rahul gandhi statement - Swatantra Prabhat

असम-बंगाल में जनादेश की ‘चोरी’

Swatantra Prabhat UP — Tue, 05 May 2026 23:01:22 +0530

ब्यूरो प्रयागराज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि असम और पश्चिम बंगाल में "जनादेश की चोरी" देश के लोकतंत्र को नष्ट करने के भारतीय जनता पार्टी के "मिशन" के तहत उठाया गया बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह बात कांग्रेस के "कुछ लोगों" और उन दूसरे लोगों को अच्छी तरह समझने की जरूरत है जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार से खुश हो रहे हैं।

BJP पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाने जा रही है। उसने असम में जीत की हैट्रिक लगाई है। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "कांग्रेस में कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं। उन्हें यह स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने मिशन में भाजपा का एक बड़ा कदम है।"

उन्होंने कहा, "क्षुद्र राजनीति को किनारे रखें, यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के बारे में नहीं है, यह भारत के बारे में है।"पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 100 सीटों की "लूट की है।"राहुल गांधी ने उनके दावे का समर्थन किया था और आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग की मदद से BJP ने असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव की चोरी की है।

राहुल गांधी बोले- महिला आरक्षण के नाम पर ओबीसी का हिस्सा चोरी करना चाहते हैं- प्रधानमंत्री मोदी

Swatantra Prabhat UP — Thu, 16 Apr 2026 21:01:26 +0530

ब्यूरो प्रयागराज- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि पीएम मोदी महिला आरक्षण के नाम पर अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) का हिस्सा चोरी करना चाहते हैं, जो ‘राष्ट्र विरोधी गतिविधि’ है। राहुल गांधी ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किए जाने से एक दिन पहले जारी वीडियो संदेश में कहा कि अगर सरकार महिला आरक्षण लागू करना चाहती है,

तो वह वर्तमान नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू कर सकती है और परिसीमन भी नयी जनगणना के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओबीसी की आबादी का आंकड़ा होगा।कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन करती है, लेकिन सरकार इसके नाम पर कुछ और करना चाहती है।

उन्होंने दावा किया, ‘‘अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना और नयी जनगणना के आधार पर यह (महिला आरक्षण) निर्णय लिया जाए। प्रधानमंत्री आपकी (ओबीसी) भागीदारी आप से छीन रहे हैं। वह चाहते हैं कि 2011 की जनगणना का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्गों की संख्या नहीं है। वह आपकी (ओबीसी) भागीदारी छीनना चाहते हैं।’’

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं, क्योंकि जाति जनगणना के आंकड़े आना शुरू हो गए हैं। उन्हें पता लग गया है कि पिछड़ों की कितनी आबादी है। वे नहीं चाहते कि आपको (ओबीसी) आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले। यह राष्ट्र-विरोधी गतिविधि है।’’

कांग्रेस नेता ने प्रस्तावित परिसीमन को ‘‘खतरनाक’’ करार दिया और कहा, ‘‘सच्चाई यह है कि मोदी जी जो चाहते हैं, अगर वह हो जाए, तो उससे दक्षिण के राज्यों, पश्चिम के छोटे राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों को भयंकर नुकसान होगा। यह राष्ट्र-विरोधी गतिविधि है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारा रुख है कि आप (प्रधानमंत्री) 2026 में हो रही जनगणना के आधार पर (परिसीमन) कीजिए और 2011 की जनगणना के आधार पर मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का आंकड़ा नहीं है।’’

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘अगर आप (प्रधानमंत्री) महिला आरक्षण अधिनियम लागू करना चाहते हैं, तो आपके पास एक अधिनियम पड़ा हुआ है, उसे लागू कीजिए। हम पूरा समर्थन करेंगे। मगर हम आपको अन्य पिछड़ा वर्गों, दक्षिण भारतीय राज्यों और छोटे प्रदेशों के खिलाफ काम नहीं करने देंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जी, मैं समझता हूं कि आप देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप महिला समर्थक हैं। मैं जानता हूं कि आप एप्स्टीन फाइल से डरे हुए हैं।’ राहुल गांधी ने कहा, ‘‘आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक सीटें बढ़ें, आपके मुताबिक परिसीमन हो और ओबीसी को कुछ नहीं मिले। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे।’’

