राजीव शुक्ला

देश 79वें स्वतंत्रता दिवस की दहलीज पर खड़ा है। तिरंगा हर तरफ दिखाई दे रहा है, देशभक्ति के गीत वातावरण में गूंज रहे हैं और आजादी के संघर्ष की स्मृतियां फिर से हमारे सामने हैं। इन 79 वर्षों में भारत ने निस्संदेह लंबा सफर तय किया है। कभी खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला देश आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अंतरिक्ष से लेकर डिजिटल तकनीक तक भारत ने अपनी क्षमता का परिचय दिया है। सड़क, रेल, बिजली, बैंकिंग, मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है।

लेकिन स्वतंत्रता दिवस केवल उपलब्धियों का उत्सव मनाने का अवसर नहीं है। यह आत्ममंथन का दिन भी है। सवाल यह नहीं कि भारत ने कितनी बड़ी इमारतें बनाईं, कितने किलोमीटर सड़कें बनाई या अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हुई। असली सवाल यह है कि इन उपलब्धियों का लाभ उस सामान्य नागरिक तक कितना पहुंचा, जिसके नाम पर विकास की पूरी राजनीति खड़ी की जाती है? किसी देश की वास्तविक प्रगति का सबसे विश्वसनीय पैमाना उसकी राजधानी के चमकते रास्ते नहीं, बल्कि छोटे शहर के दुकानदार, गांव के किसान, कारखाने के मजदूर, नौकरी तलाशता युवा, बच्चों की पढ़ाई के लिए संघर्ष करता परिवार और बीमारी के समय अस्पताल का खर्च उठाने वाला आम आदमी है। यही वह कसौटी है जिस पर आजादी के 79 वर्षों के सफर को परखना होगा। विकास की चमक और जिंदगी की वास्तविकता भारत में विकास दिखाई देता है। महानगरों में एक्सप्रेसवे हैं, नए हवाई अड्डे हैं, मेट्रो रेल है, डिजिटल भुगतान है और आधुनिक कारोबारी केंद्र हैं। छोटे शहर भी बदल रहे हैं। गांवों में सड़क और बिजली की पहुंच पहले की तुलना में बेहतर हुई है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने सूचना को लगभग हर हाथ तक पहुंचा दिया है। लेकिन विकास की यह तस्वीर पूरी कहानी नहीं है। एक तरफ भारत में तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में परिवार आज भी स्थायी और पर्याप्त आय की तलाश में हैं। एक तरफ डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार है और दूसरी तरफ रोजगार की गुणवत्ता, नियमित आमदनी और सामाजिक सुरक्षा की चिंता बनी हुई है। यही विरोधाभास आज के भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन नागरिक की आर्थिक सुरक्षा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर किसी परिवार की आय बढ़ती महंगाई के सामने लगातार कमजोर पड़ रही है, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च उसके बजट को हिला देता है, अगर पढ़ा-लिखा युवा रोजगार के लिए वर्षों इंतजार करता है, तो केवल सकल आर्थिक वृद्धि के आंकड़े उसकी चिंता को समाप्त नहीं कर सकते।

आम आदमी के लिए विकास का मतलब क्या है?

सरकारों के लिए विकास के अनेक पैमाने हो सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, विदेशी निवेश, सड़क निर्माण, रेलवे परियोजनाएं और डिजिटल लेन-देन—ये सभी विकास की तस्वीर के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। लेकिन आम आदमी के लिए विकास की परिभाषा कहीं सरल है। उसके लिए विकास का अर्थ है—घर में पर्याप्त आमदनी, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, बीमारी में सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज, सुरक्षित रोजगार, सम्मानजनक जीवन, न्याय तक आसान पहुंच और भविष्य को लेकर भरोसा।

एक किसान के लिए विकास का अर्थ केवल आधुनिक कृषि तकनीक नहीं, बल्कि उसकी उपज का उचित मूल्य और खेती को टिकाऊ बनाने वाली व्यवस्था भी है। एक मजदूर के लिए विकास का अर्थ केवल औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि नियमित काम, उचित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा है।

