सुपौल। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की हकीकत बुधवार को जिलाधिकारी सावन कुमार के औचक निरीक्षण में सामने आई। डीएम ने नगर परिषद क्षेत्र स्थित मध्य विद्यालय डपरखा और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। मध्य विद्यालय डपरखा में अव्यवस्था और लापरवाही मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान विद्यालय के कई कक्षा-कक्षों में न तो बल्ब मिले और न ही पंखे। बच्चे अंधेरे और भीषण गर्मी में पढ़ने को मजबूर थे। विद्यालय परिसर और कक्षा-कक्षों में भी गंदगी मिली। इस पर डीएम ने प्रधानाध्यापक को कड़ी फटकार लगाते हुए व्यवस्था तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।

गलत आवेदन देकर गायब मिलीं शिक्षिकाएं

निरीक्षण के दौरान विद्यालय में शिक्षिकाओं की अनुपस्थिति का मामला भी सामने आया। शिक्षिका पायल कुमारी और इंदु कुमारी विशेष अवकाश का गलत आवेदन देकर विद्यालय से अनुपस्थित मिलीं। वहीं, शिक्षिका सरिता कुमारी काफी दिनों से बिना सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाई गईं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तीनों शिक्षिकाओं के निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए।विकास मद की राशि के हिसाब-किताब में भी गड़बड़ी मिली। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

मध्याह्न भोजन में भी मिली अनियमितता

विद्यालय में मध्याह्न भोजन की जांच के दौरान भी गंभीर अनियमितता सामने आई। उपस्थिति पंजिका में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या के मुकाबले काफी कम भोजन पकाया जा रहा था। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए।

कस्तूरबा विद्यालय में शुरू होगी कंप्यूटर कक्षा

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने छात्राओं से बातचीत कर विद्यालय की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने तत्काल कंप्यूटर कक्षा शुरू कराने और विद्यालय में बेहतर साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए।

खाद की कालाबाजारी पर भी कार्रवाई के निर्देश

निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने अनुमंडल प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रखंड क्षेत्र में खाद की अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों, राशन कार्ड निर्माण, सौर ऊर्जा चालित बत्तियों की प्रगति तथा पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में गुणवत्ता से समझौता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

बोले जिलाधिकारी

जिलाधिकारी सावन कुमार ने कहा कि गलत आवेदन देकर गायब रहने और अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाली तीनों शिक्षिकाओं के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। प्रधानाध्यापक के खिलाफ भी सख्त विभागीय कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं और जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही अथवा अनियमितता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रदेश के 465 विद्यालयों की मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है. इस बड़ी कार्रवाई की जद में आए हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अकेले प्रयागराज जिले के 25 विद्यालय शामिल हैं.

परिषद द्वारा कराई गई आंतरिक जांच में यह बात सामने आई है कि इन डिफाल्टर विद्यालयों से पिछले दो वर्षों में एक भी छात्र बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ था. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने समीक्षा के बाद मान्यता निरस्त किए गए सभी विद्यालयों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है.

शर्तों का उल्लंघन करने पर भेजा गया था नोटिस: ये सभी प्रभावित विद्यालय उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय मान्यता प्रदान करने की नियमावली के विशेष प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त थे. बाद में शासन और बोर्ड द्वारा विभिन्न स्तरों पर की गई आकस्मिक जांच और परीक्षण में पाया गया कि संबंधित विद्यालय निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे.

ऐसे लापरवाह विद्यालयों को बोर्ड द्वारा पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर भी दिया गया था. लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रबंधन से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर अंततः इनकी मान्यता समाप्त करने का कड़ा निर्णय लिया गया.

इतना ही नहीं, परिषद ने संबंधित सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इन विद्यालयों में वर्तमान में पठन-पाठन कर रहे विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा की जाए. छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें पास के अन्य सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में समायोजित (शिफ्ट) कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

प्रयागराज समेत यूपी के 21 जिलों में हुई कार्रवाई: बोर्ड द्वारा जारी की गई इस ब्लैकलिस्टेड सूची में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, कौशांबी, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी और मिर्जापुर सहित कुल 21 से अधिक जिलों के विद्यालय मुख्य रूप से शामिल हैं.