आज आपको अभिनेता आमिर खान का टीवी शो सत्यमेव जयते  याद दिलाते हैं जिसमें वह हिन्दू मान्यताओं को केंद्र में रखते हुए आलोचना कर अपना ज्ञान बांटते थे  और सामाजिक न्याय एवं विज्ञान की व्याख्या करते नहीं थकते। वहीं आमिर खान ने एक वालीबुड फिल्म पीके बनायी और इसके जरिए हिन्दू धर्म की आस्था और श्रद्धा पर काफी उल्टा सीधा मनमाना फिल्माया और देवी देवताओं का मजाक उड़ाया लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यकों के धर्म और आस्था पर चोट करने के कल्चर को पैदा करने वाली तत्कालीन सरकार और उसके अधीनस्थ सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर आई आपत्तियों को दरकिनार कर फिल्म को प्रदर्शन की मंजूरी दी थी।

 

दरअसल अक्सर आरोप लगाया गया है कि आमिर पूरी तरह तास्सुबी और जेहादी जहनियत वाला अभिनेता है। इसने हिन्दू मान्यताओं पर तो प्रहार किया मजाक उड़ाया अनाप शनाप फिल्मांकन किया लेकिन कभी अपने इस्लाम धर्म के सम्बन्ध में एक शब्द एक दृश्य एक कमेंट तक कभी नहीं किया। इस जैहादी ने सभी हिन्दू युवतियों से निकाह किया। और तलाक दे दिया। इन से पैदा बच्चों के मुस्लिम नाम रखकर मुसलिम मजहब दिया। 

 

बॉलीवुड के ये स्वयंभू मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान तीसरी बार अपना घर बसाने जा रहे हैं. 61 साल की उम्र में वो अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे, जिनकी उनसे काफी पुरानी दोस्ती रही. आमिर और गौरी पिछले कुछ सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, मगर अब उन्होंने एक होने का फैसला किया है. 5 जुलाई, संडे को उनकी अपने ही घर में रजिस्टर्ड मैरिज होगी. आमिर के मुताबिक, वो एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखेंगे, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार वाले ही मौजूद रहेंगे.

 

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने अपनी पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता से की थी। इस शादी से उनके दो बच्चे- जुनैद खान और आइरा खान हैं। आपसी सहमति से साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया था। उन्होंने साल 2005 में फिल्म निर्देशक किरण राव से दूसरी शादी की। इस जोड़े का एक बेटा, आजाद राव खान है। साल 2021 में दोनों ने तलाक ले लिया, लेकिन वे आज भी अच्छे दोस्त हैं।आमिर खान 5 जुलाई 2026 को अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट (गौरी खान) के साथ तीसरी शादी कर रहे है। यह एक बहुत ही सादा और निजी समारोह होगा , जिसमें उनके घर पर केवल करीबी परिवार और दोस्त ही शामिल होंगे। आमिर खान की होने वाली पार्टनर (और तीसरी पत्नी) गौरी स्प्रैट  किसी एक विशेष रूढ़िवादी धर्म को मानने के बजाय एक विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आती है।

 

उनका परिवार बहु-सांस्कृतिक (मल्टी-कल्चरल) है - उनकी मां तमिल मूल की हैं और पिता ब्रिटिश-आयरिश मूल के है। उनके दादा फिलिप स्प्रैट ब्रिटिश लेखक और भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो 1920 के दशक में भारत आए थे। गौरी स्प्रैट वर्तमान में 47 वर्ष की हैं, जिनका जन्म 21 अगस्त 1978 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। गौरी स्प्रैट के बारे में कुछ मुख्य जानकारी वह 61 वर्षीय अभिनेता आमिर खान से उम्र में 14 साल छोटी है. वह बेंगलुरु की एक उद्यमी  और फैशन-लाइफस्टाइल प्रोफेशनल है। पारिवारिक पृष्ठभूमि: उनकी मां तमिलियन और पिता आयरिश मूल के हैं। 

 

आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में काफी उत्सुकता है.  मिली जानकारी के मुताबिक, सुपरस्टार की शादी में 150 के आसपास मेहमान होने की संभावना है. एक करीबी सूत्रों का कहना है, शादी में करीब 100 से 150 मेहमान शामिल होंगे. इसमें दोनों परिवारों के लोग, करीबी दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ खास लोग ही मौजूद रहेंगे. आमिर और गौरी ने खुद मेहमानों की लिस्ट तैयार की है और शादी के लंच का मेन्यू भी अपनी पसंद से चुना है.

