प्रतापगढ़। सेतापुर,पतुलकी और भोजपुर बिहारगंज ग्रामसभा के लोगों की जान-माल की सुरक्षा को लेकर बुधवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ.नीरज त्रिपाठी ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि प्रतापगढ़-अमेठी नेशनल हाईवे 991 पर 33 हजार लाइन विस्तार का काम चल रहा है। आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी ग्रामीणों के घरों से सटाकर बिजली का पोल लगा रहे हैं और खुला तार बिछा रहे हैं। करीब डेढ़ किलोमीटर के इस खंड में सैकड़ों घर आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 33 हजार की लाइन में इतनी पावर होती है कि 4-5 फीट दूर खड़े व्यक्ति को भी खींच सकती है,जबकि लाइन घरों से सटाकर निकाली जा रही है।

 

ग्रामसभा वासियों की मांग है कि लाइन की अंडरग्राउंड केबल बिछाई जाए या लाइन को ऊंचे पोल के सहारे ऊपर से ले  जाए ताकि किसी तरह का हादसा न हो।ज्ञापन मिलने पर जिलाधिकारी ने तत्काल अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड प्रथम से फोन पर बात कर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने काम तत्काल रुकवाने के आदेश दिए और अधिकारियों को मौके पर भेजकर जांच के बाद 2 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।डीएम ने 29 मई को बिजली विभाग के अधिकारियों और ग्राम वासियों के साथ बैठक कर इस गंभीर समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया।इस अवसर पर सेतापुर के ग्राम प्रधान विकास सिंह, सुरेश कुमार मिश्रा, मोहम्मद बशीर, आदिल, सक्षम सिंह,अभिषेक, अरमान, करामततुल्लाह, आमिर, प्रत्यूष सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

प्रतापगढ़। जनपद प्रतापगढ़ में कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ते अवैध कब्जों और अव्यवस्थित पार्किंग को लेकर जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होने बताया है कि कलेक्ट्रेट परिसर में अवस्थित राजकीय भवनों, लैट्रीन की सेप्टिक टैंकों, नवनिर्मित वादकारी शेडो के नीचे बने पार्किंग स्थल तथा परिसर में बाउण्ड्री के पास व अन्य स्थलों पर अनियमित व अनधिकृत रूप से छाजन व गुमटियां आदि रखकर अवैध कब्जा कर लिया गया है तथा आने जाने वाले रास्तो में अनियमित व अनुचित तरीके से वाहन खड़ा कर रास्ता संकुचित कर दिया जाता है जिससे वादकारियों तथा कलेक्ट्रेट में आने वाले जनसामान्य को काफी असुविधा होती है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि कलेक्ट्रेट परिसर व सार्वजनिक स्थानो पर अतिक्रमणियों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को अब तक हटाने का प्रयास नहीं किया गया है जो अत्यन्त ही आपत्तिजनक एवं चिन्ताजनक है। 

 

जिला मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट परिसर में किये गये अनियमित व अवैध कब्जाधारियों एवं अतिक्रमण कर्ताओ को  चेतावनी देते हुए कहा है कि वे 7 दिनों के भीतर स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें और स्थल को खाली कर दें। निर्धारित समयसीमा के बाद यदि कोई कब्जा पाया जाता है, तो प्रशासनिक टीम द्वारा बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आने वाला खर्च संबंधित अतिक्रमणकारी से ही वसूला जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा वाहन मालिकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें। गलत स्थान पर वाहन खड़ा करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने आम जनता से भी अपील की है कि वे कलेक्ट्रेट परिसर की स्वच्छता और सुचारु व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि सभी को बेहतर और सुरक्षित वातावरण मिल सके।

सिद्धार्थनगर/ जिलाधिकारी  शिवशरणप्पा जी.एन. द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न पटलों का सोमवार को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संयुक्त कार्यालय, अभिलेखागार, प्रोबेशन, भूलेख, कोषागार, उपजिलाधिकारी न्यायिक, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं का गहन अवलोकन किया।

 

रीक्षण के समय जिलाधिकारी ने कार्यालयों की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रख-रखाव तथा साफ-सफाई व्यवस्था का विशेष रूप से जायजा लिया। सफाई व्यवस्था संतोषजनक न पाए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को तत्काल साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्यालय परिसर में स्वच्छता और अनुशासन से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

 

औचक निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय बंद पाया गया। इसके अलावा कई अधिकारी एवं कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसमें संयुक्त कार्यालय के 13 कर्मचारी, भूलेख के 3 कर्मचारी, कोषागार के 6 कर्मचारी, आबकारी विभाग के 2 कर्मचारी तथा प्रोबेशन विभाग का 1 कर्मचारी शामिल है। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए।साथ ही, जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए

 

अनुपस्थित पाए गए समस्त अधिकारी/कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश भी जारी किया। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि समयपालन, कार्य के प्रति जिम्मेदारी और कार्यालय व्यवस्था में सुधार लाया जाए, ताकि आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर और कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कानपुर। कालाबाजारी और अनियमितताओं के आरोप में मकराबटगंज (खलासी लाइन) स्थित पुष्पा गैस एजेंसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की संस्तुति पर की गई। एजेंसी बंद होने से करीब 6 हजार उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। इन्हें अब भवानी और सिंह गैस एजेंसियों में शिफ्ट किया गया है। जानकारी के अभाव में कई उपभोक्ता अभी भी पुरानी एजेंसी पर पहुंच रहे हैं।

 

जांच में सामने आया कि एजेंसी पर बुकिंग में गड़बड़ी, कालाबाजारी और रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाई गईं। निरीक्षण के दौरान स्टॉक व वितरण से जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए जा सके, जबकि गोदाम भी बंद मिला। जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गैस वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।