लखनऊ।

लखनऊ के विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार और संबंधित अपराधों के मामले में आरोपी पूरन कश्यप को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर लगाए गए सभी आरोपों को साबित मानते हुए कठोर दंड दिया है।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) कुमार प्रशान्त ने की। फैसला 30 जुलाई  को सुनाया गया। अभियोग पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक उपाध्याय और अरुण कुमार ने दलीलें रखीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से निजी अधिवक्ता  आर.एन. यादव उपस्थित रहे।

मामले की पृष्ठभूमि

पुलिस थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ की मुकदमा में आरोपी पूरन कश्यप (आयु 55 वर्ष, पुत्र स्व. भोला कश्यप, निवासी  राजेन्द्र नगर, थाना नाका, लखनऊ) पर धारा 376(2)एन, 323, 504, 506, 452 भा.दं.सं. तथा धारा 5/6 POCSO एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था।

वादी  (पीड़िता के पिता) के अनुसार, आरोपी (रिश्तेदार) 4 मई 2023 को उनके घर आकर 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ जबरन बलात्कार किया। पीड़िता की मां की मृत्यु हो चुकी थी और घर पर कोई जिम्मेदार सदस्य नहीं रहता था। आरोपी लगभग छह महीने तक मौका पाकर बार-बार बलात्कार करता रहा, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने छह महीने की गर्भावस्था की पुष्टि की।

आरोपी ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दबाव डालकर 19 नवंबर 2023 को पीड़िता का विवाह अपने बड़े बेटे आयुष कश्यप से करवा दिया।
अदालत का निर्णय और सजा

अदालत ने अभियोजन साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट तथा डीएनए रिपोर्ट (जिसमें आरोपी पीड़िता के नवजात शिशु का जैविक पिता साबित हुआ) पर विश्वास जताते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि आरोपी ने नाबालिग रिश्तेदार की असहाय स्थिति का फायदा उठाकर गंभीर अपराध किया, इसलिए किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई जा सकती।

सुनाई गई सजाएं:

- धारा 5/6 POCSO एक्ट (धारा 376(2)एन भा.दं.सं. सहित): 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 50,000 अर्थदंड (अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास)।
- धारा 452 भा.दं.सं.: 3 वर्ष कठोर कारावास तथा 5,000 अर्थदंड।
- धारा 323 भा.दं.सं.: 6 महीने कठोर कारावास तथा 1,000 अर्थदंड।
- धारा 504 भा.दं.सं.: 1 वर्ष कठोर कारावास तथा 1,000 अर्थदंड।
- धारा 506 भा.दं.सं.: 2 वर्ष कठोर कारावास तथा 2,000 अर्थदंड।

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल में पूर्व में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थदंड की राशि पीड़िता को पुनर्वास के लिए दी जाएगी। अदालत ने पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को भी निर्देश दिया है कि पीड़िता को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सजायाबी वॉरंट जिला कारागार लखनऊ भेजने तथा निर्णय की प्रतियां संबंधित अधिकारियों और पीड़िता को उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए।

यह फैसला नाबालिग बालिकाओं की सुरक्षा और  पॉक्सो कानून के कड़े प्रावधानों को दोहराता है।

अम्बेडकर नगर।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2025-26 के अनुपालन में चन्द्रोदय कुमार जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिन मंगलवार को जिला कारागार अम्बेडकरनगर में नशा उन्मूलन, बन्दियों को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, बी०एन०एस०एस० की धारा 479 के सम्बन्ध में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं जिला कारागार का निरीक्षण किया गया।

इस विधिक साक्षरता शिविर में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर, आलोक सिंह जेलर सूर्यमान सरोज, डिप्टी जेलर तेजवीर सिंह, डिप्टी जेलर डा० दिग्विजय प्रताप, चिकित्सक कारागार चिकित्सालय एवं जि०वि०से० प्रा० के कर्मचारीगण तथा जिला कारागार अम्बेडकरनगर के कर्मचारीगण एवं बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