 

सवाल फिर वही है कि आज तक आमिर खान उन मामलों पर क्यों नहीं बोलते जहां मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को रिश्तों में फंसाने के लिए अपनी पहचान छुपाते हैं, जिससे जबरन धर्म परिवर्तन और धोखा होता है? साथ ही, वे अपने ही समुदाय के उन सदस्यों को सलाह क्यों नहीं देते जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से प्यार करने के लिए हिंदू लड़कों की हत्या कर दी ? बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान  मुख्य रूप से उनके सामाजिक-राजनीतिक बयानों, फिल्मों में धार्मिक चित्रण, और उनकी व्यक्तिगत पसंदों को लेकर विवादास्पद रहें है। उन्हें अपने करियर में कई बार तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा है।

आपको याद दिला दें असहिष्णुता पर दिया गया बयान मुख्य विवाद का कारण बना था।

 

साल 2015 में आमिर खान ने देश में बढ़ती असहिष्णुता पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी तत्कालीन पत्नी किरण राव को बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत में डर लगता है और उन्होंने देश छोड़ने तक का विचार किया था।आलोचना का कारण: इस बयान को बड़े पैमाने पर 'राष्ट्र-विरोधी' और देश की छवि खराब करने वाला माना गया। इसके बाद उन्हें अतुल्य भारत इंक्रडिबल इंडिया Incredible India के ब्रांड एंबेसडर पद से भी हटा दिया गया था। 

 

इसी तरह फिल्मों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप'पीके'  फिल्म विवाद की जनक बनी। साल 2014 में आई फिल्म 'पीके' में हिंदू देवी-देवताओं और धार्मिक कर्मकांडों के चित्रण को लेकर उनकी भारी आलोचना हुई। आलोचकों और कई संगठनों ने उन पर 'हिंदू विरोधी' होने और 'लव जिहाद' को बढ़ावा देने के आरोप लगाए।बैंक विज्ञापन विवाद: साल 2022 में एक निजी बैंक के विज्ञापन में शादी के बाद दूल्हे को दुल्हन के घर जाते हुए दिखाया गया था, जिसे पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के खिलाफ बताकर उनकी आलोचना की गई।

 

हाल ही में तुर्किए  के राष्ट्रपति और प्रथम महिला से मुलाकात कर अंतरराष्ट्रीय विवाद में भी आमिर खान का नाम जुड़ गया। साल 2020 में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने तुर्किए (तुर्की) के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन की पत्नी (प्रथम महिला) से मुलाकात की थी।आलोचना का कारण: तुर्किए द्वारा कश्मीर और अन्य भू-राजनीतिक मुद्दों पर भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक रुख रखने के कारण, भारतीय नेटिजन्स ने आमिर की इस मुलाकात को असंवेदनशील माना और सोशल मीडिया पर उनकी फिल्मों के बहिष्कार की मांग की। राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में भागीदारीनर्मदा बचाओ आंदोलन: साल 2006 में उन्होंने मेधा पाटकर के 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' का समर्थन किया था, जो गुजरात में बांध निर्माण के खिलाफ था। इसके कारण गुजरात में उनकी फिल्म 'फना' का भारी विरोध और बहिष्कार हुआ था। 

 

फिल्म 'पीके' में, एक लालची पुजारी द्वारा दान पेटी से पैसे इकट्ठा करना, भगवान शिव के वेश में एक अभिनेता का डर के मारे भाग जाना, पत्थरों पर सिंदूर लगाकर लोगों को मूर्ख बनाना और हिंदू संतों को धोखेबाज के रूप में चित्रित करना, ये सभी दृश्य हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले तरीके से दिखाए गए थे। यह दावा करना कि फिल्म 'पीके', जिसमें हिंदू धर्म की महानता को दर्शाने वाला एक भी दृश्य नहीं है, बल्कि धर्म का उपहास किया गया है, हिंदू विरोधी नहीं है, आमिर खान की बेईमानी और बेशर्मी का स्पष्ट उदाहरण है!

 

टीवी शो में ज्ञान बांटने और बड़ी वैचारिकी व्यक्त करने वाला व्यक्ति निजी जीवन में कितना अलग और स्वार्थी व नारी शोषक हो सकता है इसका अंदाजा लगा पाना कितना कठिन हो सकता है और रील लाइफ व रियल लाइफ का अन्तर इससे समझा जा सकता है। कहा गया है कि "हर आदमी में होते हैं दस बीस आदमी /जिसको भी देखना है कई बार देखिए। 

भारत जैसे बहुलतावादी समाज में धर्म, आस्था और परंपरा का गहरा स्थान रहा है। यहां विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और उनके रीति-रिवाजों की विविधता ही इसकी पहचान है। ऐसे में जब किसी धार्मिक परंपरा और संवैधानिक मूल्यों के बीच टकराव उत्पन्न होता है, तो यह केवल एक कानूनी विवाद नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक विमर्श का विषय बन जाता है। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रही बहस इसी जटिल द्वंद्व का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें अदालत, सरकार, धार्मिक संस्थाएं और समाज के विभिन्न वर्ग अपनी-अपनी दृष्टि प्रस्तुत कर रहे हैं।

 

