जीवन ही चलने का नाम है,गति ही जीवन है। सभी समाज एवं राष्ट्र की संस्कृतियों ने यह माना है कि मनुष्य और जानवरों के बीच विभेद करने वाला प्रमुख कारक मस्तिष्क है, और मस्तिष्क ही मनुष्य को सृजनात्मक शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य के रचनात्मक विचार नयापन लाते हैं उसे पूर्व काल से पृथक करते हुए प्रगति के पथ प्रदर्शक बनते हैं। इसे ही नवप्रवर्तन माना जाता है, नवप्रवर्तन और कुछ नहीं बल्कि समाज की परंपरागत और प्रगतिशील मानसिकता के बीच एक बड़ी लाइन खींचना है। इसीलिए यह माना जाता है कि नवप्रवर्तन समाज मैं 3% नवाचार का निर्धारित है, शेष 97 प्रतिशत परंपरावादी विचारों के लिए है।

पुराने समय से ही आर्थिक समृद्धि में नवप्रवर्तन की भूमिका को स्वीकार किया गया है चाहे वह मनुष्य के खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक में परिवर्तन हो या फिर 18वीं सदी में यूरोप की वाणिज्य क्रांति का औद्योगिक क्रांति में बदलना इन सभी में नवप्रवर्तन ने प्रेरक का काम किया है। हम चौथी क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि विचारों को कभी सुसुप्त होने या मरने ना दिया जाए। हो सकता है आपके विचार करोड़ों डॉलर के हो । वर्तमान अर्थव्यवस्था में समृद्धि के इंजन माने जाने वाले सनराइज उद्योग, सॉफ्टवेयर, खाद्य संस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक के विकास के पीछे भी नवप्रवर्तन का हाथ है। इसी के आधार पर नगरों को स्मार्ट नगरों में बदला जा रहा है।

नवप्रवर्तन या नवाचार से मैं सिर्फ मानव जीवन की परेशानियों को न्यूनतम किया है, बल्कि मानव जीवन को आसान और सुखमय भी बनाया जा रहा है। नवप्रवर्तन और मस्तिष्क की खोज के कारण ही जापान में 6.5 रेक्टर का भूकंप सामान्य माना जाता है,जबकि भारत में यह तबाही ला सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेनिसिलिन जैसी प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) के अविष्कार ने रोगों की संभावना को कम कर दिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली के भावी विकास को एक गति प्रदान की है।

जेनेरिक औषधि, रोबोटिक सर्जरी, जीन एडिटिंग जैसी प्रक्रिया स्वास्थ्य सुधार हेतु एक मजबूत आधार मानी जाती है। सामाजिक विकास आर्थिक समन्वयक और न्याय प्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रयास नवप्रवर्तन के योगदान से ही आया है। सोशल मीडिया जैसे नवीन प्लेटफार्म ने व्यक्ति की अभिव्यक्ति के अधिकार को स्वतंत्र किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीण से आधुनिक रूपांतरण में कृषी क्षेत्र से भारी उद्योगों पर बल देने में किसानों के देश को सॉफ्टवेयर उद्योग का सिरमौर बनाने में नवप्रवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

भारतीय कृषि में भी आधुनिकीकरण और पाश्चात्य उपकरण का प्रादुर्भाव भी नवीन नवाचार के कारण संभव हुआ है। भारतीय राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य से लोगों के सशक्तिकरण करने वाले राज्य में बदलने की नवप्रवर्तन की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। इसके कारण भार मानी जाने वाली महिलाएं अब भार ढोने वाली की भूमिका में आ चुकी हैं। इसी तरह न्यायिक क्षेत्र में जनहित याचिका की अवधारणा ने न्याय की अवधारणा को सर्वांगीण बनाने में सहायता प्रदान की है। यह अलग बात है कि केवल नवप्रवर्तन को ही एकमात्र निर्धारक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि नवीन विचारों को स्वीकार करना और आगे बढ़ना बहुत हद तक समाज पर निर्भर करता है।

पश्चिमी देशों में नवीन विचारों को जगह देने के कारण वहां पुनर्जागरण आया है। हमें समाज को नव परिवर्तन की तरफ जागरूक करने की आवश्यकता होगी और नवप्रवर्तन में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद देकर उस और और ज्यादा विचार-विमर्श कर नीति बनाने की आवश्यकता होगी। इस तरह हमें महात्मा बुद्ध के कथन अनुसार अपने या दूसरों के विचारों नवप्रवर्तनों को तर्क बुद्धि पर देखे जाने की जरूरत है, और फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

