Swatantra Prabhat RSS Feed Generator हाईकोर्ट फैसला - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/62855/rss हाईकोर्ट फैसला RSS Feed राजू पाल हत्याकांड: आरोपी आबिद प्रधान को जमानत मिलने पर बढ़ा विवाद, पूजा पाल जाएंगी सुप्रीम कोर्ट।
प्रयागराज। बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में आरोपी आबिद प्रधान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विधायक पूजा पाल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मामले से जुड़े गंभीर पहलुओं को छिपाया गया।
  
पूजा पाल ने कहा कि उनके पति राजू पाल की हत्या का मामला वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन है और वह न्याय की
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प्रयागराज। बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में आरोपी आबिद प्रधान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विधायक पूजा पाल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मामले से जुड़े गंभीर पहलुओं को छिपाया गया।
 
पूजा पाल ने कहा कि उनके पति राजू पाल की हत्या का मामला वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन है और वह न्याय की इस लड़ाई को अंत तक लड़ती रहेंगी। उन्होंने कहा कि आरोपी को जमानत मिलने से पीड़ित पक्ष और गवाहों में चिंता का माहौल है।
 
आरोपी पर धमकी भरा वीडियो जारी करने का आरोप
 
पूजा पाल ने आरोप लगाया कि जमानत मिलने के बाद आरोपी आबिद प्रधान की ओर से एक धमकी भरा वीडियो जारी किया गया है, जिससे उनके परिवार और मामले के गवाहों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वीडियो की जांच कराई जानी चाहिए और यदि इसमें कोई आपत्तिजनक या भय पैदा करने वाली सामग्री पाई जाती है तो आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
 
सुरक्षा बढ़ाने की मांग
 
विधायक ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से अपनी तथा मामले के प्रमुख गवाहों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि राजू पाल हत्याकांड जैसे संवेदनशील और चर्चित मामले में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।
 
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की तैयारी
 
पूजा पाल ने स्पष्ट किया कि वह अपने अधिवक्ताओं के साथ परामर्श कर हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। उनका कहना है कि न्यायालय के समक्ष सभी तथ्यों को रखते हुए जमानत निरस्त कराने का प्रयास किया जाएगा।
 
फिर चर्चा में आया राजू पाल हत्याकांड
 
आबिद प्रधान को जमानत मिलने के बाद एक बार फिर राजू पाल हत्याकांड चर्चा के केंद्र में आ गया है। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों के बीच इस फैसले को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा के बाद मामले की अगली कानूनी लड़ाई पर सभी की नजरें टिक गई हैं।
 
पूजा पाल ने कहा, “मैं अपने पति राजू पाल के हत्याकांड में न्याय की लड़ाई लगातार लड़ती रहूंगी। न्याय मिलने तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा।”
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181386/controversy-increases-over-raju-pal-murder-accused-abid-pradhan-getting https://www.swatantraprabhat.com/article/181386/controversy-increases-over-raju-pal-murder-accused-abid-pradhan-getting Wed, 17 Jun 2026 18:49:50 +0530 महाकुंभ भगदड़: हाईकोर्ट ने कहा—मुआवजा दावों का फैसला 30 दिन में जिला प्रशासन करे, आयोग नहीं ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 के महाकुंभ मेला भगदड़ मामले में स्पष्ट किया है कि पीड़ितों को अनुग्रह (ex gratia) मुआवजा देने के दावों का निपटारा राज्य द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग नहीं, बल्कि जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, और यह प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।

जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सत्य वीर सिंह की खंडपीठ संजय कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 29 जनवरी 2025 (मौनी अमावस्या) को हुई भगदड़ में उनके रिश्तेदार की मौत पर मुआवजा मांगा गया था।

अदालत ने न्यायिक जांच आयोग के सचिव

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ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 के महाकुंभ मेला भगदड़ मामले में स्पष्ट किया है कि पीड़ितों को अनुग्रह (ex gratia) मुआवजा देने के दावों का निपटारा राज्य द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग नहीं, बल्कि जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, और यह प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।

जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सत्य वीर सिंह की खंडपीठ संजय कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 29 जनवरी 2025 (मौनी अमावस्या) को हुई भगदड़ में उनके रिश्तेदार की मौत पर मुआवजा मांगा गया था।

अदालत ने न्यायिक जांच आयोग के सचिव द्वारा दाखिल हलफनामे का अवलोकन करते हुए कहा कि मुआवजा दावों का निपटारा करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आयोग का कार्य केवल घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करना, भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के सुझाव देना और प्रशासनिक समन्वय की समीक्षा करना है।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने भगदड़ की घटना से इनकार नहीं किया और कुछ मृतकों के आश्रितों को पहले ही मुआवजा दिए जाने की बात सामने आई। ऐसे में आयोग द्वारा यह जांच करना कि भगदड़ हुई या नहीं, आवश्यक नहीं है।

बेंच में मतभेद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अदालत ने निर्देश दिए कि सभी मुआवजा दावे जिला प्रशासन/मेलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, जहां प्रत्येक मामले में मृत्यु या क्षति के तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा। पुलिस की इनक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को, जब तक विपरीत साक्ष्य न हो, प्रमाणिक माना जाएगा। साथ ही, मेलाधिकारी को प्रत्येक दावे पर 30 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेना होगा।

वर्तमान मामले में अदालत ने पाया कि मृतक की इनक्वेस्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट उपलब्ध हैं और विवादित नहीं हैं। इसलिए कोर्ट ने मेलाधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने और 7 मई तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

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दोनों के खिलाफ प्रयागराज के झूंसी थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें शिविर के दौरान बटुकों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।जानकारी के अनुसार, इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई 27 फरवरी को पूरी हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने दोनों
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ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी एक अहमखबर है, जहां चर्चित संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले में अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है।इसी मामले में सह-आरोपी और उनके शिष्य मुकुंदानंद को भी कोर्ट ने अग्रिम जमानत प्रदान की है। 
 
दोनों के खिलाफ प्रयागराज के झूंसी थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें शिविर के दौरान बटुकों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।जानकारी के अनुसार, इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई 27 फरवरी को पूरी हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए यह निर्णय सुनाया।
 
कोर्ट ने आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी, हालांकि मामले की जांच जारी रहेगी।यह मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक ओर समर्थक इस फैसले को न्यायिक राहत मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीड़ित पक्ष न्याय की मांग पर कायम है।
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