Donald Trump Iran Policy - Swatantra Prabhat

अमेरिका ईरान युद्धविराम से उभरती नई विश्व व्यवस्था की दिशा

Swatantra Prabhat UP — Wed, 08 Apr 2026 18:35:14 +0530

मध्य पूर्व में पिछले चालीस दिनों से जारी तनाव और संघर्ष के बाद जब अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा हुई, तो यह केवल दो देशों के बीच शांति का क्षण भर का प्रयास नहीं था, बल्कि वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में सामने आया। इस संघर्ष ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती दी, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डाला। ऐसे में यह युद्धविराम आशा की एक किरण के रूप में देखा जा रहा है, किंतु इसके पीछे छिपी जटिलताएं और भविष्य की अनिश्चितताएं भी उतनी ही गंभीर हैं।

इस पूरे घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रम्प की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। उन्होंने इस समझौते को वैश्विक शांति के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया और यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय अचानक नहीं बल्कि कई स्तरों पर कूटनीतिक प्रयासों के बाद संभव हो पाया। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान की मध्यस्थता और उसके नेतृत्व, विशेषकर शहबाज शरीफ की पहल को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय शक्तियां अब केवल दर्शक नहीं रह गई हैं, बल्कि वे वैश्विक संकटों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

युद्धविराम से पहले की स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण थी। होर्मुज स्ट्रेट, जो विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है, संघर्ष का केंद्र बन गया था। इस जलडमरूमध्य से तेल और गैस के जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बाधित होने का खतरा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता था। अमेरिका की ओर से कड़ी चेतावनियां और ईरान की ओर से जवाबी रुख ने स्थिति को और अधिक विस्फोटक बना दिया था। ऐसे में युद्धविराम ने न केवल सैन्य टकराव को रोका, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता को भी सुनिश्चित करने की दिशा में राहत प्रदान की।

ईरान द्वारा प्रस्तुत दस सूत्रीय प्रस्ताव इस पूरे समझौते का एक महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरा है। इस प्रस्ताव में आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने, फ्रीज की गई संपत्तियों की वापसी, क्षेत्र से विदेशी सैन्य बलों की वापसी और युद्ध के स्थायी अंत की मांग शामिल है। यह स्पष्ट करता है कि ईरान केवल अस्थायी शांति नहीं, बल्कि दीर्घकालिक समाधान चाहता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के लिए यह स्थिति एक संतुलन साधने की चुनौती है, जहां उसे अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा।

इस युद्धविराम के बावजूद क्षेत्र में पूर्ण शांति स्थापित होना अभी दूर की बात प्रतीत होती है। इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि यह समझौता लेबनान जैसे क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, जहां हिजबुल्लाह के साथ उसका संघर्ष जारी रह सकता है। इससे यह संकेत मिलता है कि मध्य पूर्व का संकट केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई परस्पर जुड़े हुए संघर्षों का जटिल जाल है।

इस घटनाक्रम में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि भविष्य में कोई स्थायी समझौता होता है, तो इस संस्था पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह परमाणु कार्यक्रम से जुड़े नियमों के पालन की निगरानी करे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वैश्विक संस्थाएं आज भी शांति स्थापना में एक केंद्रीय भूमिका निभा सकती हैं, बशर्ते उन्हें सभी पक्षों का सहयोग प्राप्त हो।

भारत सहित कई देशों ने इस युद्धविराम का स्वागत किया है। भारत के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। इसके अलावा वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी एक प्रमुख चिंता का विषय रही है। ऐसे में युद्धविराम से भारत को न केवल आर्थिक बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी राहत मिली है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस संघर्ष ने वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन को लेकर नए प्रश्न खड़े किए हैं। चीन की परोक्ष भूमिका और उसकी बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता यह संकेत देती है कि विश्व अब एकध्रुवीय नहीं रहा। विभिन्न शक्तियां अपने-अपने हितों के अनुसार नए गठजोड़ और रणनीतियां बना रही हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप लगातार बदल रहा है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ यह युद्धविराम केवल एक अस्थायी राहत है, न कि स्थायी समाधान। यह एक अवसर है, जिसका उपयोग यदि सभी पक्ष समझदारी और दूरदर्शिता के साथ करें, तो यह क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। लेकिन यदि इस अवसर को खो दिया गया, तो यह संघर्ष पुनः भड़क सकता है, जिसके परिणाम और भी अधिक विनाशकारी हो सकते हैं।

