महेन्द्र तिवारी

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आधी आबादी की आकांक्षाओं को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। सरकार द्वारा प्रस्तुत संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2023 में पारित कानून को धरातल पर उतारने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना था, परंतु नियति और राजनीतिक मतभेदों को कुछ और ही स्वीकार्य था। यह विधेयक मात्र एक विधायी दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह 2029 के आम चुनावों से पूर्व देश की राजनीतिक संरचना को पूरी तरह बदलने वाला एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा था। इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने लोकसभा की सीटों की संख्या को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा था, जो सीधे तौर पर परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था।

 संसद के इस विशेष सत्र की पृष्ठभूमि अत्यंत नाटकीय रही। सरकार का तर्क था कि महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सीटों में वृद्धि अनिवार्य है ताकि किसी भी वर्तमान प्रतिनिधित्व को क्षति पहुँचाए बिना महिलाओं को 33 प्रतिशत स्थान सुनिश्चित किया जा सके। इस रणनीति के पीछे तर्क यह था कि जब सीटों की कुल संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी, तब महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का आंकड़ा स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा और पुरुषों के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में भी भारी कटौती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

सत्ता पक्ष ने इसे एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम बताते हुए प्रचारित किया कि यह नारी शक्ति के वास्तविक वंदन का समय है। प्रधानमंत्री ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार महिलाओं को उनका उचित अधिकार दिलाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर इस पवित्र कार्य में सहयोग की अपील की थी। प्रधानमंत्री के उस पत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि विपक्षी दल इस विधेयक का समर्थन करते हैं, तो सरकार उन्हें इस सफलता का पूरा श्रेय देने के लिए एक कोरे धनादेश जैसा अधिकार देने को तैयार है। उनका आशय स्पष्ट था कि वे राजनीति से ऊपर उठकर इस सामाजिक सुधार को देखना चाहते थे।

 परंतु विपक्षी खेमे में इस विधेयक को लेकर भारी संशय और विरोध की स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस, समाजवादी दल और विभिन्न क्षेत्रीय दलों के गठबंधन ने सरकार की नीयत पर गंभीर प्रश्न उठाए। विपक्ष का सबसे प्रबल विरोध परिसीमन के आधार को लेकर था। सरकार ने इस संशोधन में सीटों के निर्धारण के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का प्रस्ताव रखा था। विपक्षी नेताओं का तर्क था कि वर्ष 2026 में 2011 की जनगणना के आधार पर भविष्य की राजनीति तय करना न केवल अतार्किक है, बल्कि यह उन राज्यों के साथ अन्याय है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में अपने संबोधन के दौरान अत्यंत तल्ख लहजे में कहा कि सरकार की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की कम और चुनावी लाभ लेने की अधिक प्रतीत होती है। उन्होंने इसे एक छलावा करार देते हुए मांग की कि जब तक नई जाति आधारित जनगणना नहीं हो जाती और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए इस 33 प्रतिशत के भीतर अलग से कोटा निर्धारित नहीं किया जाता, तब तक यह विधेयक सामाजिक न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा।

 विपक्ष की इस मांग ने सदन के भीतर और बाहर एक नई बहस को जन्म दे दिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तो आरक्षण का प्रावधान पहले से ही प्रस्तावित था, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग श्रेणी की मांग ने सत्ता पक्ष को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया। उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्रीय दलों ने इस मुद्दे पर लामबंदी तेज कर दी और यह स्पष्ट कर दिया कि बिना जातिगत डेटा के परिसीमन करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा।

अमित शाह ने सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष के इन तर्कों को विकास की राह में रोड़ा अटकाने वाला बताया। उन्होंने सदन में जोर देकर कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में किसी भी प्रकार की देरी नहीं चाहती और परिसीमन ही वह एकमात्र वैधानिक मार्ग है जिसके माध्यम से सीटों का न्यायोचित वितरण संभव है। उन्होंने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा यदि उन्होंने इस अवसर को केवल राजनीतिक द्वेष के कारण गंवा दिया।

