ब्यूरो प्रयागराज। देश की संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर देर रात तक जोरदार बहस हुई। इसी बीच महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले महिला आरक्षण अधिनियम-2023 को गुरुवार से लागू कर दिया गया है। इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

 

अधिनियम लागू होने के बावजूद इसका लाभ मौजूदा लोकसभा में महिलाओं को तुरंत नहीं मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था अगली जनगणना के आधार पर होने वाली परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगी। केंद्रीय कानून मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी माने जाएंगे।

 

महिला आरक्षण कानून पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह तो बिल्कुल ही अजीब है। सितंबर 2023 में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' आज से लागू हो गया है, जबकि इसमें किए जाने वाले संशोधनों पर अभी भी बहस चल रही है और उन पर मतदान होगा। मैं तो पूरी तरह से हैरान हूँ।

 

सितंबर 2023 में संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, कानून में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि यह आरक्षण 2027 की जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू किया जा सकेगा। फिलहाल लोकसभा में जिन तीन विधेयकों पर चर्चा चल रही है, उनका उद्देश्य इस आरक्षण को वर्ष 2029 से लागू करने का रास्ता तैयार करना है।

 

भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है जहां जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार केवल एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब नागरिक मतदान करते हैं तब वे अपने भविष्य की दिशा तय करते हैं और शासन व्यवस्था को आकार देते हैं। इसके बावजूद यह एक गंभीर सच्चाई है कि देश में बड़ी संख्या में लोग मतदान से दूर रहते हैं। यही कारण है कि अनिवार्य मतदान और जन जागरूकता की आवश्यकता आज अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गई है।

 

हाल के राजनीतिक घटनाक्रम में यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि यह किसी एक दल का विषय नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का विषय है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि इस निर्णय को राजनीति के तराजू पर न तौला जाए बल्कि इसे देशहित में देखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विपक्ष श्रेय लेना चाहता है तो वह ले सकता है लेकिन महिलाओं के अधिकारों को रोका नहीं जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने वाला है।

 

दूसरी ओर कई विपक्षी नेताओं ने इस विषय पर शंका और विरोध प्रकट किया। प्रियंका वाड्रा ने इसे राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित बताया जबकि अखिलेश यादव ने इसे केवल नारे तक सीमित बताया। इसी प्रकार कपिल सिब्बल ने भी सरकार की मंशा पर प्रश्न उठाए। लोकतंत्र में प्रश्न उठाना आवश्यक है लेकिन हर विषय पर बिना ठोस आधार के विरोध करना उचित नहीं है। जब कोई निर्णय व्यापक जनहित से जुड़ा हो तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए।

 

यहीं पर अनिवार्य मतदान का महत्व सामने आता है। यदि प्रत्येक नागरिक के लिए मतदान करना अनिवार्य हो जाए तो लोकतंत्र और अधिक सशक्त हो सकता है। इससे नागरिकों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। लोग केवल दर्शक बनकर नहीं रहेंगे बल्कि सक्रिय भागीदार बनेंगे। इससे शासन व्यवस्था अधिक प्रतिनिधिक और संतुलित बनेगी।

 

भारत में यह देखा गया है कि कई बार शिक्षित वर्ग भी मतदान के प्रति उदासीन रहता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी अधिक होती है। यह स्थिति बताती है कि समस्या केवल संसाधनों की नहीं बल्कि सोच की भी है। इसलिए आवश्यक है कि समाज के हर वर्ग तक यह संदेश पहुंचे कि मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। जब तक यह भावना विकसित नहीं होगी तब तक लोकतंत्र की जड़ें पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाएंगी।

 

अनिवार्य मतदान लागू करने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। विद्यालयों महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों को यह समझाना होगा कि उनका एक मत कितना महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति यह समझेगा कि उसका मत देश की दिशा तय कर सकता है तब वह स्वेच्छा से मतदान के लिए प्रेरित होगा।

 

सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान प्रक्रिया सरल और सुगम हो। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसी भी नागरिक को मतदान करने में कठिनाई न हो। पारदर्शिता और निष्पक्षता भी उतनी ही आवश्यक है क्योंकि जब लोगों का विश्वास चुनाव प्रक्रिया में बना रहेगा तब ही वे अधिक संख्या में भाग लेंगे।

 

विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक सशक्त विपक्ष सरकार को जवाबदेह बनाता है और नीतियों में सुधार लाने में मदद करता है। लेकिन जब विपक्ष हर विषय पर केवल विरोध करता है तो उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। जनता यह समझने लगती है कि विरोध तर्क पर आधारित नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित है। इसलिए विपक्ष को चाहिए कि वह रचनात्मक भूमिका निभाए और जहां आवश्यक हो वहां समर्थन भी दे।

 

महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे विषय केवल राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के माध्यम भी हैं। यदि इन पर सहमति बनती है तो यह देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया यह संदेश कि यह लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए वास्तव में सार्थक है क्योंकि लोकतंत्र में सामूहिक निर्णय ही सबसे प्रभावी होते हैं।

 

अनिवार्य मतदान इस पूरी प्रक्रिया को नई दिशा दे सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर नागरिक अपनी भूमिका निभाए और लोकतंत्र केवल कुछ लोगों तक सीमित न रह जाए। इससे सरकारों को भी जनता की वास्तविक इच्छाओं के अनुसार काम करना पड़ेगा क्योंकि हर मत महत्वपूर्ण होगा।

 

अंततः यह समझना आवश्यक है कि लोकतंत्र केवल अधिकारों का नाम नहीं है बल्कि यह कर्तव्यों का भी समुच्चय है। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए यह समय है कि अनिवार्य मतदान जैसे विचारों पर गंभीरता से विचार किया जाए और जन जागरूकता को व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाए।

 

विपक्ष को भी यह समझना चाहिए कि बेवजह विरोध करना लोकतंत्र के हित में नहीं है। यदि कोई निर्णय देश और समाज के लिए लाभकारी है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। स्वस्थ बहस और रचनात्मक आलोचना लोकतंत्र की पहचान है लेकिन केवल विरोध करना उचित नहीं है।

 

जब हर नागरिक जागरूक होगा और अपने मताधिकार का उपयोग करेगा तब ही भारत का लोकतंत्र वास्तव में सशक्त और जीवंत बन पाएगा। अनिवार्य मतदान और जन जागरूकता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।