मनकापुर गोण्डा : प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के ऐतिहासिक निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण पर खुशी जाहिर करते हूए इस अवसर पर ग्राम प्रधानों द्वारा विधायक गौरा के उपस्थिति मे भव्य सम्मान समारोह का आयोजन कर जोर द्वार स्वागत किया गया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय पर विकासखंड बभनजोत के ग्राम प्रधानों द्वारा एक स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक प्रभात कुमार वर्मा  को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर ग्राम प्रधानों द्वारा जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया गया।

 

अपने संबोधन में विधायक ने ग्राम प्रधानों को मिली इस नई जिम्मेदारी का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का हृदय से आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया तथा सभी ग्राम प्रधानों से अपने-अपने ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने की अपील की।इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रधान संघ अध्यक्ष  राहुल शुक्ला ,  अमरनाथ पांडे ,  मधुप सिंह ,  पप्पू मौर्य , फूलचंद मौर्य , सियाराम जायसवाल ,  मिथुन गुप्ता ,  हरि प्रकाश गुप्ता ,  दिनेश कुमार वर्मा ,  राकेश वर्मा ,  बनारसी लाल गुप्ता ,  राम सुरेश वर्मा ,  इसरार जमाल ,  मनोज सिंह ,  राम बहादुर ,  चंद्र प्रकाश वर्मा ,  लकी यादव ,  जल बहादुर  सहित अनेक सम्मानित ग्राम प्रधान एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

ब्यूरो प्रयागराज। बनारस जिला में एक अजगरा विधान सभा क्षेत्र है पहले यह सैद पुर विधान सभा के नाम पर पहचाना जाता था जबकि इस विधान सभा में अस्सी प्रतिशत वोट चोला पुर ब्लाक का था ।पर कभी भी इस सैद पुर विधान सभा क्षेत्र से चोला पुर ब्लाक का कोई नेता वह किसी भी दल का रहा हो विधायक नहीं बना बस एक बार सपा की सरकार में धरहरा से मुलायम सिंह के बहुत प्रिय राजनाथ यादव उप चुनाव जीते थे।फिर आज तक कोई नहीं दुसरा स्थानीय नेता चुनाव जीत पाया ।

 

नये परिसीमन में सैदपुर को बाहर करकेपूर्ण रूप से बनारस जिले के मतदाताओं का विधानसभा अजगरा बना दिया गया और आरक्षित हैं।फिर भी कोई चोलापुर ब्लाक का मूल विधायक नहीं बन पाया है । नहीं इस ब्लाक का को को ई नेता सांसद भी बन पाया । यह विधान सभा चन्दौली संसदीय क्षेत्र में है।चन्दौली क्षेत्र में आने से पहले यह केराकत क्षेत्र में था ।चन्दौली क्षेत्र में दोबारा सांसद महेन्द्र पाण्डेय बने पर वह भी मूल पुर से बाहरी गाजीपुर जिले  से है । पर बनारस में मकान बना लिया वहीं रहते हैं।पर मूल तो नहीं है जिस कारण से विकास से उपेक्षित रहा है।

 

आज अजगरा विधान सभा में विधायक टी राम जो कभी मायावती के खास थे।  तब वह बहुजन समाज से एकबार बने विधायक मूल पुर से केराकत के है उनके काल में भी विधान सभा में कुछ नहीं हुआ एक बार सोनकर जी शहर बनारस से जाकर विधायक बन गये तब भी कुछ नहीं हुआ।आज  बहुजनसमाज से भाजपा में  आये टी राम यानि त्रिभुवनराम विधायक हैं । पर अजगार विधानसभा में कोई कारखाना नहीं  कोई उघोग नहीं लगा पाते हैं। बस यहां की जनता का वोट लेकर मौज में है ।जगरा विधानसभा में ढंग की सड़क नहीं नहीं चोलापुर में हास्पिटल सही है।

 