इसलिए आवश्यक है कि सभी संबंधित देश अपने तात्कालिक हितों से ऊपर उठकर व्यापक मानवता और वैश्विक स्थिरता को प्राथमिकता दें। संवाद, सहयोग और विश्वास ही ऐसे साधन हैं, जिनके माध्यम से इस प्रकार के जटिल संघर्षों का स्थायी समाधान संभव है। यही इस युद्धविराम का सबसे बड़ा संदेश और भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण दिशा भी है।

कांतिलाल मांडोत

जंग रुकी, शक नहीं: पाकिस्तान की भूमिका पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

Swatantra Prabhat UP — Wed, 08 Apr 2026 18:21:22 +0530

मध्य पूर्व की धधकती धरती पर जब चारों ओर बारूद, धमकियों और विनाश की गूंज फैल रही थी, तभी अचानक शांति की ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कुछ घंटे पहले तक ईरान को “सभ्यता के अंत” की चेतावनी दे रहे थे, अचानक दो सप्ताह के युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। उनकी केवल एक शर्त थी—ईरान तुरंत और सुरक्षित ढंग से होर्मुज स्ट्रेट खोल दे। यही वह समुद्री मार्ग है, जिससे दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल पहुंचता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फैसला पाकिस्तान की चौंकाने वाली कूटनीति की जीत था, या फिर अमेरिका अपनी ही भड़काई आग में फंसकर पीछे हटने पर मजबूर हो गया?

ट्रंप की इस घोषणा ने वैश्विक राजनीति की पूरी बिसात ही पलट दी। दुनिया युद्ध के छठे सप्ताह में पहुंच चुकी थी। तेल की कीमतें लगातार आसमान छू रही थीं, शेयर बाजार दहशत में डूबे थे और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर संकट की रेखाएं साफ नजर आने लगी थीं। ऐसे निर्णायक मोड़ पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद उन्होंने ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई को दो सप्ताह के लिए टालने का फैसला किया है। इसके तुरंत बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत तय हुई और पूरे क्षेत्र में पहली बार ऐसा लगा कि बारूद के बीच भी शांति की राह निकल सकती है।

इस संकट में पाकिस्तान ने खुद को केवल पड़ोसी देश नहीं, बल्कि मुख्य मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने ट्रंप से युद्ध टालने की अपील की, जबकि ईरान से होर्मुज स्ट्रेट खोलने को कहा। रातभर आसिम मुनीर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस और विशेष दूतों के संपर्क में रहे। दावा है कि ईरान की दस सूत्रीय योजना भी पाकिस्तान के जरिए वॉशिंगटन पहुंची। इस्लामाबाद ने ईरान से पुराने रिश्तों और अमेरिका से सैन्य साझेदारी के बीच संतुलन साधा, लेकिन इसी ने उसकी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। मिस्र और तुर्की को साथ जोड़कर पाकिस्तान ने संकेत दिया कि वह केवल क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं, बल्कि संकट में खुद को अनिवार्य शक्ति साबित करना चाहता है।

