ग्रामीण किसानों को 400 यूनिट मुफ्त बिजली और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग।

गन्ने का मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल करने और विधवा पेंशन ₹5000 करने पर जोर।

बख्शी तालाब में सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों को कब्जा मुक्त कराने की अपील।

संवाददाता, लखनऊ

नव भारतीय किसान संगठन (आ०) ने सोमवार को किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं और क्षेत्र के विकास से जुड़ी मांगों को लेकर लखनऊ के मण्डलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला और लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में सौंपे गए इस 10 सूत्रीय मांग पत्र  में प्रशासन से तत्काल दखल देने और जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

अवैध कब्जों और तहसील प्रशासन की मिलीभगत का आरोप

सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने लखनऊ के बख्शी तालाब (बीकेटी) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कब्जों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। जिला अध्यक्ष राजू रावत ने आरोप लगाया कि तहसील प्रशासन की कथित मिलीभगत से भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और अवैध भू-खनन धड़ल्ले से जारी है।

ज्ञापन में कमलाबाद बढ़ौली, शाहपुर, पल्हरी, मुबारकपुर और परसऊ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न गाटा संख्याओं का विशेष उल्लेख करते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।

फैक्ट्री प्रदूषण और आवारा पशुओं से त्रस्त हैं किसान

संगठन ने पहाड़पुर कम्हरॉवा रोड पर स्थित पुरुषोत्तम राम फूड इण्डस्ट्रीज (प्रा०लि०) ग्लूकोस फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन के अनुसार, इस फैक्ट्री से होने वाले वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के कारण स्थानीय ग्रामीणों में बीमारियां फैल रही हैं और आसपास की उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है।

प्रदूषण अधिकारियों की कथित निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे भारी नुकसान और नागरिकों पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।

आर्थिक राहत और बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग

किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए संगठन ने निम्नलिखित प्रमुख मांगें मण्डलायुक्त के समक्ष रखी हैं:

बिजली व कर्ज: ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और 400 यूनिट तक बिजली बिल पूरी तरह माफ हो। साथ ही, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए।
 फसल मूल्य व पेंशन: गन्ने का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाकर ₹600 प्रति क्विंटल किया जाए और सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा पेंशन की राशि ₹5000 प्रति माह की जाए।
 महिला थाना: बख्शी तालाब में वर्तमान में एक छोटे से कमरे में संचालित हो रहे महिला थाने को अविलंब नए बने भवन में स्थानांतरित (शिफ्ट) किया जाए।
 सब्जी मण्डी: छठे मील पर चरागाह की जमीन (गाटा संख्या 851क, 852ख) पर माफियाओं के कब्जे में चल रही निजी सब्जी मण्डी को खाली कराकर वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं।

 मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग

 ज्ञापन के अंत में नव भारतीय किसान संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री से संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के लिए समय दिलाने का भी अनुरोध किया है, ताकि किसानों की इन समस्याओं को सीधे सरकार के समक्ष रखा जा सके। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इन जायज मांगों पर जल्द ही उचित प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, तो किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए विवश होंगे

लखनऊ, बख्शी का तालाब:

राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र स्थित छठे मील पर प्रेस क्लब ऑफ मीडिया की स्थापना की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन किसान वार्ता न्यूज़ की उप-संपादक आंचल शुक्ला, प्रमुख कार्यकारिणी सदस्स्या शालिनी तिवारी आकाश शुक्ल ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसानों की मौजूदगी रही।

कार्यक्रम के दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रेस क्लब ऑफ मीडिया का मुख्य उद्देश्य किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और उनका समाधान कराने का प्रयास करना है। संस्था के माध्यम से किसानों की समस्याओं का **निःशुल्क समाधान कराने का संकल्प लिया गया है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आज समाज में किसानों, गरीबों और कमजोर वर्गों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रेस क्लब ऑफ मीडिया एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और प्रशासन तक पहुंचाकर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।

किसान वार्ता न्यूज़ की उप-संपादक आंचल शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि यह संस्था जनकल्याण के उद्देश्य से बनाई गई है। संस्था समाज में हो रहे  भ्रष्टाचार और गरीबों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लगातार कार्य करेगी। साथ ही किसानों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर उनके हितों की रक्षा की जाएगी।

इस मौके पर प्रेस क्लब ऑफ़ मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कुमार अवस्थी , राष्ट्रीय महासचिव  राजीव शुक्ला और किसान वार्ता न्यूज़ के संपादक एवं प्रेस क्लब ऑफ़ मीडिया के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह गरीब, किसान और जरूरतमंद लोगों की आवाज बने। प्रेस क्लब ऑफ मीडिया इसी दिशा में काम करते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेगा।

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने संस्था की इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज और किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