एक युवा के लिए विकास का अर्थ केवल स्टार्टअप या डिजिटल इंडिया नहीं, बल्कि अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी या व्यवसाय का वास्तविक अवसर है। एक छोटे व्यापारी के लिए विकास का अर्थ केवल बड़े बाजार नहीं, बल्कि ऐसा कारोबारी वातावरण है जिसमें वह बिना अनावश्यक दबाव के अपना व्यवसाय चला सके। और एक सामान्य परिवार के लिए विकास का सबसे बड़ा अर्थ है—महीने के अंत में घर का बजट न बिगड़े। आजादी के 79 वर्षों में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक विशाल युवा आबादी का निर्माण भी है। भारत का युवा वर्ग देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन यही युवा वर्ग अगर रोजगार और अवसरों की कमी से निराश होता है तो यही ताकत चुनौती में बदल सकती है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी की तलाश में वर्षों भटकता युवा केवल अपना समय नहीं खोता, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है।

सरकारी नौकरियां सीमित हैं और निजी क्षेत्र में भी हर नौकरी स्थायी सुरक्षा नहीं देती। 79 साल बाद सवाल वही है

79 साल पहले भारत ने विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ी थीं। आज हमारे सामने बेड़ियों का स्वरूप अलग है—गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, महंगाई, भ्रष्टाचार, न्याय में देरी, अवसरों की असमानता और व्यवस्था के प्रति नागरिक का अविश्वास।

इनसे लड़ाई किसी एक सरकार, दल या विचारधारा की जिम्मेदारी नहीं है। यह पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है।

आज जब हम तिरंगे को सलाम करेंगे तो हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व जरूर करना चाहिए। लेकिन गर्व के साथ आत्ममंथन भी जरूरी है।

क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का अर्थ केवल यह याद करना नहीं कि हम आजाद हुए थे।

इसका अर्थ यह पूछना भी है कि क्या देश का अंतिम नागरिक अपने जीवन में उस आजादी को महसूस कर पा रहा है? भारत ने 79 वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया है। अब चुनौती यह है कि विकास की चमक और आम आदमी की जिंदगी के बीच की दूरी कम की जाए। जब देश की आर्थिक प्रगति का लाभ शहर से गांव तक, उद्योग से मजदूर तक, तकनीक से सामान्य नागरिक तक और सरकारी योजना से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, तभी विकास का दावा वास्तविक अर्थ में सफल माना जाएगा। आजादी का अमृत तभी सार्थक होगा, जब उसका स्वाद देश के हर नागरिक की जिंदगी में महसूस हो। तिरंगा केवल आसमान में ऊंचा न हो—हर भारतीय का जीवन भी सम्मान, अवसर और सुरक्षा के साथ उतना ही ऊंचा उठे। यही स्वतंत्रता के अगले पड़ाव की सबसे बड़ी परीक्षा है।

कभी भारत से विदेश जाना सफलता का पर्याय माना जाता था। इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ अपने सपनों को साकार करने के लिए अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की ओर निकल पड़ते थे। बेहतर वेतन, आधुनिक जीवनशैली, अनुसंधान के अवसर और सामाजिक सुरक्षा ने लाखों भारतीय युवाओं को आकर्षित किया। लेकिन आज विश्व की बदलती परिस्थितियां एक नया प्रश्न खड़ा कर रही हैं,क्या अब वह समय आ गया है जब विदेशों में बसे भारतीय पेशेवर "आ अब लौट चलें की व्यथा तथा कथा की पीड़ा से पीड़ित है? वैश्विक युद्ध के चलते अब भारतीय प्रवासी पैसे वालों की जान को खतरा मंडराने लगा और विदेशी शासको के पराई पान के व्यवहार से परेशान होकर वापस घर लौटने की मानसिकता बन चुके हैं।

विश्व पिछले कुछ वर्षों से युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, बढ़ती महंगाई, सांस्कृतिक तनाव और कठोर होती आव्रजन नीतियों के दौर से गुजर रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य-पूर्व में बढ़ते संघर्ष, अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा तथा पश्चिमी देशों में बढ़ती राष्ट्रवादी राजनीति ने विदेशी नागरिकों के भविष्य को अनिश्चित बना दिया है। विशेष रूप से भारतीय पेशेवरों के सामने वीजा, स्थायी निवास और रोजगार सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। अनेक देशों में स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देने की मांग तेज हुई है, जिसके कारण प्रवासी समुदाय स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगा है। हाल के वर्षों में अमेरिका की एच-1बी वीजा नीतियों में बदलाव और बढ़ती अनिश्चितताओं ने हजारों भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों को भविष्य के प्रति चिंतित किया है।

