ब्यूरो प्रयागराज- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को उन गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिन पर आरोप है कि वे पुरुषों को हनीट्रैप में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं [फौजिया और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की एक डिवीज़न बेंच ने कहा कि ऐसे मामले समाज में बहुत ही खतरनाक हालात को उजागर करते हैं।

कोर्ट ने कहा, "यह बहुत ही गंभीर मामला है," और उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा हनीट्रैप का आरोप लगाए जाने के बाद, कुछ पुलिसकर्मियों सहित पांच लोगों के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मेरठ ज़ोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस द्वारा गहन जांच की ज़रूरत है। कोर्ट ने आगे कहा कि ज़िलों के पुलिस प्रमुखों को सतर्क किया जाना चाहिए ताकि वे अपने इलाकों में सक्रिय ऐसे गैंग के बारे में जागरूक रहें।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "उन्हें ज़ोन के सभी ज़िला पुलिस प्रमुखों को सख्त निगरानी रखने के लिए सतर्क करना चाहिए; अगर इस तरह का कोई गैंग सक्रिय है, या कोई अन्य गैंग भी सक्रिय है, जो महिलाओं का इस्तेमाल करके हनीट्रैप में फंसाकर या किसी अन्य तरीके से निर्दोष लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, और वही नतीजे दे रहा है। अगर इस तरह के अपराधों को जारी रहने दिया गया, तो एक सभ्य दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा।"

बिजनौर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बिजनौर के एक होटल में एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद, आरोपियों ने उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस के मामले के अनुसार, महिला ने कुछ वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लिए थे।उसने बताया कि आरोपियों ने मामला रफा-दफा करने के लिए 8 से 10 लाख रुपये की मांग की थी।

हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई।इसके बाद आरोपियों ने FIR रद्द करवाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन, कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिका वापस ले ली।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "इस याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है, लेकिन उन निर्देशों के साथ, जो हमने ऊपर दिए हैं।"कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस आदेश की जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस, मेरठ ज़ोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ Police और उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को दी जाए।