विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज के तत्वाधान में जनपद न्यायालय, प्रयागराज व समस्त तहसीलो में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10 बजे   जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,प्रयागराज  सत्य प्रकाश त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पीठासीन अधिकारी  भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण  कृष्ण स्वरूप धर द्विवेदी, पीठासीन अधिकारी कमर्शियल कोर्ट प्रयागराज सुदामा प्रसाद व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत मे कुल 230121 वादो का निस्तारण किया गया।

 

जनपद न्यायाधीश प्रयागराज सत्य प्रकाश त्रिपाठी द्वारा आर्बिट्रेशन वाद  का निस्तारण  किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के कुल 1817  वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुल 80 वादो का निस्तारणहुआ  09 जोड़ो को आपसी सुलह समझौते के आधार पर एक साथ रहने के लिए समझौता किया गया और एक दूसरे को माला पहना कर मिठाई खिलाई गई।

 

 पीठासीन अधिकारी भूमि अधिग्रहण  कृष्ण स्वरूप धर द्विवेदी द्वारा कुल 02 वादों का निस्तारण किया गया। मोटर  दुर्घटना दावा अधिकरण पीठासीन अधिकारी उत्तरी श्री पर्वेंद्र कुमार शर्मा द्वारा 173 वादो का निस्तारण किया गया ।

 

पीठासीन अधिकारी कमर्शियल कोर्ट श्री सुदामा प्रसाद द्वारा 04 वादों का निस्तारण किया गया। श्री अभय प्रताप सिंह प्रथम ,अपर जनपद न्यायाधीश, ई0 सी0 एक्ट के द्वारा विधुत के 499 मामलो का निस्तारण किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्रिशा मिश्रा के द्वारा 6207  वाद, विनय कुमार जायसवाल रेलवे मजिस्ट्रेट के द्वारा 1252  वाद निस्तारित किया गया। राजस्व न्यायालयो के द्वारा कुल 112404 वादो का निस्तारण किया गया। सुश्री श्रुति सिंह पीठासीन अधिकारी वर्चुअल कोर्ट द्वारा 8595 चालानी वाद निस्तारित किए गए।बैंक के प्री-लिटिगेशन के 1228  मामले निस्तारित किये गये। श्री अभय प्रताप सिंह प्रथम नोडल अधिकारी/एडीजे, लोक अदालत के निर्देशन में समस्त विभागो से समन्वय स्थापित कर लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।

 

यह जानकारी प्रदीप्ति सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा दी गयी।

 

 प्रतापगढ़। जनपद न्यायाधीश राजीव कमल पाण्डेय ने राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 09 मई  के संदर्भ में प्रचार प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय के साथ-साथ वाह्या न्यायालय कुंडा ,लालगंज एवं सभी राजस्व व अन्य न्यायालयों में  होने जा रहा है, जिसमें  लोग अपने वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर करा सकते हैं।

 

इस अवसर पर अपर जिला जज राजीव रंजन, अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी  हेमंत कुमार,  अपर जिला जज/नोडल अधिकारी लोक अदालत अंकिता दुबे,  अपर जिला जज राम लाल द्वितीय, आतिफ समीम स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट, सीजेएम कुमुद उपाध्याय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शांभवी द्वितीय सहित न्यायिक अधिकारी गण उपस्थित रहे।

बस्ती। बस्ती जिले के तहसील हर्रैया के एसडीएम (न्यायिक) शशिबिंदु कुमार द्विवेदी इन दिनों अपने एक ऐसे कारनामे को लेकर चर्चा में हैं, जिसने न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला एक औद्योगिक भूमि का है, जिससे संबंधित भागीदार वर्ष 1992 में ही अपनी लायबिलिटी और एसेट से मुक्त हो चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 34 साल बाद, 2026 में, उन्हीं को दोबारा नाजायज कब्जा दिलाने की कवायद शुरू कर दी  कि इस कार्रवाई में दो जालसाजों को उक्त औद्योगिक भूमि पर कब्जा दिलाने की मंशा से पहले से लागू स्टे को खत्म करने की योजना बनाई गई। और इसके लिए 2016 के एक मुकदमे को ही खारिज करने का रास्ता चुना गया।

 

अब जब नीयत पहले से तय हो, तो तर्क जुटाने में भला कितना समय लगता है! साहब ने एक नहीं, कई आधार गढ़े और आनन फानन में मुकदमा खारिज भी कमुकदमे की खारिजी के साथ ही स्टे भी समाप्त हो गया, जो इन कथित जालसाजों के लिए सबसे बड़ी बाधा था। अब आगे क्या होगा ? यह तो किसी घटना के घटित होने के बाद कानून-व्यवस्था ही तय करेगी !

 

और साहब भी इसके लिए याद जरूर किए जाएंगे। लेकिन मुंसिफ बस्ती के आदेश के आधार पर दाखिल इस मुकदमे को खारिज करने के जो आधार दिए गए, वे खुद अपने आप में गम्भीर सवाल खड़े करते हैंअपने आदेश में साहब लिखते हैं, "खतौनी में पक्षकारों में किसी भी पक्षकार का नाम फर्म के पार्टनर के रूप में अंकित नहीं है। इस प्रकार इस वाद बिन्दु का निस्तारण वादी के पक्ष में नकारात्मक रूप में किया जाता है।अब सवाल यह उठता है कि, क्या किसी भी खतौनी में भूमिधर के नाम के साथ “किसान” या “मकान मालिक” आदि लिखा रहता है? जमीन का स्वरूप और उपयोग तो स्वतः स्पष्ट होता है, यह एक सामान्य समझ की बात है। लेकिन जब नीयत ही कुछ और हो, तो सामान्य समझ भी बेअसर हो जाती आगे आदेश में उल्लेख है, "प्रतिवादी श्री प्रवीश चन्द्र धर द्विवेदी द्वारा शपथ पत्र के साथ अवगत कराया है कि, प्रकीर्ण वाद संख्या 76/11/2024 श्रीश चंद्र धर द्विवेदी बनाम प्रवीश चन्द्र धर द्विवेदी को निरस्त किया जा चुका है।"हकीकत यह है कि ऐसा कोई मुकदमा अस्तित्व में ही नहीं है। और न ही इस कथित मुकदमे का इस आदेश से कोई सीधा संबंध ही हो सकता है। लेकिन "निरस्त" शब्द का जादू ऐसा चला कि उसे भी आधार बना लिया गया।