केरल चुनाव 2026 का बदलता परिदृश्य धर्म समाज और राजनीति की जटिल तस्वीर

Swatantra Prabhat UP — Sun, 05 Apr 2026 19:30:07 +0530

दक्षिण भारत का राज्य केरल हमेशा से अपनी अलग राजनीतिक और सामाजिक पहचान के लिए जाना जाता रहा है। यहां की राजनीति विचारधाराओं के टकराव से अधिक सामाजिक संतुलन और विकास के मुद्दों पर केंद्रित रही है। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे उभरकर सामने आए हैं जिन्होंने राज्य की चुनावी दिशा को नई बहसों की ओर मोड़ दिया है। इनमें धर्मांतरण का प्रश्न प्रेम विवाह को लेकर विवाद और राजनीतिक दलों की रणनीतियां प्रमुख हैं।

राज्य में इस समय पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सत्ता में है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा भी मुकाबले में है। इस त्रिकोणीय संघर्ष ने चुनाव को और रोचक बना दिया है।धर्मांतरण और प्रेम विवाह का मुद्दा इस बार सबसे अधिक चर्चा में है। कुछ संगठनों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि पिछले एक दशक में हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है। वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया राजनीतिक मुद्दा मानते हैं। यह विवाद तब और गहरा गया जब कुछ अंतरधार्मिक विवाहों को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर तीखी बहस छिड़ गई।

ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले भी महत्वपूर्ण हैं जिनमें यह स्पष्ट किया गया कि बालिग व्यक्ति को अपनी मर्जी से धर्म चुनने और विवाह करने का पूरा अधिकार है। इस कानूनी स्थिति के बावजूद राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस तरह की फिल्मों और कथाओं को राज्य की छवि खराब करने वाला बताया है।

केरल की सामाजिक संरचना भी इस चुनाव को खास बनाती है। यहां लगभग तीस प्रतिशत मुस्लिम आबादी है जबकि बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ एक मजबूत ईसाई समुदाय भी मौजूद है। खासतौर पर उत्तरी और मध्य जिलों में मुस्लिम आबादी का प्रभाव अधिक है और इन्हीं क्षेत्रों में कई सीटें निर्णायक भूमिका निभाती हैं। ऐसे में किसी भी दल के लिए संतुलन बनाना आसान नहीं है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धर्मांतरण का मुद्दा भले ही चर्चा में हो लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सीधे मतदान के निर्णय को प्रभावित करे। केरल के मतदाता परंपरागत रूप से शिक्षा स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों को अधिक महत्व देते हैं। यही कारण है कि कई बार बड़े विवाद भी चुनावी परिणामों में अपेक्षित असर नहीं डाल पाते।

भारतीय जनता पार्टी इस बार राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। पार्टी का मानना है कि धार्मिक पहचान और सुरक्षा के मुद्दे पर वह मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है। लेकिन चुनौती यह है कि केरल में अब तक भाजपा को व्यापक जनसमर्थन नहीं मिल पाया है। यहां की राजनीति लंबे समय से वाम और कांग्रेस के बीच ही घूमती रही है।दूसरी ओर वाम मोर्चा अपनी कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर चुनाव मैदान में है। खासकर महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं ने उसे मजबूत आधार दिया है।

राज्य की लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और यह वर्ग चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। 2021 के चुनाव में भी महिलाओं का झुकाव वाम मोर्चे की ओर देखा गया था।कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भी इस बार वापसी की कोशिश में हैं। वे सरकार की कथित विफलताओं और प्रशासनिक मुद्दों को उठाकर जनता को अपने पक्ष में करने की रणनीति अपना रहे हैं। हालांकि उन्हें भी यह समझना होगा कि केवल विरोध के आधार पर चुनाव जीतना आसान नहीं है।

