लखनऊ।

राजधानी लखनऊ के नगर निगम जोन-5 अंतर्गत रामजी लाल नगर, सरदार पटेल नगर वार्ड स्थित ब्रह्म नगर मोहल्ले में लंबे समय से सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। बीते कई महीनों से नियमित सफाई न होने के कारण सीवर चोक हो चुके हैं, जिससे नालियों में गंदा और बदबूदार पानी भरा हुआ है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यह दूषित पानी कई बार घरों में भी घुस जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि गंदगी और जलभराव के कारण क्षेत्र में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों की आशंका भी बनी हुई है। बावजूद इसके नगर निगम की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

मोहल्ले के निवासी अवधेश, सुनील श्रीवास्तव, विद्यानंद मिश्रा और ऋतिक मिश्रा ने बताया कि उन्होंने कई बार पार्षद संध्या मिश्रा और नगर निगम अधिकारियों को लिखित शिकायत पत्र सौंपे, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। हर बार सिर्फ आश्वासन दिया गया, पर जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ।

वहीं स्थानीय निवासी पीयूष तिवारी ने बताया कि वार्ड के पूर्व पार्षद गिरीश मिश्रा के प्रयास से पहले नगर आयुक्त गौरव कुमार, अधिशासी अभियंता एवं अन्य अधिकारियों द्वारा वार्ड का निरीक्षण कराया गया था, लेकिन ब्रह्म नगर मोहल्ले में न तो कोई सफाई कराई गई और न ही दोबारा निरीक्षण हुआ। इससे साफ है कि इस क्षेत्र की लगातार उपेक्षा की जा रही है।

मोहल्ले में जगह-जगह कूड़े के ढेर, जाम नालियां और बदबूदार पानी लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में हालात और भी बदतर हो जाते हैं।

स्थानीय निवासियों में नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई और सीवर की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे नगर निगम कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

मोहल्लेवासियों ने नगर आयुक्त और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द ब्रह्म नगर क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, चोक सीवरों की मरम्मत कराई जाए और नियमित निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को इस गंभीर समस्या से राहत मिल सके।

सचिन बाजपाई 

सुल्तानपुर 

ग्राम पंचायत पलिया, तहसील जयसिंहपुर, ब्लॉक कूरेभार में विकास के नाम पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्राम प्रधान इंद्रावती के कार्यकाल में भी गांव का सदियों पुराना मुख्य मार्ग पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका है। यह मार्ग गांव के भीतर और आसपास के क्षेत्रों के लिए जीवनरेखा की तरह है, जहां से रोज़ाना सैकड़ों लोग, जिनमें किसान, मजदूर, छात्र और महिलाएं शामिल हैं, आवागमन करते हैं। लेकिन इस मार्ग की मरम्मत और रखरखाव की ओर वर्षों से किसी ने ध्यान नहीं दिया।

प्रदेश सरकार बार-बार ‘गड्ढा मुक्त प्रदेश’ बनाने का दावा करती है, मगर पलिया का यह रास्ता उन दावों की सच्चाई उजागर करता है। बरसात के मौसम में यह सड़क पानी और कीचड़ से भर जाती है, जिससे राहगीरों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। कई जगह गड्ढे इतने गहरे हो चुके हैं कि दोपहिया वाहन फंसने और पलटने का खतरा बना रहता है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह रास्ता रोज़ाना की चुनौती बन चुका है।

सड़क के किनारे बनी नालियों की हालत भी चिंताजनक है। कुछ नालियां पूरी तरह टूटकर बिखर चुकी हैं, जबकि कई जगह नालियां बनी ही नहीं हैं। टूटे हिस्सों में गंदा पानी जमा होकर बदबू फैलाता है और मच्छरों के प्रजनन का केंद्र बन गया है। गांव के लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था का नाम मात्र दिखता है और मरम्मत का काम तो कभी शुरू ही नहीं हुआ।

बरसात हो या गर्मी, इस दलदल भरे मार्ग से गुजरना ग्रामीणों की मजबूरी बन चुका है। खेत, स्कूल, अस्पताल या बाजार — कहीं भी जाने के लिए यही एक मुख्य रास्ता है। कई बार लोग फिसलकर चोटिल हो चुके हैं, मगर इस समस्या को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग अब किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता है।

