महेन्द्र तिवारी

अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्वभर में मनाया जाता है। यह दिवस बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन के प्रति समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से समर्पित है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके बच्चे होते हैं क्योंकि वही भविष्य के नागरिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, कलाकार और नीति निर्माता बनते हैं। यदि बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ वातावरण प्राप्त हो तो राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल बनता है, लेकिन यदि वे शोषण, हिंसा, गरीबी और उपेक्षा का सामना करते हैं तो समाज का विकास भी प्रभावित होता है। इसी कारण बाल सुरक्षा केवल सामाजिक विषय नहीं बल्कि मानवीय और नैतिक दायित्व भी है।

अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस का इतिहास 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से जुड़ा हुआ है। 1925 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बच्चों के कल्याण पर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों पर विशेष चर्चा हुई। बाद में 1949 में मास्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बच्चों के संरक्षण और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष दिवस मनाया जाना चाहिए। इसके बाद 1 जून 1950 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया गया। उस समय द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण लाखों बच्चे अनाथ, विस्थापित और निर्धन हो चुके थे। युद्ध ने बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था और उनकी सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यही कारण था कि इस दिवस को मानवीय संवेदना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक माना गया।

समय के साथ इस दिवस का महत्व लगातार बढ़ता गया। संयुक्त राष्ट्र ने भी बच्चों के अधिकारों को वैश्विक स्तर पर महत्व दिया। 1954 में विश्व बाल दिवस की स्थापना की गई और 20 नवंबर 1959 को बाल अधिकारों की घोषणा स्वीकार की गई। इसके बाद 1989 में बाल अधिकारों पर सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया। इस सम्मेलन में बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अभिव्यक्ति और विकास के अधिकारों को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई। आज विश्व के अधिकांश देश बाल अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं, फिर भी अनेक क्षेत्रों में बच्चों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

बाल संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षा है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मविश्वास, विवेक और व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। एक शिक्षित बच्चा अपने अधिकारों को समझता है और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने में सक्षम बनता है। फिर भी आज विश्व में करोड़ों बच्चे विद्यालय से दूर हैं। गरीबी, युद्ध, सामाजिक असमानता और बाल श्रम इसके प्रमुख कारण हैं। अनेक बच्चे आर्थिक मजबूरी के कारण छोटी आयु में काम करने लगते हैं जिससे उनका बचपन छिन जाता है। बाल श्रम बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है तथा उन्हें शोषण के चक्र में फँसा देता है। इसलिए सरकारों और सामाजिक संगठनों का यह दायित्व है कि वे प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुँचाएँ और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाएँ।

बाल विवाह भी बाल अधिकारों के लिए एक गंभीर चुनौती है। अनेक समाजों में आज भी कम आयु में बच्चों विशेषकर बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है। इससे उनकी शिक्षा बाधित होती है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कम आयु में मातृत्व अनेक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। साथ ही बाल विवाह लड़कियों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को भी सीमित कर देता है। इस समस्या के समाधान के लिए कानूनी प्रतिबंधों के साथ सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक है। जब तक समाज अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाएगा तब तक केवल कानून पर्याप्त सिद्ध नहीं होंगे।

वर्तमान समय में बच्चों के सामने नई चुनौतियाँ भी उभर रही हैं। तकनीकी विकास ने जहाँ ज्ञान और संचार के नए अवसर दिए हैं वहीं अनेक जोखिम भी उत्पन्न किए हैं। इंटरनेट और सामाजिक माध्यमों के माध्यम से बच्चों का आभासी शोषण, साइबर धमकी और अनुपयुक्त सामग्री तक पहुँच बढ़ी है। अनेक बच्चे मानसिक तनाव और अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना, उनकी भावनाओं को समझना और सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान करना आज की आवश्यकता है। केवल तकनीकी नियंत्रण पर्याप्त नहीं है बल्कि बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर समझाने की भी आवश्यकता है।

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। प्रतियोगिता, पारिवारिक तनाव, सामाजिक दबाव और अकेलापन बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि किसी बच्चे को प्रेम, सहयोग और समझ नहीं मिलती तो वह अवसाद और भय का शिकार हो सकता है। स्वस्थ मानसिक विकास के लिए बच्चों को ऐसा वातावरण चाहिए जहाँ वे अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। परिवार और विद्यालय को बच्चों के लिए केवल अनुशासन का केंद्र नहीं बल्कि विश्वास और सुरक्षा का स्थान बनना चाहिए। एक संवेदनशील समाज ही स्वस्थ और आत्मविश्वासी पीढ़ी का निर्माण कर सकता है।

