प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

मानवता को झकझोर देने वाली यह घटना समाज की संवेदनहीनता को उजागर करती है। पुणे के भोर तहसील के नासरापुर गांव में 1 मई 2026 को घटी यह घटना केवल अपराध नहीं, बल्कि गहरी मानवीय त्रासदी है। लगभग चार वर्ष की मासूम बच्ची, जो गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर आई थी, उसे भोजन या बछड़ा दिखाने के लालच में पशुशाला में ले जाया गया। 65 वर्षीय व्यक्ति ने बेरहमी से अत्याचार कर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की और शव को गोबर के ढेर में छिपा दिया। सीसीटीवी कैमरों ने सच सामने ला दिया, फिर भी प्रश्न है कि ऐसी घटनाएँ क्यों बढ़ रही हैं। क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक चेतना इतनी कमजोर हो चुकी है कि बच्चों की रक्षा भी सुनिश्चित नहीं? यह घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की गंभीर विफलता का प्रमाण है। आरोपी पर पहले भी यौन अपराध के मामले दर्ज थे, जिससे अपराधियों के बढ़ते हौसले और पुलिस-न्याय व्यवस्था की कमियों पर सवाल और गहरे होते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के अनुसार महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विभिन्न रिपोर्टों और उपलब्ध जानकारियों से भी स्पष्ट होता है कि अनेक क्षेत्रों में स्थिति दिन-प्रतिदिन अधिक गंभीर और असुरक्षित होती जा रही है। जो स्थान कभी सुरक्षित माने जाते थे, वे अब अपराध और असुरक्षा के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। समस्या केवल कानूनों की मौजूदगी नहीं, बल्कि उनके कमजोर क्रियान्वयन और प्रभावी निगरानी के अभाव में छिपी है। यदि एक मासूम बच्ची अपने ही घर के आसपास सुरक्षित नहीं है, तो यह पूरे सुरक्षा तंत्र पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। अपराधियों के बढ़ते हौसले का एक बड़ा कारण समाज की उदासीनता भी है, जो समय रहते चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर देती है।

व्यवस्था में गहरे सुधार के बिना ऐसी घटनाओं पर रोक संभव नहीं। पुलिस व्यवस्था और न्याय प्रणाली में ठोस, प्रभावी बदलाव आवश्यक हैं। विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन हुआ है और मुख्यमंत्री ने फास्ट-ट्रैक ट्रायल व कठोर सजा की घोषणा की है, लेकिन ये कदम केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहने चाहिए। बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के अंतर्गत लंबित मामलों की अधिक संख्या और दोषसिद्धि की कम दर व्यवस्था की कमजोरियों को स्पष्ट करती है। प्रत्येक जिले में 24 घंटे सक्रिय बाल संरक्षण इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होनी चाहिए। गाँवों और शहरों में निगरानी कैमरों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाए तथा महिला पुलिस की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित की जाए। न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

सुरक्षा की वास्तविक नींव समाज की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी पर ही टिकी होती है। केवल कानून या प्रशासन के भरोसे सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, जब तक समाज स्वयं सजग न हो। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। स्कूलों, आंगनवाड़ियों और खेल स्थलों को पूर्ण सुरक्षा क्षेत्र घोषित कर कठोर निगरानी आवश्यक है। अभिभावकों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ताकि वे संभावित खतरों को पहचान सकें। स्थानीय समुदायों में सतर्कता समूह बनाए जाने चाहिए जो संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत सूचना दें। बच्चों को आत्मरक्षा और सुरक्षित व्यवहार की शिक्षा देना भी अत्यंत आवश्यक है। जब तक समाज सक्रिय भागीदारी नहीं निभाएगा, तब तक केवल कानून व्यवस्था पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा।

सबसे बड़ी और गहरी चुनौती आज भी हमारी जड़ जमाई हुई मानसिकता है, जो वर्षों से बदली नहीं है। कई बार पीड़ित को ही प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है और पुरानी सोच से प्रभावित प्रतिक्रियाएँ दी जाती हैं। यह धारणा बदलनी होगी कि खतरा केवल अजनबियों से होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि कई बार परिचित और भरोसेमंद लोग ही अपराधी बन जाते हैं। शिक्षा प्रणाली में लिंग संवेदनशीलता, सहमति का सम्मान और नैतिक मूल्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। मीडिया को भी अत्यंत जिम्मेदारी से कार्य करना होगा ताकि ऐसी घटनाओं को सनसनी के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। दोषियों के लिए कठोरतम दंड पर गंभीर सामाजिक और कानूनी मंथन आवश्यक है।