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बस साधारण मरीज का ईलाज करता है बाकी सबको शहर में भेज देता है।विधायकबस बुलाने पर पार्टी के कार्यक्रम में देखें जाते हैं इसी अजगरा विधान सभा क्षेत्र का यह दूर्भाग्य है कि यहां की जनता कभी अपनों को भोजन नहीं देती है यानि चुनाव नहीं जितने देती न जाने किस विवेक से वह हमेशा बाहरी लोगो के साथ ही खड़ा होती है जो जनता को ठग रहे हे । अगर स्थानीय विधायक रहता तो उस पर जनता का दबाव भी होता और जन हित में कार्य भी होता पर यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि जब से अजगरा विधान सभा अस्तित्व में आया है तभी से बाहरी ही विधायक बन रहे हैं।

 

अजगरा के मतदाताओं को यह सोचना चाहिए क्यों बाहरी लोगो पर भरोसा इतना करते हैं । अपनी जमीन को  किसी और को क्यों दे रहे हैं ।क्या जनता अपने जमीर को बेच देती है या अजगरा विधान सभा में मूल अजगरा विधानसभा में कोई नेता नहीं जिस पर विश्वास नहीं और बाहरी पर एतबार हो जाता है।अब समय आ रहा है अजगरा विधानसभा के लोग जागरूक बने और अंजगरा विधानसभा के मूल निवासी को अपना विधायक चुने बाहरी हटाओ अपने को गले लगाओ की निती पर चलेंगे तभी विधान सभा के हर पंचायत गांव का विकास होगा कुछ उघोग लगेंगे ।नहीं तो बाहर के लोग आपका बनाया भोजन करके आपको ही गाली देंगे की मूर्खो को मूर्ख बनाकर सत्ता का आनन्द लेते हैं । और क्षेत्र में कोई विशेष विकास नहीं होता है। जनता बस सड़क या पंचायत भवन नहीं 

 

अब 2027नजदीक आ रहा है तो गांव के मन्दिर को कुछ विधायक जी धन देते हैं उसी पर विधायक का चरण चुम्बक बने कर जय कारा लगाते हैं।  स्वागत करते रहते है ।कभी कोई उघोग नहीं मांगा न लगा विधान सभा में कि विधानसभा के लड़कों को रोजगार मिले ।हिमाचल का एक विधान सभा क्षेत्र भारत में बहुत प्रसिद्ध है नाम हरोली है जहां का विधायक स्थानीय है उस विधान सभा क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय के साथ ट्रिपल आई आई टीसरकारी महाविद्यालय है तो उघोगा की भर मार है स्थानीय युवाओं के साथ प्रदेश व देश के लोगों को नौकरी मिली है।क्या अजगरा विधानसभा में ऐसा हो सकता है क्यों नहीं अजगरा विधानसभा में सरकारी महाविद्यालय खुला ।अगर स्थानीय विधायक होगा तो अपने लोगों के बारे में सोचेगा ‌उघोग सरकारी और निजी क्षेत्र में लायेगा पर सोच बदलें जनता अपने पर विश्वास कर अपनों को विधायक बनाये।नहीं तो उधार के सिन।दूर से अजगरा कभी सुहागन का दर्जा नहीं पायेगा।वह बस उधार वाला ही कहा जायेगा।

 

अब 2027नजदीक आ रहा है।चुनाव होगा ही अभी नया परिसीमन होगा नहीं तो अजगरा विधानसभा सुरक्षित विधान सभा सीट ही रहेगा या जनता चुनाव आयोग को एक मुहिम चला कर पत्र भेजे की इस विधानसभा को अब ओपेन सामान्य वर्ग के लिए किया जाये जिससे सामान्य वर्ग भी चुनाव लड सके।पर अब पुनः ,वाले वहीं पुतिन कब तक बाहरी लोगों का पैर धोयेगे आजगरा के मतदाता।क्या कोई अपना नहीं जो क्षेत्र की क्विज विधानसभा में उठा सकें क्षेत्र में उघोग लगे युवाओं कि पलायन रोका जाये नशे से मुक्ति इन युवाओं को मिल सके।इस बार अंगारा विधानसभा के लोग तय कर लें अपनी धरा पर अब बाहरी नहीं चाहे किसी भी दल का हो

अमेठी। प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनशील पहल के क्रम में  कलेक्ट्रेट सभागार में गौ संरक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के माननीय उपाध्यक्ष  महेश कुमार शुक्ल एवं सदस्य श्री दीपक गोयल ने जिलाधिकारी संजय चौहान तथा पुलिस अधीक्षक सरवणन टी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ जनपद में संचालित व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

 

बैठक के उपरांत उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ  के नेतृत्व में “गो सेवा” को केवल प्रशासनिक दायित्व न मानते हुए मानवीय, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी दृष्टि से प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित एवं असहाय गोवंश के संरक्षण, संवर्धन एवं समुचित देखभाल के लिए व्यापक और बहुआयामी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम प्रदेशभर में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं।

 

उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए सरकार द्वारा प्रति गोवंश 50 रुपये प्रतिदिन की दर से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 7,700 से अधिक गो-आश्रय स्थल सक्रिय रूप से संचालित हो रहे हैं, जहां 16 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आवास, नियमित आहार, स्वच्छ पेयजल एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह व्यवस्था न केवल गोवंश के संरक्षण को सुनिश्चित कर रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संतुलन को भी सुदृढ़ बना रही है।

 

गौशालाओं के प्रभावी संचालन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं तथा 24×7 निगरानी प्रणाली लागू है, जिससे सुरक्षा, देखभाल की गुणवत्ता और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। “मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना” के माध्यम से गो संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया गया है। योजना के अंतर्गत अब तक लाखों गोवंश इच्छुक एवं जिम्मेदार गोपालकों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। प्रत्येक गोवंश के पालन-पोषण हेतु 50 रुपये प्रतिदिन की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है।

 

इससे एक ओर गोवंश का संरक्षण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर गोपालकों की आय में भी वृद्धि हो रही है। जनपद अमेठी में भी गो संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में जनपद में 128 गो-आश्रय स्थल क्रियाशील हैं, जिनमें 27,492 गोवंश का संरक्षण एवं पालन-पोषण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2,747 प्रगतिशील गोपालकों द्वारा सहभागिता योजना के अंतर्गत 3,591 गोवंश को अपनाकर सामुदायिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

 

समीक्षा बैठक में गो-आश्रय स्थलों में चारा, भूसा, स्वच्छ पेयजल, छांव एवं चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही चारागाह भूमि पर हरे चारे की बुवाई, उसकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग की व्यवस्था एवं समुचित रखरखाव की स्थिति का भी बारीकी से आकलन किया गया। उद्यान विभाग को निर्देशित किया गया कि गौशालाओं से गोबर खाद की खरीद को बढ़ावा दिया जाए, जिससे जैविक खेती को प्रोत्साहन मिले। वहीं वन विभाग को प्रत्येक गौशाला में सहजन, नीम, पीपल एवं बरगद जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों का रोपण कराने के निर्देश दिए गए।

 

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत गोवंश की सुरक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबंध लागू है। “जीरो टॉलरेंस नीति” के तहत गोवंश संरक्षण से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही भ्रामक प्रचार फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भी सख्त रुख अपनाया जा रहा है।

 

उपाध्यक्ष ने बताया कि आयोग एवं संबंधित अधिकारी नियमित रूप से गो-आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निराश्रित गोवंश की सेवा एवं संरक्षण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अनिल चतुर्वेदी, अपर निदेशक पशुपालन विभाग अयोध्या मंडल, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. जी.के. शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 

 

कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना का असर अब गांवों में साफ दिखने लगा है। सरसौल ब्लॉक के पाली भोगीपुर गांव के प्रगतिशील किसान राम जीवन ने आधुनिक स्प्रिंकलर तकनीक अपनाकर न केवल अपनी आमदनी बढ़ाई है, बल्कि पानी और बिजली की बचत का भी उदाहरण पेश किया है। राम जीवन ने बताया कि पहले पारंपरिक सिंचाई पद्धति में काफी पानी बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब स्प्रिंकलर प्रणाली से फसलों को जरूरत के अनुसार पानी मिल रहा है। इससे पानी की खपत में करीब 50 प्रतिशत तक कमी आई है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है।

 

पहले जहां 8.5 बीघा खेत की सिंचाई के लिए 10 एचपी की मोटर घंटों चलानी पड़ती थी, अब वही काम 5 एचपी की मोटर से कम समय में पूरा हो रहा है। इससे बिजली खर्च में भी बड़ी बचत हुई है। स्प्रिंकलर के जरिए पानी सीधे पौधों तक पहुंचता है, जिससे कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव हो पा रही है।

