Swatantra Prabhat RSS Feed Generator न्याय व्यवस्था - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/7663/rss न्याय व्यवस्था RSS Feed वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में बार एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन
तिलहर (शाहजहांपुर)। बार एसोसिएशन तिलहर ने राजधानी लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी जीत सिंह राय को सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने तथा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

बार एसोसिएशन के महासचिव राहुल देव सागर एडवोकेट द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि 17 मई 2026 को लखनऊ में अधिवक्ता साथियों पर नागरिक सुरक्षा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उनके चैंबरों में तोड़फोड़ की गई, जिसकी बार एसोसिएशन तिलहर कड़ी निंदा करती है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि निर्दोष वकीलों पर
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तिलहर (शाहजहांपुर)। बार एसोसिएशन तिलहर ने राजधानी लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी जीत सिंह राय को सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने तथा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

बार एसोसिएशन के महासचिव राहुल देव सागर एडवोकेट द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि 17 मई 2026 को लखनऊ में अधिवक्ता साथियों पर नागरिक सुरक्षा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उनके चैंबरों में तोड़फोड़ की गई, जिसकी बार एसोसिएशन तिलहर कड़ी निंदा करती है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि निर्दोष वकीलों पर रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा है।

ज्ञापन में मांग की गई कि अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं तथा क्षतिग्रस्त चैंबरों के पुनर्निर्माण की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू करने की भी मांग उठाई गई। बार पदाधिकारियों ने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके सम्मान व सुरक्षा की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान बार एसोसिएशन के कई अधिवक्ता मौजूद रहे।


]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/179546/bar-association-submitted-memorandum-against-lathi-charge-on-lawyers https://www.swatantraprabhat.com/article/179546/bar-association-submitted-memorandum-against-lathi-charge-on-lawyers Tue, 19 May 2026 18:45:01 +0530 लखनऊ घटना के विरोध में प्रयागराज के अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। स्वतंत्र प्रभात।
  
प्रयागराज में सोमवार को समस्त अधिवक्ताओं ने लखनऊ में अधिवक्ताओं के चेंबरों पर बुलडोजर चलाए जाने तथा प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कानून मंत्री के नाम जिलाधिकारी प्रयागराज के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और घटना की कड़ी निंदा की।
  
प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता समाज न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार लोकतंत्र तथा न्यायपालिका की गरिमा के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ में अधिवक्ताओं के
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स्वतंत्र प्रभात।
 
प्रयागराज में सोमवार को समस्त अधिवक्ताओं ने लखनऊ में अधिवक्ताओं के चेंबरों पर बुलडोजर चलाए जाने तथा प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कानून मंत्री के नाम जिलाधिकारी प्रयागराज के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और घटना की कड़ी निंदा की।
 
प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता समाज न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार लोकतंत्र तथा न्यायपालिका की गरिमा के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ में अधिवक्ताओं के चेंबरों पर बुलडोजर चलाकर न केवल उनके अधिकारों का हनन किया गया, बल्कि शांतिपूर्ण विरोध कर रहे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर प्रशासन ने संवेदनहीनता दिखाई है।
 
अधिवक्ताओं ने कहा कि यह घटना पूरे अधिवक्ता समाज का अपमान है और यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार से दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग की।
 
ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने मांग की कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनके चेंबरों और अधिकारों की रक्षा की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही घटना की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/179536/strong-demonstration-by-advocates-of-prayagraj-against-the-lucknow-incident https://www.swatantraprabhat.com/article/179536/strong-demonstration-by-advocates-of-prayagraj-against-the-lucknow-incident Mon, 18 May 2026 21:52:21 +0530 वकीलों पर नहीं, बल्कि संविधान और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है-जगजीवन सिंह सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश - रॉबर्ट्सगंज कचहरी परिसर स्थित डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सोनभद्र के सभागार में सोमवार को वकीलों की एक आपात बैठक हुई, जिसमें लखनऊ में वकीलों पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक की गई लाठीचार्ज की घटना की निंदा की गई। साथ ही घटना की उच्चस्तरीय जांच कराए जाने के साथ ही दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। 
  