शिविर को सम्बोधित करते हुये भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा बन्दियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुये बताया गया कि नशा एक अभिशाप एवं ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए व्यक्ति शराब, गांजा, भांग, अफीम, गुटखा, तम्बाकू और धूम्रपान जैसे घातक पदार्थों का उपयोग करता है, यह नशीले पदार्थ व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचाने के साथ ही उसके सामाजिक वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं जिससे वह अपराध के रास्ते पर भी पंहुच जाता है, साथ ही स्वयं और परिवार की सामाजिक स्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचाता है नशा अब एक विकट समस्या बन गयी है जिससे आज स्कूल जाने वाले छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्ग और विशेषकर युवा वर्ग बुरी तरह प्रभावित हो रहे है, नशे की लत बेहद खतरनाक होती है।

यह मन और शरीर को नुकसान पहुँचाती है जिससे कई संक्रामक बीमारियों, दौरे पड़ना और यहाँ तक कि मानसिक अवसाद, तनाव, आत्महत्या के विचार जैसी स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। इसलिए मदद लेते समय, उचित इलाज, सहायता और परामर्श लेना जरूरी है। अपर जिला जज/ सचिव द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बन्दियों हेतु संचालित निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई एवं जेलर जिला कारागार अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि यदि बीएनएसएस 479 से सम्बन्धित कोई भी विचाराधीन बन्दी जिला कारागार अम्बेडकरनगर में बन्द है एवं ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परन्तु वह जमानतदार के अभाव में कारागार से रिहा नहीं हो पा रहा है तो उसकी सूचना से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर को सत्तमय अवगत करायें जिससे आवश्यक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित बन्दी को रिहाई का प्रयास किया जा सके।

कारागार निरीक्षण के दौरान अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा बन्दियों से भोजन व स्वास्थय के सम्बन्ध में पूछा गया तथा उनके मुकदमे की स्थिति निःशुल्क अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही पैरवी के सम्बन्ध में जानकारी ली गई तथा जेलर को परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं बन्दियों की अस्वस्थता की अवस्था में अविलम्ब चिकित्सा सुविधा दिलवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं कहा गया कि यदि किसी भी बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता अथवा निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

अम्बेडकरनगर।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2025-26 के अनुपालन में राम सुलीन सिंह जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार एवं भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में आज दिनांक 07.04.2025 को संयुक्त जिला चिकित्सालय, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में विश्व स्वास्थय दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में डा० हर्षित गुप्ता, चिकित्सालय प्रबन्धक, डा० आर०पी० जायसवाल, वरिष्ठ परामर्शदाता, डा० अविनाश रस्तोगी, बाल रोग विशेषज्ञ, डा० अब्दुल हलीम, मनोचिकित्सक, डा० शिवेन्द्र यादव, फिजियोथेरेपिस्ट, डा० गीतांजली, डायटीशियन, जि०वि०से० प्रा० के कर्मचारीगण, पराविधिक स्वंयसेवक, संयुक्त जिला चिकित्सालय के कर्मचारीगण आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

शिविर को सम्बोधित करते हुये भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर ने बताया कि स्वास्थय समस्याओं के विषय में जागरूक करने के लिये हर साल 07 अप्रैल को विश्व स्वास्थय दिवस मनाया जाता है यह खास दिन लोगों को स्वस्थ रहने हेतु जागरूक करता है। इस वर्ष 'स्वस्थ शुरूआत, आशापूर्ण भविष्य है' थीम के साथ मनाया जा रहा है। यह थीम माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य डिलीवरी के समय उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की जरूरतों पर ध्यान देना है। वर्तमान समय में स्वास्थय को लेकर जागरूक होना बहुत जरूरी है स्वास्थय के प्रति जागरूकता से आप तमाम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और बीमारियों का शुरूआत में ही पता लगा सकते है इससे इलाज कराने में आसानी होती है और स्वास्थय को होने वाले गंभीर नुकसान से भी बचा जा सकता है। स्वास्थय सम्बन्धी मुद्दों के अतिरिक्त लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही नई रिसर्च और दवाओं के बारे में जागरूक करना भी इस दिन का उद्देश्य है।