सरकार का यह कहना कि अदालतों को धार्मिक मामलों में सीमित दखल देना चाहिए, इस बहस को एक नया आयाम देता है। केंद्र का तर्क है कि सबरीमाला में एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर रोक किसी भेदभाव की भावना से नहीं, बल्कि उस मंदिर की विशिष्ट धार्मिक परंपरा के कारण है। भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है, और इसी मान्यता के आधार पर यह परंपरा विकसित हुई है। सरकार का यह भी कहना है कि यदि इस परंपरा को बदला जाता है, तो इससे न केवल उस मंदिर की पूजा पद्धति प्रभावित होगी, बल्कि संविधान द्वारा संरक्षित धार्मिक विविधता पर भी प्रभाव पड़ेगा।

 

दूसरी ओर, इस मुद्दे को समानता और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में देखा जा रहा है। संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देता है और किसी भी प्रकार के भेदभाव को अस्वीकार्य मानता है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी धार्मिक प्रथा के नाम पर महिलाओं को प्रवेश से वंचित रखना उचित है। विशेष रूप से तब, जब समाज में महिलाओं की भूमिका और अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, यह बहस और अधिक प्रासंगिक हो जाती है।

 

अदालत के समक्ष यह चुनौती है कि वह धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करे। एक ओर अनुच्छेद 25और 26 धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार प्रदान करते हैं, वहीं अनुच्छेद 14और 15 समानता और भेदभाव के निषेध की गारंटी देते हैं। इन प्रावधानों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों ही संवैधानिक मूल्यों के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

 

इस मामले में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि अदालत किस हद तक यह तय कर सकती है कि कौन सी धार्मिक प्रथा आवश्यक है और कौन सी नहीं। ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ की अवधारणा लंबे समय से न्यायपालिका के लिए एक जटिल विषय रही है। आस्था और विश्वास को तर्क और प्रमाण के आधार पर परखना अपने आप में कठिन कार्य है। यही कारण है कि कुछ लोग यह मानते हैं कि अदालतों को इस प्रकार के मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और केवल उन्हीं स्थितियों में हस्तक्षेप करना चाहिए, जब कोई प्रथा सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के विरुद्ध हो।

 

महिलाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मुद्दा केवल मंदिर में प्रवेश का नहीं, बल्कि सम्मान और समानता का है। यदि किसी महिला को केवल उसके जैविक कारणों के आधार पर किसी धार्मिक स्थल में प्रवेश से रोका जाता है, तो यह उसके अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। न्यायाधीशों द्वारा भी इस बात पर सवाल उठाया गया कि क्या मासिक धर्म जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया के आधार पर महिलाओं को ‘अछूत’ मानना उचित है। यह तर्क इस बहस को और अधिक संवेदनशील और गहन बनाता है।

 

साथ ही यह भी सच है कि भारत में धार्मिक आस्थाएं अत्यंत गहरी हैं और लोग अपनी परंपराओं से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। किसी भी परंपरा में बदलाव का प्रयास अक्सर सामाजिक विरोध को जन्म देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में केवल कानूनी दृष्टिकोण ही नहीं, बल्कि सामाजिक संवाद और समझदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। केरल सरकार द्वारा यह सुझाव कि किसी भी बदलाव से पहले धार्मिक विद्वानों और समाज सुधारकों से सलाह ली जानी चाहिए, इसी दिशा में एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

 

इस पूरे विवाद का एक व्यापक पहलू यह भी है कि यह केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं है। मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित प्रथाएं और पारसी महिलाओं के धार्मिक अधिकार जैसे कई मुद्दे भी इसी बहस का हिस्सा हैं। इसका अर्थ है कि अदालत का निर्णय भविष्य में विभिन्न धर्मों और उनके अनुयायियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह मामला केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि एक दिशा तय करने जैसा है।

 

समाज के लिए भी यह एक आत्ममंथन का अवसर है। क्या परंपराएं समय के साथ बदलनी चाहिए या उन्हें यथावत बनाए रखना चाहिए। क्या आस्था और समानता एक साथ चल सकते हैं या उनमें टकराव अनिवार्य है। इन प्रश्नों के उत्तर सरल नहीं हैं, लेकिन इन पर विचार करना आवश्यक है।

 

यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के मामलों में किसी एक पक्ष को पूरी तरह सही या गलत ठहराना उचित नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि एक ऐसा संतुलन स्थापित किया जाए, जिसमें धार्मिक आस्थाओं का सम्मान भी बना रहे और संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और अधिकारों की रक्षा भी हो। अदालत, सरकार और समाज तीनों को मिलकर इस दिशा में संवेदनशील और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा।

 

यह विवाद केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की सोच, हमारी परंपराओं और हमारे भविष्य की दिशा को भी प्रभावित करेगा। इसलिए इसका समाधान भी उतना ही व्यापक और संतुलित होना चाहिए, जिसमें सभी पक्षों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान किया जाए।