वैश्विक स्तर पर युद्ध और प्राकृतिक आपदाएँ बच्चों के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में लाखों बच्चे विद्यालयों से वंचित हो जाते हैं और अनेक बच्चों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में बच्चों को सैनिक गतिविधियों में भी शामिल किया जाता है जो मानवता के लिए अत्यंत दुखद स्थिति है। प्राकृतिक आपदाएँ और महामारियाँ भी बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवीय सहायता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ राहत कार्यों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से बच्चों की सहायता करने का प्रयास करती हैं।

समाज में बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षक बच्चों को सही दिशा दे सकते हैं, अभिभावक उन्हें प्रेम और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं तथा सामाजिक संगठन जागरूकता फैलाकर सहायता पहुँचा सकते हैं। विद्यालयों में बाल अधिकारों पर चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिताएँ और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं ताकि बच्चे अपने अधिकारों को समझ सकें। मीडिया भी बाल सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि समाज का प्रत्येक वर्ग इस दिशा में सक्रिय हो जाए तो बच्चों के जीवन में बड़ा परिवर्तन संभव है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि बाल संरक्षण को केवल सरकारी योजना न माना जाए बल्कि सामाजिक आंदोलन का रूप दिया जाए। प्रत्येक बच्चे को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी बच्चे को हिंसा, शोषण और उपेक्षा का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करना पूरे समाज का दायित्व है। बच्चों के सपनों की रक्षा करना ही भविष्य की रक्षा करना है। यदि हम आज बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देंगे तो आने वाला समाज अधिक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और मानवीय होगा।

अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस हमें यह संदेश देता है कि बच्चों की सुरक्षा केवल एक दिन का विषय नहीं बल्कि निरंतर चलने वाला प्रयास है। यह दिवस हमें आत्मचिंतन करने और अपने दायित्वों को समझने की प्रेरणा देता है। प्रत्येक बच्चे में अपार संभावनाएँ छिपी होती हैं और उन संभावनाओं को विकसित करने के लिए प्रेम, शिक्षा और सुरक्षा आवश्यक है। जब समाज बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना सीख जाएगा तब वास्तविक प्रगति संभव होगी। यही इस दिवस की सबसे बड़ी सार्थकता है और यही वह संदेश है जिसे पूरी मानवता को अपनाना चाहिए।

प्रख्यात चिंतक वाल्टेयर ने कहा था जितने अधिक अधिकार, उतनी अधिक जिम्मेदारी। यह कथन आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है। स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह संयम और जिम्मेदारी से संचालित हो अन्यथा वह स्वच्छंदता बनकर अराजकता को जन्म देती है। मानव सभ्यता के विकास की समूची यात्रा यदि किसी सूक्ष्म सूत्र में पिरोई जा सकती है, तो वह है,अधिकार और उत्तरदायित्व का संतुलन।

यह संतुलन ही वह धुरी है, जिस पर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की संरचना और आधारशिला टिकती है। प्रख्यात चिंतक वाल्टेयर का यह कथन जितने अधिक अधिकार, उतनी अधिक जिम्मेदारी,केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जीवन का शाश्वत सिद्धांत है। आज जब आधुनिकता के प्रवाह में मनुष्य अधिकारों की नई-नई परिभाषाएँ गढ़ रहा है, तब यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उतने ही सजग हैं जितने अपने अधिकारों के प्रति?

स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि वह एक अनुशासित चेतना का नाम है। जब स्वतंत्रता संयम और उत्तरदायित्व से संचालित होती है, तभी वह समाज में समरसता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है; अन्यथा वही स्वतंत्रता स्वच्छंदता बनकर अराजकता को जन्म देती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी स्पष्ट कहा था कि कर्तव्यों के हिमालय से अधिकारों की गंगा बहती है, यह कथन इस मूल को इंगित करता है कि अधिकारों की प्राप्ति का मूल स्रोत हमारे कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन ही है।

भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला भारतीय संविधान में निहित है, जिसने नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार प्रदान किए। यह व्यवस्था उन ऐतिहासिक विषमताओं को दूर करने के लिए थी, जिनसे समाज का एक बड़ा वर्ग पीड़ित रहा था। परंतु इसी संविधान ने मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया, ताकि अधिकारों का उपयोग संतुलित, मर्यादित और राष्ट्रहितकारी बना रहे। यह द्वंद्व नहीं, बल्कि द्वैत में एकता का अद्भुत उदाहरण है।