 

राम जीवन ने बताया कि इस सिस्टम को लगाने में सरकार की ओर से 90 प्रतिशत अनुदान मिला, जिससे लाखों रुपये की लागत वाला यह सिस्टम उन्हें मात्र 27 हजार रुपये में उपलब्ध हो गया। किसान की इस सफलता से क्षेत्र के अन्य किसानों में भी आधुनिक तकनीक अपनाने की रुचि बढ़ी है। यह पहल न केवल खेती को लाभकारी बना रही है, बल्कि गिरते भूजल स्तर को बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही

लालगंज, प्रतापगढ़।  क्षेत्रीय विधायक एवं कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने सोमवार को पिपरी प्रतापपुर चेरगढ़ में आयोजित जनसभा में कहा कि विकास की सर्वश्रेष्ठता में समानता के अधिकार की शक्ति निहित हुआ करती है। उन्होने कहा कि रामपुरखास विधानसभा क्षेत्र में बहुमुखी विकास के साथ हर व्यक्ति को विकास के अवसर की समानता का वातावरण सदैव मजबूत दिखेगा। विधायक मोना ने कहा कि सांसद प्रमोद तिवारी के साथ वह मिलकर यहां हाइवे सड़क परियोजना तथा बिजली व सुरक्षा एवं शैक्षिक वातावरण के जरिए क्षेत्र को विकास की चमक से सर्वश्रेष्ठ बनाने का मिशन जारी रखेगी।

 

जनसभा में उन्होने हाल ही में किये गये प्रयास के तहत क्षेत्र मे विभिन्न सड़क परियोजनाओं, नहर के सुदृढ़ीकरण व स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक मुश्त धनराशि की शासन से मंजूरी को स्थानीय विकास के लिए बड़ी उपलब्धि कहा। विधायक मोना ने कहा कि विकास के साथ यहां हर व्यक्ति के मान सम्मान की सुरक्षा तथा अवसर व अधिकारों के प्रति समानता सर्वोच्च प्राथमिकता में है। जनसभा का संयोजन अरविन्द सरोज व नागेन्द्र बहादुर सिंह ने किया।इसके पहले विधायक आराधना मिश्रा मोना ने सराय संग्राम सिंह में पीटीएस कान्वेंट स्कूल में शैक्षिक संगोष्ठी के तहत प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया।

 

सरयू समाज कल्याण संस्थान द्वारा विधायक आराधना मिश्रा मोना ने इण्टरमीडिएट के सर्वश्रेष्ठ मेधावियों को कम्प्यूटर सेट भी प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन प्रबंधक अजीत पटेल व संचालन डॉ0 नन्हेंलाल यादव ने किया। इस मौके पर प्रतिनिधि भगवती प्रसाद तिवारी, राकेश चतुर्वेदी, भुवनेश्वर शुक्ल, आशीष उपाध्याय, आचार्य विद्याधर पटेल, त्रिभुवन तिवारी, राजेन्द्र पाण्डेय, मुन्ना सिंह, इंद्रजीत सिंह, सहदेव, लालजी पटेल, रूपनाथ पटेल आदि मौजूद रहे।

भदोही- जनपद में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान तेज कर दिया गया है। एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत सभी भूमिधारक किसानों की 100 प्रतिशत रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में केवल पंजीकृत किसानों को ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

 

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बताया कि जनपद में कुल 1,66,267 कृषक हैं, जिनमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 1,56751 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बन गया  है। अभी भी 9516 किसान ऐसे हैं जिनकी फार्मर रजिस्ट्री शेष है।  अवशेष फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए संबंधित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने  निर्देशित किया निर्धारित समय सीमा के भीतर शत प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित कराए। यह भी कहे की कोई अधिकारी कर्मचारी  कार्य में लापरवाही शिथिलता उदासीनता रवैया अपनाएगा  उसे किसी कीमत पर बक्सा नहीं जाएगा।

 

