बस्ती।

 

बस्ती जिले के कप्तान गंज  वन रेंज के दुबौलिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सरैया बक्शी के राजस्व गांव रमवापुर एवं ग्राम पंचायत रमवापुर राजा में कथित रूप से बिना अनुमति हरे आम और महुआ के पेड़ों की अवैध कटान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में लंबे समय से लकड़ी माफिया सक्रिय हैं और शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।

 

ग्रामीणों का कहना है कि यदि वन विभाग और स्थानीय पुलिस समय पर सख्ती से कार्रवाई करे तो हरे पेड़ों की कटान पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। उनका आरोप है कि लगातार हो रही अवैध कटान से जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मामले से जुड़े साक्ष्य और रिकॉर्डिंग संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई है तथा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

 

स्थानीय लोगों का कहना है कि हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटान से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और शासन की पर्यावरण संरक्षण नीति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही या संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

 

समाचार लिखे जाने तक वन विभाग और स्थानीय पुलिस का आधिकारिक पक्ष प्राप्त नहीं हो सका था। संबंधित विभागों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

 

 

झूंसी क्षेत्र में जलनिकासी की समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। विशेष रूप से नैका, नई बस्ती, कटका, और आसपास के कई मोहल्लों में नालियों के अभाव और जर्जर जलनिकासी व्यवस्था ने स्थानीय निवासियों का जीवन दूभर कर दिया है। हर साल बारिश के मौसम में यह समस्या विकराल रूप ले लेती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वर्षों से शिकायतों के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।

 

 

झूंसी के नैका इलाके में हल्की बारिश भी सड़कों को तालाब में बदल देती है। पानी निकासी का उचित प्रबंध न होने के कारण गंदा पानी कई दिनों तक सड़कों और गलियों में जमा रहता है। इससे न केवल आवागमन बाधित होता है बल्कि संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि कई बार घरों में भी पानी घुस जाता है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान उठाना पड़ता है।

 

 

कई जगहों पर नालियों का निर्माण कार्य शुरू तो किया गया, लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया। जहां नालियां बनी भी हैं, वहां नियमित सफाई नहीं होने के कारण वे कचरे से भरी रहती हैं। परिणामस्वरूप पानी का बहाव रुक जाता है और जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है।

 

 

नैका और आसपास के इलाकों के निवासियों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम और संबंधित विभागों से शिकायत की, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वादे तो करते हैं, लेकिन बाद में समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं।

 

 

गंदे पानी के जमाव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है।

जिम्मेदार कौन?

स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय की कमी भी इस समस्या का एक बड़ा कारण मानी जा रही है। योजनाएं बनती हैं, बजट भी पास होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम अधूरा रह जाता है।

 

 

अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में जलनिकासी सुधार के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और जल्द ही काम शुरू होगा। हालांकि, स्थानीय लोगों का विश्वास अब इन दावों पर कम ही रह गया है।