ग्रामीणों का कहना है कि सदियों पुरानी इस समस्या पर न तो ग्राम प्रधान की नजर पड़ी और न ही किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने इसे गंभीरता से लिया। लोग सवाल उठा रहे हैं — क्या किसी गंभीर घटना का इंतजार किया जा रहा है? उनका कहना है कि विकास का लाभ केवल कागजों में दिखता है, जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। 

गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने एक सुर में जिला प्रशासन और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से मांग की है कि इस मार्ग की तत्काल मरम्मत कराई जाए, नालियों को दुरुस्त किया जाए और नियमित सफाई की व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई, तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

ब्यूरो गोंडा।

विकासखंड कटरा बाजार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 15 वें वित्त आयोग के तहत क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्मित किया गया सामुदायिक शौचालय चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। पूरा मामला विकासखंड कटरा बाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत रामापुर का है l

जहां पर हनुमान मंदिर रामापुर निकट टेड़ी नदी पुल के बगल बना सामुदायिक शौचालय की है जहां पर समाचार प्रतिनिधि को हनुमान मंदिर के पुजारी राम सुमिरन तिवारी द्वारा मौका हालत की स्थिति को दिखाया गया जो की स्थिति बहुत ही खराब दिखाई पड़ी मंदिर पुजारी द्वारा बताया गया कि यह है सामुदायिक शौचालय 2021-22 में जब से निर्मित हुआ है तब से लेकर आज तक इसका दरवाजा नहीं खोला गया है

मंदिर पुजारी द्वारा बताया गया की मंदिर पर क्षेत्रीय श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस मंदिर पर मंगलवार व शनिवार को काफी श्रद्धालु हनुमान मंदिर में आते हैं दर्शन पूजन के लिए जिससे मंदिर के 20 मीटर की दूरी पर बने सामुदायिक शौचालय का व्यवस्थित रूप से होना बहुत ही जरूरी है l

पुजारी द्वारा बताया गया कि इसके अंदर गोवंश का अड्डा बना हुआ है मंदिर पुजारी द्वारा मौके पर दिखाया गया तो सामुदायिक शौचालय के अंदर की स्थिति बहुत ही खराब दिखाई पड़ी इस संबंध में जिलाधिकारी को सूचित किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि जांच कर  संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

गड्ढे में जमा होता गंदा पानी, बीमारी फैलने का डर 

लेखक सचिन बाजपेई स्वतंत्र प्रभात 

 कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में, अपेक्षा स्पष्ट है: न्याय को बनाए रखना, सत्य की रक्षा करना और अखंडता बनाए रखना।  हालाँकि, इस महान कर्तव्य के भीतर भ्रष्टाचार के उदाहरण छिपे हैं, जहाँ अधिकारी तथ्यों में हेरफेर करते हैं, सच्चाई को विकृत करते हैं, और उन्हें दिए गए भरोसे को धोखा देते हैं।  यह अस्पष्ट पहलू न केवल व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है बल्कि न्याय प्रणाली में सामाजिक विश्वास की नींव को भी नष्ट कर देता है।

 अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार विभिन्न रूपों में होता है, जो अक्सर छल और कपट से जुड़ा होता है।  एक प्रचलित अभिव्यक्ति साक्ष्य का मिथ्याकरण है।  मनगढ़ंत रिपोर्टें, जाली दस्तावेज़ और गढ़े गए सबूत भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण हैं जो एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो न्याय की तलाश के बजाय उनके अपने हितों की पूर्ति करती है।  ऐसा करने में, वे जांच और न्यायिक कार्यवाही के पाठ्यक्रम को विकृत कर देते हैं, जिससे गलत आरोप, अन्यायपूर्ण दोषसिद्धि और दोषियों को बरी कर दिया जाता है।

 इसके अलावा, भ्रष्ट अधिकारी अपने कदाचार को छुपाने और खुद को जवाबदेही से बचाने के लिए बड़ी कुशलता से झूठ बुनते हैं।  वे गवाही में हेराफेरी करते हैं, गवाहों के साथ जबरदस्ती करते हैं और पूछताछ में बाधा डालते हैं, दण्ड से मुक्ति के चक्र को कायम रखते हुए मासूमियत का मुखौटा बनाते हैं।  ये कपटपूर्ण चालें न केवल न्याय में बाधा डालती हैं, बल्कि अविश्वास की संस्कृति को भी जन्म देती हैं, जिससे कानून प्रवर्तन और जिन समुदायों की वे सेवा करते हैं, उनके बीच संबंध खराब हो जाते हैं।

