प्रयागराज में सोमवार को समस्त अधिवक्ताओं ने लखनऊ में अधिवक्ताओं के चेंबरों पर बुलडोजर चलाए जाने तथा प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कानून मंत्री के नाम जिलाधिकारी प्रयागराज के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और घटना की कड़ी निंदा की।

 

प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता समाज न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार लोकतंत्र तथा न्यायपालिका की गरिमा के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ में अधिवक्ताओं के चेंबरों पर बुलडोजर चलाकर न केवल उनके अधिकारों का हनन किया गया, बल्कि शांतिपूर्ण विरोध कर रहे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर प्रशासन ने संवेदनहीनता दिखाई है।

 

अधिवक्ताओं ने कहा कि यह घटना पूरे अधिवक्ता समाज का अपमान है और यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार से दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग की।

 

ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने मांग की कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनके चेंबरों और अधिकारों की रक्षा की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही घटना की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई।

 हंडिया/ प्रयागराज। सराय ममरेज गांव में रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग और कब्जों को ध्वस्त कर दिया। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

 

प्रशासन को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि सराय ममरेज में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों द्वारा अस्थायी निर्माण कर कब्जा भी कर लिया गया था। शिकायतों की जांच के बाद राजस्व विभाग ने कार्रवाई की योजना तैयार की।

 

रविवार को राजस्व टीम, पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया और कब्जे में ली गई जमीन को खाली कराया गया। इस दौरान प्रशासन ने लोगों को चेतावनी भी दी कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी प्रकार का विरोध या अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने हल्का विरोध जताया, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते स्थिति नियंत्रण में रही।

 

नायब तहसीलदार ने बताया कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अवैध प्लाटिंग या कब्जे में शामिल न हों, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है।

बस्ती। बस्ती जिले के सबसे बड़ी तहसील हरैया के तहसीलदार कई सालों से चल रहे धारा 67 की कार्रवाई स्वयं ध्वस्ती करण का आदेश पारित किया खलिहान की भूमि पर बने मकान पर नोटिस चश्मा करके दिए गए सप्ताह कासमय समाप्त होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई कर खलिहान की भूमि अभी तक नहीं खाली करवाया गया संदेह के घेरे मेंतहसीलदार हर्रैया की कुर्सी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई दिखाई दे रही है।

 

खलिहान व गड्ढे की जमीन पर बनी लाखों की कोठी के मामले में तहसील प्रशासन भू माफिया को बचाते हुए कार्रवाई कर सुर्खियां बटोर रही है ।तहसीलदार कार्यालय से ध्वस्तीकरण का आदेश होने के बावजूद भी खलिहान की भूमि खाली नहीं हो सकी ।समुचित कार्रवाई के नाम पर तहसील प्रशासन आईजीआरएस पर गलत रिपोर्ट लगाकर शिकायतकर्ता को मूर्ख बनाने का काम कर रही हैं ।बल्कि आईजीआरएस की रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता ने असंतुष्टि जाहिर की है।

 

आपको बताते चलें कि लगभग 2 माह पूर्व हरैया तहसील के राजस्व गांव बैरहना में गाटा संख्या 42 व 43 में अवैध कब्जेदारों का कब्जे का मामला प्रकाश में आया था ।जो की खलिहान व गड्ढे की जमीन है ।तहसीलदार अभय राज लगभग दो माह बाद खलिहान की जमीन पर ध्वस्तीकरण का नोटिस देकर कार्रवाई का दिखावा किया था जिसकी समय सीमा एक सप्ताह थी जो पूर्ण हो चुकी है । मीडिया ने कार्यवाही के लिए जब तहसीलदार अभय राज से फोन के माध्यम से जानकारी लेनी चाहिए तो उनका फोन नहीं उठा। बड़ा सवाल यह है कि क्या अभय राज गुपचुप तरीके से कार्रवाई का कोरम पूरा कर रहे हैं या मोटी रकम लेकर दबंग भू माफिया को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं । जिससे भू माफिया का मनोबल बढ़ता जा रहा है।