स्वतंत्र प्रभात बीकेटी-लखनऊ

स्थानीय विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोहना कला में लाखों की लागत से बने सामुदायिक शौचालय निर्माण पूरा होने के बाद लंबे समय से ताले की कैद में जकड़े हुए हैं। ग्राम प्रधान व विभागीय लापरवाही के चलते इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत के द्वारा भी सामुदायिक शौचालयों का संचालन करने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ हो चुकी पंचायतों के सार्वजनिक स्थलों पर सुलभ प्रसाधन व्यवस्था के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया।लेकिन वर्तमान में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। 

            स्वच्छ भारत मिशन के तहत ब्लाक की सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके लिए भारी भरकम राशि खर्च की गई है। शासन का मकसद था शौचालय बनेंगे तो जिनके पास सुविधा नहीं है, वह इनका उपयोग कर सकेंगे। लेकिन, जिम्मेदारों की उपेक्षा से शौचालयों पर ताले लटक रहे हैं। जिससे शासन का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पा रहा।स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनवाए गए हैं। ताकि लोगों को खुले में शौच करने से निजात मिल सके, मगर ग्राम प्रधान और अधिकारियों की अनदेखी से लोगों को शौचालयों की सुविधा नहीं मिल पा रही। कारण सामुदायिक शौचालयों पर ताले लगे हैं। ऐसे में सुबह और शाम टहलने के लिए आने वाले महिला, पुरुष एवं बच्चों को लघुशंका या फिर शौच के लिए इधर-उधर भागना पड़ता है। 

ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण गुप्ता बोले नहीं खुल रहा शौचालय नहीं हो रहा भगतान 

ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण गुप्ता से बात की गई उनके द्वारा साफ तौर पर यह कह दिया ना ही गोहना कला में सामुदायिक शौचालय खुल रहा है और ना ही इसका कोई भुगतान किया जा रहा है।

बीकेटी लखनऊ।

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ भू माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को आए दिन फरमान जारी कर रहे हैं वही बख्शी का तालाब तहसील के उप जिलाधिकारी भू माफियाओं के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं l

मामला तहसील के कठवारा गांव में रोड के किनारे सरकारी भूमि गाटा संख्या 1880 की भूमि पर संचालित रम पम नूडल्स फैक्ट्री जिसकी शिकायत कठवारा ग्राम प्रधान ने तहसील समाधान दिवस में की थी तब राजस्व टीम ने मौके पर जाकर पैमाइश की तो पता चला नूडल्स फैक्ट्री की चारदीवारी के अंदर बंजर भूमि शामिल पाई गई जिसको लेकर राजस्व टीम ने नोडल फैक्ट्री मालिक को नोटिस भेजकर 15 दिन के अंदर सरकारी भूमि को खाली करने व नोटिस का जवाब देने को कहा था पर फैक्ट्री मालिक ने ना तो सरकारी भूमि से निर्माण हटाया और ना ही नोटिस का जवाब दिया। 

प्रधान का कहना है की जब जांच में साबित हो चुका है कि फैक्ट्री मालिक का सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है तो एंटी भू माफिया के तहत तहसील प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा जिस पर संदेश साबित हो रहा है। जब की पर्यटन विभाग ने लखनऊ के कठवारा गांव को पर्यटक स्थल में चयनित भी किया है प्रधान का कहना है जब गांव की सुरक्षित भूमि भू माफियाओं के कब्जे में रहेगी तो योजनाएं वापस हो जाएंगी 

पर्यटक स्थल का गांव को कैसे लाभ मिलेगा फैक्ट्री में लगी चिमनी से निकलने वाले धुएं से लोगों को सांस लेने में और आंखों में काफी जलन होने से ग्रामीण व फैक्ट्री के बगल में प्राथमिक विद्यालय मल्लाहन खेड़ा के बच्चे चिमनी के निकलने वाले धुएं से काफी परेशान है। पूर्व में उद्यान विभाग के शासनादेश के अनुसार बीकेटी फल पट्टी क्षेत्र में आता है यहां पर फैक्ट्रियों का संचालन नियम विरुद्ध है पर नूडल्स फैक्ट्री मालिक के आगे सारे नियम कानून बेअसर हैं। 

जहां सरकारी भूमि पर कब्जा पाए जाने के बावजूद भी भू माफिया पर तहसील एसडीएम द्वारा कार्रवाई न किए जाने व मामले को धारा 67 के तहत एसडीएम कोर्ट में मामले को पेंडिंग डाले जाने से ग्राम प्रधान ने मंडलायुक्त रोशन जैकब को पत्र देकर सरकारी भूमि से कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई है। भू माफिया का कब्जा सरकारी भूमि पर पाए जाने के बाद भी कारवाई ना होना इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश तहसील स्तर पर बेअसर साबित हो रहा हैं।