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अमेरिकी हमलों के बावजूद अडिग ईरान : मिसाइल ताकत बरकरार, दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं

Swatantra Prabhat UP — Thu, 14 May 2026 21:11:34 +0530

पश्चिम एशिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां हर बयान और हर सैन्य गतिविधि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब केवल दो देशों का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक प्रभुत्व की लड़ाई का रूप ले चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगातार यह दावा कर रहे हैं कि ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है और अमेरिकी हमलों ने उसकी कमर तोड़ दी है। लेकिन अमेरिकी खुफिया रिपोर्टें ही अब इन दावों पर सवाल खड़े करती दिखाई दे रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार ईरान की मिसाइल क्षमता अब भी काफी हद तक सुरक्षित है और उसके अंडरग्राउंड नेटवर्क को अपेक्षित नुकसान नहीं पहुंचा है।

खुफिया आकलनों के मुताबिक ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा बचाने में सफल रहा है। इतना ही नहीं, उसके 90 प्रतिशत भूमिगत मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च नेटवर्क अब भी सक्रिय स्थिति में हैं। यह तथ्य इस बात का संकेत है कि ईरान ने वर्षों से जिस रणनीतिक तैयारी पर काम किया था, वह अमेरिकी हमलों के बावजूद पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुई। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास स्थित मिसाइल ठिकानों तक ईरान ने दोबारा पहुंच बना ली है। यह वही क्षेत्र है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है। यदि यहां अस्थिरता बढ़ती है, तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ सकता है।

अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती यही है कि वह तकनीकी और सैन्य रूप से दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत होने के बावजूद ईरान की “असममित युद्ध नीति” को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पा रहा। ईरान ने पारंपरिक युद्ध के बजाय ऐसे नेटवर्क तैयार किए हैं जो भूमिगत सुरंगों, मोबाइल लॉन्चरों और विकेंद्रीकृत मिसाइल ठिकानों पर आधारित हैं। यही कारण है कि अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान की जवाबी क्षमता खत्म नहीं हुई। रिपोर्टों के अनुसार उसके लगभग 70 प्रतिशत मोबाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं। इन लॉन्चरों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इन्हें किसी भी इलाके में ले जाकर अचानक हमला किया जा सकता है। इससे विरोधी देश लगातार अनिश्चितता और दबाव में रहते हैं।

ईरान की रणनीति केवल सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है। उसने पिछले दो दशकों में अपने रक्षा ढांचे को इस प्रकार विकसित किया है कि बाहरी हमलों की स्थिति में भी उसका कमांड और कंट्रोल सिस्टम सक्रिय बना रहे। अमेरिकी और इजरायली हमलों के खतरे को देखते हुए ईरान ने अपने मिसाइल नेटवर्क को पहाड़ों के भीतर और भूमिगत सुरंगों में स्थापित किया। यही वजह है कि अत्याधुनिक बमबारी के बावजूद अमेरिका उसकी पूरी सैन्य क्षमता को नष्ट नहीं कर पाया।

राष्ट्रपति ट्रम्प का यह कहना कि “ईरान के सामने केवल दो रास्ते हैं—समझौता या पूर्ण विनाश”, राजनीतिक रूप से भले ही आक्रामक संदेश हो, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक जटिल दिखाई देती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाला नहीं है। उसने समझौते के बदले युद्ध क्षतिपूर्ति, प्रतिबंधों में राहत, जब्त संपत्तियों की वापसी और होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी संप्रभुता की मान्यता जैसी शर्तें रखी हैं। यह दिखाता है कि ईरान खुद को कमजोर स्थिति में नहीं मानता।

ईरान की इस निडरता के पीछे केवल सैन्य तैयारी ही नहीं, बल्कि उसकी वैचारिक और राजनीतिक सोच भी जिम्मेदार है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान ने खुद को पश्चिमी दबाव के खिलाफ प्रतिरोध की शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों, राजनीतिक अलगाव और सैन्य दबाव के बावजूद उसने अपनी मिसाइल और परमाणु क्षमताओं को लगातार विकसित किया। यही कारण है कि अमेरिकी हमलों के बाद भी वहां की सत्ता व्यवस्था या सैन्य संरचना में कोई बड़ा टूटाव दिखाई नहीं देता।

इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय पहलू भी है। ट्रम्प का चीन दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका चाहता है कि शी जिनपिंग ईरान पर दबाव डाले। चीन और ईरान के बीच आर्थिक तथा रणनीतिक संबंध मजबूत रहे हैं। चीन पश्चिम एशिया में स्थिरता चाहता है क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा होता है। ऐसे में अमेरिका चीन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन खुलकर अमेरिकी रणनीति का समर्थन करेगा, इसकी संभावना कम दिखाई देती है।

