ब्यूरो प्रयागराज। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में उन सीटों पर फिर से मतदान कराया जाना चाहिए जहां जीत का अंतर एसआईआर के तहत मतदाता सूची से हटाए गए वोटों की संख्या से कम है। खेड़ा ने यह उम्मीद भी जताई कि उच्चतम न्यायालय इस मामले का संज्ञान लेगा और न्याय करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस लड़ाई में ‘इंडिया’ गठबंधन तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के साथ खड़ा है।

पवन खेड़ा ने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर बड़े पैमाने पर जनादेश की चोरी करने, 100 से अधिक सीटों पर परिणामों में हेरफेर करने का आरोप है। यह संस्थागत चुनावी लूट है। लोकतांत्रिक संकट के इस निर्णायक क्षण में ‘इंडिया’ गठबंधन स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। ‘इंडिया’ गठबंधन को मजबूत करने का उनका संकल्प सुनियोजित हेराफेरी के खिलाफ संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा को दर्शाता है।’’

पवन खेड़ा ने कहा, "...ज़रा उनके टूलकिट पर नज़र डालिए: पहले कीचड़ फैलाया जाता है; फिर कमल खिलता है। अगर आप और मैं सही समय पर नहीं जागे तो ठीक यही होगा।" खेड़ा ने आगे कहा, "...इलेक्शन कमीशन का काम था कि इस कीचड़ को फैलने से रोके, हेट स्पीच का सख्ती से जवाब दे, एक्शन ले, और शिकायतों पर ध्यान दे। इसके बजाय, खुद उसी कीचड़ में लोटकर, इलेक्शन कमीशन ने डेमोक्रेसी को तार-तार कर दिया है।"

उन्होंने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन इसको लेकर एकमत है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वह चुनाव परिणाम नहीं है, बल्कि हेरफेर के माध्यम से थोपा गया एक मनगढ़ंत जनादेश है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि जैसे महाराष्ट्र में लक्षित करके लाखों वोट जोड़े गए थे, वैसे ही पश्चिम बंगाल और असम में 'टारगेट' कर लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए।

पवन खेड़ा ने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में जिन मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित रखा गया, उन सीटों पर जीत का अंतर एसआईआर के तहत हटाए गए वोटों की संख्या से कम है। यानी सबकुछ सामने है, दूध का दूध और पानी का पानी।’’ खेड़ा ने कहा, ‘‘ऐसे में हमें लगता है कि उन सीटों पर दोबारा मतदान होना चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग अभी भी वोट के अधिकार का इंतजार कर रहे हैं। हमें उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वो संविधान को ध्यान में रखते हुए न्याय करेगा।’’

ब्यूरो प्रयागराज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईवीएम अनियमितताओं के आरोपों के बीच कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि अगर मतदान मशीनों या मतगणना प्रक्रिया में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की कोशिश हुई, तो वह “जीने-मरने की लड़ाई” लड़ेंगी। 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले उनके इस बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल तेज कर दी है।

ममता बनर्जी ने दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित स्ट्रांगरूम का दौरा किया, जहां भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम और मतपत्र रखे गए हैं। उन्होंने यहां तीन घंटे से अधिक समय बिताया। यह दौरा उस समय हुआ जब तृणमूल कांग्रेस लगातार एक वायरल वीडियो के आधार पर स्ट्रांगरूम के आसपास संदिग्ध गतिविधियों का आरोप लगा रही है।

स्ट्रांगरूम से बाहर निकलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई ईवीएम मशीन चुराने या मतगणना में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, तो वह जान की बाजी लगाकर उसका मुकाबला करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह पूरी जिंदगी इस मुद्दे पर लड़ाई जारी रखेंगी। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही उन्होंने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सुरक्षाबलों ने उन्हें शुरुआत में स्ट्रांगरूम में प्रवेश से रोका। हालांकि, उम्मीदवार होने के अधिकार का हवाला देने पर उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि चुनाव नियमों के तहत उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि सीलबंद कक्ष तक जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी के एक प्रतिनिधि को गिरफ्तार किया गया है और एकतरफा कार्रवाई की जा रही है।

मतगणना से पहले विवाद उस समय और गहरा गया जब तृणमूल कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर चुनाव सामग्री के प्रबंधन में गंभीर खामियों का आरोप लगाया। पार्टी का दावा है कि वीडियो में अधिकृत प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में मतपेटियों को खोला जा रहा है, जो नियमों का उल्लंघन है। TMC ने इस मामले में बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया है।।

ब्यूरो प्रयागराज। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के 193 सांसदों द्वारा पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद इसे अस्वीकार कर दिया। यह फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए बड़ी राहत है।

12 मार्च 2026 को राज्यसभा के 63 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। यह नोटिस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) और अनुच्छेद 124(4) के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 11(2) तथा जजेज (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 के प्रावधानों के तहत दिया गया था। इस प्रस्ताव के जरिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग की गई थी।

राज्यसभा सभापति ने नोटिस पर विचार करने के बाद और सभी संबंधित पहलुओं व मुद्दों का सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष आकलन करने के उपरांत इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सभापति ने यह निर्णय जजेज (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 की धारा 3 के तहत उन्हें प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया। इस फैसले के साथ ही ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग से जुड़ी यह प्रक्रिया फिलहाल समाप्त हो गई है।

गौरतलब है कि विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया था। विपक्ष के कुल 193 सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। विपक्ष ने उन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ सात गंभीर आरोप लगाए गए थे। इनमें दफ्तर में पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया, दुर्व्यवहार, चुनावी धोखाधड़ी और वोट देने का अधिकार छीनना जैसे आरोप थे।