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जगजीवन सिंह एडवोकेट ने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की रीढ़ है। लखनऊ में अपनी जायज मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे वकीलों पर जिस प्रकार
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सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश - रॉबर्ट्सगंज कचहरी परिसर स्थित डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सोनभद्र के सभागार में सोमवार को वकीलों की एक आपात बैठक हुई, जिसमें लखनऊ में वकीलों पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक की गई लाठीचार्ज की घटना की निंदा की गई। साथ ही घटना की उच्चस्तरीय जांच कराए जाने के साथ ही दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। 
 
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जगजीवन सिंह एडवोकेट ने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की रीढ़ है। लखनऊ में अपनी जायज मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे वकीलों पर जिस प्रकार बर्बरता से लाठियां बरसाई गईं, वह अत्यंत शर्मनाक है। यह केवल वकीलों पर नहीं, बल्कि संविधान और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है। सोनभद्र का प्रत्येक अधिवक्ता इस घटना से स्तब्ध और आक्रोशित है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं।
 
पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पीके सिंह एडवोकेट ने कहा कि लखनऊ में वकीलों के ऊपर पुलिस द्वारा की गई बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की घटना की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, साथ ही दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
 
उपाध्यक्ष संतोष कुमार यादव एडवोकेट ने कहा कि पुलिस का यह कृत्य तानाशाहीपूर्ण और अलोकतांत्रिक है। सरकार को तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषी पुलिसकर्मियों एवं आदेश देने वाले अधिकारियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। साथ ही घायल अधिवक्ताओं का समुचित दवा इलाज की व्यवस्था की जाए।
बैठक की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष जगजीवन सिंह एडवोकेट व संचालन पूर्व महामंत्री प्रदीप कुमार मौर्य एडवोकेट ने किया।
इस मौके पर प्रमुख रूप से अधिवक्ता राजेश कुमार यादव, पवन कुमार सिंह, रियाज खान, विनीत श्रीवास्तव, रामगुल्ली यादव, टीटू कुमार गुप्ता, शाहनवाज आलम खान, कामता प्रसाद यादव, आदर्श देव पांडेय,सुरेश सिंह कुशवाहा, नवीन पांडेय, विनीता, चंद्रकला गिरी, सरस्वती देवी आदि मौजूद रही।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/179472/it-is-not-an-attack-on-lawyers-but-on-the https://www.swatantraprabhat.com/article/179472/it-is-not-an-attack-on-lawyers-but-on-the Mon, 18 May 2026 18:51:48 +0530 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र के नवनिर्वाचित प्रबंध समिति का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न  सोनभद्र,/ उत्तर प्रदेश -तहसील सभागार रॉबर्ट्सगंज का मंच आज अधिवक्ता एकता और संकल्प का गवाह बना। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र के सत्र 2025-26 की नवनिर्वाचित प्रबंध समिति का भव्य शपथ ग्रहण समारोह निवर्तमान अध्यक्ष जगजीवन सिंह एडवोकेट की अध्यक्षता में शुक्रवार को तहसील सभागार रॉबर्ट्सगंज में शुक्रवार सुबह 11:00 बजे उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। 
  
समारोह के मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष /सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह एडवोकेट ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने नवनिर्वाचित प्रबंध समिति में अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिंदु यादव एडवोकेट, महामंत्री
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सोनभद्र,/ उत्तर प्रदेश -तहसील सभागार रॉबर्ट्सगंज का मंच आज अधिवक्ता एकता और संकल्प का गवाह बना। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र के सत्र 2025-26 की नवनिर्वाचित प्रबंध समिति का भव्य शपथ ग्रहण समारोह निवर्तमान अध्यक्ष जगजीवन सिंह एडवोकेट की अध्यक्षता में शुक्रवार को तहसील सभागार रॉबर्ट्सगंज में शुक्रवार सुबह 11:00 बजे उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। 
 