बदलते समय में सुरक्षा को मजबूत करने की कुंजी आधुनिक तकनीक के प्रभावी और व्यापक उपयोग में निहित है। एआई आधारित उन्नत निगरानी प्रणाली, बच्चों के लिए सुरक्षित पहनने योग्य उपकरण और स्थान आधारित सुरक्षा तंत्र को बड़े स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। महिला सहायता केंद्रों को अधिक सशक्त, प्रभावी और त्वरित प्रतिक्रिया देने योग्य बनाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों तक तकनीकी सुरक्षा सुविधाओं का विस्तार भी आवश्यक है, ताकि गाँव और शहर के बीच सुरक्षा की खाई कम हो सके। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक का उपयोग केवल सुरक्षा के उद्देश्य से हो और उसका किसी भी रूप में दुरुपयोग न हो। तकनीक तभी वास्तविक रूप से सार्थक है, जब वह अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी सुरक्षा पहुँचा सके।

किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी मासूम और कमजोर जिंदगियों की सुरक्षा से होती है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा केवल योजना नहीं, बल्कि राष्ट्र की नैतिक जिम्मेदारी है। इस घटना ने स्पष्ट किया कि दोषी अक्सर परिचित होता है और बार-बार जेल से छूटने वाले अपराधी समाज के लिए बड़ा खतरा हैं। पुणे की मासूम बच्ची यह कठोर सच याद दिलाती है कि विकास तभी सार्थक है, जब जीवन सुरक्षित हो। यदि आने वाली पीढ़ियाँ भय में जीने को मजबूर होंगी, तो विकास के दावे अधूरे रह जाएँगे। समाज, प्रशासन और परिवार—सभी को मिलकर सुरक्षित वातावरण बनाना होगा। नागरिकों की सतर्कता, कानून का कठोर पालन और न्याय व्यवस्था की सक्रियता ही समाधान दे सकती है। यह समय केवल सहानुभूति का नहीं, बल्कि ठोस और निरंतर कार्रवाई का है। अगर अब भी नहीं जागे, तो कल और कितनी मासूम चीखें दब जाएँगी?

ब्यूरो प्रयागराज- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली जिले से जुड़े एक चर्चित POCSO मामले में अहम फैसला सुनाते हुए बड़ा संदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी मामले में केवल पीड़िता की उम्र को आधार बनाकर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि पूरे घटनाक्रम, साक्ष्यों और परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को असंगत मानते हुए आरोपी दीपक वैष्णव को बरी कर दिया. कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा.

यह मामला 13 सितंबर 2022 का है. मुंगेली जिले की एक नाबालिग लड़की स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत में आशंका जताई गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है.

मामले की सुनवाई के बाद विशेष POCSO कोर्ट, मुंगेली ने आरोपी दीपक वैष्णव को IPC की धारा 363 और 366 के साथ-साथ POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी माना था. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को गंभीर अपराध का दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.

हाईकोर्ट में आरोपी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि पीड़िता और आरोपी के बीच पहले से संपर्क था. दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी और लड़की ने खुद अपनी इच्छा से आरोपी के साथ जाने का फैसला किया. दोनों ने मुंगेली, रायपुर, हैदराबाद और विजयवाड़ा जैसे शहरों की यात्रा की और करीब एक महीने तक साथ रहे. बचाव पक्ष का कहना था कि पूरे मामले में कहीं भी जबरदस्ती, दबाव या लालच के कोई साक्ष्य नहीं हैं.

वहीं राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए उसकी सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है. आरोपी ने उसे उसके माता-पिता की देखरेख से दूर ले जाकर अपराध किया है, जो सीधे तौर पर POCSO एक्ट के तहत दंडनीय है.

दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों की गहराई से समीक्षा करने के बाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि “ले जाना” और “साथ जाना” दोनों अलग-अलग बातें हैं. कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड से यह साबित नहीं होता कि आरोपी ने पीड़िता को जबरदस्ती या धोखे से उसके अभिभावकों की देखरेख से दूर किया. कोर्ट के अनुसार, यदि कोई लड़की खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ जाती है, तो केवल इसी आधार पर अपहरण का अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने मेडिकल जांच और FSL रिपोर्ट पर भी गौर किया. रिपोर्ट्स में जबरन शारीरिक संबंध या हिंसा के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले. इस आधार पर कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित करने में विफल रहा है.

अदालत ने पाया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 15 वर्ष 10 माह थी. वह नाबालिग जरूर थी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि हर मामले में केवल उम्र के आधार पर दोष तय नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब परिस्थितियां यह दिखाती हों कि पीड़िता अपनी इच्छा से गई थी और कोई जोर-जबरदस्ती नहीं हुई, तो ऐसे मामलों में विशेष सावधानी बरतना जरूरी है.