 घटनाक्रम अपनी चरम सीमा पर तब पहुँचा जब 16 अप्रैल को इस विधेयक पर मतदान की घोषणा हुई। संसद के गलियारों में तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। उस दिन कुल 528 सांसद सदन में उपस्थित थे। नियम के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत आवश्यक था। जब मतों की गणना हुई, तो परिणाम सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थे।

विधेयक के पक्ष में 298 मत पड़े, जबकि विपक्ष में 230 सांसदों ने मतदान किया। गणितीय दृष्टि से देखें तो दो-तिहाई बहुमत के लिए सरकार को कम से कम 352 मतों की आवश्यकता थी। इस प्रकार, मात्र 54 मतों के अंतर से यह ऐतिहासिक विधेयक गिर गया। यह भारतीय संसदीय इतिहास की एक विरल घटना थी क्योंकि 1990 के दशक के बाद यह पहला अवसर था जब कोई संविधान संशोधन विधेयक सदन में आवश्यक बहुमत न मिल पाने के कारण असफल हुआ हो।

 इस असफलता ने देश की राजनीतिक दिशा को एक नया मोड़ दे दिया। मतदान के तुरंत बाद सदन के भीतर और बाहर आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। विपक्षी नेताओं ने इसे अपनी नैतिक विजय बताया और कहा कि सरकार को अब यह समझ लेना चाहिए कि वे बिना आम सहमति के देश की लोकतांत्रिक संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष ने इस हार को जनता की अदालत में ले जाने का निर्णय लिया।

सरकार के प्रवक्ताओं ने इसे महिलाओं के अधिकारों पर विपक्ष का प्रहार बताया। उन्होंने जनता के बीच यह संदेश प्रसारित करना शुरू किया कि कैसे एक प्रगतिशील कानून को केवल संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए बलि चढ़ा दिया गया। विशेष रूप से 850 सीटों वाली नई संसद की परिकल्पना पर जो ग्रहण लगा, उसने भविष्य के चुनावों के लिए एक नया विमर्श तैयार कर दिया।

 इस पूरे विवाद में परिसीमन की तकनीकी जटिलताएं सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरीं। 543 से 850 सीटों की छलांग कोई सामान्य प्रशासनिक बदलाव नहीं था। इसके लिए राज्यों के बीच सीटों के पुनर्वितरण की आवश्यकता थी, जिससे दक्षिण भारतीय राज्यों में असंतोष की लहर उठने की संभावना थी।

विपक्ष ने इसी बिंदु को अपनी ढाल बनाया और इसे क्षेत्रीय असंतुलन का मुद्दा बना दिया। उनका तर्क था कि यदि 2011 की जनगणना को ही आधार माना गया, तो उत्तर भारत के राज्यों की सीटें अत्यधिक बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। इस क्षेत्रीय अस्मिता और जातिगत आरक्षण के दोहरे पेच ने महिला आरक्षण जैसे सर्वमान्य मुद्दे को भी विवादित बना दिया।

 सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी इसकी गूंज शांत नहीं हुई। समाज के विभिन्न वर्गों में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। महिला संगठनों ने जहाँ इस विधेयक के गिरने पर दुख व्यक्त किया, वहीं कुछ विशेषज्ञों ने इसे संवैधानिक शुचिता की जीत बताया।

उनका मानना था कि बिना व्यापक विचार-विमर्श और पारदर्शी जनगणना के सीटों की संख्या में इतना बड़ा बदलाव करना भविष्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न कर सकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परिणाम पर अपनी संक्षिप्त लेकिन गंभीर प्रतिक्रिया में कहा कि उनकी सरकार हार मानने वालों में से नहीं है और वे महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए भविष्य में और अधिक दृढ़ता के साथ प्रयास करेंगे।