समारोह के मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष /सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह एडवोकेट ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने नवनिर्वाचित प्रबंध समिति में अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिंदु यादव एडवोकेट, महामंत्री राजेंद्र कुमार यादव एडवोकेट, कोषाध्यक्ष द्वारिका नाथ नगर एडवोकेट, उपाध्यक्ष 10 साल से ऊपर संतोष कुमार यादव एडवोकेट एवं चतुर्भुज शर्मा एडवोकेट 10 वर्ष से नीचे उपाध्यक्ष पद पर आशुतोषदेव पांडेय एडवोकेट एवं आशुतोष कुमार पटेल एडवोकेट सचिव पुस्तकालय पर अभिषेक सिंह मौर्य एड, सचिव प्रशासन पर हरिद्वार एड, व सचिव प्रकाशन पर वेद प्रकाश सिंह एड तथा वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए भोला सिंह पटेल एड, अशोक कुमार पाठक एड, परमेश्वर सिंह एड, कृष्ण मुरारी एड, गुलाब वैश्य एड, अनिल कुमार सिंह एड एवं कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए चंद्रकला गिरी एड, सुमन एड, मार्तंड प्रताप सिंह एडवोकेट राकेश कुमार सिंह एडवोकेट सुदेश कुमार एडवोकेट रमन कुमार एड को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए कहा, काला कोट केवल वस्त्र नहीं, जिम्मेदारी है। बार की मजबूती से ही आम आदमी को न्याय सुलभ होगा।
 
शपथ ग्रहण के उपरांत नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह एडवोकेट ने अपने प्रेरणादायी भाषण में कहा 
आज आप सबने जिस विश्वास के साथ यह दायित्व मुझे सौंपा है, मैं उसके लिए हृदय से आभारी हूँ। यह कुर्सी मेरे लिए अधिकार नहीं, सेवा का संकल्प है। मैं वादा करता हूँ कि यह कार्यकारिणी अधिवक्ता भवन, चैंबर निर्माण, लाइब्रेरी के आधुनिकीकरण और वादकारियों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए बार और बेंच के बीच सेतु बनकर काम करेंगे।
 कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष श्याम बिहारी यादव एडवोकेट एवं शांति वर्मा एडवोकेट ने किया। 
समारोह में मुख्य रूप से जिलाजीत सिंह यादव,हीरालाल पटेल, पवन कुमार सिंह, राजेश कुमार यादव,प्रदीप कुमार मौर्य,रामप्रसाद यादव,पवन शर्मा, धर्मेंद्र ओझा, राजकुमार पटेल,चंद्र प्रकाश सिंह,कामता यादव, सुरेश कुशवाहा, वी पी सिंह,रियाज़ खान टीटू गुप्ता, विनीत श्रीवास्तव,आकृति निर्भया, वीरेंद्र राव, आदि लोग उपस्थित रहे ।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/179359/swearing-in-ceremony-of-newly-elected-management-committee-of-district https://www.swatantraprabhat.com/article/179359/swearing-in-ceremony-of-newly-elected-management-committee-of-district Sat, 16 May 2026 18:41:21 +0530 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सोनभद्र के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का 15 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश -. डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सोनभद्र की मंगलवार को एक आवश्यक बैठक डीबीए भवन में हुई, जिसमे सत्र 2025-26 के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष एड अरुण कुमार सिंह, महामंत्री एड राजेन्द्र कुमार यादव एवं समस्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह के सम्बंध में विचार-विमर्श किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से 15 मई को पूर्वान्ह 11.00 बजे तहसील सभागार रॉबर्ट्सगंज में शपथग्रहण समारोह के आयोजन का निर्णय लिया गया है।
  
मीडिया प्रभारी राजेश यादव एडवोकेट ने बताया कि मुख्यअतिथि यूपी बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैनगण हरिशंकर सिंह एडवोकेट एवं पांचूराम मौर्य एडवोकेट द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों व कार्यकारिणी को शपथ दिलाई जाएगी।
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सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश -. डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सोनभद्र की मंगलवार को एक आवश्यक बैठक डीबीए भवन में हुई, जिसमे सत्र 2025-26 के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष एड अरुण कुमार सिंह, महामंत्री एड राजेन्द्र कुमार यादव एवं समस्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह के सम्बंध में विचार-विमर्श किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से 15 मई को पूर्वान्ह 11.00 बजे तहसील सभागार रॉबर्ट्सगंज में शपथग्रहण समारोह के आयोजन का निर्णय लिया गया है।
 
