अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र ( लखनऊ) / उत्तर प्रदेश -

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरान्त गणना चरण की अवधि में जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र में दिये गये विवरण के अनुसार उनकी मैपिंग विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पायी थी, उन मतदाताओं को क्रमबद्ध रूप से नोटिस जारी किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।

प्रदेश भर में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्गत नोटिसों पर सुनवाई की जा रही है।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के उद्देश्य "कोई मतदाता न छूटे" के अनुरूप एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम-18 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्रक्रिया को सरल, सुलभ और समावेशी बनाने तथा मतदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने हेतु सुनवाई प्रक्रिया में उन मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जा रही है, जो किसी कारणवश सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते।

ऐसे मतदाता द्वारा अपनी ओर से किसी व्यक्ति को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में हस्ताक्षर कर अथवा अंगूठे का निशान लगाकर इस आशय हेतु अधिकृत करना होगा कि अमुक व्यक्ति द्वारा सुनवाई में मतदाता का प्रतिनिधित्व किया जायेगा।उन्होंने बताया कि मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर लॉगिन करके भी नोटिस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन ही नोटिस का जवाब दिए जाने की भी सुविधा दी गई है। इसके अलावा मतदाताओं को बीएलओ द्वारा भी नोटिस उपलब्ध कराया जा रहा है।

ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर लॉगिन करके SIR 2026 के अंदर सबमिट डॉक्युमेंट्स अगेंस्ट नोटिस इशू (Submit documents against notice issue) पर क्लिक करने से एक बॉक्स खुलेगा जिसमें वोटर आईडी नंबर टाइप करने पर पता चल जाएगा कि नोटिस जारी हुआ है अथवा नहीं। यदि नोटिस जारी हुआ है, तो नया पेज खुलेगा जहां मतदाता को ईपिक संख्या या नोटिस संख्या भरनी होगी और निर्धारित अभिलेखों को अपलोड करना होगा।

उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का जन्म 01 जुलाई, 1987 से पूर्व हुआ है, उन्हें केवल स्वयं से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। जिन मतदाताओं का जन्म 01 जुलाई, 1987 के बाद और 02 दिसंबर, 2004 के मध्य हुआ है, उन्हें स्वयं का तथा अपने पिता या माता में से किसी एक के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। यदि मतदाता का जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो उसे स्वयं के साथ-साथ अपने माता और पिता दोनों के ही अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

उन्होंने बताया कि नोटिस के जवाब में मतदाता को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना/पिता/माता की जन्मतिथि और/अथवा जन्म स्थान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित 13 अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख उपलब्ध कराना होगा-

1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी / पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।

2. 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र / अभिलेख ।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

4. भारतीय पासपोर्ट

5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्ववि‌द्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र

6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र

7. वन अधिकार प्रमाण पत्र

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र

9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो)

10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।

11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड ।। दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक II) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

13. बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भतिथि के अनुसार।

अम्बेडकरनगर।

जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी अम्बेडकरनगर ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मतदेय स्थलों का सम्भाजन करके इस जनपद में समाविष्ट 277- कटेहरी, 278- टाण्डा, 279- आलापुर (अ०जा०), 280- जलालपुर तथा 281- अकबरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मतदेय स्थलों की सूची तैयार कर ली गई है, जिसका आलेख्य प्रकाशन दिनांक 10.11.2025 को कर दिया गया है।

दिनांक 10.11.2025 को प्रकाशित की गई मतदेय स्थलों की प्रस्तावित सूची निःशुल्क निरीक्षण हेतु संबंधित तहसील कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, अम्बेडकरनगर में उपलब्ध रहेगी। दिनांक 10.11.2025 को आलेख्य के रूप में प्रकाशित की गई मतदेय स्थलों की सूची में यदि किसी प्रकार की आपत्ति/ सुझाव हो तो संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय, अम्बेडकरनगर में दिनांक 16.11.2025 तक दिया जा सकता है।

राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश

उप जिला निर्वाचन अधिकारी सोनभद्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 03 व 05 मार्च,2025 तक आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ कॉन्फेंस में प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ बैठक किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उन्होंने बताया कि 20 मार्च,2025 को मध्यान्ह 12.00 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के बैठक आहूत की गयी है। बैठक में अध्यक्ष/सचिव/महासचिव/मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को उपस्थिति के लिए अपील किया गया है।

स्वतंत्र प्रभात 

मिल्कीपुर, अयोध्या। सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों को लेकर एसडीएम राजीव रतन सिंह की अध्यक्षता में मिल्कीपुर तहसील सभागार में बीएलओ एवं सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रशिक्षण में तहसील क्षेत्र के 414 बीएलओ व 42 सुपरवाइजर को उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीक अधिकारी राजीव रतन सिंह और तहसीलदार /उप निर्वाचक रजिस्ट्रीक अधिकारी पवन कुमार गुप्ता की देख- रेख में मतदाता सूची में नाम बढ़ाने, घटाने और संशोधन के लिए प्रशिक्षण दिया गया।
उप जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह ने कहा कि मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के 258 मतदान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले सभी बीएलओ घर -घर जाकर मतदाताओं के पुनरीक्षण कार्य करें। मतदान स्थलों का भौतिक सत्यापन, मतदाता सूची शुद्धिकरण, मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ-साथ अन्य बिंदुओं समेत मतदाता सूची को सही ढंग से तैयार करें। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि मतदाताओं को आधार से भी जोड़ा जाए। एसडीएम ने सभी बीएलओ व सुपरवाइजरों को उन्होंने फार्म 6, 7 के बारे में विस्तार से जानकारी देते उन्होंने सभी बीएलओ को निर्वाचन आयोग के ऐप के को अपने एंड्राइड मोबाइल फोन में डाउनलोड करने को भी कहा ताकि बीएलओ को किसी प्रकार की समस्या न हो चुनावों की सारी जानकारियां आसानी से मिल सके। 
तहसीलदार पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा मतदाताओं को जरूर जोड़े ताकि आगामी  चुनाव में वे भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। तहसीलदार द्वारा बताया गया, कि यह कार्यक्रम 21 जुलाई से 21अगस्त 2023 तक चलेगा।