लखनऊ।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने प्रदेशभर के किसानों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 29 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित होने वाले विशाल किसान प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकारी भूमि और किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे एवं फर्जी तरीके से भूमि बिक्री के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन संबंधित राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला द्वारा जारी सूचना के अनुसार, हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसानों की भूमि की सुरक्षा और सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए प्रदेशव्यापी जनआंदोलन चलाया जाएगा।

इसी क्रम में 29 जून को लखनऊ में मंडल आयुक्त कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। संगठन ने प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों तथा किसान साथियों से बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।

संगठन का आरोप है कि बाहरी लोगों को भूखंड बेचने के नाम पर कुछ भूमाफिया सरकारी जमीनों को निजी संपत्ति बताकर अवैध तरीके से बिक्री कर रहे हैं। इससे न केवल सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि आम नागरिक और किसान भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से किसान प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन किसानों के अधिकारों की रक्षा और भूमि घोटालों के खिलाफ जनजागरण का अभियान है।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे 29 जून 2026 को लखनऊ के डालीगंज पुल के पास निर्धारित स्थल पर समय से पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं। संगठन का मानना है कि किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

लखनऊ। लखनऊ के गौरभीठ ककौली (काकोरी) रोड क्षेत्र में ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर जबरन कब्जे और बाउंड्री बनाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि *भारतीय किसान यूनियन (सरदार भगत सिंह)* के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान संगठन की आड़ में कुछ लोग सरकारी तथा ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। लगभग डेढ़ महीने पहले ग्रामीणों ने 112 डायल कर काम रुकवाया था, लेकिन अब 14 अप्रैल को उन्होंने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत पत्र देकर तत्काल कार्रवाई की अपील की है।

ग्रामीणों द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय विधायक महोदय को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत समिति खान स्लो-मुड़ मोहम्मद बोरा (पूर्व में होड़ी गली, रामसागर) की आरक्षित ग्राम समाज भूमि पर शुभम यादव समेत कुछ लोगों द्वारा किसान यूनियन के नाम का इस्तेमाल कर जबरन बाउंड्री दीवार खड़ी की जा रही है। पत्र में कहा गया है कि यह भूमि ग्राम समाज के लिए आरक्षित है और किसी भी प्रकार के निजी कब्जे या निर्माण के लिए नहीं है। ग्रामीणों ने दावा किया कि इस कार्य में किसान संगठन की धौंस दिखाकर सरकारी जमीन हड़पी जा रही है।
शिकायतकर्ताओं ने पत्र के साथ गवाहों के नाम भी दिए हैं, जिनमें कई नाम शामिल हैं। उन्होंने मांग की है कि तुरंत निरीक्षण कर कब्जा हटाया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

*ऐसे कई मामले पहले भी सामने आए*
उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज (ग्राम सभा) की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। हाल ही में लखनऊ के विभिन्न इलाकों जैसे कनौसी, सरोजनीनगर और मिरानपुर पिनवट में नगर निगम और प्रशासन ने करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि को बुलडोजर से कब्जा मुक्त कराया था। उच्च न्यायालय भी कई बार ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त करने के आदेश दे चुका है।

*भारतीय किसान यूनियन (सरदार भगत सिंह) क्या है?*
भारतीय किसान यूनियन (सरदार भगत सिंह) या BKU-SBS एक वास्तविक किसान संगठन है, जिसकी वेबसाइट भी सक्रिय है। नवीन भाटी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए जाते हैं। संगठन किसानों के हितों, MSP, भूमि अधिकार और अन्य मुद्दों पर सक्रिय रहता है। हालांकि, इस मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि संगठन के नाम का दुरुपयोग कर निजी कब्जे की कोशिश की जा रही है।

क्षेत्रवासियों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि क्षेत्र के रोजमर्रा के विवाद और किसानों-ग्रामीणों की भावनाओं को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

यह मामला लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों को फिर से ताजा कर रहा है। प्रशासन की सख्ती और ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर आगे की कार्रवाई का इंतजार है।