मीडिया प्रभारी राजेश यादव एडवोकेट ने बताया कि मुख्यअतिथि यूपी बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैनगण हरिशंकर सिंह एडवोकेट एवं पांचूराम मौर्य एडवोकेट द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों व कार्यकारिणी को शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद छोटे लाल सिंह खरवार व आशुतोष सिन्हा एडवोकेट एमएलसी स्नातक क्षेत्र वाराणसी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जनपद के वरिष्ठ अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। 
 
मीडिया प्रभारी राजेश यादव एड ने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। डीबीए के उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा एडवोकेट ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए एसोसिएशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया। बैठक की अध्यक्षता निवर्तमान अध्यक्ष जगजीवन सिंह एडवोकेट व संचालन पूर्व उपाध्यक्ष कामता प्रसाद यादव एडवोकेट ने किया।                          
 
इस अवसर पर श्याम विहारी यादव एड, पवन कुमार सिंह एड, पूर्व अध्यक्ष विंध्यवासिनी सिंह एड, राजेश कुमार यादव एड, संतोष कुमार यादव एड, विमल प्रसाद सिंह एड, विनीता एड,द्वारिका नाथ नागर एड, आशुतोष देव पांडेय एड, अभिषेक मौर्य एड आदि लोग मौजूद रहे।
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]]> राज्य उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/178427/swearing-in-ceremony-of-newly-elected-office-bearers-of-district https://www.swatantraprabhat.com/article/178427/swearing-in-ceremony-of-newly-elected-office-bearers-of-district Thu, 07 May 2026 17:25:45 +0530 न्याय या साजिश ? एसडीएम हर्रैया का आदेश सवालों कघेरेमें - ऐसे आदेश ही बनते हैं खूनी संघर्ष का कारण। बस्ती। बस्ती जिले के तहसील हर्रैया के एसडीएम (न्यायिक) शशिबिंदु कुमार द्विवेदी इन दिनों अपने एक ऐसे कारनामे को लेकर चर्चा में हैं, जिसने न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला एक औद्योगिक भूमि का है, जिससे संबंधित भागीदार वर्ष 1992 में ही अपनी लायबिलिटी और एसेट से मुक्त हो चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 34 साल बाद, 2026 में, उन्हीं को दोबारा नाजायज कब्जा दिलाने की कवायद शुरू कर दी  कि इस कार्रवाई में दो जालसाजों को उक्त औद्योगिक भूमि पर कब्जा दिलाने की मंशा से पहले से लागू स्टे को खत्म...]]>
बस्ती। बस्ती जिले के तहसील हर्रैया के एसडीएम (न्यायिक) शशिबिंदु कुमार द्विवेदी इन दिनों अपने एक ऐसे कारनामे को लेकर चर्चा में हैं, जिसने न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला एक औद्योगिक भूमि का है, जिससे संबंधित भागीदार वर्ष 1992 में ही अपनी लायबिलिटी और एसेट से मुक्त हो चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 34 साल बाद, 2026 में, उन्हीं को दोबारा नाजायज कब्जा दिलाने की कवायद शुरू कर दी  कि इस कार्रवाई में दो जालसाजों को उक्त औद्योगिक भूमि पर कब्जा दिलाने की मंशा से पहले से लागू स्टे को खत्म करने की योजना बनाई गई। और इसके लिए 2016 के एक मुकदमे को ही खारिज करने का रास्ता चुना गया।
 
अब जब नीयत पहले से तय हो, तो तर्क जुटाने में भला कितना समय लगता है! साहब ने एक नहीं, कई आधार गढ़े और आनन फानन में मुकदमा खारिज भी कमुकदमे की खारिजी के साथ ही स्टे भी समाप्त हो गया, जो इन कथित जालसाजों के लिए सबसे बड़ी बाधा था। अब आगे क्या होगा ? यह तो किसी घटना के घटित होने के बाद कानून-व्यवस्था ही तय करेगी !
 
