​वर्तमान में संपूर्ण विश्व भू-राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध की विभीषिकाओं और आर्थिक अनिश्चितताओं के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इस वैश्विक उथल-पुथल के मूल में रूस-यूक्रेन महासमर, ईरान-अमेरिका,इजरायल के मध्य गहराता संघर्ष, अमेरिका की संरक्षणवादी टैरिफ नीतियां तथा तीव्र होती वैश्विक गुटबाजी जैसे कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी नजर आते हैं।​इन द्वंद्वों के परिणामस्वरूप ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक तंत्र, कूटनीतिक संतुलन और वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिरता जैसे विषय आज राष्ट्रों के लिए अत्यंत चिंताजनक बन गए हैं। जहाँ कुछ राष्ट्र प्रत्यक्ष रूप से युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं, वहीं भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं इसके परोक्ष आर्थिक दुष्प्रभावों का सामना करने को विवश हैं।

 

विशेष रूप से तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और कीमतों की अस्थिरता को नियंत्रित रखना विकसित से लेकर अविकसित देशों तक के लिए एक चुनौती बन गया है।​ऐसे संकटकाल में, भारत जैसे विशाल एवं संवेदनशील लोकतंत्र के समक्ष न केवल ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को अक्षुण्ण बनाए रखने और मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने की चुनौती है, बल्कि आंतरिक स्तर पर प्रसारित होने वाली भ्रामक सूचनाओं और अफ़वाहों के विरुद्ध जनमानस को सचेत व जागरूक करना भी एक अनिवार्य दायित्व बन गया है।

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आज सोशल मीडिया और अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से भ्रामक खबरें तीव्र गति से फैल रही हैं। कहीं फिर से लॉकडाउन लगने का डर दिखाया जा रहा है, तो कहीं ईंधन की भारी कमी की आशंका जताई जा रही है, तो कुछ तेल और गैस की कीमतों के साथ रोजमर्रा के आवश्यक सामान जैसे किराना आदि के दामों में भारी वृद्धि होने का डर फैलाया जा रहा है।कुछ तत्व तो विश्व युद्ध या परमाणु हमले का भय दिखाकर जनता को आवश्यक वस्तुओं के भंडारण की अनुचित सलाह दे रहे हैं।

 

ऐसी अपुष्ट सूचनाएं न केवल सामाजिक तनाव बढ़ाती हैं, बल्कि आर्थिक असंतुलन और 'पैनिक बाइंग' (घबराहट में खरीदारी) को भी जन्म देती हैं।इसका सबसे घातक परिणाम यह होता है कि बाज़ार में कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है, जिसका लाभ जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले तत्व उठाते हैं।हाल ही में गैस की कालाबाजारी के कुछ मामले पकड़े भी गए हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अफ़वाहें केवल सूचना का संकट नहीं, बल्कि राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

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डिजिटल क्रांति ने सूचना के प्रसार को पंख दे दिए हैं, लेकिन इसी के साथ अफ़वाहों की गति भी बढ़ी है। कुछ राष्ट्रविरोधी तत्व पुराने वीडियो को वर्तमान संघर्षों से जोड़कर या विदेशी घटनाओं को भारत का बताकर साझा करते हैं। कुछ लोग तो पड़ोसी और अन्य विश्व के देशों में तेल और गैस की किल्लत और दामों में वृद्धि को दिखा कर भ्रम फैला रहे हैं कि भारत में भी ऐसे ही हालात निर्मित होने वाले हैं।ऐसी भ्रामक स्थिति में आम नागरिक के लिए सत्य और असत्य के बीच की धुंधली रेखा को पहचानना कठिन हो जाता है, जिससे समाज में अविश्वास का माहौल पनपता है।

 

अतः  सरकार का दायित्व हो जाता है कि वह ऊर्जा आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और विदेश नीति पर निरंतर पारदर्शिता  और जनता से संवाद बना कर रखे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय तथा सभी राजनीतिक दलों के साथ संवाद इस दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है, जैसा कि हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा इस तरह के प्रयास किए गए हैं। इसी दिशा में सभी राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित कर विचार विमर्श किया गया तथा वस्तु स्थिति पर राज्य सरकारों की आगामी रणनीति कैसी होनी चाहिए  पर विचार किया गया । सब का विश्वास अर्जित करने की दिशा में इसे अच्छा प्रयास कहा जा सकता है।

 

विपरीत स्थितियों में विपक्षी दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा या वैश्विक संकट के समय विपक्ष को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना चाहिए। उन्हें ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए जो जनता में भ्रम और असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। रचनात्मक सुझाव देना और संकट के समय सरकार के साथ खड़े होकर जनता का मनोबल बढ़ाना ही एक परिपक्व विपक्ष की पहचान है। नीतियों का विरोध वैचारिक हो सकता है, लेकिन वह राष्ट्र के मनोबल को कमजोर करने वाला कदापि नहीं होना चाहिए।हर विपक्ष दलों के नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर एक बार देखने की आवश्यकता है कि उनके द्वारा संकट की इस घड़ी में दिया गया वक्तव्य क्या देश हित में उचित है?

