कानपुर। जनपद में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फूलबाग स्थित नाना राव पार्क में आयोजित जनपद के मुख्य समारोह में प्रदेश की राज्यमंत्री, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग प्रतिभा शुक्ला ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ और राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ का सामूहिक गायन किया गया।

 

राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि देश की स्वतंत्रता असंख्य ज्ञात-अज्ञात क्रांतिकारियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, त्याग और सर्वोच्च बलिदान का परिणाम है। स्वतंत्रता आंदोलन में कानपुर की धरती और यहां के वीरों का योगदान स्वर्णाक्षरों में अंकित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बना रहा है। उन्होंने नागरिकों से कर्तव्यबोध के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हुए।

 

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कानपुर की धरती का स्वतंत्रता आंदोलन में गौरवशाली योगदान रहा है। स्वतंत्रता दिवस अमर बलिदानियों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने जनपदवासियों से सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारे तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह सहित जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने नाना राव पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश की स्वतंत्रता और रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों को नमन किया।

प्रयागराज: शहर के प्रयागराज रेलवे स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास स्थित एक पुरानी मस्जिद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा मस्जिद को नोटिस जारी कर 27 अप्रैल तक खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता और असंतोष का माहौल है।

जारी नोटिस में रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित मस्जिद रेलवे की भूमि पर निर्मित है और प्रयागराज रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित मेजर मॉडिफिकेशन (विस्तारीकरण) कार्य के तहत उस स्थान को खाली कराया जाना आवश्यक है। रेलवे का कहना है कि स्टेशन के विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मस्जिद को हटाना जरूरी है। नोटिस मस्जिद के मुतवल्ली (प्रबंधक) को भेजा गया है, जिसमें निर्धारित समयसीमा के भीतर स्थल खाली करने को कहा गया है, ताकि आगे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके।

वहीं, मस्जिद से जुड़े लोगों ने रेलवे के इस दावे का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह मस्जिद आजादी से पहले की बनी हुई है और वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है। स्थानीय लोगों के अनुसार मस्जिद सैकड़ों वर्ष पुरानी है और धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है, ऐसे में इसे हटाना उचित नहीं होगा।

मस्जिद से जुड़े लोगों ने यह भी बताया कि वे इस नोटिस के खिलाफ  का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा की जाएगी। उधर, रेलवे प्रशासन नोटिस की समयसीमा पूरी होने का इंतजार कर रहा है। यदि तय तिथि तक मस्जिद खाली नहीं की जाती है, तो प्रशासन आगे की कार्रवाई कर सकता है।

लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र स्थित बिराहिमपुर ग्राम पंचायत के प्रधान रामशंकर एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में हुए कथित हमले के मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जहां उन पर न केवल झूठा मुकदमा दर्ज कराने बल्कि जांच को भटकाने की साजिश रचने के भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं।

 

बताया जा रहा है कि 23 मार्च 2026 की रात करीब 10:30 बजे प्रधान रामशंकर ने अपने ऊपर अज्ञात लोगों द्वारा हमला होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कई लोगों को नामजद किया। हालांकि, अब इस मामले में नामजद किए गए युवकों में शामिल आदित्य प्रताप सिंह और पूर्व प्रधान विमल रावत ने पूरे मामले को साजिश करार दिया है।

आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि घटना के समय वह अपने घर पर मौजूद थे और उनका इस पूरे प्रकरण से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान ने पुरानी रंजिश के चलते उन्हें फंसाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि दबंग छवि वाले प्रधान द्वारा मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज जैसे बूतों को नजरअंदाज कर जांच को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।

 

पूर्व प्रधान विमल रावत ने भी दावा किया है कि जिस समय हमले की बात कही जा रही है, उस वक्त वह अपने घर पर थे और पुलिस को चाहिए कि उनके घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। ग्रामीणों के बीच भी इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें कई लोग इसे दबंग प्रधान द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विरोधियों को फंसाने और जांच भटकाने की साजिश बता रहे हैं।

आरोप है कि यह पूरा मामला सुनियोजित तरीके से तैयार किया गया है ताकि पुराने विवादों का बदला लिया जा सके और निर्दोष लोगों को कानूनी झंझट में फंसाया जा सके। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है.

इस पूरे प्रकरण ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है कि आखिर सच क्या है और किसने किसे फंसाने के लिए यह साजिश रची।