लोकतांत्रिक संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष ने इस हार को जनता की अदालत में ले जाने का निर्णय लिया।

सरकार के प्रवक्ताओं ने इसे महिलाओं के अधिकारों पर विपक्ष का प्रहार बताया। उन्होंने जनता के बीच यह संदेश प्रसारित करना शुरू किया कि कैसे एक प्रगतिशील कानून को केवल संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए बलि चढ़ा दिया गया। विशेष रूप से 850 सीटों वाली नई संसद की परिकल्पना पर जो ग्रहण लगा, उसने भविष्य के चुनावों के लिए एक नया विमर्श तैयार कर दिया।

 इस पूरे विवाद में परिसीमन की तकनीकी जटिलताएं सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरीं। 543 से 850 सीटों की छलांग कोई सामान्य प्रशासनिक बदलाव नहीं था। इसके लिए राज्यों के बीच सीटों के पुनर्वितरण की आवश्यकता थी, जिससे दक्षिण भारतीय राज्यों में असंतोष की लहर उठने की संभावना थी।

विपक्ष ने इसी बिंदु को अपनी ढाल बनाया और इसे क्षेत्रीय असंतुलन का मुद्दा बना दिया। उनका तर्क था कि यदि 2011 की जनगणना को ही आधार माना गया, तो उत्तर भारत के राज्यों की सीटें अत्यधिक बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। इस क्षेत्रीय अस्मिता और जातिगत आरक्षण के दोहरे पेच ने महिला आरक्षण जैसे सर्वमान्य मुद्दे को भी विवादित बना दिया।

 सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी इसकी गूंज शांत नहीं हुई। समाज के विभिन्न वर्गों में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। महिला संगठनों ने जहाँ इस विधेयक के गिरने पर दुख व्यक्त किया, वहीं कुछ विशेषज्ञों ने इसे संवैधानिक शुचिता की जीत बताया।

उनका मानना था कि बिना व्यापक विचार-विमर्श और पारदर्शी जनगणना के सीटों की संख्या में इतना बड़ा बदलाव करना भविष्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न कर सकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परिणाम पर अपनी संक्षिप्त लेकिन गंभीर प्रतिक्रिया में कहा कि उनकी सरकार हार मानने वालों में से नहीं है और वे महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए भविष्य में और अधिक दृढ़ता के साथ प्रयास करेंगे।

 निष्कर्षतः 131वें संशोधन विधेयक की यह विफलता मात्र एक विधायी प्रक्रिया का थम जाना नहीं है अपितु यह उन गहन सामाजिक और क्षेत्रीय विषमताओं का प्रतिबिंब है जो हमारी राजनीति की आधारशिला रही हैं। क्या यह वास्तव में विपक्षी दलों की एकजुटता का ठोस परिणाम था अथवा शासन के रणनीतिक आकलन में कोई बड़ी चूक रह गई थी? इन जिज्ञासाओं के समाधान तो भविष्य की गर्त में छिपे हैं।

परंतु वर्तमान का यथार्थ यही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पूर्ण क्रियान्वयन अब एक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। यह संपूर्ण घटनाक्रम इस सत्य को रेखांकित करता है कि लोकतंत्र में केवल संख्या बल ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि संविधान की मर्यादा और सामाजिक न्याय की मांगें उससे कहीं अधिक ऊँचा स्थान रखती हैं। 16 अप्रैल की उस संध्या जब सदन की कार्यवाही समाप्त हुई तो वह अपने पीछे ऐसे अनेक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गई जिनका उत्तर हम सभी को आने वाले समय में खोजना होगा।