महेन्द्र तिवारी

वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व जिस सबसे भयावह और जटिल संकट के मुहाने पर खड़ा है, वह ऊर्जा संकट है। ऊर्जा केवल उद्योगों को चलाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आधुनिक सभ्यता की वह धड़कन है जिसके बिना जीवन की गति थम सकती है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज तक और खेत की जुताई से लेकर अंतरिक्ष के अनुसंधानों तक, सब कुछ ऊर्जा पर आश्रित है। ऐसे में ऊर्जा की आपूर्ति में आने वाली कोई भी बाधा सीधे तौर पर मानव अस्तित्व और वैश्विक शांति के लिए चुनौती बन जाती है। यह संकट अचानक उत्पन्न हुई कोई घटना नहीं है, अपितु इसके पीछे दशकों से चली आ रही दोषपूर्ण नीतियां, भू-राजनीतिक वर्चस्व की जंग और संसाधनों का अनियंत्रित दोहन उत्तरदायी है।

विशेष रूप से पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में निरंतर बढ़ता तनाव और विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों पर मंडराते युद्ध के बादल इस संकट की आग में घी डालने का कार्य कर रहे हैं। जब हम होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल भूगोल का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह विश्व की आर्थिक जीवन-रेखा है। यहाँ से गुजरने वाले तेल के जहाज दुनिया की प्यास बुझाते हैं, और यदि इस मार्ग में तनिक भी अवरोध उत्पन्न होता है, तो उसकी थरथराहट न्यूयॉर्क से लेकर दिल्ली और टोक्यो तक महसूस की जाती है। युद्ध की विभीषिका केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह उन जहाजों को भी अपनी चपेट में ले लेती है जो राष्ट्रों की प्रगति का ईंधन ढो रहे होते हैं।

 जब आपूर्ति की शृंखला टूटती है, तो सबसे पहला प्रहार अर्थव्यवस्था पर होता है। ऊर्जा संसाधनों की कमी के कारण तेल और गैस की कीमतों में जो उछाल आता है, वह संपूर्ण वैश्विक बाजार को अस्थिर कर देता है। कीमतें बढ़ना केवल एक संख्यात्मक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह उस आम नागरिक की थाली पर होने वाला हमला है जो महंगाई के बोझ तले दब जाता है। परिवहन की लागत बढ़ने से अनिवार्य वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगते हैं, जिससे निर्धन और मध्यम वर्ग का जीवन दूभर हो जाता है। ऊर्जा संकट का यह आर्थिक पक्ष अत्यंत व्यापक है क्योंकि तेल और प्राकृतिक गैस केवल ईंधन नहीं हैं, बल्कि वे अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी हैं।

उर्वरक उद्योग पूरी तरह से गैस पर निर्भर है, और यदि गैस महंगी होती है, तो खेती की लागत बढ़ती है, जिससे अंततः खाद्य सुरक्षा पर संकट मंडराने लगता है। इसी प्रकार दवाइयाँ, वस्त्र और प्लास्टिक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी इसी ऊर्जा चक्र का हिस्सा हैं। इसलिए ऊर्जा संकट एक संक्रामक रोग की तरह है जो एक क्षेत्र से शुरू होकर पूरी अर्थव्यवस्था के अंगों को शिथिल कर देता है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली राजनीतिक उठा-पटक ने विकसित और विकासशील दोनों तरह के राष्ट्रों की आर्थिक नींव हिला दी है।

 इस वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति अत्यंत संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस तीव्र विकास को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की निरंतर और सस्ती आपूर्ति अनिवार्य है। भारत अपनी कच्चा तेल संबंधी आवश्यकताओं का लगभग पचासी प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता है। यह भारी निर्भरता भारत को वैश्विक उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यंत असुरक्षित बना देती है। जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटने लगता है और व्यापार घाटा बढ़ जाता है।

इससे न केवल देश की मुद्रा का मूल्य प्रभावित होता है, बल्कि सरकार की विकास योजनाओं के लिए आवंटित धन का एक बड़ा हिस्सा केवल ऊर्जा बिल चुकाने में चला जाता है। भारत के लिए चुनौती केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सामरिक भी है। हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए उन क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है जो राजनीतिक रूप से अत्यंत अस्थिर हैं। ऐसे में यदि समुद्री मार्गों पर सैन्य टकराव की स्थिति बनती है, तो भारत के सामने अपनी विशाल जनसंख्या की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का गंभीर संकट खड़ा हो जाता है।

 इसके अतिरिक्त, ऊर्जा संकट का एक सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ एक बड़ी आबादी अभी भी गरीबी रेखा के आसपास जीवन यापन कर रही है, ईंधन और बिजली की कीमतों में वृद्धि सीधे तौर पर जन-असंतोष को जन्म देती है। जब रसोई गैस महंगी होती है या सार्वजनिक परिवहन का किराया बढ़ता है, तो इसका प्रभाव देश की सामाजिक स्थिरता पर पड़ता है।

सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यह होती है कि वह वैश्विक बाजार की ऊंची कीमतों और घरेलू जनता के हितों के बीच संतुलन कैसे बनाए। यह संतुलन साधना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है क्योंकि एक ओर राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने का दबाव होता है और दूसरी ओर जनता को महंगाई से राहत देने की जिम्मेदारी। यह स्थिति नीति निर्माताओं को इस दिशा में सोचने पर विवश करती है कि क्या हम लंबे समय तक केवल पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर रह सकते हैं?