 

साहब आगे लिखते हैं, "वास्तव में एक ऐसे आदेश के आधार पर अनुतोष की मांग की गई है जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।" जबकि विधि का सामान्य सिद्धांत है कि किसी न्यायालय का आदेश तब तक प्रभावी रहता है, जब तक उस पर कोई नया आदेश पारित न हो जाए। केवल मुकदमे का विचाराधीन होना, आदेश को निष्प्रभावी नहीं करता। यहां जिस मुकदमे को आधार बताया गया, पात्रता के मुताबिक वह 2017 से अब तक केवल एडमिट अवस्था में ही पड़ा हुआ है। लेकिन आदेश लिखने के लिए आधार तो चाहिए थे, सो गढ़ लिएसाहब ने अपने आदेश में तर्क दिया कि, "वास्तव में प्रश्नगत वाद उभय पक्षों के मध्य भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत साझेदारी विवाद से संबंधित है और वादी ने अभिलेखीय राजस्व दस्तावेजों से अपना कब्जा सिद्ध नहीं किया है।" साहब का यह तर्क स्पष्ट करता है कि, वे भी विपक्षियों की राह पर चलते हुए 'मुंसिफ बस्ती' के उस मूल आदेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं जो इस पूरे मुकदमे की बुनियाद है। ऐसे में साहब यह साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि, सच चाहे जो भी हो वे उसे हरगिज नहीं देखेंगे। और विपक्षियों के हित में इस मुकदमे का गला घोंटकर ही मानेंसाहब ने आधार गढ़ते समय प्रतिवादी का हवाला देते हुए राजस्व संहिता की सीमाओं से बाहर निकलकर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आदि पर भी लंबा व्याख्यान दे डाला।

 

एक्ट की धारा 63 का बाकायदा उल्लेख किया गया और प्रतिवादी की भाषा में यह स्थापित करने की कोशिश की गई कि रिटायरमेंट की सूचना सार्वजनिक नहीं की गई।  आदेश पढ़ते समय कई जगह ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रतिवादी बोल रहा हो और साहब केवल उसे लिख रहे हों। हैरत की बात यह है कि न तो यह जांचने की जरूरत समझी गई कि मूल मुकदमा क्या है? ना ही 27 अगस्त 2025 को फर्म आदि से संबंधित नामांतरण के लिए जारी "परिषदादेश" का अनुपालन करने की जरूरत समझी गई। और ना ही वाद के आधार, मुंसिफ के आदेश/ डिग्री को तरजीह दी गई। और न ही यह देखा गया कि, जिन आधारों पर साहब का आदेश टिका है, वे प्रासंगिक भी हैं या नहीं। सबसे अहम सवाल यह कि, प्रतिवादी सच बोल रहा है या झूठ ? इस पर तो मानो विचार करना भी जरूरी नहीं समझा गया। विडंबना यह भी है कि जिस प्रतिवादी के नाम के आगे साहब “श्री” लगाते नहीं थक रहे, उन्हीं पर आरोप है कि, उन्होंने मुकदमे के दौरान ही खतौनी में दर्ज अपने नामों का जमकर दुरुपयोग किया। फर्म की विवादित जमीन का नामांतरण कराया, खारिज-दाखिल कराया।

 

और यहां तक कि समानांतर न्यायालय में बंटवारे का मुकदमा दाखिल कर एकपक्षीय प्राइमरी डिग्री तक हासिल कर ली। लेकिन इन सब तथ्यों का जिक्र आदेश में कहीं नहीं मिलता। कार्रवाई तो दूर की बात है।स्पष्ट है कि, आदेश की शुरुआत ही मुकदमे को खारिज करने की मंशा से हुई थी। और अंत तक प्रतिवादी के पक्ष को साधते हुए वही परिणाम हासिल भी कर लिया गया। अदालत अपनी थी, अधिकार अपने थे, तो परिणाम भी मनमाफिक ही आया। कुल मिलाकर साहब ने वही कहा और किया, जिसकी उम्मीद जालसाज विपक्षी करते रहे हैं।

 

वादी के पक्ष में तो सिर्फ कृत्रिम कमियां ही गिनाई गईं। और उसके द्वारा प्रस्तुत तमाम साक्ष्यों को भी दबाकर साक्ष्यों का अभाव बता दिया जिला अदालत के कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस आदेश को देखकर मुंह बिचकाते हुए इसे “पूर्व नियोजित ऑर्डर” तक कह डाला।

 

और अंत में वही पुरानी बात याद आती है, "जब पैसे से वास्ता हो जाए, तो फिर इज्जत आबरू, न्याय अन्याय की चिंता भला कौन करता खैर, जीवन और जीविका की लड़ाई हर व्यक्ति पूरी ताकत से लड़ता है, और वादी भी लड़ेगा ही। यह जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसे ही चेहरे बैठे हों। लेकिन असली चिंता इस बात की है कि, आखिर ये साहब कब तक न्यायिक चोला ओढ़कर न्याय का यूँ ही चीरहरण करते रहेंगे, और व्यवस्था देखती रहेगी ?