ज्ञानपुर। जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने आज पीएम श्री विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज, ज्ञानपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था अपेक्षित स्तर की न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए विद्यालय प्रशासन को साफ-सफाई व्यवस्था तत्काल दुरुस्त कराने तथा परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के समय विद्यालय के प्रधानाचार्य के अनुपस्थित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन, समयबद्धता एवं स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने विद्यालय में संचालित होने वाली मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के कोचिंग सेंटर एवं लाइब्रेरी के लिए उपयुक्त स्थान का स्थलीय निरीक्षण कर स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए। साथ ही, आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा, ताकि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण तैयारी के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं, स्वच्छता, अनुशासन एवं शैक्षणिक वातावरण की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए तथा निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों का प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन कराया जाए। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडेय एवं संबधित अधिकारी उपस्थित रहे। 

ब्यूरो प्रयागराज। प्रदेश के हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने काम में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों-कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जल जीवन मिशन परियोजना के कार्यों में लेटलतीफी, लापरवाही करने वाले 26 इंजिनियरों पर निलंबन, विभागीय कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस जैसी कार्रवाइयों की गाज गिरी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नमामि गंगे विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और जूनियर इंजिनियर रैंक के 12 इंजिनियरों को निलंबित कर दिया है। वहीं, चार अधिशासी अभियंता के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा परियोजना के कार्यों में धीमी प्रगति को लेकर तीन अधिशासी अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही विभिन्न योजनाओं से शिकायत मिलने के बाद सात इंजीनियरों का तबादला कर दिया गया है। हाल के दिनों में लेटलतीफी के मामले में जल निगम कर्मियों के खिलाफ यह सबसे बड़ी कार्रवाई है।

 खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है, उसमें लखीमपुर खीरी के अधिशासी अभियंता अविनाश गुप्ता, जौनपुर के अधिशासी अभियंता सौमित्र श्रीवास्तव, गाजीपुर के अधिशासी अभियंता मो. कासिम हाशमी, चंदौली के कार्यवाहक अधिशासी अभियंता अमित राजपूत, चंदौली के सहायक अभियंता सीताराम यादव, बिजनौर के सहायक अभियंता अकबर हसन, औरैया के जूनियर इंजिनियर अनुराग गोयल, हाथरस के कुलदीप कुमार सिंह, आजमगढ़ के राजेन्द्र कुमार यादव, बरेली के रूप चन्द्र, बाराबंकी के जूनियर इंजिनियर अवनीश प्रताप सिंह और कुशीनगर के कार्यवाहक खंडीय लेखाकार धर्मप्रकाश महेश्वरी शामिल हैं।

जल निगम ग्रामीण विभाग ने चार इंजिनियरों के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक जांच के आदेश दिए हैं। इसमें औरैया के अधिशासी अभियंता अमन यादव, मैनपुरी के अधिशासी अभियंता अंकित यादव, प्रयागराज के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुट्टी, शामली के कार्यवाहक अधिशासी अभियंता फूल सिंह यादव शामिल हैं। इसके अलावा तीन गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता भारत भूषण, आगरा में तैनात अमित कुमार और मीरजापुर में तैनात राजेश कुमार गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।