ब्यूरो प्रयागराज- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा है कि पुलिस ने अपनी दर्ज की गई एक एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) में एक केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे 'माननीय' या 'श्री' क्यों नहीं लिखा [हर्षित शर्मा और 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य]। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ  ने राज्य के गृह सचिव से इस मामले में सम्मानजनक उपाधि (honorific) के न लिखे जाने का कारण बताने को कहा।कोर्ट ने कहा कि पुलिस को यह उपाधि जोड़नी चाहिए थी, भले ही शिकायतकर्ता ने इसका ज़िक्र न किया हो।

कोर्ट ने कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के अपर मुख्य सचिव (गृह) अपने हलफनामे में यह स्पष्ट करें कि FIR में जिस माननीय केंद्रीय मंत्री का नाम आया है, उनके नाम के आगे सामान्य सम्मानजनक उपाधि 'माननीय' क्यों नहीं लिखी गई, और एक जगह तो उनका ज़िक्र सिर्फ़ उनके नाम से किया गया है, बिना 'श्री' लगाए। भले ही लिखित रिपोर्ट में शिकायतकर्ता ने माननीय मंत्री का ज़िक्र सही तरीके से न किया हो, लेकिन 'चेक FIR' लिखते समय पुलिस का यह फ़र्ज़ था कि वह प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सम्मानजनक उपाधि जोड़ती, भले ही कोष्ठक (brackets) में ही सही।"

कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी; इस एफआईआर में आपराधिक धमकी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए गए थे। आरोप है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता से नौकरी दिलाने के बहाने 80 लाख रुपये लिए थे। पुलिस शिकायत के अनुसार, बाद में उन्होंने वह रकम वापस नहीं की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी।इस मामले में केंद्रीय मंत्री आरोपी नहीं हैं, लेकिन FIR में उनका नाम आया है।

कोर्ट इस एफआईआर को रद्द करने वाली याचिका पर 6 अप्रैल को सुनवाई करेगा। 30 मार्च को, कोर्ट ने सरकारी वकील से आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में कुछ निर्देश लेने को कहा था। दिलचस्प बात यह है कि एक अन्य मामले में, हाई कोर्ट ने हाल ही में यूपी  पुलिस से यह सवाल किया था कि उसने ट्रायल कोर्ट  को "निचली अदालत" (the court below) क्यों कहा।

कोर्ट के आदेश के जवाब में दायर एक हलफनामे में, कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक ने निम्नलिखित बातें लिखी थीं:"जिस पर निचली अदालत ने 03.01.2026 को अपराध का संज्ञान लिया।" न्यायमूर्ति हरवीर सिंह ने अब पुलिस अधिकारी को अपने शब्दों के चयन के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।इस मामले पर 10 अप्रैल को विचार किया जाएगा।