ईरान के मुद्दे ने वैश्विक व्यापार को भी प्रभावित किया है। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। दुनिया के लगभग एक तिहाई समुद्री तेल व्यापार का रास्ता इसी क्षेत्र से गुजरता है। ईरान कई बार संकेत दे चुका है कि यदि उसके खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ाया गया तो वह इस मार्ग को बाधित कर सकता है। यही कारण है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ कूटनीतिक दबाव बनाए रखने की नीति अपना रहे हैं।

दूसरी ओर, अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान की सैन्य संरचना का बचा रहना अमेरिकी रणनीति पर भी सवाल खड़े करता है। अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान और लीबिया जैसे देशों में बड़े सैन्य अभियान चलाए, लेकिन लंबे समय में वहां स्थिरता स्थापित नहीं कर पाया। ईरान का मामला उससे भी अधिक जटिल है, क्योंकि यहां मजबूत राष्ट्रवादी भावना, संगठित सैन्य ढांचा और क्षेत्रीय सहयोगी नेटवर्क मौजूद हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक-सीरिया के कई सशस्त्र समूह ईरान के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। इसलिए ईरान पर हमला केवल एक देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय समीकरण को प्रभावित कर सकता है।

ईरान की मिसाइल क्षमता का बरकरार रहना यह भी दर्शाता है कि आधुनिक युद्ध केवल हवाई हमलों से नहीं जीते जा सकते। तकनीकी श्रेष्ठता के बावजूद जमीनी तैयारी, नेटवर्क आधारित रक्षा और रणनीतिक धैर्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ईरान ने यह साबित किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि कोई देश लंबे समय तक योजनाबद्ध तरीके से अपनी रक्षा नीति तैयार करे तो वह महाशक्तियों के सामने भी टिक सकता है।

आज की स्थिति में अमेरिका सैन्य दबाव के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान अपने अस्तित्व और संप्रभुता की लड़ाई के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहा है। यही कारण है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान के भीतर भय या आत्मसमर्पण का माहौल नहीं दिखाई देता। बल्कि उसकी प्रतिक्रिया यह संकेत देती है कि वह लंबे संघर्ष के लिए तैयार है।

पश्चिम एशिया में शांति फिलहाल दूर नजर आती है। यदि बातचीत का रास्ता नहीं निकला तो आने वाले समय में यह टकराव और व्यापक रूप ले सकता है। लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि अमेरिका के लगातार हमलों और धमकियों के बावजूद ईरान की सैन्य और राजनीतिक इच्छाशक्ति पूरी तरह टूटी नहीं है। उसकी मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा सुरक्षित रहना इस बात का प्रमाण है कि यह संघर्ष केवल ताकत का नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और राजनीतिक संकल्प का भी है।

कांतिलाल मांडोत

लॉकडाउन पर आ गई सरकार की सफाई, पीएम ने कहा था- जंग की चुनौती कोरोना जैसी, तैयार रहना होगा

Swatantra Prabhat UP — Sat, 28 Mar 2026 21:54:42 +0530

ब्यूरो प्रयागराज- पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर करीब-करीब पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। ईरान ने होर्मुज की खाड़ी में तेल के जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से दुनियाभर में तेल और गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है। भारत पर इसका व्यापक असर दिख रहा है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं और एलपीजी यानी रसोई गैस की कमी की भी खबरें आ रही हैं। वहीं पीएम के संसद में दिए गए बयान से लोगों में बेचैनी और बढ़ गई है।

दरअसल, लॉकडाउन की अफवाहें प्रधानमंत्री मोदी के चार दिन पहले संसद में दिए गए बयान के बाद शुरू हुई। उन्होंने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं।

अब केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार को सफाई आई है। सरकार ने देश में लॉकडाउन लगने की बात को अफवाह बताया है। सरकार के 3 बड़े मंत्री निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और हरदीप पुरी ने बयान जारी किए। कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे हैरानी है कि कुछ नेता कह रहे हैं कि लॉकडाउन होगा और फ्यूल की कमी होगी। ये बेबुनियाद बातें हैं। राजनीतिक डोमेन में बैठे लोगों की तरफ से ऐसी बातें चिंता की बात हैं। कोविड के दौरान जैसा लॉकडाउन हमने देखा, वैसा कोई लॉकडाउन नहीं होगा।

जनता पर आए न तपिश सरकार की बड़ी कोशिश और जनकल्याण की दिशा में मजबूत कदम

Swatantra Prabhat UP — Sat, 28 Mar 2026 18:45:39 +0530

पश्चिम एशिया में जारी महासंग्राम ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल ने अनेक देशों के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक आम नागरिक महंगे पेट्रोल डीजल का बोझ झेलने को मजबूर हैं। कई देशों में कीमतों में भारी वृद्धि के कारण महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और लोगों के दैनिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे कठिन समय में भारत सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता जनता को राहत देना है न कि बोझ बढ़ाना।