और साहब भी इसके लिए याद जरूर किए जाएंगे। लेकिन मुंसिफ बस्ती के आदेश के आधार पर दाखिल इस मुकदमे को खारिज करने के जो आधार दिए गए, वे खुद अपने आप में गम्भीर सवाल खड़े करते हैंअपने आदेश में साहब लिखते हैं, "खतौनी में पक्षकारों में किसी भी पक्षकार का नाम फर्म के पार्टनर के रूप में अंकित नहीं है। इस प्रकार इस वाद बिन्दु का निस्तारण वादी के पक्ष में नकारात्मक रूप में किया जाता है।अब सवाल यह उठता है कि, क्या किसी भी खतौनी में भूमिधर के नाम के साथ “किसान” या “मकान मालिक” आदि लिखा रहता है? जमीन का स्वरूप और उपयोग तो स्वतः स्पष्ट होता है, यह एक सामान्य समझ की बात है। लेकिन जब नीयत ही कुछ और हो, तो सामान्य समझ भी बेअसर हो जाती आगे आदेश में उल्लेख है, "प्रतिवादी श्री प्रवीश चन्द्र धर द्विवेदी द्वारा शपथ पत्र के साथ अवगत कराया है कि, प्रकीर्ण वाद संख्या 76/11/2024 श्रीश चंद्र धर द्विवेदी बनाम प्रवीश चन्द्र धर द्विवेदी को निरस्त किया जा चुका है।"हकीकत यह है कि ऐसा कोई मुकदमा अस्तित्व में ही नहीं है। और न ही इस कथित मुकदमे का इस आदेश से कोई सीधा संबंध ही हो सकता है। लेकिन "निरस्त" शब्द का जादू ऐसा चला कि उसे भी आधार बना लिया गया।
 
साहब आगे लिखते हैं, "वास्तव में एक ऐसे आदेश के आधार पर अनुतोष की मांग की गई है जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।" जबकि विधि का सामान्य सिद्धांत है कि किसी न्यायालय का आदेश तब तक प्रभावी रहता है, जब तक उस पर कोई नया आदेश पारित न हो जाए। केवल मुकदमे का विचाराधीन होना, आदेश को निष्प्रभावी नहीं करता। यहां जिस मुकदमे को आधार बताया गया, पात्रता के मुताबिक वह 2017 से अब तक केवल एडमिट अवस्था में ही पड़ा हुआ है। लेकिन आदेश लिखने के लिए आधार तो चाहिए थे, सो गढ़ लिएसाहब ने अपने आदेश में तर्क दिया कि, "वास्तव में प्रश्नगत वाद उभय पक्षों के मध्य भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत साझेदारी विवाद से संबंधित है और वादी ने अभिलेखीय राजस्व दस्तावेजों से अपना कब्जा सिद्ध नहीं किया है।" साहब का यह तर्क स्पष्ट करता है कि, वे भी विपक्षियों की राह पर चलते हुए 'मुंसिफ बस्ती' के उस मूल आदेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं जो इस पूरे मुकदमे की बुनियाद है। ऐसे में साहब यह साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि, सच चाहे जो भी हो वे उसे हरगिज नहीं देखेंगे। और विपक्षियों के हित में इस मुकदमे का गला घोंटकर ही मानेंसाहब ने आधार गढ़ते समय प्रतिवादी का हवाला देते हुए राजस्व संहिता की सीमाओं से बाहर निकलकर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आदि पर भी लंबा व्याख्यान दे डाला।
 
एक्ट की धारा 63 का बाकायदा उल्लेख किया गया और प्रतिवादी की भाषा में यह स्थापित करने की कोशिश की गई कि रिटायरमेंट की सूचना सार्वजनिक नहीं की गई।  आदेश पढ़ते समय कई जगह ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रतिवादी बोल रहा हो और साहब केवल उसे लिख रहे हों। हैरत की बात यह है कि न तो यह जांचने की जरूरत समझी गई कि मूल मुकदमा क्या है? ना ही 27 अगस्त 2025 को फर्म आदि से संबंधित नामांतरण के लिए जारी "परिषदादेश" का अनुपालन करने की जरूरत समझी गई। और ना ही वाद के आधार, मुंसिफ के आदेश/ डिग्री को तरजीह दी गई। और न ही यह देखा गया कि, जिन आधारों पर साहब का आदेश टिका है, वे प्रासंगिक भी हैं या नहीं। सबसे अहम सवाल यह कि, प्रतिवादी सच बोल रहा है या झूठ ? इस पर तो मानो विचार करना भी जरूरी नहीं समझा गया। विडंबना यह भी है कि जिस प्रतिवादी के नाम के आगे साहब “श्री” लगाते नहीं थक रहे, उन्हीं पर आरोप है कि, उन्होंने मुकदमे के दौरान ही खतौनी में दर्ज अपने नामों का जमकर दुरुपयोग किया। फर्म की विवादित जमीन का नामांतरण कराया, खारिज-दाखिल कराया।
 