 निष्कर्षतः 131वें संशोधन विधेयक की यह विफलता मात्र एक विधायी प्रक्रिया का थम जाना नहीं है अपितु यह उन गहन सामाजिक और क्षेत्रीय विषमताओं का प्रतिबिंब है जो हमारी राजनीति की आधारशिला रही हैं। क्या यह वास्तव में विपक्षी दलों की एकजुटता का ठोस परिणाम था अथवा शासन के रणनीतिक आकलन में कोई बड़ी चूक रह गई थी? इन जिज्ञासाओं के समाधान तो भविष्य की गर्त में छिपे हैं।

परंतु वर्तमान का यथार्थ यही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पूर्ण क्रियान्वयन अब एक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। यह संपूर्ण घटनाक्रम इस सत्य को रेखांकित करता है कि लोकतंत्र में केवल संख्या बल ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि संविधान की मर्यादा और सामाजिक न्याय की मांगें उससे कहीं अधिक ऊँचा स्थान रखती हैं। 16 अप्रैल की उस संध्या जब सदन की कार्यवाही समाप्त हुई तो वह अपने पीछे ऐसे अनेक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गई जिनका उत्तर हम सभी को आने वाले समय में खोजना होगा।

महेन्द्र तिवारी

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में वर्ष 2026 एक निर्णायक मोड़ के रूप में अंकित होने जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया जिसे परिसीमन कहा जाता है वह अब एक राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन चुकी है। यह प्रक्रिया केवल भौगोलिक सीमाओं के अंकन तक सीमित नहीं है अपितु यह भारतीय संघवाद की आत्मा और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के मूल सिद्धांतों को प्रभावित करने वाली है। वर्तमान परिसीमन विधेयक 2026 ने देश के राजनीतिक मानचित्र को पुनः परिभाषित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

इस विधेयक के केंद्र में जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण है। पिछले कई दशकों से भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 पर स्थिर रही है जिसका आधार 1971 की जनगणना थी। उस समय की जनसंख्या और वर्तमान समय की जनसंख्या के बीच का अंतराल इतना विशाल हो चुका है कि एक सांसद के लिए अपनी विशाल जनता का प्रभावी प्रतिनिधित्व करना कठिन हो गया है। इसी समस्या के समाधान हेतु नए विधेयक में निचले सदन की सीटों की संख्या को बढ़ाकर लगभग 850 करने का प्रस्ताव है। यह विस्तार नए संसद भवन की क्षमता और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक माना जा रहा है।

 परिसीमन की इस यात्रा को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर दृष्टि डालना अनिवार्य है। भारत में 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से सीटों के पुनर्वितरण पर रोक लगा दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन राज्यों को सुरक्षा प्रदान करना था जिन्होंने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया था। सरकार का मानना था कि यदि केवल जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई गईं तो जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्य राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। इस रोक को पहले वर्ष 2001 तक और फिर 84वें संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

अब जबकि यह समय सीमा समाप्त हो रही है सरकार ने इस प्रक्रिया को पुनः सक्रिय करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इसे महिला आरक्षण विधेयक के क्रियान्वयन से जोड़ दिया गया है। वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी हैं। हालांकि इस आरक्षण के प्रभावी होने की पूर्व शर्त परिसीमन की प्रक्रिया का पूर्ण होना है। इस प्रकार परिसीमन अब केवल जनसंख्या का गणित नहीं बल्कि लैंगिक न्याय और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का प्रवेश द्वार भी बन गया है।

 विधेयक के प्रस्तुत होते ही देश में एक वैचारिक विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। इन राज्यों का तर्क अत्यंत सुदृढ़ और तर्कसंगत है। उनका कहना है कि पिछले पांच दशकों में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। इसके परिणामस्वरूप वहां जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में काफी कम रही है। यदि अब सीटों का आवंटन केवल जनसंख्या की संख्या के आधार पर होता है तो इन राज्यों की संसद में हिस्सेदारी वर्तमान की तुलना में कम हो जाएगी।