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने उत्पाद कर में प्रति लीटर दस रुपये की कटौती का बड़ा फैसला किया है। यह कदम केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि एक संवेदनशील शासन दृष्टिकोण का प्रतीक है। जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें सत्तर डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर एक सौ बाईस डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं तब इस तरह की राहत देना आसान नहीं होता। इसके बावजूद सरकार ने यह जोखिम उठाया ताकि आम आदमी पर महंगाई की मार न पड़े।

यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि सरकार का अभिगम पूरी तरह जनतालक्षी है। सरकार यह समझती है कि ईंधन की कीमतों का सीधा असर हर वस्तु और सेवा पर पड़ता है। यदि पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो परिवहन लागत बढ़ेगी और उसके साथ ही खाद्यान्न से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी। इस स्थिति से बचाने के लिए सरकार ने अपने राजस्व में कटौती सहने का रास्ता चुना। अनुमान है कि इस फैसले से सरकार को हर पंद्रह दिनों में हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा। इसके बावजूद यह निर्णय लिया गया क्योंकि प्राथमिकता जनता की राहत है।

सरकार ने केवल कर में कटौती ही नहीं की बल्कि ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को बढ़ाकर सत्तर प्रतिशत तक करने का निर्णय इसका एक बड़ा उदाहरण है। इससे उद्योगों को आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध होगी और उत्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशेष रूप से स्टील ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे श्रम आधारित उद्योगों को इसका लाभ मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर सुरक्षित रहेंगे और आर्थिक गतिविधियां सुचारु रूप से चलती रहेंगी।

आज जब दुनिया के कई देश ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं तब भारत में पर्याप्त भंडार बनाए रखना भी सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है। देश के पास साठ दिनों से अधिक का पेट्रोलियम भंडार उपलब्ध है। यह स्थिति आम नागरिकों में विश्वास पैदा करती है और घबराहट को रोकती है। सरकार ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों को अनावश्यक रूप से भंडारण करने की आवश्यकता नहीं है।

इस पूरे परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है और वह है अफवाहों पर नियंत्रण। संकट के समय अफवाहें स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं। कुछ स्थानों पर पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखी गई लेकिन सरकार ने तुरंत स्पष्ट किया कि यह घबराहट बेबुनियाद है। ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार का लॉकडाउन या प्रतिबंध लागू करने की कोई योजना नहीं है। इस तरह के स्पष्ट संदेश से जनता में विश्वास कायम हुआ है।

सरकार के इस दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उसने केवल वर्तमान संकट को संभालने पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि भविष्य की संभावित चुनौतियों के लिए भी तैयारी की है। निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय इसी दिशा में एक कदम है। इससे देश के भीतर पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और घरेलू बाजार में स्थिरता बनी रहेगी। यह निर्णय उद्योग और उपभोक्ता दोनों के हितों को संतुलित करने का प्रयास है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने इस संकट को एक अवसर के रूप में लिया है जिसमें वह अपनी नीतियों के माध्यम से जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर सके। जब पूरी दुनिया महंगाई और अस्थिरता से जूझ रही है तब भारत ने एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहां सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि आम नागरिक को कम से कम परेशानी हो और आर्थिक गतिविधियां भी बाधित न हों।

इस नीति का सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। जब जनता को यह महसूस होता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है तब समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लोग अधिक जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करते हैं और संकट का सामना करने में सहयोग करते हैं। यही कारण है कि सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे केवल अपनी जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदें और अनावश्यक घबराहट से बचें।

अंततः यह स्पष्ट होता है कि यह निर्णय केवल आर्थिक गणना का परिणाम नहीं है बल्कि एक व्यापक सोच का हिस्सा है जिसमें जनता की भलाई सर्वोपरि है। सरकार ने यह दिखाया है कि कठिन परिस्थितियों में भी जनहित को प्राथमिकता दी जा सकती है। भले ही इससे सरकारी खजाने पर दबाव पड़े लेकिन यदि इससे करोड़ों लोगों को राहत मिलती है तो यह एक सार्थक और न्यायसंगत निर्णय है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह संदेश दिया है कि मजबूत नेतृत्व और संवेदनशील नीति निर्माण के माध्यम से किसी भी वैश्विक संकट का प्रभाव कम किया जा सकता है। भारत ने यह साबित किया है कि वह न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखता है बल्कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी स्थिरता का उदाहरण बन सकता है। जनता पर आए न तपिश यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त संकल्प है जिसे सरकार अपने निर्णयों के माध्यम से साकार कर रही है।

कांतिलाल मांडोत