शिविर में बोलते हुये डा० हर्षित गुप्ता, चिकित्सालय प्रबन्धक, द्वारा बताया गया कि इस दिवस को मनाने की शुरूआत विश्व स्वास्थय संगठन द्वारा की गई। स्वास्थय को बढ़ावा देना, कमजोर लोगों की सेवा करने और दुनिया को सुरक्षित रखने के उद्देश्य के साथ वर्ष 1948 में दुनिया के तमाम देशों ने साथ मिलकर विश्व स्वास्थय संगठन की नींव रखी ताकि लोगों को स्वस्थ रखने में मदद मिल सके इस वर्ष की थीम इस सोच को दर्शाती है कि स्वास्थय एक बुनियादी मानव अधिकार है और हर किसी को बिना किसी वित्तीय कठिनाई के जब और जहां इसकी आवश्यकता हो उसे स्वास्थय सेवायें मिलनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त डा० अविनाश रस्तोगी, बाल रोग विशेषज्ञ, डा० अब्दुल हलीम, मनोचिकित्सक, डा० शिवेन्द्र यादव, फिजियोथेरेपिस्ट, डा० गीतांजली, डायटीशियन आदि द्वारा भी विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन के महत्व और उसके लिये हमारे द्वारा किये जाने वाले प्रयासों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई एवं जागरूकता शिविर में उपस्थित सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई गई।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार दिनांक 10.05.2025 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एन०आई० एक्ट की धारा 138, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित वाद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद राजस्व वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किया जाना है।

भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेकरनगर द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कम में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 10.05.2025 में पारिवारिक प्री-लिटिगेशन मामलों को सुलह समझौता के माध्यम से निपटा सकते हैं एवं कोई भी व्यक्ति अपने पारिवारिक विवाद को पंजीकृत होने से पूर्व प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजकर सुलह समझौता द्वारा अपने पारिवारिक विवाद को प्री-लिटिगेशन स्तर पर खत्म कर सकते हैं और अपने धन और समय की बचत कर सकते हैं।

अतः जनपद के सभी आमजन को सूचित किया जाता है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक संख्या में वाद सुलह समझौता के माध्यम से नियत कर निस्तारित करवायें एवं राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 10.05. 2025 का लाभ उठायें।

स्वतंत्र प्रभात, जिला ब्यूरो। हेमेन्द्र क्षीरसागर। मध्यप्रदेश। 

बालाघाट। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल के मार्गदर्शन में आज दिनांक 11 जुलाई को महारानी लक्ष्मीबाई उ.मा. विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

महिलाओ को समानता का दर्जा: प्रधान न्यायाधीश

इस शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आसिफ अब्दुल्लाह द्वारा व्यक्त किया गया कि भारत का संविधान महिलाओ को समानता का दर्जा प्रदान करता है, परन्तु हमारे देश में घटित होने वाले अपराधो का विश्लेषण करे तो स्पष्ट होता है कि महिलाओं से संबधित अपराधो में दिन प्रतिदिन बढोत्तरी हो रही है। ऐसे अपराधो को रोकने के लिए कठोर से कठोरतम कानून बनाए गए है। श्री अब्दुल्लाह द्वारा नालसा बच्चो के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना एवं लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानो के साथ-साथ यातायात नियमों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। 

शिविर के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे द्वारा भारतीय दण्ड सहिता की धारा 354 (ए).(बी)(सी).(डी). एवं अन्य कानूनी प्रावधानो के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए आनलाइन जालसाजी एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में अवगत कराया गया। शिविर के दौरान विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल श्रीमती व्ही. मंडलेकर विद्यालय के शिक्षकगण, वनस्टाप सेंटर से श्रीमति यानिता राहंगडाले, सुश्री कमर सुल्ताना पैरालीगल वालेटियर एवं लॉ इन्टर्न श्री शुभम शर्मा एवं सुश्री कल्पना बिसेन उपस्थित रहे।