उदाहरण के लिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने के कारण उनकी सीटों में भारी वृद्धि होने की संभावना है। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें वर्तमान 80 से बढ़कर 140 से अधिक हो सकती हैं। वहीं दक्षिणी राज्यों की सीटों में भी संख्यात्मक वृद्धि तो होगी किंतु कुल संसद में उनका प्रतिशत हिस्सा घट जाएगा। यह स्थिति दक्षिण के राज्यों को यह संदेश देती है कि उनके द्वारा किए गए विकास और जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों का उन्हें राजनीतिक पुरस्कार मिलने के स्थान पर दंड मिल रहा है।

 राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह विवाद सत्ता के संतुलन से जुड़ा है। उत्तर भारत के राज्यों में वर्तमान सत्ताधारी दलों की पैठ अधिक गहरी है। विपक्ष का आरोप है कि सीटों के इस नए वितरण से उन दलों को लाभ होगा जिनका आधार उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्रों में है। इस प्रकार परिसीमन एक निष्पक्ष प्रशासनिक प्रक्रिया के स्थान पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का उपकरण बन सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने इन आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य की वर्तमान सीटों को कम नहीं किया जाएगा।

प्रस्तावित ढांचे के अनुसार यदि कुल सीटें 850 तक पहुंचती हैं तो दक्षिणी राज्यों की कुल सीटें वर्तमान 129 से बढ़कर लगभग 195 हो सकती हैं। सरकार का तर्क है कि जब हर राज्य की सीटों में वृद्धि होगी तो किसी के साथ अन्याय होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु विवाद का वास्तविक बिंदु कुल संख्या नहीं बल्कि तुलनात्मक शक्ति है। यदि उत्तर भारत की शक्ति दक्षिण के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ती है तो नीति निर्माण और बजटीय आवंटन में उत्तर का प्रभाव अधिक प्रबल हो जाएगा।

 आर्थिक मोर्चे पर भी दक्षिणी राज्यों के अपने तर्क हैं। ये राज्य देश के सकल घरेलू उत्पाद में बड़ा योगदान देते हैं और अधिक राजस्व केंद्र को प्रदान करते हैं। उनका मत है कि केवल जनसंख्या को ही प्रतिनिधित्व का आधार मानना आधुनिक शासन व्यवस्था के विरुद्ध है। कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने सुझाव दिया है कि परिसीमन के लिए एक मिश्रित मॉडल अपनाया जाना चाहिए जिसमें जनसंख्या के साथ-साथ शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य संकेतकों और आर्थिक योगदान को भी कुछ महत्व दिया जाए।

हालांकि संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करना संवैधानिक रूप से अत्यंत जटिल होगा क्योंकि भारत का लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर आधारित है। किसी भी मतदाता के वोट का मूल्य उसके क्षेत्र की आर्थिक प्रगति या शिक्षा के आधार पर कम या अधिक नहीं किया जा सकता। इस जटिलता के कारण सरकार के सामने एक ऐसी व्यवस्था बनाने की चुनौती है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संघीय संतुलन के बीच सामंजस्य बिठा सके।

 परिसीमन आयोग की कार्यप्रणाली भी इस बहस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी अध्यक्षता सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है और इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। आयोग की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि इसके द्वारा जारी किए गए आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये आदेश राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप ले लेते हैं।

इस अपार शक्ति के कारण विपक्ष ने आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना है कि आयोग की संरचना में राज्यों का अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि क्षेत्रीय चिंताओं को बेहतर ढंग से सुना जा सके। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि संसद यह निश्चित करेगी कि किस वर्ष की जनगणना को आधार बनाया जाए। इससे सरकार को समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की शक्ति मिलती है जो आलोचकों के अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