पाकिस्तान की यह भूमिका जितनी प्रभावशाली दिखती है, उतनी ही संदेहों से घिरी भी है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस्लामाबाद ने शांति से अधिक अपनी घटती वैश्विक हैसियत बचाने का मौका देखा। एक तरफ वह अमेरिका का करीबी सुरक्षा साझेदार है, दूसरी तरफ ईरान से उसके धार्मिक, भौगोलिक और राजनीतिक संबंध हैं। ऐसे में दोनों पक्षों को साथ रखने की उसकी कोशिश क्या वास्तव में संतुलन है, या केवल अपना प्रभाव बढ़ाने की चाल? फिलहाल यह रणनीति उसके पक्ष में दिख रही है, लेकिन यही दांव आगे सबसे बड़ा संकट बन सकता है। वार्ता विफल हुई या किसी एक पक्ष ने उसे पक्षपाती माना, तो पाकिस्तान दोनों ओर से अविश्वास और अलगाव का सामना कर सकता है।

ट्रंप के कदम पीछे खींचने की असली वजह पाकिस्तान नहीं, अमेरिका की बढ़ती मजबूरी थी। होर्मुज स्ट्रेट बंद होते ही तेल आपूर्ति पर असर पड़ा और अमेरिकी बाजार, महंगाई व ईंधन कीमतों पर दबाव बढ़ गया। चुनावी माहौल में ट्रंप जानते थे कि महंगाई की चोट उन्हें राजनीतिक रूप से भारी पड़ सकती है। इजरायल लगातार ईरान पर कड़ी कार्रवाई चाहता था, लेकिन लंबा युद्ध अमेरिका की छवि भी बिगाड़ रहा था। वह “विश्व पुलिस” नहीं, बल्कि “युद्ध को हवा देने वाली शक्ति” नजर आने लगा था। ऐसे में ट्रंप के सामने विकल्प साफ था—या तो युद्ध बढ़ाकर संकट गहराएं, या पीछे हटकर नुकसान सीमित करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना।

ईरान ने युद्धविराम को दबाव में लिया गया फैसला नहीं, बल्कि शर्तों से जुड़ा समझौता माना। तेहरान ने साफ कर दिया कि उसे कुछ दिनों की राहत नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। उसकी मांगों में प्रतिबंधों में ढील, पुनर्निर्माण सहायता और भविष्य में हमले न करने की गारंटी शामिल है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने के संकेत दिए, लेकिन बदले में अमेरिका से स्पष्ट राजनीतिक भरोसा मांगा। इसी वजह से वह शुरुआत में दो सप्ताह के अस्थायी विराम पर तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान बीच में अपनी भूमिका दिखाता रहा, लेकिन निर्णायक दबाव चीन ने बनाया। इससे साफ है कि यह केवल दो देशों का टकराव नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई है।

इस युद्धविराम का सबसे गहरा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा। होर्मुज स्ट्रेट खुलने की संभावना से तेल बाजार को राहत मिली। भारत जैसे देशों के लिए यह अहम है, क्योंकि उनका अधिकांश तेल इसी रास्ते से आता है। रास्ता बंद रहता, तो पेट्रोल-डीजल और खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती थीं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इजरायल सतर्क है, लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच तनाव जारी है। ऐसे में क्या इस्लामाबाद की वार्ता सचमुच समाधान दे पाएगी, या केवल संकट को कुछ समय के लिए टाल रही है? अगर दो सप्ताह बाद बातचीत विफल हुई, तो यह टकराव और खतरनाक हो सकता है। यह युद्धविराम शांति नहीं, केवल अस्थायी विराम लगता है।

धुआं अभी थमा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बाकी है—इस विराम के पीछे असली जीत किसकी है? पाकिस्तान खुद को संकट का समाधानकर्ता बता रहा है, पर क्या उसने सचमुच हालात बदले, या केवल अमेरिका की मजबूरी को अपनी उपलब्धि बना लिया? अमेरिका पहले ही महंगाई, चुनावी दबाव और वैश्विक आलोचना से घिरा था। दूसरी ओर ईरान ने दिखा दिया कि होर्मुज स्ट्रेट बंद कर वह पूरी दुनिया पर दबाव बना सकता है। अब फैसला 10 अप्रैल की वार्ता करेगी। वहीं साफ होगा कि यह शांति की शुरुआत है, या अगली टकराव से पहले का सन्नाटा।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”