कानून व्यवस्था का मुद्दा भी चुनावी बहस का हिस्सा है। विपक्ष समय समय पर राज्य में बढ़ते अपराधों और राजनीतिक हिंसा के आरोप लगाता रहा है। वहीं सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए अपनी उपलब्धियों को सामने रखती है। आम जनता के लिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण जरूर है लेकिन यह कितना असर डालेगा यह कहना कठिन है।दलित और पिछड़े वर्गों की भूमिका भी इस चुनाव में अहम है। केरल में इन वर्गों की संख्या भले ही बहुत अधिक न हो लेकिन उनका वोट कई सीटों पर निर्णायक हो सकता है। सभी दल इन वर्गों को साधने के लिए अलग अलग योजनाएं और वादे कर रहे हैं।

जहां तक भाजपा के सत्ता में आने की संभावना का सवाल है तो यह अभी भी चुनौतीपूर्ण दिखाई देता है। पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी उपस्थिति जरूर बढ़ाई है लेकिन उसे व्यापक जनाधार बनाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। केरल की राजनीतिक संस्कृति और मतदाताओं की सोच अन्य राज्यों से अलग है जहां केवल एक मुद्दे के आधार पर बड़ा बदलाव आना मुश्किल होता है।

इस चुनाव में असली मुकाबला एक बार फिर वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के बीच ही नजर आता है। हालांकि भाजपा कुछ सीटों पर प्रभाव डाल सकती है और चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है। लेकिन पूर्ण बहुमत हासिल करना उसके लिए कठिन चुनौती बना हुआ है।

अंततः कहा जा सकता है कि केरल का चुनाव केवल धर्म या किसी एक विवाद का चुनाव नहीं है। यह राज्य की सामाजिक संरचना विकास मॉडल और राजनीतिक परंपराओं का सम्मिलित प्रतिबिंब है। मतदाता यहां भावनाओं से अधिक विवेक से निर्णय लेते हैं और यही इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है। 2026 का चुनाव भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएगा और परिणाम यह तय करेंगे कि केरल किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

कांतिलाल मांडोत

'हिमंत सबसे भ्रष्ट सीएम, मोदी-शाह के साथ मिलकर राज्य में चला रहे लैंड एटीएम '- राहुल गांधी

Swatantra Prabhat UP — Fri, 03 Apr 2026 20:47:51 +0530

ब्यूरो प्रयागराज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को भारत का ‘‘सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री’’ बताते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर राज्य में ‘‘लैंड एटीएम’’ चला रहे हैं और आम लोगों से जमीन छीनकर बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं।

बोकाजान विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार रतन इंगती के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग असम और उसके लोगों के लिए खड़े थे और कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर उनकी मौत के मामले में न्याय दिलाएगी।

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा हैं और उनका परिवार भी भ्रष्टाचार के मामले में पहले नंबर पर है। कांग्रेस सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी वह चाहे जितनी डींगें मार लें, उसके बाद वह पूरी तरह चुप हो जाएंगे।’’

राहुल गांधी ने ने दावा किया कि असम में तीन बड़े कॉरपोरेट घरानों को कुल 98,400 बीघा जमीन सौंप दी गई है।उन्होंने कहा, ‘‘यह जमीनें जनता से छीनी गई हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हिमंत विश्व शर्मा ने असम में एक ‘लैंड एटीएम’ बना दिया है। वे लोगों से जमीन छीनते हैं और बड़े उद्योगपतियों को दे देते हैं।’’

प्रसिद्ध संगीतकार जुबिन गर्ग का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह पूरे राज्य और उसके लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। गर्ग की पिछले साल सितंबर में सिंगापुर में डूबने से मौत हो गई थी।वह किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक भाषा या एक इतिहास के लिए नहीं खड़े थे। वह असम की बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक परंपरा की भावना को दर्शाते थे। हम सत्ता में आएंगे तो 100 दिनों के भीतर न्याय दिलाएंगे और यह 100 प्रतिशत तय है।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) असम को दिल्ली से चलाने की कोशिश कर रही है।