भारतीय मूल के लाखों पेशेवर विदेशों में रहते हैं। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार विश्वभर में लगभग 3.5 करोड़ भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय माना जाता है।  इनमें बड़ी संख्या डॉक्टरों, इंजीनियरों, आईटी विशेषज्ञों, वित्तीय सलाहकारों और शोधकर्ताओं की है। केवल भारतीय छात्रों की बात करें तो वर्ष 2024 तक 13 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेशों में अध्ययन कर रहे थे। विदेशों में रहने वाले भारतीयों की चमकदार तस्वीर अक्सर दिखाई जाती है, किंतु उसके पीछे छिपी मानसिक और सामाजिक पीड़ा कम चर्चा में आती है।

आर्थिक सफलता के बावजूद सांस्कृतिक अकेलापन, परिवार से दूरी, बुजुर्ग माता-पिता की चिंता, बच्चों की पहचान का संकट तथा नस्लीय भेदभाव के अनुभव अनेक प्रवासी भारतीयों को भीतर से विचलित करते हैं। पश्चिमी देशों में जीवन की बढ़ती लागत ने भी स्थिति कठिन बना दी है। ऊंचे किराए, महंगी स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों की शिक्षा का खर्च और नौकरी की असुरक्षा ने उस आकर्षण को कमजोर किया है जो कभी विदेशों को अवसरों की स्वर्णभूमि बनाता था। अनेक भारतीय पेशेवर स्वीकार करते हैं कि आर्थिक समृद्धि के बावजूद भावनात्मक संतोष की कमी उन्हें लगातार परेशान करती रहती है।

भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने भी इस विषय पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने भारतीय प्रवासी समुदाय को "ब्रेन ड्रेन" नहीं बल्कि "ब्रेन बैंक" बताया है। उनका मानना है कि प्रतिभाएं जहां अवसर मिलते हैं वहां जाती हैं, किंतु वे अनुभव, पूंजी, तकनीक और वैश्विक दृष्टि के रूप में अपने देश को भी समृद्ध करती हैं।  यह विचार आज और अधिक प्रासंगिक है क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर अब विदेशों से लौटकर भारत में स्टार्टअप, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं।

भारत में भी परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप संस्कृति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष अनुसंधान और वैश्विक क्षमता केंद्रों के विस्तार ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत अब केवल प्रतिभा निर्यातक देश नहीं रह गया है, बल्कि प्रतिभाओं को आकर्षित करने वाला देश भी बनने लगा है। कई भर्ती एजेंसियों ने बताया है कि विदेशों में कार्यरत अनुभवी भारतीय पेशेवरों की वापसी की प्रवृत्ति पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ी है।

यह भी सच है कि भारत को अभी बहुत कार्य करना बाकी है। अनुसंधान एवं विकास पर खर्च, शहरी अवसंरचना, प्रशासनिक पारदर्शिता, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक भारत वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए विश्वस्तरीय वातावरण नहीं बनाएगा, तब तक प्रतिभा पलायन पूरी तरह नहीं रुकेगा।

परिस्थितियों का संकेत स्पष्ट है कि दुनिया का भू-राजनीतिक वातावरण तेजी से बदल रहा है। विदेशी धरती पर बसे भारतीय पेशेवर अब केवल अधिक वेतन नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता, सामाजिक अपनत्व और भावनात्मक सुरक्षा को भी महत्व देने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि अपने देश में संघर्ष करना पराए देश में असुरक्षा के साथ जीने से कहीं अधिक संतोषजनक हो सकता है। माता-पिता की वृद्ध आंखें, अपनी भाषा की मिठास, अपने त्योहारों की खुशबू और अपनी मिट्टी का अपनापन किसी भी मुद्रा में नहीं खरीदा जा सकता।

आज भारत उन लाखों प्रतिभाशाली प्रवासी भारतीयों को पुकार रहा है जिन्होंने अपनी मेहनत से विश्व के बड़े संस्थानों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यदि वही ज्ञान, अनुभव और नवाचार भारत की धरती पर लगे तो विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है। यह केवल भावनात्मक आह्वान नहीं बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता भी है। वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में अनेक भारतीय पेशेवरों के मन में एक ही स्वर गूंज रहा है,विदेशों की चमक बहुत देख ली, अब अपने देश की धड़कनों को महसूस करने का समय है। सचमुच, यह समय कह रहा है,"आ अब लौट चलें।

संजीव ठाकुर