और यहां तक कि समानांतर न्यायालय में बंटवारे का मुकदमा दाखिल कर एकपक्षीय प्राइमरी डिग्री तक हासिल कर ली। लेकिन इन सब तथ्यों का जिक्र आदेश में कहीं नहीं मिलता। कार्रवाई तो दूर की बात है।स्पष्ट है कि, आदेश की शुरुआत ही मुकदमे को खारिज करने की मंशा से हुई थी। और अंत तक प्रतिवादी के पक्ष को साधते हुए वही परिणाम हासिल भी कर लिया गया। अदालत अपनी थी, अधिकार अपने थे, तो परिणाम भी मनमाफिक ही आया। कुल मिलाकर साहब ने वही कहा और किया, जिसकी उम्मीद जालसाज विपक्षी करते रहे हैं।
 
वादी के पक्ष में तो सिर्फ कृत्रिम कमियां ही गिनाई गईं। और उसके द्वारा प्रस्तुत तमाम साक्ष्यों को भी दबाकर साक्ष्यों का अभाव बता दिया जिला अदालत के कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस आदेश को देखकर मुंह बिचकाते हुए इसे “पूर्व नियोजित ऑर्डर” तक कह डाला।
 
और अंत में वही पुरानी बात याद आती है, "जब पैसे से वास्ता हो जाए, तो फिर इज्जत आबरू, न्याय अन्याय की चिंता भला कौन करता खैर, जीवन और जीविका की लड़ाई हर व्यक्ति पूरी ताकत से लड़ता है, और वादी भी लड़ेगा ही। यह जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसे ही चेहरे बैठे हों। लेकिन असली चिंता इस बात की है कि, आखिर ये साहब कब तक न्यायिक चोला ओढ़कर न्याय का यूँ ही चीरहरण करते रहेंगे, और व्यवस्था देखती रहेगी ?
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चिनौर गांव का पीड़ित परिवार जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठा, योगी से लगाई गुहार। आपको बता दें कि चिनौर गांव की रहने वाली पीड़िता सपना पत्नी विजय कुमार अपने परिवार के साथ खरीदी गई जमीन पर कब्जा दिलाने को लेकर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गई।

जहां पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाते हुए बताया कि उसने 6 जुलाई 2019 को कृषि भूमि गाटा संख्या 88 रकवा 0584 हेक्टेयर में से 0144 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी जिसका दाखिल खारिज ही हो चुका है पीड़िता ने बताया कि उसकी

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शाहजहाँपुर, अरविंद त्रिपाठी।

 

चिनौर गांव का पीड़ित परिवार जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठा, योगी से लगाई गुहार। आपको बता दें कि चिनौर गांव की रहने वाली पीड़िता सपना पत्नी विजय कुमार अपने परिवार के साथ खरीदी गई जमीन पर कब्जा दिलाने को लेकर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गई।

जहां पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाते हुए बताया कि उसने 6 जुलाई 2019 को कृषि भूमि गाटा संख्या 88 रकवा 0584 हेक्टेयर में से 0144 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी जिसका दाखिल खारिज ही हो चुका है पीड़िता ने बताया कि उसकी जमीन अब राजकीय राजमार्ग के किनारे होने के कारण दबंग्ग विक्रेता ऋतुराज पुत्र रामप्रकाश निवासी गांव मधवामई जबरन कब्जा किए हुए हैं।

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जिसका अब उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है उसके बावजूद पीड़िता का कहना है कि उसके द्वारा खरीदी गई जमीन पर ऋतुराज नाजायज रूप से कब्जा किए हुए हैं जिसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी से कई बार की गई लेकिन राजस्व निरीक्षक एवं पुलिस से सांठगांठ कर दबंग ऋतुराज उसकी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कर रहा है

थक हार कर वीरता अपने परिवार के साथ आज कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गई पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह भूख हड़ताल भी करेगी लगातार एक महीने से वह अपनी जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए दौड़ भाग कर रही है लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है।

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