ब्यूरो प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी बढ़ती ठगी की घटनाओं पर एक बार फिर गंभीर चिंता जताई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक स्थिति है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त लोग भी इस तरह के साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं।

 

इस दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटारमानी ने अदालत को बताया कि इस मुद्दे पर लगातार बैठकें हो रही हैं और सरकार तेजी से आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने मामले को 12 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एक बुजुर्ग महिला का मामला साझा किया, जिन्हें वह आधिकारिक तौर पर जानते हैं।

 

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से महिला की पूरी रिटायरमेंट राशि साइबर ठगों ने हड़प ली। इस पर अदालत ने गहरी नाराजगी जताई। एक अधिवक्ता ने कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है, तब भी लगातार ऐसे मामलों का सामने आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को डिजिटल फ्रॉड के जरिए 54 हजार करोड़ रुपये से अधिक की ठगी को सीधी लूट और डकैती करार दिया था। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, दूरसंचार विभाग और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) तैयार की जाए। अदालत ने यह भी कहा था कि बैंकों को साइबर ठगी रोकने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जरूरत पड़ने पर संदिग्ध खातों पर अस्थायी रोक लगाई जाए ताकि पैसे की निकासी रोकी जा सके।

 

शीर्ष अदालत ने सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की पहचान कर देशव्यापी जांच करने को कहा था। साथ ही गुजरात और दिल्ली सरकारों को ऐसे मामलों में जांच की मंजूरी देने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक, दूरसंचार विभाग और अन्य एजेंसियों से मिलकर पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था तैयार करने को भी कहा था।

 

डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का एक नया और खतरनाक तरीका है। इसमें अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, अदालत कर्मचारी या किसी सरकारी एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर लोगों को फोन या वीडियो कॉल करते हैं।वे पीड़ित को डराते हैं कि उसके खिलाफ गंभीर मामला दर्ज है, बैंक खाता सीज किया जाएगा या तुरंत गिरफ्तारी होगी। इसके बाद लोगों को घंटों फोन पर रोके रखा जाता है और डर के माहौल में उनसे पैसे ट्रांसफर करा लिए जाते हैं।

महमूदाबाद- सीतापुर नगर के एक पेट्रोल पंप पर साइबर ठग द्वारा खाते में पैसे भेजकर सीएनजी भरवाई और शिकायत करके पेट्रोल पंप का खाता भी  फ्रीज करवा दिया। ऐसा ही एक मामला महमूदाबाद कस्बे के पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रहा हैं, बताया जा रहा है कि कई पेट्रोल पम्पों के लाखों रुपए ब्लॉक किये जा चुके है। 

 

आज एक ताजा मामला सामने आया है। नगर के साई पेट्रोल पम्प, स्थित पैतेपुर रोड निकट मोतीपुर चौराहा का पूरा बैंक एकाउंट फ्रीज (बंद) किया गया, तब हड़कंप मच गया,  छानबीन करने पर जब सारी सच्चाई मालूम पड़ी तो वहाँ के मैनेजर द्वारा स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया गया। यह पंप पूर्व विधायक व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा का है इसकी शिकायत उन्होंने जिले के पुलिस कप्तान से भी मिलकर की है।

 

बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध व्यक्ति अपने वाहन में कई बार सीएनजी डलवाई और UPI के माध्यम से आनलाइन पैसा डाला, आज वह व्यक्ति फिर सीएनजी डलवाने गया तब सेल्समैन ने उसे पहचान कर उससे पूंछतांछ करने लगे, तो वह गाड़ी छोड़ कर भाग गया।।  इस पेट्रोल पंप के लगभग तीन लाख से ऊपर की रकम की शिकायत है। पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल ले लिया या फिर सेल्समैन से साठगांठ कर नगद ले लिया, फिलहाल जांच जारी है।

कानपुर। कानपुर के बेकनगंज थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कम पढ़े लिखे युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर कंबोडिया भेजते थे और उनको साइबर ठगी के गिरोह में शामिल करते थे। पुलिस उपायुक्त सेन्ट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि कल दिनांक 11.04.2026 को थाना बेकनगंज पर एक पीड़ित नावेद नाम के युवक द्वारा सूचना दी गई कि उसे नौकरी का झांसा देकर लगभग ₹3,00,000 की ठगी करते हुए थाईलैंड के रास्ते कंबोडिया भेजा गया, जहाँ उससे साइबर फ्रॉड कराने का प्रयास किया गया।

 

उसने बताया कि कंबोडिया में सूनसान जगह पर एक होटल में उसे ले जाया गया जहां साईबर ठगी का पूरा सैटप लगा हुआ था और उसको ट्रेनिंग दी जाने लगी लेकिन वह किसी तरह से वहां से निकल कर इंडिया आ गया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए स्वॉट टीम एवं थाना बेकनगंज पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा कम शिक्षित युवकों को झांसा देकर कंबोडिया भेजकर उनसे साइबर ठगी कराए जाने की बात स्वीकार की गई है।

 

अब तक की जांच में 6 व्यक्तियों को कंबोडिया भेजे जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनमें से 3 भारत वापस आ चुके हैं तथा शेष के संबंध में जानकारी एकत्र कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही प्रचलित है।