 विधेयक के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करें तो वर्ष 2029 के आम चुनाव भारत के लिए पूरी तरह से भिन्न होंगे। संसद के भीतर का परिदृश्य बदल जाएगा। बड़ी संख्या में नए सांसदों की उपस्थिति और महिलाओं के लिए आरक्षित 33 प्रतिशत सीटों के साथ भारतीय विधायी ढांचे का चेहरा बदल जाएगा। यह परिवर्तन केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक भी हो सकता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नीति निर्माण में अधिक संवेदनशीलता और सामाजिक विषयों पर अधिक ध्यान दिए जाने की अपेक्षा है।

किंतु इस उज्ज्वल पक्ष के साथ क्षेत्रीय असंतुलन का काला बादल भी मंडरा रहा है। यदि उत्तर और दक्षिण के बीच का राजनीतिक अंतराल बढ़ता है तो यह भारत की एकता और अखंडता के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकता है। संघीय ढांचे में राज्यों का विश्वास बनाए रखना केंद्र की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए व्यापक परामर्श और संभवतः संविधान के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा की शक्तियों में वृद्धि जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है ताकि राज्यों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्षतः परिसीमन विधेयक 2026 केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं है बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के अगले अध्याय की पटकथा है। इसमें एक ओर जनसंख्या के आधार पर न्यायोचित प्रतिनिधित्व देने की आकांक्षा है तो दूसरी ओर संघीय संतुलन बिगड़ने का वास्तविक भय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या का महत्व सर्वोपरि है परंतु विविधतापूर्ण राष्ट्र में सभी क्षेत्रों की भावनाओं का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। आने वाले वर्षों में यह देखना रोचक होगा कि भारत सरकार और राजनीतिक दल इस संवैधानिक अनिवार्यता और क्षेत्रीय न्याय के बीच कैसे संतुलन साधते हैं।

अंततः सफलता उसी मॉडल में निहित होगी जो भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अनुभव कराए कि संसद में उसकी आवाज और उसके राज्य का महत्व अक्षुण्ण है चाहे वह भौगोलिक रूप से कहीं भी स्थित हो। यह विधेयक भारतीय राजनीति की परिपक्वता की परीक्षा है जो यह तय करेगा कि आने वाले दशकों में देश का संघीय ढांचा कितना सुदृढ़ और समावेशी होगा। 2026 का यह मोड़ भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाला एक ऐतिहासिक क्षण सिद्ध होने जा रहा है।

ब्यूरो प्रयागराज- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि पीएम मोदी महिला आरक्षण के नाम पर अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) का हिस्सा चोरी करना चाहते हैं, जो ‘राष्ट्र विरोधी गतिविधि’ है। राहुल गांधी ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किए जाने से एक दिन पहले जारी वीडियो संदेश में कहा कि अगर सरकार महिला आरक्षण लागू करना चाहती है,

 तो वह वर्तमान नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू कर सकती है और परिसीमन भी नयी जनगणना के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओबीसी की आबादी का आंकड़ा होगा।कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन करती है, लेकिन सरकार इसके नाम पर कुछ और करना चाहती है।

उन्होंने दावा किया, ‘‘अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना और नयी जनगणना के आधार पर यह (महिला आरक्षण) निर्णय लिया जाए। प्रधानमंत्री आपकी (ओबीसी) भागीदारी आप से छीन रहे हैं। वह चाहते हैं कि 2011 की जनगणना का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्गों की संख्या नहीं है। वह आपकी (ओबीसी) भागीदारी छीनना चाहते हैं।’’

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं, क्योंकि जाति जनगणना के आंकड़े आना शुरू हो गए हैं। उन्हें पता लग गया है कि पिछड़ों की कितनी आबादी है। वे नहीं चाहते कि आपको (ओबीसी) आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले। यह राष्ट्र-विरोधी गतिविधि है।’’

