कानपुर। स्मार्ट सिटी की राह पर चल रहे कानपुर में नगर निगम के कारनामे विकास की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। गोविन्द नगर क्षेत्र में नगर निगम ने भ्रष्टाचार और सरकारी धन की बर्बादी का एक ऐसा नमूना पेश किया है, जिसे देख क्षेत्रीय जनता दंग है। जहाँ एक ओर जर्जर नाली के कारण लोग चोटिल हो रहे हैं और घरों की नींव खतरे में है, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने अपनी जेबें भरने के लिए एक 'भली-चंगी' नाली को तोड़कर दोबारा बनवा दिया।

 

गोविन्द नगर दक्षिण के नंदलाल चौराहा से चावला मार्केट चौराहा तक जाने वाली ब्लाक-8 पट्टी की नाली पिछले कई वर्षों से अत्यंत जर्जर है। नाली धंसने के कारण न केवल जलभराव होता है, बल्कि ई-रिक्शा और दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। क्षेत्रीय व्यापारियों और निवासियों ने इसकी दर्जनों बार शिकायत की। हद तो तब हो गई जब क्षेत्रीय विधायक महेश त्रिवेदी के अनुशंसा पत्र को भी अधिकारियों ने कूड़े के ढेर में डाल दिया।

​अधिकारियों ने दी 'आश्वासन की घुट्टी'

 

क्षेत्रीय निवासी प्रकाश वीर आर्य द्वारा IGRS पर की गई शिकायत के जवाब में नगर निगम के अधिशासी अभियंता और अवर अभियंता ने लिखित रूप से आश्वासन दिया था कि विद्यार्थी मार्केट पट्टी (जो पहले से ठीक थी) का काम खत्म होते ही ब्लाक-8 वाली जर्जर पट्टी का निर्माण शुरू होगा। लेकिन विडंबना देखिए, विद्यार्थी मार्केट का काम खत्म हुए तीन महीने बीत गए, मगर जर्जर नाली की तरफ विभाग ने मुड़कर भी नहीं देखा।

​भ्रष्टाचार की बू या लापरवाही?

 

व्यापारियों का सीधा आरोप है कि नगर निगम ने कमीशनखोरी के चक्कर में उस पट्टी की नाली बनवा दी जिसे मरम्मत की जरूरत ही नहीं थी। "बनी-बनाई नाली को दोबारा बनाना सरकारी पैसे की खुली डकैती है," यह कहना है क्षेत्रीय व्यापारियों का। उनका आरोप है कि अधिकारियों ने जानबूझकर मुश्किल काम (जर्जर नाली) को छोड़ दिया और आसान काम (मजबूत नाली) दिखाकर बजट ठिकाने लगा दिया। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि यदि अगले एक सप्ताह के भीतर ब्लाक-8 पट्टी की नाली का निर्माण शुरू नहीं हुआ, तो वे नगर निगम मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे और इस भ्रष्टाचार की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल और एंटी-करप्शन ब्यूरो में करेंगे।

बस्ती। बस्ती जिले के सबसे बड़ी तहसील हरैया के तहसीलदार कई सालों से चल रहे धारा 67 की कार्रवाई स्वयं ध्वस्ती करण का आदेश पारित किया खलिहान की भूमि पर बने मकान पर नोटिस चश्मा करके दिए गए सप्ताह कासमय समाप्त होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई कर खलिहान की भूमि अभी तक नहीं खाली करवाया गया संदेह के घेरे मेंतहसीलदार हर्रैया की कुर्सी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई दिखाई दे रही है।

 

खलिहान व गड्ढे की जमीन पर बनी लाखों की कोठी के मामले में तहसील प्रशासन भू माफिया को बचाते हुए कार्रवाई कर सुर्खियां बटोर रही है ।तहसीलदार कार्यालय से ध्वस्तीकरण का आदेश होने के बावजूद भी खलिहान की भूमि खाली नहीं हो सकी ।समुचित कार्रवाई के नाम पर तहसील प्रशासन आईजीआरएस पर गलत रिपोर्ट लगाकर शिकायतकर्ता को मूर्ख बनाने का काम कर रही हैं ।बल्कि आईजीआरएस की रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता ने असंतुष्टि जाहिर की है।

 

आपको बताते चलें कि लगभग 2 माह पूर्व हरैया तहसील के राजस्व गांव बैरहना में गाटा संख्या 42 व 43 में अवैध कब्जेदारों का कब्जे का मामला प्रकाश में आया था ।जो की खलिहान व गड्ढे की जमीन है ।तहसीलदार अभय राज लगभग दो माह बाद खलिहान की जमीन पर ध्वस्तीकरण का नोटिस देकर कार्रवाई का दिखावा किया था जिसकी समय सीमा एक सप्ताह थी जो पूर्ण हो चुकी है । मीडिया ने कार्यवाही के लिए जब तहसीलदार अभय राज से फोन के माध्यम से जानकारी लेनी चाहिए तो उनका फोन नहीं उठा। बड़ा सवाल यह है कि क्या अभय राज गुपचुप तरीके से कार्रवाई का कोरम पूरा कर रहे हैं या मोटी रकम लेकर दबंग भू माफिया को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं । जिससे भू माफिया का मनोबल बढ़ता जा रहा है।