बेतिया। केंद्र सरकार द्वारा 2026-27 पेराई सत्र के लिए गन्ना के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में मात्र 10रूपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पर किसान संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव, सचिव इंद्र देव कुशवाहा और गन्ना उत्पादक किसान महासभा के जिला अध्यक्ष संजय यादव ने इसे किसानों के साथ धोखाधड़ी और विश्वासघात बताया।

नेताओं के अनुसार नया एफआरपी 365 रूपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिससे बिहार में गन्ना मूल्य करीब 400रूपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि वर्तमान दर 390रूपए है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य इससे अधिक है, जिससे बिहार के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है।
किसानों ने गन्ना मूल्य 600 रूपए प्रति क्विंटल करने की मांग दोहराते हुए चेतावनी दी कि 10 मई को स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

ब्यूरो प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के लिए फांसी की जगह कम तकलीफदेह तरीके अपनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा ने दायर की है। उन्होंने फांसी को मौत देने का क्रूर, अमानवीय और पुराना तरीका बताया है, जिसमें दोषी को लंबे समय तक दर्द सहना पड़ता है। उन्होंने सुझाव दिया कि फांसी की बजाय जहर का इंजेक्शन (लीथल इंजेक्शन) दिया जाए, जो तेजी से और कम पीड़ा के साथ मौत का कारण बनता है। याचिका में कहा गया है कि कम से कम दोषी को विकल्प दिया जाए कि वह फांसी चाहता है या इंजेक्शन।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक कमेटी गठित की है, जो वैकल्पिक तरीकों पर अध्ययन कर रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल फांसी को सबसे तेज और सुरक्षित तरीका माना जा रहा है, इसलिए इसे बदलने के पक्ष में नहीं है।.

कोर्ट ने केंद्र के इस रुख पर नाराजगी जताई और कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है, लेकिन सरकार इसमें तैयार नहीं दिख रही। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान दयालु और जीवंत है, जिसमें सम्मानजनक मौत का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। याचिका 2017 में दायर की गई थी और तब से कई बार सुनवाई हो चुकी है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। ग्रेच्युटी से जुड़ा सरकार ने ये नियम बदल दिया है। केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि ₹25 लाख तक की अधिकतम ग्रेच्युटी केवल उन्हीं केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों को मिलेगी, जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के तहत आते हैं। Gratuity Payment Rule 2025

ये नियम

जानकारी के मुताबिक, इसका मतलब यह है कि यह बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा सभी संस्थानों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। यानी सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), बैंकों, पोर्ट ट्रस्ट्स, RBI, स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों या समाजों से जुड़े कर्मचारियों को इस बढ़ी हुई सीमा का लाभ नहीं मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार, पेंशन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि उसे लगातार कई RTI आवेदन और संदर्भ प्राप्त हो रहे थे, जिनमें पूछा जा रहा था कि क्या ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी सीमा बैंकों, PSU, RBI, पोर्ट ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त संस्थानों और राज्य सरकारों पर भी लागू होती है। Gratuity Payment Rule 2025

विभाग ने...

मिली जानकारी के अनुसार, विभाग ने साफ कहा है, “ये नियम केवल केंद्रीय सिविल सेवकों पर लागू होते हैं और अन्य संगठनों जैसे कि समाज, बैंक, पोर्ट ट्रस्ट, RBI, PSU, स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय और राज्य सरकारों पर लागू नहीं होते। जानकारी के मुताबिक, ” साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसे संस्थानों से संबंधित किसी भी प्रश्न या नियम की जानकारी के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग से संपर्क किया जाना चाहिए। Gratuity Payment Rule 2025

ग्रेच्युटी सीमा

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 30 मई 2024 को जारी अधिसूचना में केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी थी। यह निर्णय 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हुआ। Gratuity Payment Rule 2025

मिली जानकारी के अनुसार, यह बढ़ोतरी उस समय की गई जब महंगाई भत्ता (DA) केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो गया। नियमों के अनुसार, जब भी DA 50 प्रतिशत तक पहुंचता है, तो सभी भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। उसी क्रम में सरकार ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा में भी वृद्धि की।

केंद्र सरकार के नौ साल की योजनाओं को पूर्व विधायक मनोज यादव ने जन जन तक पहुँचाया, चलाया घर घर महाजनसंपर्क अभियान

पूर्व विधायक ने ग्रामीणों से मिसकॉल करवाकर मोदी जी का कराया समर्थन, अपने आवासीय बूथ से घर घर महाजनसंपर्क अभियान का किया शुरुआत

बरही/हज़ारीबाग/झारखण्ड - धनंजय कुमार 

हज़ारीबाग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने केंद्र सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हर घर तक पहुँचाने के उद्देश्य से संयुक्त बिहार के तत्कालीन मंत्री सह पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव जन जन तक बरही विधानसभा में पहुंचा रहे है।

इसी उद्देश्य से पूर्व विधायक ने बरही के बेन्दगी पंचायत के अपने आवासीय बूथ से घर घर महाजनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान बेन्दगी के रामनगर मंदिर परिसर में सैकड़ो ग्रामीणों के बीच केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं को बताया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर ने किया। ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए पूर्व विधायक श्री यादव ने कहा कि भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के बल पर नौ साल में खासा सम्मान बटोरा है। कमजोर वर्ग चाहे किसी जाति धर्म पंथ और पूजा पद्धति के हो, उनकी चिंता करते हुए तमाम विकाश योजनाओं को मूर्त रूप नरेंद्र मोदी ने दिया है।

भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का कायाकल्प किया है। देश में सत्तर साल के बाद धारा 370 को खत्म करके जम्मु कश्मीर को भारत माता की सीमा से जोड़ दिया है। 2014 के पहले भारत में विकास की पटरी ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इन नौ वर्षों में देश बुलंदियों के शिखर को छू रहा है।

जीप प्रतिनिधि गुरुदेव गुप्ता ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मोदी को मिल रही यह मान्यता उनकी नीतियों और व्यवहार की वजह से है। इससे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री को वैश्विक नेताओं से इतनी भूरि-भूरि प्रशंसा नहीं मिली थी, इसका श्रेय मोदी की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके व्यवहार को जाता है। मौके पर जीप प्रतिनिधि गुरुदेव गुप्ता, राजकुमार केशरी, रितेश गुप्ता, उपमुखिया अशोक राणा, हरि गुप्ता, भूपेंद्र यादव, सचिन यादव, दिनेश साव, महावीर राणा, कृष्ण कुमार राणा, लालधारी राणा,

संजय राणा, योगेंद्र राणा, महावीर यादव, प्रकाश यादव, राजदेव यादव, भीखी महतो, मुरलीधर साव, गेंदों साव, रामचंद्र यादव, रामू महतो, दिनेश साहू, वासुदेव यादव, दुर्गा कुमार, संदीप कुमार राणा, महेंद्र पासवान, पवन साहू, रामेश्वर साह, दिनेश यादव, गोलू यादव, गुरुशरण राणा, अबोध राणा, मीना देवी, रेखा देवी, रीता देवी, वसुंधरा देवी, कौशल्या देवी, प्रतिमा देवी, सविता देवी, तेतरी देवी, सविता देवी, प्रिया देवी, सोनू राणा, मुकेश राणा, मालती देवी, हेमराज यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे।