मणिपुर फिर अशांत है। मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा है और यह केवल एक राज्य का संकट नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गहरी चिंता का विषय बन चुका है। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात काबू में आते नहीं दिख रहे हैं। मोहरांग क्षेत्र में हुए रॉकेट हमले में दो मासूम बच्चों की मौत ने इस संकट को और भयावह बना दिया है। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि उस अस्थिर सामाजिक डांचे का प्रतीक है, जो पिछले कई महीनों से भीतर ही भीतर सुलग रहा था। इस दर्दनाक घटना ने न केवल स्थानीय लोगों के मन में भय और आक्रोश पैदा किया है, बल्कि पूरे देश के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर मणिपुर में में शांति कब और कैसे लौटेगी। इस प्रदेश में स्थायी शांति का इंतजार काफी लंबा होता जा रहा है।

 

रात के सन्नाटे में एक घर पर रॉकेट हमला होना, जिसमें एक पांच महीने की बच्ची और एक पांच साल के बच्चे की जान चली जाती है, यह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक और अस्वीकार्य है। यह आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि उन परिवारों की टूटती दुनिया की कहानी है, जिनके लिए जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। बिष्णुपुर जिले में इस घटना के बाद जो प्रतिक्रिया देखने को मिली, वह इस बात का संकेत है कि जनता का धैर्य अब जवाब दे रहा है। सड़कों पर उत्तरी भौड़, कर्फ्यू का लागू होना, पांच जिलों में इंटरनेट सेवाओं का बंद होना और सुरक्षा बलों की बढ़ती तैनाती ये सभी हालात की गंभीरता को दर्शाते हैं।

 

प्रदर्शनकारियों द्वारा सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसक प्रतिक्रिया और जवाब में हुई फायरिंग, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, यह बताता है। है कि हालात कितने नाजुक और विस्फोटक हो चुके हैं। मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा का यह नया अध्याय है, जिसकी जड़ें कहीं गहरी हैं। मैतेई और कुकी जो समुदायों के बीच बढ़ती दूरी और अविश्वास ने इस संघर्ष को लगातार हवा दी है। 27 मार्च 2023 को हाई कोर्ट के उस निर्देश के बाद, जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने की बात कही गई थी, स्थिति और भी संवेदनशील हो गई। कुकी और अन्य आदिवासी समुदायों को यह डर सताने लगा कि उनके अधिकारों और संसाधनों पर असर पड़ेगा।

 

इसके बाद 3 मई 2023 को शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे हिंसा में बदल गया और आज तक यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती, कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाओं का निलंबन, शांति समिति का गठन और राहत शिविरों का संचालन ये सभी प्रयास इस बात का संकेत हैं कि प्रशासन स्थिति को संभालने के लिए सक्रिय है। लेकिन इसके बावजूद हिंसा का दौर जारी है। समुदायों के बीच लंबे समय से जारी हिंसा में तीन सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 50 हजार से ज्यादा लोग अब भी विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे हैं।

 

ऐसे में हिंसा रोकने के लिए जो कदम उठा गए हैं, उसको लेकर सवाल न सवाल यह है कि क्या ये कदम पर्याप्त हैं? क्या ये केवल तात्कालिक समाधान हैं या वास्तव में स्थायी शांति की दिशा में कोई ठोस पहल ? फरवरी 2026 में राष्ट्रपति शासन हटने और नई सरकार के गठन के बाद यह उम्मीद जगी थी कि मणिपुर में हालात सामान्य होंगे। लेकिन हालिया घटनाएं यह दर्शाती हैं कि राजनीतिक बदलाव से ज्यादा जरूरी है सामाजिक विधास का पुनर्निर्माण। जब तक विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और विश्वास की प्रक्रिया मजबूत नहीं होगी, तब तक शांति केवल एक सपना बनी रहेगी।

 

इस संकट ने राजनीतिक स्तर पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। 'डबल इंजन सरकार' की अवधारणा, जो केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का दावा करती है, इस समय कठघरे में खड़ी नजर आ रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही। वहीं सत्तारूढ़ दल के लिए भी यह चुनौती कम नहीं है, क्योंकि उसे न केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखनी है, बल्कि सामाजिक संतुलन भी कायम करना है। कुकी-जो समुदाय की अलग प्रशासन की मांग इस पूरे संकट को और जटिल बना रही है। यह मांग सीधे तौर पर राज्य की एकता और अखंडता के सवाल से जुड़ी है। ऐसे में सरकार के लिए संतुलन बनाना बेहद कठिन हो गया है।

 

एक तरफ उसे समुदायों की भावनाओं को समझना है, वहीं दूसरी ओर उसे संविधान और राष्ट्रीय एकता की रक्षा भी करनी है। मणिपुर की मौजूदा स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या केवल सुरक्षा बलों के दम पर शांति कायम की जा सकती है? इसका जवाब स्पष्ट है नहीं। शांति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि संवाद, विश्वास और न्याय से स्थापित होती है। सरकार को चाहिए कि वह सभी पक्षों को एक मंच पर लाए, उनकी बात सुने और एक ऐसा समाधान निकाले जो सभी के लिए स्वीकार्य हो। इसके साथ ही, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिन लोगों ने इस हिंसा में अपने घर, परिवार और आजीविका खो दी है, उनके लिए केवल राहत शिविर पर्याप्त नहीं हैं।

 

उन्हें एक सम्मानजनक जीवन वापस दिलाने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है। मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका भी इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए ऐसी खबरों और संदेशों को बढ़ावा देना चाहिए, जो शांति और एकता को मजबूत करें। अफवाहों और भड़काऊ सामग्री से बचना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अंततः मणिपुर का यह संकट हमें यह सिखाता है कि विविधता में एकता केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक सतत प्रयास है। जब तक हम एक-दूसरे के दर्द को समझने और साझा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं बार-बार हमें झकझोरती रहेंगी। सबसे बड़ा संकट भरोसे का है।

 

आज मणिपुर में लोग एक-दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। समुदाय अपने-अपने इलाकों में सिमट गए हैं। राहत शिविरों में रह रहे हजारों विस्थापित लोग अपने घर लौटने से डरते हैं। ऐसे माहौल में केवल पुलिस या सेना के बल पर शांति कायम नहीं की जा सकती। शांति के लिए जरूरी है संवाद सच्चा, ईमानदार और निरंतर संवाद। सरकार को सभी समुदायों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर उनकी चिंताओं को समझना होगा। केवल राजनीतिक समाधान नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय समाधान की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा।

 

लूटे गए हथियारों की बरामदगी, सीमावर्ती इलाकों में निगरानी, और हिंसक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ये कदम जरूरी हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि सख्ती और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बना रहे, ताकि आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करें, न कि भयभीत। मीडिया और नागरिक समाज की भी इस समय महत्वपूर्ण भूमिका है। अफवाहों और नफरत फैलाने वाले संदेशों को रोकना, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना और शांति के लिए माहौल बनाना ये सभी जिम्मेदारियां साझा हैं। आज जरूरत है एक व्यापक, संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण की। सरकार, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और आम जनता सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा, क्योंकि मणिपुर की शांति केवल वहां के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की एकता और स्थिरता के लिए जरूरी है।