*ऐसी ही एक घटना घटित हुई जहा स्टे की भूमि पर प्रधान व भ्रष्ट थानेदार ने व कुछ लेखपाल के अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और सत्य की लड़ाई लड़ने वाले की खिल्ली उड़कर रह गई अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा और एससी एसटी एक्ट लगाने की धमकी आखिर यह सब करने का बल कैसे मिल रहा यह बाल भ्रष्ट अधिकारियों की ही देन है कोर्ट कचहरी और हर अधिकारी के पास भटकने के बाद भी अवैध कब्जा ना रुक सका तो क्या us व्यक्ति के भीतर कानून जा विश्वास रह पाएगा? इसी तरह के भ्रष्ट अधिकारी मिलकर देश के कानून को दिन प्रतिदिन खोखला कर रहे है जरूरत है कुछ ऐसे सख्त कानूनों की जो ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होकर शहर तक जाए सर्वप्रथम ग्रामीण प्रधान और ग्रामीण अधिकारियों के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए क्योंकि ग्रामीण लोगो के शिक्षित न होने के कारण यह अपनी मन मर्जी से भ्रष्ट कार्य करते रहते है और यह सब मिलकर सत्य पर एक काली छाया बनकर मंडरा रहे है l

सत्य को विकृत करने की घटना भी उतनी ही घातक है, जहां अधिकारी पूर्व निर्धारित कथा में फिट होने के लिए तथ्यों में हेरफेर करते हैं।  वास्तविकता की यह विकृति न केवल सत्य की खोज को कमज़ोर करती है बल्कि प्रणालीगत अन्याय को भी बढ़ावा देती है।  चाहे चयनात्मक रिपोर्टिंग, पक्षपातपूर्ण व्याख्या, या पूर्ण इनकार के माध्यम से, भ्रष्ट अधिकारी हाशिए पर रहने वाले समुदायों की कीमत पर अपनी शक्ति और विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए गलत सूचना को हथियार बनाते हैं।*

भ्रष्ट अधिकारियों के कार्यों के परिणाम व्यक्तिगत मामलों से कहीं अधिक दूर तक फैले हुए हैं।  वे न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं, कानून प्रवर्तन की विश्वसनीयता में संदेह के बीज बोते हैं, और दंडमुक्ति की संस्कृति को कायम रखते हैं जो समाज के ताने-बाने को नष्ट कर देती है।  इसके अलावा, वे सत्ता के दुरुपयोग से गलत तरीके से आरोपी, दोषी या पीड़ित लोगों के जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचाते हैं।

 अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिक सुधार को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।  निगरानी तंत्र को मजबूत करना, मुखबिर संरक्षण को बढ़ावा देना और पुलिस संचालन में पारदर्शिता बढ़ाना कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।  इसके अलावा, न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने और कानून और व्यवस्था के अभिभावकों में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए सत्यनिष्ठा, व्यावसायिकता और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है।

 न्याय की खोज में भ्रष्टाचार या धोखे के लिए कोई जगह नहीं हो सकती।  अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की समस्या का सामना करना और उसे मिटाना कानून प्रवर्तन एजेंसियों, नीति निर्माताओं और समग्र रूप से समाज का दायित्व है।  सत्य, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हम न्याय के सिद्धांतों को कायम रख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार की छाया सत्य की रोशनी को धुंधला न कर दे।

धौरहरा।

स्वच्छ भारत मिशन को लेकर शासन-प्रशासन पूरा जोर लगाए है। लाखों रुपये गांवों में स्वच्छता के नाम पर खर्च हो रहे हैं। बावजूद इसके मिशन की परिकल्पना साकार होती नहीं दिख रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की तैनाती सिर्फ कागजों तक सीमित है। कर्मचारी गांव जाते ही नहीं। हालात यह हैं कि चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है।

रमियांबेहड़ ब्लाक की ग्राम पंचायत टेकीकुंडा के राजस्व गांव में सफाई कर्मचारी की तैनाती है। लेकिन सफाई के नाम पर देखा जाए तो गांवों में जिस तरह से गंदगी के ढेर लगे हैं।

उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफाई कर्मचारी की उपस्थिति कागजों में दर्ज कर ली जाती है। ग्रामीणों की मानें तो सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है। सबसे अधिक गंदगी गांव के मुख्य आवागमन सड़कों पर ही है।काफी गंदगी होने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को आने जाने में असुविधा होती है।