बलरामपुर। जनपद के थारू जनजाति क्षेत्र में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करते हुए थारू विकास परियोजना, विशुनपुर विश्राम को सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन के निर्देशन एवं सतत अनुश्रवण में परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास हेतु शासन द्वारा ₹1.28 करोड़ की धनराशि स्वीकृत एवं प्राप्त हुई है। इस धनराशि के माध्यम से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने, जनसेवाओं का विस्तार करने तथा स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों को तेजी से कराया जा रहा है।

थारू विकास परियोजना परिसर में रंग-रोगन, मरम्मत, सौंदर्यीकरण एवं संरचनात्मक सुधार के कार्य तेजी से चल रहे हैं। भवनों की बाहरी एवं आंतरिक साज-सज्जा को बेहतर बनाकर परिसर को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। इससे यह केंद्र न केवल प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख स्थान बनेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास के मॉडल के रूप में भी स्थापित होगा।

परियोजना क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) का भी कायाकल्प किया गया है। यहां आधुनिक चिकित्सा उपकरण, दवाएं, फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सुविधाओं में सुधार का असर ओपीडी में मरीजों की बढ़ती संख्या के रूप में देखा जा रहा है। अब ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल रही हैं, जिससे बाहर जाने की आवश्यकता कम हुई है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं एवं NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल रही है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही है।

प्रशासन द्वारा थारू बाहुल्य क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार एवं आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परियोजना के माध्यम से वर्तमान सुविधाओं के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है।

 

जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में आज तहसील बलरामपुर में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जनमानस की समस्याओं को अत्यंत गंभीरता से सुना और उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समाधान न केवल समय पर हो, बल्कि वह गुणवत्तापूर्ण और शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुरूप होना चाहिए।भूमि विवाद एवं कानून-व्यवस्था (Law & Order) से जुड़े मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच करें और विवादों का हल निकालें।

 

जिलाधिकारी ने उन ग्रामों को चिन्हित करने के निर्देश दिए जहाँ भूमि विवाद के मामले अधिक हैं। ऐसे गांवों में राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा विशेष चौपाल लगाकर मौके पर ही मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने को कहा गया है।समाधान दिवस के अंत में जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों की विस्तृत समीक्षा की गई। कार्यक्रम के दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

 

शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपते हुए निर्देशित किया गया कि वे स्वयं स्थल निरीक्षण करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करें।इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे, एसडीएम बलरामपुर, सीओ सिटी , जिला विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।