Assembly Elections India - Swatantra Prabhat

पश्चिम बंगाल में भाजपा—तो मुख्यमंत्री कौन

Abhinav Shukla — Sun, 03 May 2026 18:16:20 +0530

देश के इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान 92 प्रतिशत से अधिक रिकॉर्ड मतदान ने सभी पूर्वानुमानों और एग्जिट पोल को नई दिशा दे दी है। अधिकांश सर्वेक्षणों में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पहली बार सरकार बनाने के दावे सामने आ रहे हैं। यह परिदृश्य न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की बदलती जन-चेतना का भी संकेत देता है। चुनाव पूर्व मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और न्यायिक चुनौतियाँ भी पेश कीं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी। अनुमान है कि लाखों ऐसे लोग, जो अपने नागरिकता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, मतदान सूची से बाहर रह गए। इस पृष्ठभूमि में हुई बंपर वोटिंग को कई विश्लेषक मतदाता सूची के शुद्धिकरण का परिणाम मान रहे हैं, जिससे सूची में शामिल मतदाताओं ने निर्भीक होकर मतदान किया।

ऐतिहासिक रूप से देखें तो पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कर्मभूमि और श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली रहा है, फिर भी यह विडंबना ही रही कि भाजपा को अब तक राज्य में सत्ता का अवसर नहीं मिला। 2014 के बाद पार्टी ने यहां अपनी पकड़ मजबूत की और एक दशक के भीतर वाम दलों तथा कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए मुख्य विपक्षी दल बन गई। अगर मतगणना के नतीजे भाजपा के पक्ष में आते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न होगा—राज्य का पहला भाजपा मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस दौड़ में कई नाम चर्चा में हैं। तृणमूल कांग्रेस से आए प्रभावशाली नेता सुवेंदु अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, युवा सांसद निशीथ प्रमाणिक और लोकप्रिय महिला चेहरा लॉकेट चटर्जी प्रमुख दावेदारों के रूप में देखे जा रहे हैं।

हालांकि, भाजपा की कार्यशैली को देखते हुए किसी नए या अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे को आगे लाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इतना निश्चित है कि यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होगा जो बंगाल की माटी, संस्कृति और सामाजिक संरचना से गहराई से जुड़ा हो। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की संभावना भर नहीं है, बल्कि यह राज्य की राजनीतिक दिशा में संभावित बड़े बदलाव का संकेत भी है। अब सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि बंगाल की जनता किसे अपना नेतृत्व सौंपती है।

अरविंद रावल

पांच राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर देशभर में बढ़ती उत्सुकता और राजनीतिक भविष्य की दिशा

Swatantra Prabhat UP — Thu, 30 Apr 2026 17:12:15 +0530

देश के पांच महत्वपूर्ण राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद अब पूरे देश की नजर आने वाले परिणामों पर टिकी हुई है। मतदान समाप्त होने के साथ ही विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है ।हर गली हर शहर और हर राजनीतिक मंच पर यही चर्चा है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा ।हालांकि यह भी सच है कि एग्जिट पोल केवल अनुमान होते हैं और कई बार ये वास्तविक परिणामों से काफी अलग साबित हुए हैं। इसलिए अंतिम फैसला तो मतगणना के दिन ही होगा।

इन चुनावों में असम केरल पश्चिम बंगाल तमिलनाडु और पुदुचेरी जैसे राज्यों की राजनीति दांव पर लगी हुई है ।हर राज्य का राजनीतिक परिदृश्य अलग है और वहां की जनता के मुद्दे भी भिन्न हैं। ऐसे में इन चुनावों के परिणाम केवल सरकारों का गठन ही तय नहीं करेंगे बल्कि यह देश की व्यापक राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित करेंगे। असम में एग्जिट पोल के अनुसार सत्तारूढ़ दल को बढ़त मिलती दिख रही है और लगातार तीसरी बार सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है यदि ऐसा होता है तो यह राज्य की राजनीति में स्थिरता का संकेत होगा वहीं विपक्ष के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी कि वह अपनी रणनीति को पुनः परिभाषित करे।

केरल में स्थिति कुछ अलग नजर आती है यहां एग्जिट पोल में सत्ता परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो यह राज्य की पारंपरिक राजनीतिक प्रवृत्ति के अनुरूप होगा जहां जनता समय समय पर सरकार बदलती रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि मतदाता अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और वे प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लेते हैं।

पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार सबसे अधिक चर्चा में रहा है। यहां मुकाबला बेहद कड़ा बताया जा रहा है ।एग्जिट पोल के अनुसार दोनों प्रमुख दलों के बीच कांटे की टक्कर है कुछ अनुमानों में एक पक्ष को बढ़त दिखाई गई है तो कुछ में दूसरे को यह स्थिति इस बात का संकेत देती है कि राज्य में राजनीतिक ध्रुवीकरण काफी गहरा है और मतदाताओं ने सोच समझकर मतदान किया है। तमिलनाडु में एग्जिट पोल के अनुसार वर्तमान सरकार की वापसी की संभावना जताई गई है यदि ऐसा होता है तो यह वहां की जनता द्वारा स्थिरता और निरंतरता को प्राथमिकता देने का संकेत होगा। साथ ही यह भी दर्शाता है कि राज्य में क्षेत्रीय दलों की पकड़ अभी भी मजबूत है।

पुदुचेरी में भी राजनीतिक समीकरण दिलचस्प बने हुए हैं। यहां एग्जिट पोल में मौजूदा गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है हालांकि छोटे राज्यों में अक्सर परिणाम अप्रत्याशित भी हो सकते हैं इसलिए यहां भी अंतिम नतीजों का इंतजार करना जरूरी है। एग्जिट पोल को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका इतिहास पूरी तरह विश्वसनीय नहीं रहा है कई बार ये वास्तविक परिणामों के काफी करीब रहे हैं लेकिन कई बार पूरी तरह गलत भी साबित हुए हैं। उदाहरण के तौर पर पहले भी कई चुनावों में एग्जिट पोल ने एक पक्ष की जीत का दावा किया लेकिन परिणाम ठीक इसके उलट आए ,इससे यह स्पष्ट होता है कि मतदाताओं का अंतिम निर्णय अक्सर अनुमान से परे होता है।

देशभर में इन चुनावों को लेकर उत्साह का माहौल है ।चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक विभिन्न आंकड़ों और रुझानों के आधार पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। वहीं आम जनता भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी रुचि दिखा रही है। इन चुनावों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें महिलाओं और युवाओं की भागीदारी काफी अधिक रही है। कई स्थानों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक दर्ज की गई है यह लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज के सभी वर्ग अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

इसके अलावा इन चुनावों में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों का भी प्रभाव देखा गया है ।विकास ,रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे विषय मतदाताओं के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए हैं। राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने घोषणापत्र में इन मुद्दों को प्रमुखता दी है। चुनाव परिणाम केवल सरकार गठन तक सीमित नहीं होते बल्कि यह आने वाले समय की नीतियों और योजनाओं को भी प्रभावित करते हैं ,इसलिए इन परिणामों का महत्व और भी बढ़ जाता है ।यह तय करेंगे कि किस दिशा में विकास की नीतियां आगे बढ़ेंगी और जनता की अपेक्षाओं को किस प्रकार पूरा किया जाएगा।

हालांकि यह भी जरूरी है कि हम एग्जिट पोल को अंतिम सत्य न मानें यह केवल एक संकेत हैं न कि निष्कर्ष वास्तविक परिणाम ही यह तय करेंगे कि जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है ।इसलिए धैर्य बनाए रखना और आधिकारिक नतीजों का इंतजार करना ही उचित होगा।

अंत में यह कहा जा सकता है कि पांच राज्यों के ये चुनाव देश के लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती को दर्शाते हैं। मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है।

अब सभी की नजरें मतगणना के दिन पर टिकी हुई हैं जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा तब तक अटकलों और चर्चाओं का दौर जारी रहेगा लेकिन अंतिम निर्णय जनता के मतों के आधार पर ही होगा और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है।

*कान्तिलाल मांडोत*

पश्चिम बंगाल-तमिलनाडु में थमा चुनाव प्रचार, 23 अप्रैल को मतदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

Swatantra Prabhat UP — Wed, 22 Apr 2026 22:08:36 +0530

ब्यूरो प्रयागराज। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से 48 घंटे पहले मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि तमिलनाडु में सभी 234 सीटों के लिए मतदान होने हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

चुनाव प्रचार थमने से पहले दोनों राज्यों में शीर्ष नेताओं और उम्मीदवारों ने समर्थकों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं, चुनाव प्रचार थमने के बाद अब कोई भी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा या रैली नहीं कर सकेगा।

पश्चिम बंगाल की तो यहां इस बार दो चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाना है। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में कुल 1,478 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं, तीन करोड़ 60 लाख 77 हजार 171 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन मतदाताओं में एक करोड़ 75 लाख 77 हजार 210 महिलाएं अपने मत का इस्तेमाल करेंगी। आरक्षण को लेकर बने माहौल के बीच इस बार पश्चिम बंगाल में महिलाओं की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है।