कांग्रेस नेता ने प्रस्तावित परिसीमन को ‘‘खतरनाक’’ करार दिया और कहा, ‘‘सच्चाई यह है कि मोदी जी जो चाहते हैं, अगर वह हो जाए, तो उससे दक्षिण के राज्यों, पश्चिम के छोटे राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों को भयंकर नुकसान होगा। यह राष्ट्र-विरोधी गतिविधि है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारा रुख है कि आप (प्रधानमंत्री) 2026 में हो रही जनगणना के आधार पर (परिसीमन) कीजिए और 2011 की जनगणना के आधार पर मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का आंकड़ा नहीं है।’’

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘अगर आप (प्रधानमंत्री) महिला आरक्षण अधिनियम लागू करना चाहते हैं, तो आपके पास एक अधिनियम पड़ा हुआ है, उसे लागू कीजिए। हम पूरा समर्थन करेंगे। मगर हम आपको अन्य पिछड़ा वर्गों, दक्षिण भारतीय राज्यों और छोटे प्रदेशों के खिलाफ काम नहीं करने देंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जी, मैं समझता हूं कि आप देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप महिला समर्थक हैं। मैं जानता हूं कि आप एप्स्टीन फाइल से डरे हुए हैं।’ राहुल गांधी ने कहा, ‘‘आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक सीटें बढ़ें, आपके मुताबिक परिसीमन हो और ओबीसी को कुछ नहीं मिले। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे।’’

महेन्द्र तिवारी

भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन प्रतिनिधित्व के स्तर पर यह लंबे समय तक आधा अधूरा रहा है क्योंकि जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा होने के बावजूद महिलाएं राजनीतिक संस्थाओं में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं हो पाई हैं। इसी ऐतिहासिक असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से 2023 में पारित संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आया। यह अधिनियम लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी उप आरक्षण शामिल है।

 यह कानून लगभग 27 वर्षों से चल रही बहस और राजनीतिक प्रयासों का परिणाम है। 19 सितंबर 2023 को इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 20 तथा 21 सितंबर को दोनों सदनों से पारित कर दिया गया। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह संविधान का हिस्सा बन गया। यह घटना न केवल विधायी दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह इस बात का संकेत भी थी कि भारतीय राजनीति अब महिलाओं की भागीदारी को एक संरचनात्मक आवश्यकता के रूप में स्वीकार कर रही है।

 हालांकि इस अधिनियम का उद्देश्य स्पष्ट है, लेकिन इसकी वास्तविकता को समझने के लिए वर्तमान स्थिति पर नजर डालना जरूरी है। आज लोकसभा की 543 सीटों में से केवल 74 सीटों पर महिलाएं हैं, जो लगभग 13.6 प्रतिशत है। यह संख्या 2019 के 78 से थोड़ी कम है। वहीं देशभर में कुल 4666 सांसदों और विधायकों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत के आसपास है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 8360 उम्मीदवारों में केवल 797 महिलाएं थीं, यानी लगभग 9.6 प्रतिशत, और लगभग 28 प्रतिशत सीटों पर कोई महिला प्रत्याशी ही नहीं था। यह आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अभी भी संरचनात्मक बाधाओं से घिरी हुई है।

 इसके विपरीत यदि पंचायती राज संस्थाओं को देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यहां महिलाओं की भागीदारी लगभग 46.6 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और कई राज्यों में यह 50 प्रतिशत से भी अधिक है। उत्तराखंड लगभग 56 प्रतिशत के साथ अग्रणी है, जबकि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में उल्लेखनीय हैं। यह अनुभव इस बात का प्रमाण है कि जब आरक्षण को सही तरीके से लागू किया जाता है तो महिलाएं न केवल प्रतिनिधित्व प्राप्त करती हैं बल्कि प्रभावी नेतृत्व भी प्रस्तुत करती हैं।

 ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 1957 में लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 5.46 प्रतिशत थी, जो धीरे धीरे बढ़कर 2024 में 13.6 प्रतिशत तक पहुंची है। यह वृद्धि महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। वैश्विक तुलना में भी भारत पीछे है। रवांडा में संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 64 प्रतिशत है, क्यूबा में 53 प्रतिशत, निकारागुआ में 52 प्रतिशत और संयुक्त अरब अमीरात में 50 प्रतिशत। इस परिप्रेक्ष्य में भारत का आंकड़ा अपेक्षाकृत कम है, जो यह दर्शाता है कि केवल लोकतांत्रिक ढांचा पर्याप्त नहीं है, बल्कि समावेशी नीतियों की भी आवश्यकता होती है।

 नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, लेकिन इसके कार्यान्वयन से जुड़ी शर्तें इसे जटिल बना देती हैं। अधिनियम में जोड़ा गया अनुच्छेद 334A यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण तब तक लागू नहीं होगा जब तक अगली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इसका अर्थ यह है कि कानून पारित होने के बावजूद इसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखेगा।

 यही बिंदु इस अधिनियम की सबसे बड़ी आलोचना का कारण भी बना हुआ है। 2021 की जनगणना पहले ही टल चुकी है और अब यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि नई जनगणना 2026 के बाद होगी। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया भी समय लेगी, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि महिलाओं का आरक्षण 2029 या उससे भी बाद के चुनावों में लागू हो सकता है। इस देरी को कई विशेषज्ञ न्याय में विलंब के रूप में देखते हैं।

 हालांकि सरकार और कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का तर्क है कि बिना अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों के सीटों का पुनर्वितरण करना उचित नहीं होगा। संविधान के अनुसार परिसीमन एक आवश्यक प्रक्रिया है ताकि प्रतिनिधित्व समान और संतुलित रहे। यदि पुराने आंकड़ों के आधार पर आरक्षण लागू किया जाता है तो भविष्य में इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार यह बहस केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक भी है।

 इस अधिनियम के साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जुड़ा हुआ है, वह है संघीय संतुलन। परिसीमन की प्रक्रिया जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण करती है, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्रतिनिधित्व का अनुपात बदल सकता है। दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए उन्हें यह आशंका है कि उनकी सीटें घट सकती हैं जबकि उत्तर भारत की सीटें बढ़ सकती हैं। यह स्थिति राजनीतिक तनाव को जन्म दे सकती है और संघीय ढांचे को चुनौती दे सकती है।

 सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से भी यह अधिनियम पूरी तरह निर्विवाद नहीं है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उप आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इसे अधूरा कदम मानते हैं और OBC महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग करते हैं। यह मुद्दा भविष्य में राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है।

 इसके अतिरिक्त यह अधिनियम केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तक सीमित है। राज्यसभा और विधान परिषद जैसे उच्च सदनों में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सुधार वास्तव में व्यापक है या केवल आंशिक।

 व्यावहारिक स्तर पर भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं को टिकट देने की प्रवृत्ति अभी भी सीमित है। चुनावी फंडिंग, संगठनात्मक समर्थन और नेतृत्व प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी कम है। पंचायत स्तर पर देखे गए प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व के उदाहरण, जहां निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके परिजन निर्णय लेते हैं, यह भी एक संभावित खतरा है।

 फिर भी इस अधिनियम के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह भारतीय लोकतंत्र में एक संरचनात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि अवसर मिलने पर महिलाएं प्रभावी नेतृत्व कर सकती हैं और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। यह अधिनियम उस अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रयास है।

 इस प्रकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा कानून है जो सिद्धांत रूप में अत्यंत प्रगतिशील है, लेकिन व्यवहार में कई जटिलताओं से घिरा हुआ है। यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, परंतु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी शीघ्रता और प्रभावशीलता के साथ लागू किया जाता है। यदि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रियाओं को समय पर पूरा कर लिया जाता है और राजनीतिक इच्छाशक्ति बनी रहती है, तो यह अधिनियम भारत के लोकतंत्र को अधिक समावेशी और संतुलित बना सकता है। अन्यथा यह केवल एक अधूरी संभावना बनकर रह सकता है।