हाल के वर्षों में  माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना नागरिक स्वतंत्रता की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि इस अधिकार के साथ यह दायित्व भी जुड़ता है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग इस प्रकार करें कि वह दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण न करे। अधिकारों की सीमा वहीं समाप्त हो जाती है, जहाँ दूसरे के अधिकारों का क्षेत्र आरंभ होता है।

आधुनिक युग में जागरूकता का विस्तार हुआ है, किंतु नैतिक अनुशासन और कर्तव्य-बोध अपेक्षित गति से विकसित नहीं हो पाए हैं। परिणामस्वरूप समाज में एक विचित्र असंतुलन दिखाई देता है।अधिकारों की माँग प्रबल है, किंतु उत्तरदायित्व के निर्वहन में शिथिलता स्पष्ट है। यही असंतुलन लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने चेताया था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तो वह भी असफल हो जाएगा। यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि किसी भी व्यवस्था की सफलता उसके नागरिकों के चरित्र और जिम्मेदारी पर निर्भर करती है।

लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को इस विश्वास के साथ चुनती है कि वे लोककल्याण की भावना से शासन करेंगे। किंतु जब जनप्रतिनिधि अधिकारों के मद में अपने उत्तरदायित्वों को विस्मृत कर देते हैं, तब शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और निरंकुशता का प्रवेश हो जाता है। इस संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का यह कथन स्मरणीय है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन तभी संभव है, जब जनता स्वयं अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो।

प्राचीन भारतीय चिंतन में भी अधिकार और कर्तव्य के इस संतुलन को अत्यंत महत्व दिया गया है। ऐतिहासिक चिंतक कौटिल्य ने अपने ग्रंथ ‘अर्थशास्त्र’ में स्पष्ट कहा है कि जिस राज्य की प्रजा कष्ट में हो, वहाँ शासक का वैभव नैतिक रूप से अनुचित है। यह विचार शासन और समाज के बीच उत्तरदायित्व की गहरी कड़ी को उजागर करता है।सार्वजनिक जीवन में भी यह सिद्धांत समान रूप से लागू होता है। स्वच्छ सड़कें, शुद्ध जल, सुरक्षित वातावरणये सभी हमारे अधिकार हैं, किंतु इन्हें बनाए रखना हमारा दायित्व भी है। पर्यावरण संकट इसका ज्वलंत उदाहरण है।

दलाई लामा जी ने कहा है कि यह पृथ्वी हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। यदि हम इस उधार को संजोकर नहीं रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। आज मूल जरूरत इस बात की है कि हम अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच कृत्रिम विभाजन को समाप्त करें और उन्हें एक समग्र दृष्टि से देखें। ये दोनों विरोधी नहीं, बल्कि सहयात्री हैं,एक के बिना दूसरा अधूरा है। जब व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जितना सजग होता है, उतना ही अपने कर्तव्यों के प्रति भी हो जाता है, तभी समाज में संतुलन और समरसता स्थापित होती है।

राष्ट्रनिर्माण केवल सरकारों या नीतियों का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक के छोटे-छोटे प्रयासों से निर्मित होता है। एक ईमानदार करदाता, एक सजग मतदाता, एक जिम्मेदार नागरिक,ये सभी राष्ट्र की नींव को मजबूत करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी  का यह आह्वान आज भी उतना ही प्रासंगिक है उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह लक्ष्य केवल व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि एक सशक्त, समृद्ध और नैतिक राष्ट्र के निर्माण का है।

अतः यह स्पष्ट है कि अधिकार और उत्तरदायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं,अविभाज्य, अपरिहार्य और परस्पर पूरक। यदि हम केवल अधिकारों की माँग करेंगे और कर्तव्यों की उपेक्षा करेंगे, तो लोकतंत्र का स्वरूप विकृत हो जाएगा। किंतु यदि हम इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर पाए, तो न केवल लोकतंत्र सुदृढ़ होगा, बल्कि राष्ट्र भी उन्नति के शिखर पर पहुँचेगा।
समय की पुकार यही है कि हम अपने भीतर उत्तरदायित्व की उस ज्योति को प्रज्वलित करें, जो अधिकारों को प्रकाशमान करती है। यही सच्चा राष्ट्र-चिंतन है, यही लोकतंत्र की आत्मा है और यही भविष्य का पथ भी।

संजीव ठाकुर