बंगाल में पहले चरण में जहां मतदान होने हैं, उनमें उत्तर बंगाल के आठ, दक्षिण बंगाल के तीन और जंगलमहल अंचल के पांच जिले शामिल हैं।इनमें मुर्शिदाबाद की 22, कूचबिहार की 9, जलपाईगुड़ी की 7, अलीपुरद्वार की 5, कलिंपोंग की एक, दार्जिलिंग की 5, उत्तर दिनाजपुर की 9, दक्षिण दिनाजपुर की 6, मालदा की 12, बीरभूम की 11, पश्चिम ब‌र्द्धमान की 9, पूर्व मेदिनीपुर की 16, पश्चिम मेदिनीपुर की 15, झारग्राम की 4, पुरुलिया की 9 और बांकुड़ा की 12 सीटें शामिल हैं।

तमिलनाडु राज्य में सभी सीटों पर एक चरण में ही चुनाव संपन्न कराया जाना है। 23 अप्रैल को ही सभी 234 सीटों पर मतदान होना है। तमिलनाडु में इस बार 4,023 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव में कुल 5.73 करोड़ मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर उम्मीदवारों की किस्मत लिखेंगे।इस बार चुनाव में सबकी निगाहें अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके पर टिकी हैं, क्योंकि कई सीटों पर उनको लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है, इसलिए चुनाव में उनकी भूमिका काफी अहम हो सकती है।

सजग मतदाता, समर्थ विधायक: लोकतंत्र की असली शक्ति

Swatantra Prabhat UP — Wed, 08 Apr 2026 18:29:21 +0530

प्रो.(डा.) मनमोहन प्रकाश

भारत जैसे सशक्त और परिपक्व लोकतांत्रिक देश में चुनाव केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनभागीदारी का वह महापर्व है जो राष्ट्र के भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। अप्रैल माह में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव प्रत्येक मतदाता के सामने यह यक्ष प्रश्न खड़ा करते हैं कि उनका भावी विधायक कैसा हो। लोकतंत्र में मतदाता का एक-एक वोट विकास, सुशासन और सामाजिक समरसता की मजबूत नींव रखता है, इसलिए यह अनिवार्य है कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी भय, लोभ या बाहरी प्रभाव के अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर मताधिकार का प्रयोग करे।

एक विधायक का चयन करते समय मतदाताओं को यह समझना होगा कि वे केवल एक प्रतिनिधि नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र की आवाज चुन रहे हैं। एक समर्थ विधायक वही है जो ईमानदार, शिक्षित, दूरदर्शी और जनसेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित हो। उसका चरित्र स्वच्छ होना चाहिए और वह भ्रष्टाचार व आपराधिक गतिविधियों से मुक्त हो। विधायक केवल चुनाव के समय क्षेत्र में दिखने वाला चेहरा न होकर जनता के सुख-दुख का सहभागी होना चाहिए, जिसमें क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में प्रभावी ढंग से उठाने की क्षमता हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर ठोस कार्य करने की सोच ही एक जनप्रतिनिधि को वास्तविक अर्थों में जनसेवक बनाती है।

अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के समय जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता जैसे भावनात्मक मुद्दे हावी हो जाते हैं। यहाँ मतदाताओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। लोकतंत्र में मतदान केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक नैतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। सजग मतदाता वही है जो प्रत्याशी और उसकी पार्टी के पिछले कार्यकाल, राजनीतिक दल के घोषणापत्र और उनके द्वारा किए गए वादों की पूर्ति का गंभीर मूल्यांकन करे। धनबल, बाहुबल और लोकलुभावन घोषणाओं से प्रभावित होकर किया गया मतदान लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है, जबकि विवेकपूर्ण मतदान उसे नई शक्ति प्रदान करता है।

भारत में निरंतर होते रहने वाले चुनावों से प्रशासनिक संसाधनों और आर्थिक व्यय पर पड़ने वाले दबाव के कारण 'एक साथ चुनाव' की चर्चाएं भी प्रासंगिक हैं, किंतु व्यवस्था चाहे जो भी हो, वास्तविक शक्ति मतदाता के विवेक में ही निहित रहती है। एक सही चयनित विधायक पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है, जबकि एक गलत निर्णय विकास की गति को वर्षों पीछे धकेल सकता है। अतः मतदाता का एक वोट आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का फैसला है।

अंततः, मैं यही कहना चाहूंगा कि इन विधानसभा चुनावों में हिंसा रहित, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता की परीक्षा है। यदि चुना गया विधायक राष्ट्रहित और सुशासन की भावना से कार्य करता है और मतदाता अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाता है, तो राज्य और देश की प्रगति सुनिश्चित है। सही प्रतिनिधि और जागरूक मतदाता ही एक विकसित राज्य की सच्ची आधारशिला हैं।