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मैं तो इस समय यही कहना चाहूंगा कि  वैश्विक संकट की घड़ी में सरकार, विपक्ष और जनता की आवाज़ एक होनी चाहिए। जब देश के भीतर एकता होती है, तो बाहरी चुनौतियों का सामना करना सरल हो जाता है। समाज को भी यह समझना होगा कि बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी पर विश्वास करना और  साझा करना अफ़वाह को बढ़ावा देना है। आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना और 'फैक्ट-चेक' की संस्कृति विकसित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मीडिया को भी सनसनीखेज खबरों के बजाय तथ्यपरक पत्रकारिता पर ध्यान देना चाहिए।अफ़वाहों का संक्रमण तभी रुकेगा जब सरकार पारदर्शी हो, विपक्ष उत्तरदायी हो और समाज जागरूक हो। हमें डर और भ्रम से नहीं, बल्कि तथ्य और संयम के साथ आगे बढ़ना होगा ।

 

सोशल मीडिया पर तेजी से फैली अफवाहों ने पूरे देश को हिला दिया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल-डीजल की कमी और कीमतों में भारी उछाल की खबरें वायरल होने के बाद देश के अनेक शहरों में लोगों ने टैंक फुल करवाने की होड़ मचा दी। गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर घंटों लंबी कतारें लग गईं। कुछ जगहों पर तो सुबह 5 बजे से ही वाहन चालक लाइन में खड़े दिखे।

 

 

अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, हैदराबाद, इंदौर, भोपाल, प्रयागराज, नागपुर और हैदराबाद जैसे शहरों से वायरल वीडियो और तस्वीरों में सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें साफ दिख रही हैं। कई पंपों पर 'NO STOCK' के बोर्ड लग गए, जबकि कुछ जगहों पर लोग ड्रम, केन, बोतल और यहां तक कि दूध के डिब्बों में भी पेट्रोल-डीजल भरकर ले जाते नजर आए। पैनिक बाइंग के कारण कुछ पंपों पर सामान्य से 3-4 गुना ज्यादा बिक्री हुई, जिससे अस्थायी रूप से स्टॉक खत्म होने जैसी स्थिति बन गई।

 

 

गुजरात: अहमदाबाद और वडोदरा में रात भर कतारें लगीं, कई पंपों पर पुलिस तैनात करनी पड़ी।

-तेलंगाना: हैदराबाद में दो दिनों से लगातार भीड़, ऑटो और दोपहिया वाहनों की लंबी लाइनें।

- मध्य प्रदेश: इंदौर, आगर मालवा, मंदसौर और धार में किसान और आम लोग घबराकर पहुंचे।

- उत्तर प्रदेश: प्रयागराज, लखनऊ, बाराबंकी,सीतापुर गोंडा और अन्य इलाकों में अचानक रश देखा गया।

- राजस्थान: जालौर, बीकानेर और उदयपुर में आधी रात को भी पंपों पर हड़कंप मचा।

 

सरकार और तेल कंपनियों (भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम) ने तुरंत स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मध्य पूर्व के तनाव के बावजूद भारत की ईंधन सुरक्षा मजबूत बनी हुई है और हार्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कुछ जहाज भी सुरक्षित पहुंच चुके हैं।

 

तेल कंपनियों ने अपील की कि नागरिक अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बाइंग से बचें। अनावश्यक होर्डिंग से पंपों पर भीड़ बढ़ रही है, जो असली समस्या पैदा कर सकती है। कुछ राज्यों में प्रशासन ने पंप संचालकों को कतार व्यवस्था करने और बिक्री सीमित करने के निर्देश दिए हैं।

 

 

पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों ने कहा, “सप्लाई चेन सुचारू रूप से चल रही है। अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं। कृपया सामान्य खपत जारी रखें और सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों से बचें।”

 

विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व संघर्ष से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, लेकिन भारत के पास पर्याप्त भंडारण और विविध आयात स्रोत होने के कारण घरेलू बाजार पर तत्काल बड़ा असर नहीं पड़ रहा है। फिर भी, लंबे समय तक तनाव बने रहने पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

 

अभी के लिए स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अफवाहों ने एक बार फिर दिखा दिया कि सोशल मीडिया कितनी तेजी से घबराहट फैला सकता है। उपभोक्ताओं से अपील है — शांत रहें, जरूरत के अनुसार ही ईंधन भरवाएं और आधिकारिक सूत्रों पर भरोसा करें।