फार्मर राष्ट्रीय अभियान  06 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष फार्मर रजिस्ट्री कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैम्पों में लेखपालों द्वारा खतौनी से संबंधित त्रुटियों का सुधार किया जाएगा तथा पंचायतीराज, राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त रूप से किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।

 

जिलाधिकारी ने सभी किसानों से अपील की है कि जिनकी फार्मर रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है, वे निर्धारित तिथियों के बीच अपने ग्राम पंचायत भवन पर पहुंचकर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण होने पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि निवेश सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अभियान को गंभीरता से लेते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए।

बलरामपुर। जनपद के थारू जनजाति क्षेत्र में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करते हुए थारू विकास परियोजना, विशुनपुर विश्राम को सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन के निर्देशन एवं सतत अनुश्रवण में परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास हेतु शासन द्वारा ₹1.28 करोड़ की धनराशि स्वीकृत एवं प्राप्त हुई है। इस धनराशि के माध्यम से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने, जनसेवाओं का विस्तार करने तथा स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों को तेजी से कराया जा रहा है।

थारू विकास परियोजना परिसर में रंग-रोगन, मरम्मत, सौंदर्यीकरण एवं संरचनात्मक सुधार के कार्य तेजी से चल रहे हैं। भवनों की बाहरी एवं आंतरिक साज-सज्जा को बेहतर बनाकर परिसर को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। इससे यह केंद्र न केवल प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख स्थान बनेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास के मॉडल के रूप में भी स्थापित होगा।

परियोजना क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) का भी कायाकल्प किया गया है। यहां आधुनिक चिकित्सा उपकरण, दवाएं, फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सुविधाओं में सुधार का असर ओपीडी में मरीजों की बढ़ती संख्या के रूप में देखा जा रहा है। अब ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल रही हैं, जिससे बाहर जाने की आवश्यकता कम हुई है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं एवं NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल रही है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही है।

प्रशासन द्वारा थारू बाहुल्य क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार एवं आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परियोजना के माध्यम से वर्तमान सुविधाओं के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है।

बरेली/ विकासखंड भदपुरा की सीमा की ग्राम पंचायत अमीर नगर में देवहा नदी के कटान से गांव को उत्पन्न हुए संकट से बचने के लिए बाढ़ खंड विभाग द्वारा शासन को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार शासन इस गांव को बचाने के लिए 3 करोड़ 22 लख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

 

जिसके तहत नदी में पिचिंग लगाकर गांव को नदी के कटान से बचने के लिए कार्य किया जाएगा इसका शुभारंभ आज क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर एमपी आर्य भदपुरा के ब्लॉक प्रमुख रवि शंकर गंगवार ने बाढ़ नियंत्रण विभागअधिकारियों के साथ गांव पहुंचकर पीचिंग प्रारंभ होने के कार्य का विधिवत पूजन करने के बाद शुभारंभ किया गया।

 

 

 ज्ञात रहे अमीर नगर गांव लंबे समय तक टापू की तरह बन गया था नदी ने अपना रास्ता बदलकर इस गांव को जनपद की सीमा से अलग कर दिया था स्वर्गीय विधायक केसर सिंह गंगवार द्वारा यहां पर पुल का निर्माण करवाने पर अब आगमन सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ तो वर्षा ऋतु आने पर नदी ने गांव की तरफ कटान करना प्रारंभ कर दिया।

 

 जिसको लेकर प्रशासन को कड़ी मशक्कत करने के बाद गांव को बचाया जा सका बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई ब्लॉक प्रमुख रवि शंकर गंगवार द्वारा दिशा की बैठक में मामला उठाने पर शान द्वारा पिचिंग करने के लिए 3 करोड़ 22 लख रुपए स्वीकृत किए गए हैं यह जानकारी बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज कुमार के अनुसार यह कार्य 15 जून तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

 

ताकि गांवों को किसी भी तरह का संकट का सामना करना ना पड़े इसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर एमपी आर्य भदपुरा के ब्लॉक प्रमुख रवि शंकर गंगवार प्रधान संघ अध्यक्ष राम प्रताप गंगवार ग्राम प्रधान ओमपाल एडवोकेट समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित थे सभी ने इस कार्य के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की।