 इसी संकट के गर्भ से समाधान की किरणें भी प्रस्फुटित होती हैं। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों ने भारत और विश्व के अन्य देशों को यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भविष्य केवल नवीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में ही सुरक्षित है। अब समय आ गया है कि हम अपनी निर्भरता कोयले और तेल से हटाकर सौर शक्ति, पवन शक्ति और जल शक्ति की ओर ले जाएं। भारत ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से विश्व का नेतृत्व करने की इच्छाशक्ति प्रदर्शित की है।

हरित हाइड्रोजन जैसी नई प्रौद्योगिकियाँ भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि, इन विकल्पों की ओर संक्रमण इतना सरल नहीं है। इसके लिए भारी निवेश, अत्याधुनिक अनुसंधान और विशाल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही, भारत को अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमताओं का भी विस्तार करना होगा ताकि आधारभूत भार के लिए एक स्थिर और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत उपलब्ध रहे।

 ऊर्जा संकट केवल संसाधनों की कमी का नाम नहीं है, बल्कि यह मानवीय व्यवहार और उपभोग की प्रवृत्तियों पर भी एक प्रश्नचिह्न है। हमने जिस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। यह संकट हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा का संरक्षण ही ऊर्जा का सृजन है। हमें अपनी जीवनशैली में संयम और मितव्ययिता को अपनाना होगा।

सामूहिक परिवहन के साधनों का अधिक उपयोग, बिजली की बचत और ऊर्जा-दक्ष उपकरणों को बढ़ावा देना अब केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन चुका है। सतत विकास और संपोषणीय प्रगति का मार्ग तभी प्रशस्त हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ऊर्जा का उपयोग करें। भविष्य में वही राष्ट्र सफल और सुरक्षित रहेंगे जो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होंगे और जिनके पास विविध स्रोतों का एक सुदृढ़ ढांचा होगा।

 अंततः, वैश्विक ऊर्जा संकट एक ऐसी ऐतिहासिक चुनौती है जिसने पूरी मानवता को एक चौराहे पर खड़ा कर दिया है। यह समय दोषारोपण का नहीं, बल्कि सामूहिक क्रियाशीलता का है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और आपसी समन्वय के बिना इस संकट का स्थायी समाधान संभव नहीं है। भारत जैसे देश के लिए यह एक अवसर भी है कि वह अपनी ऊर्जा नीतियों को पुनर्गठित करे और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एक आत्मनिर्भर और स्वच्छ ऊर्जा तंत्र का निर्माण करे।

यदि हम अपनी पारंपरिक बुद्धिमत्ता और आधुनिक विज्ञान का सही तालमेल बिठा सके, तो हम न केवल इस संकट से उबर सकेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक सुरक्षित, समृद्ध और प्रकाशवान भविष्य भी सुनिश्चित कर पाएंगे। ऊर्जा की यह जंग केवल बाजारों में नहीं, बल्कि प्रयोगशालाओं, खेतों और हर घर के आंगन में लड़ी जानी है। यह एक संकल्प है जो हमें एक सुरक्षित कल की ओर ले जाएगा।

ब्यूरो प्रयागराज- मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई की अनुमति देने वाले अहम प्रस्ताव पर बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस, चीन और फ्रांस ने इस प्रस्ताव को समर्थन देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते बहरीन और अन्य खाड़ी देशों द्वारा समर्थित यह पहल फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है।

बहरीन द्वारा तैयार इस प्रस्ताव में सदस्य देशों और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बलों को ‘सभी आवश्यक साधनों’ के उपयोग की अनुमति देने की मांग की गई थी, ताकि समुद्री मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय आवाजाही बाधित न हो। हालांकि, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रूस, चीन और फ्रांस ने स्पष्ट कर दिया कि वे सैन्य बल के इस्तेमाल की इजाजत देने वाली भाषा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को वोटिंग की संभावना है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर सहमति बनना अभी मुश्किल दिख रहा है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सैन्य कार्रवाई को ‘अवास्तविक’ बताते हुए चेतावनी दी कि इससे तट पर तैनात ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा और बढ़ सकता है। कई हफ्तों की बंद कमरे में चली बातचीत के बावजूद प्रस्ताव में सिर्फ चार संशोधन ही हो सके हैं, जबकि ‘सभी आवश्यक साधनों’ वाली धारा पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है।

दरअसल, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को बंद कर दिया था। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। इसके बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर गहरा असर पड़ा है—तेल, शिपिंग और बीमा की लागत बढ़ गई है, जबकि कतर जैसे देशों को अपना उत्पादन रोकना पड़ा, जिससे उन्हें सालाना 20 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है।

इस नाकेबंदी के बीच ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों और बुनियादी ढांचों पर हजारों जवाबी हमले किए, जिनमें कम से कम 18 नागरिकों की मौत हुई है। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी ने ईरान पर ‘आक्रामक’ और ‘पूर्व नियोजित’ हमलों का आरोप लगाया है, जिसमें नागरिक ढांचों को निशाना बनाया गया। वहीं, ईरान ने संकेत दिया है कि वह जंग के बीच होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी जारी रखेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध ने ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच सुधरते रिश्तों को झटका दिया है, जबकि अब मध्यस्थता की भूमिका ओमान और कतर के बजाय पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र निभा रहे हैं। सऊदी अरब स्थित थिंक टैंक गल्फ रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष अब्दुलअजीज सागर ने कहा कि किसी भी संभावित युद्धविराम समझौते में ईरान की खाड़ी देशों पर हमले की क्षमता और होर्मुज के समुद्री यातायात पर उसके नियंत्रण को शामिल करना जरूरी होगा। उन्होंने साफ कहा कि “जो हुआ है, उसे भुलाया नहीं जा सकता।”