केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की खबर ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी दल इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और इसे केंद्र सरकार पर बढ़ते जनदबाव का परिणाम बता रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सरकार की ओर से इस घटनाक्रम को अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल एक मंत्री के इस्तीफे से देश की राजनीति की दिशा बदल जाएगी, या यह केवल तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव है।

अगर गौर किया जाए तो इस इस्तीफे से विपक्ष के ख़ुश होने की कोई बात नहीं है क्योंकि न तो यह आंदोलन विपक्ष का था और न ही भारतीय जनता पार्टी ने यह इस्तीफा विपक्ष के कारण दिलाया। यह आंदोलन छात्रों का था और यह मांग भी छात्रों की थी तो सरकार को छात्रों की मांग के आगे नतमस्तक होना पड़ा। धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी का कहना भी है

कि वह छात्रों की मांग नहीं ठुकरा सकते। धर्मेन्द्र प्रधान लंबे समय से भाजपा के प्रमुख नेताओं में गिने जाते रहे हैं। संगठन और सरकार दोनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करने, उच्च शिक्षा में सुधार और कई नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि उनके कार्यकाल में कई विवाद भी सामने आए। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक और छात्रों के आंदोलनों ने सरकार पर लगातार दबाव बनाया।

विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था और आरोप लगा रहा था कि शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती अव्यवस्था के लिए राजनीतिक जवाबदेही तय होनी चाहिए।यदि किसी राजनीतिक दबाव या नैतिक आधार पर इस्तीफा हुआ है, तो विपक्ष इसे अपनी रणनीति की सफलता के रूप में पेश करेगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वाम दल और अन्य विपक्षी दल यह कहने का प्रयास करेंगे कि उनकी आवाज और जनता के आंदोलन के कारण सरकार को झुकना पड़ा। यह संदेश विशेष रूप से युवाओं और छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश होगी, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे सीधे करोड़ों युवाओं को प्रभावित करते हैं।

हालांकि भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि किसी एक मंत्री का इस्तीफा हमेशा सरकार की राजनीतिक कमजोरी का संकेत नहीं होता। कई बार सरकारें व्यापक राजनीतिक रणनीति, जवाबदेही तय करने या प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत भी मंत्रिमंडल में बदलाव करती हैं। इसलिए केवल इस्तीफे के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि सरकार की स्थिति कमजोर हो गई है।

विपक्ष के लिए यह अवसर अवश्य है, लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। केवल किसी मंत्री के इस्तीफे को राजनीतिक जीत बताने से चुनावी लाभ स्वतः नहीं मिलता। यदि विपक्ष वास्तव में युवाओं का विश्वास जीतना चाहता है, तो उसे शिक्षा, रोजगार, परीक्षा प्रणाली और पारदर्शिता पर ठोस वैकल्पिक नीति भी प्रस्तुत करनी होगी। जनता अब केवल विरोध नहीं, बल्कि समाधान भी देखना चाहती है।

भाजपा के सामने भी यह मौका है कि वह शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नए कदम उठाए और जनता को यह संदेश दे कि सरकार जवाबदेही तय करने से पीछे नहीं हटती। यदि सरकार नई व्यवस्था, बेहतर परीक्षा प्रणाली और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने में सफल होती है, तो विपक्ष का यह मुद्दा धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो विपक्ष इस घटनाक्रम का इस्तेमाल आगामी चुनावों में करेगा। संसद से लेकर सड़क तक यह मुद्दा उठाया जाएगा। छात्र संगठनों और युवा वर्ग के बीच भी इसे प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश होगी। लेकिन अंततः चुनावों में मतदाता केवल एक घटना के आधार पर निर्णय नहीं लेते। वे सरकार के समग्र प्रदर्शन, आर्थिक स्थिति, रोजगार, महंगाई, कानून-व्यवस्था और विकास जैसे अनेक मुद्दों को ध्यान में रखते हैं। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि लोकतंत्र में इस्तीफा जवाबदेही का एक माध्यम है, लेकिन किसी भी राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसके कारणों और परिस्थितियों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होना चाहिए।

यदि इस्तीफा वास्तव में किसी नीति विफलता की स्वीकारोक्ति है, तो उससे व्यापक सुधार की अपेक्षा की जाएगी। यदि यह केवल राजनीतिक या संगठनात्मक पुनर्गठन का हिस्सा है, तो उसका प्रभाव सीमित भी हो सकता है। धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे से विपक्ष को निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिला है और वह इसे सरकार की नैतिक हार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। वहीं भाजपा इस घटनाक्रम को नुकसान नियंत्रण और नई शुरुआत के रूप में पेश करने का प्रयास कर सकती है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह केवल एक राजनीतिक घटना थी या भारतीय राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि किसी मंत्री का इस्तीफा विपक्ष को उत्साहित अवश्य कर सकता है, लेकिन स्थायी राजनीतिक लाभ उसी दल को मिलता है जो जनता के सामने विश्वसनीय विकल्प और प्रभावी समाधान प्रस्तुत कर सके।

देश के अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में भी भीषण गर्मी ने अपना तांडव मचा रखा है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल के अंत तक लू और प्रचंड गर्मी का दौर जारी रहने की संभावना है। एक और राज्य सरकारें लोगों को गर्मी से बचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं सरकारों के आदेश से हर वर्ष अप्रैल माह में स्कूलों का संचालन जारी रहता है। नर्सरी से बारहवीं तक के बच्चे तपती दोपहरी में स्कूल से घर लौटते नजर आते हैं।

सरकारें भले ही स्कूलों का समय दोपहर 12 बजे तक सीमित करने के निर्देश जारी करती हैं, लेकिन वास्तविक समस्या इससे कहीं अधिक गंभीर है। मध्यम और निम्न वर्ग के अधिकांश बच्चे पैदल, साइकिल या ऑटो से स्कूल आते-जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई बच्चों को कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में जब स्कूलों की छुट्टी दोपहर 12 बजे के बाद होती है, तब बच्चों को अपने घर पहुँचने में डेढ़ से दो घंटे तक का समय लग जाता है, जो दिन का सबसे अधिक गर्म और खतरनाक समय होता है। इस दौरान लू और तेज धूप के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों से आने वाले विद्यार्थियों की स्थिति और भी चिंताजनक है। उन्हें भीषण गर्मी के इस प्रकोप से बचाने के लिए राज्य सरकारों को गंभीरता से मंथन करना चाहिए। यदि स्कूलों का संचालन जून माह से प्रारंभ किया जाए, तो बच्चों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिल सकती है। वर्तमान समय में पर्यावरणीय असंतुलन का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मानव द्वारा प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के कारण हर वर्ष गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि जो क्षेत्र पहले ठंडे माने जाते थे, वहां भी अब कूलर और एसी की आवश्यकता महसूस होने लगी है।

ऐसे में देशभर की राज्य सरकारों को चाहिए कि वे शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल के बजाय 1 जून से करने पर गंभीरता से विचार करें। यह निर्णय न केवल व्यावहारिक होगा, बल्कि बच्चों और शिक्षकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक साबित होगा। अतः प्रतिवर्ष बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए सरकार को नए शैक्षणिक सत्र के समय में बदलाव पर निर्णय लेना चाहिए और 1 जून से स्कूल खोलने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। यही विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में एक संवेदनशील और दूरदर्शी पहल होगी।

                                                                                                                                                                 अरविंद रावल