संजीव ठाकुर

लखनऊ, उत्तर प्रदेश

लखनऊ, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित छठवीं उ.प्र. कृषि विज्ञान कांग्रेस के तृतीय दिवस पर “विकसित कृषि विकसित भारत @2047 के लिये कृषि में परिवर्तन” विषय के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी एवं विचार-विमर्श सत्रों का सफल आयोजन किया गया। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम परिषद परिसर, आलमबाग, लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश भर के कृषि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

तृतीय दिवस के दौरान दो तकनीकी सत्रों के साथ-साथ दो ओरल प्रस्तुतीकरण सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में “लाइवलीहुड सिक्योरिटी थ्रू डेयरी, लाइवस्टॉक, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग: फ्यूचर फार्मिंग @2047” तथा “डिजिटल एग्रीकल्चर” जैसे समकालीन और अत्यंत प्रासंगिक विषयों पर गहन चर्चा हुई। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियों का विश्लेषण करना और भविष्य के लिए टिकाऊ एवं तकनीकी समाधान प्रस्तुत करना था।

प्रथम तकनीकी सत्र में कृषि एवं पशुपालन से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा करते हुए पशुधन क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पशुधन की उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है, जिसका एक प्रमुख कारण देशी नस्लों पर अत्यधिक निर्भरता है। इसके अतिरिक्त चारे की कमी, पशु-चिकित्सा सुविधाओं का अभाव तथा बाजार तंत्र में बिचौलियों की भूमिका भी किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। विशेषज्ञों ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्नत नस्लों के विकास, चारा प्रबंधन और सुदृढ़ पशु स्वास्थ्य सेवाओं पर बल दिया।

पोल्ट्री एवं पशुधन क्षेत्र में एंटीबायोटिक के बढ़ते उपयोग पर भी चिंता व्यक्त की गई। विशेषज्ञों ने इसे एक उभरते खतरे के रूप में चिन्हित करते हुए कहा कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भविष्य में मानव और पशु स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। इस दिशा में वैज्ञानिक प्रबंधन, संतुलित दवा उपयोग तथा किसानों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया।

बकरी पालन, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर केंद्रित सत्र में उत्पादन से जुड़ी चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि उचित प्रबंधन, बेहतर नस्लों के चयन और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से इस क्षेत्र में आय बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।

कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती को भी विशेष महत्व दिया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके समाधान के रूप में गोबर, गोमूत्र और अन्य जैविक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई गई। प्राकृतिक खेती न केवल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण में भी सहायक होती है।

मृदा स्वास्थ्य पर हुई चर्चा में यह तथ्य सामने आया कि प्रदेश में मृदा जैविक कार्बन का स्तर लगातार गिर रहा है, जो कृषि के लिए गंभीर खतरा है। विशेषज्ञों ने किसानों को जैविक खाद, हरी खाद और फसल चक्र अपनाने की सलाह दी। इन उपायों से न केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, बल्कि जल धारण क्षमता में भी सुधार होगा, जिससे जल संकट की समस्या को कम किया जा सकेगा।

“डिजिटल एग्रीकल्चर” पर केंद्रित सत्र में आधुनिक तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, सटीक खेती (प्रिसीजन फार्मिंग) और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि डिजिटल तकनीकों के माध्यम से किसानों को मौसम, फसल स्वास्थ्य और बाजार मूल्य की सटीक जानकारी मिल सकती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि संभव है। यह तकनीकी हस्तक्षेप कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश प्रताप सिंह (राज्यमंत्री, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि निर्यात) उपस्थित रहे। उन्होंने कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों और संस्थानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर 14 एकेडमी अवार्ड, 9 फेलो अवार्ड और 7 ऑनरेरी फेलोशिप प्रदान की गईं, जो कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिकों की सक्रिय भागीदारी रही। सभी विशेषज्ञों ने एक स्वर में यह बात कही कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल तकनीक और टिकाऊ पद्धतियों को अपनाना अनिवार्य है।

इस प्रकार, कृषि विज्ञान कांग्रेस का यह आयोजन न केवल वर्तमान चुनौतियों पर विचार करने का मंच बना, बल्कि भविष्य की कृषि को अधिक समृद्ध, टिकाऊ और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ।