राजीव शुक्ल-संपादक 

युद्ध कोई भी हो उसका नुकसान तो सभी को उठाना पड़ता है। पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया में फैली अंशाति का खामियाजा पूरे विश्व को उठाना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के मध्य चल रहे युद्ध की जिसमें दुनियां के साथ साथ भारत की भी चिंता बढ़ती जा रही है। व्यापार टूट रहा है महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर कोई देश कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पश्चिम एशिया दशकों से अस्थिरता का केंद्र रहा है, लेकिन 2023 के बाद से इज़राइल-हमास, इज़राइल-हिज़बुल्लाह और इज़राइल-ईरान के बीच बढ़ा टकराव इस क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की कगार पर ले आया है। भारत के लिए यह सिर्फ एक भौगोलिक दूरी की खबर नहीं है।

पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा, 90 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीयों की रोज़ी-रोटी और खाड़ी देशों से व्यापार का सीधा जुड़ाव रखता है। ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है। इसमें से 50% से ज्यादा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है - सऊदी अरब, UAE, इराक, ईरान और कुवैत मुख्य आपूर्तिकर्ता हैं। जब भी होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें उछलती हैं। 2024-2025 में इज़राइल-ईरान मिसाइल हमलों के दौरान ब्रेंट क्रूड $90 पार कर गया था। भारत के लिए इसका मतलब है महंगा पेट्रोल-डीजल, बढ़ती महंगाई और चालू खाते के घाटे पर दबाव। एयर इंडिया, इंडिगो जैसी एयरलाइनों का खर्च बढ़ता है, जिसका असर हवाई किराए पर पड़ता है।

             इस अशांति से 90 लाख भारतीयों का भविष्य दांव पर लग गया है। सरकार बहुत कुछ सोच रही है लेकिन स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है।यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान में 90 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। ये हर साल 35-40 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस भारत भेजते हैं। युद्ध बढ़ने पर दो तरह का खतरा है। पहला, अगर खाड़ी देश युद्ध में खिंचे तो वहां नौकरियां घटेंगी और भारतीयों की वापसी शुरू होगी। 1990 में खाड़ी युद्ध के समय 1.5 लाख भारतीयों को एयरलिफ्ट करना पड़ा था।

दूसरा, अगर ईरान-इज़राइल संघर्ष बढ़ा तो ईरान में 4000 और इज़राइल में 18,000 भारतीयों की सुरक्षा बड़ी चुनौती बनेगी। भारत ने ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन अजेय के जरिए पहले भी नागरिकों को निकाला है, लेकिन बड़े पैमाने पर निकासी लॉजिस्टिक रूप से जटिल है। युद्ध के कारण व्यापार और निवेश की रफ्तार धीमी पड़ रही है। यूएई और सऊदी अरब भारत के टॉप 5 व्यापारिक साझेदार हैं। I2U2 और IMEC कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं पश्चिम एशिया को भारत से जोड़ने के लिए बनी थीं। लेकिन युद्ध के माहौल में निवेश रुक जाता है। लाल सागर में हूती हमलों के बाद शिपिंग बीमा महंगा हुआ और भारत-यूरोप व्यापार पर असर पड़ा। अगर सूएज नहर या होर्मुज बंद हुआ तो भारत का 80% विदेशी व्यापार प्रभावित होगा।

भारत की पश्चिम एशिया नीति हमेशा "संतुलन" पर टिकी रही है। भारत इज़राइल से रक्षा और तकनीक लेता है, अरब देशों से तेल और निवेश, और ईरान से चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच चाहता है। वर्तमान युद्ध ने इस संतुलन को कठिन बना दिया है। एक तरफ चुनना पड़ा तो भारत के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। इसलिए भारत ने यूएन में शांति की अपील की है, लेकिन सीधे किसी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया। ये तटस्थता कूटनीतिक तौर पर जरूरी है, लेकिन घरेलू राजनीति में इसकी आलोचना भी होती है। इस युद्ध का असर घरेलू राजनीति और सामाजिक स्तर पर भी पड़ रहा है। पश्चिम एशिया का युद्ध भारत में धार्मिक और राजनीतिक बहस को भी प्रभावित करता है। फिलिस्तीन और इज़राइल पर भारत के रुख को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक ध्रुवीकरण दिखता है। इसके अलावा, अगर तेल 120 डॉलर पार गया तो भारत सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी या महंगाई झेलनी पड़ेगी। दोनों ही स्थिति में आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है। भारत सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है कि भारत के पास क्या विकल्प हैं? रणनीतिक तेल भंडार : भारत ने पहले ही 5.33 मिलियन टन का भंडार बना रखा है, जो 9-10 दिन चल सकता है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। वैकल्पिक स्रोत : रूस, अमेरिका और अफ्रीका से तेल आयात बढ़ाकर पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम करना। निकासी योजना: खाड़ी देशों में भारतीय दूतावासों को हाई अलर्ट पर रखना और नौसेना की तत्परता बढ़ाना।

कूटनीतिक सक्रियता: भारत G20 और BRICS के मंच पर युद्ध रोकने के लिए आवाज उठा सकता है। पश्चिम एशिया में युद्ध भारत के लिए दूर का युद्ध नहीं है। ये हमारे रसोई गैस के दाम, खाड़ी में काम करने वाले भाई-बहन की नौकरी और रुपये की कीमत से जुड़ा है। भारत की ताकत ये है कि वो अब भी अरब देशों, इज़राइल और ईरान तीनों से बात कर सकता है। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इस संतुलन को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। आम भारतीय के लिए इसका मतलब है अगले 6-12 महीने महंगाई और अनिश्चितता के साथ जीना।

जैसी की आशंका दिखाई दे रही है ईरान की भयभीत आम जनता एवं वर्तमान में बचे हुए ईरानी टॉप लीडर्स कि यह पुरजोर मांग है कि ईरान के पास जितना परमाणु ईंधन अमेरिका के आक्रमण से जमीन में धंसा हुआ बचा है, उससे कम से कम 10 बड़े परमाणु बम बनाए जा सकते हैं और इस परमाणु बम को बनाने के लिए ईरान प्रशासन पर पूरा दबाव डाला जा रहा है। यह हालत इसलिए पैदा हुए हैं की इस त्रिकोणीय युद्ध में ईरान को बहुत बड़ी संख्या में जनहानि और बड़ी मात्रा में आर्थिक क्षति पहुंची है, ईरानके हजारों लोग मारें गए और 25000 से ज्यादा बड़ी-बड़ी बिल्डिंग,स्कूल और हॉस्पिटल ध्वस्त हुए हैं, ईरान में शिया सुन्नी झगड़ा भी अपने चरम पर है। सुन्नी लोग अब शासन का तख्ता पलटने के प्रयास में लगे हुए हैं।

अमेरिका तथा इजरायल युद्ध से ईरान में हुए इस नुकसान को पूरा करने में ईरान को 15 से 20 साल लग सकते हैं। ईरान की सरकार और उनकी जनता के बीच जिस तरह से करो या मरो की स्थिति बनी है, जिसके परिणाम स्वरुप वहां की जनता और नेता यह चाहते हैं कि परमाणु बम बनाना तथा ईरान इजरायल और उसके सहयोगी देशों पर परमाणु हमला करना ही उनके अस्तित्व को बचाने के लिए अंतिम और सम्यक विकल्प हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका इजरायल और ईरान यदि परमाणु संघर्ष में बदल सकता है।

इसके परिणाम में यह परमाणु युद्ध मानव इतिहास के उन भयावह क्षणों से भी अधिक विनाशकारी होगा, जिनकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु हमलों से हुई थी। हिरोशिमा पर परमाणु बम विस्फोट की घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इसके तीन दिन बाद, नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट 9 अगस्त 1945 को हुआ, जब अमेरिका ने ही नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। यह घटनाएँ द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका और जापान के बीच हुए युद्ध का हिस्सा थीं।

गौर तलब है कि उसे समय के परमाणु बम सीमित शक्ति के थे और उनका प्रभाव मुख्यतः स्थानीय स्तर पर केंद्रित रहा था, जबकि आज के परमाणु हथियार अत्यधिक उन्नत, बहु-मेगाटन क्षमता वाले और दूरगामी प्रभाव वाले विकसित हो चुके हैं। आधुनिक परमाणु युद्ध केवल एक शहर या देश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका प्रभाव विश्व के हर देश के स्तर पर फैलेगा, यदि ईरान परमाणु हथियार का उपयोग करता है या उस पर परमाणु हमला होता है तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रभाव मध्य पूर्व क्षेत्र में दिखाई देगा, जिसमें इज़रायल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है वह पूरी तरह विनाशकारी स्थिति में पहुंच सकता है।

वहां जनसंख्या का बड़ा हिस्सा तुरंत प्रभावित होगा और बुनियादी ढांचा समाप्त हो सकता है। इसके साथ ही सऊदी अरब में रेडियोधर्मी कण  पहुंचने की आशंका होगी जिससे वहां के तेल भंडार, जल स्रोत और जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। इराक और सीरिया जैसे पड़ोसी देश जो पहले से अस्थिर हैं, यहां परमाणु विकिरण के कारण मानवीय संकट और भी गहरा जाएगा, तुर्की जो यूरोप और एशिया के बीच स्थित है, वह रेडियोधर्मी बादलों के प्रभाव से कृषि और स्वास्थ्य संकट का सामना कर सकता है। इसके आगे यह विकिरण वायुमंडलीय धाराओं के माध्यम से यूरोप के देशों जैसे ग्रीस, इटली और जर्मनी तक फैल सकता है, जहां कैंसर, श्वसन रोग और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ने की संभावना होगी।

यदि संघर्ष बृहद रूप लेता  है और अमेरिका तथा रूस जैसे परमाणु शक्तिशाली देश इसमें शामिल होते हैं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी क्योंकि तब यह सीमित युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक परमाणु टकराव का रूप ले सकता है। भारत और पाकिस्तान भी इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव से अछूते नहीं रहेंगे, यहां पर मानसूनी चक्र में बदलाव, तापमान में गिरावट और कृषि उत्पादन में भारी कमी देखने को मिल सकती है जिसे “न्यूक्लियर विंटर” कहा जाता है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश धूल और धुएं के कारण धरती तक नहीं पहुंच पाएगा जिससे वैश्विक खाद्य संकट उत्पन्न होगा, चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को भी आपूर्ति श्रृंखला टूटने, व्यापार बाधित होने और जनस्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ेगा।

अफ्रीका के देश जैसे मिस्र और नाइजीरिया खाद्य आयात पर निर्भर हैं, वहां अकाल और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं दक्षिण अमेरिका के देश जैसे ब्राज़ील में भी जलवायु परिवर्तन और कृषि हानि देखने को मिल सकती है, इस पूरे परिदृश्य में एक बड़ा अंतर यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय केवल दो बम गिराए गए थे और उनका प्रभाव सीमित समय और स्थान में रहा, जबकि आज के परमाणु हथियारों की संख्या हजारों में है और उनकी मारक क्षमता कई गुना अधिक है, आधुनिक मिसाइल तकनीक जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ ही मिनटों में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक परमाणु हथियार पहुंचा सकती है, इसके अलावा आज की दुनिया अधिक परस्पर जुड़ी हुई है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, संचार प्रणाली, इंटरनेट और आपूर्ति श्रृंखलाएं एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

इसलिए किसी एक क्षेत्र में परमाणु विस्फोट का प्रभाव पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी, तकनीकी ठहराव और सामाजिक अराजकता के रूप में दिखाई दे सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रेडियोधर्मी विकिरण केवल तत्काल मृत्यु ही नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली बीमारियां जैसे कैंसर, जन्म दोष और मानसिक विकार पैदा करेगा, पर्यावरणीय दृष्टि से नदियां, महासागर और मिट्टी प्रदूषित हो जाएंगे जिससे जैव विविधता को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।

यदि हम तुलना करें तो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों ने लाखों लोगों की जान ली थी, लेकिन आज का परमाणु युद्ध अरबों लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। यह अनुमानित और विशेष रूप से संभावित अमेरिका-इज़रायल-ईरान परमाणु संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक विनाशक आपदा होगा, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग हर देश प्रभावित होगा, और मानव सभ्यता को सदियों पीछे धकेल सकता है। इसलिए यह केवल सैन्य या राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मानवता के अस्तित्व का प्रश्न है।जिसे कूटनीति, संयम और वैश्विक सहयोग के माध्यम से युद्ध विराम करके ही टाला जा सकता है।

संजीव ठाकुर

युद्ध कभी भी किसी भी परिस्थिति में वैश्विक विकास के लिए एक बड़ा अवरोध ऐतिहासिक रूप से साबित हुआ है। युद्ध किसी भी बात का विकल्प नहीं है। युद्ध,हिंसा और संघर्ष प्राचीन काल से मानवीय सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुए हैं। इतिहास गवाह है कि कई देशों को युद्ध और हिंसा ने ही भूगोल से अदृश्य कर दिया है। तीन देशों इज़रायल, ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा महायुद्ध आज केवल सीमाओं और सामरिक वर्चस्व का संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह समूची मानव सभ्यता के संतुलन को डगमगाने वाला एक भयावह वैश्विक संकट बन चुका है, इस युद्ध की जड़ें वर्षों से चले आ रहे वैचारिक मतभेदों, क्षेत्रीय प्रभुत्व की आकांक्षाओं और सामरिक गठबंधनों में छिपी रही हैं,

जो अब खुलकर एक भीषण सैन्य टकराव का रूप ले चुकी हैं, इज़रायल की आक्रामक सैन्य रणनीतियाँ, ईरान की जवाबी कार्रवाई और अमेरिका की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भागीदारी ने इस संघर्ष को वैश्विक स्तर पर विस्तारित कर दिया है, इस महायुद्ध का सबसे अधिक दुष्प्रभाव मध्य पूर्व के देशों—इराक, सीरिया, लेबनान और यमन—पर पड़ रहा है जहाँ पहले से ही अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति थी और अब यह युद्ध उनके लिए मानवीय संकट का रूप ले चुका है, इसके अतिरिक्त सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश भी सुरक्षा और आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश महँगाई और आपूर्ति संकट से गहराई से प्रभावित हो रहे हैं,

वैश्विक अर्थव्यवस्था इस संघर्ष के कारण गंभीर संकट में फँस गई है, कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल ने परिवहन, उद्योग और दैनिक जीवन को महँगा बना दिया है, खाद्यान्न संकट ने गरीब देशों में भूख और कुपोषण का खतरा बढ़ा दिया है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग असुरक्षित हो गए हैं, निवेशकों का विश्वास डगमगा रहा है और विश्व आर्थिक मंदी की आशंका गहराती जा रही है, जनजीवन पर इसका प्रभाव अत्यंत पीड़ादायक है,

युद्धग्रस्त क्षेत्रों में लोग अपने घरों से विस्थापित होकर शरणार्थी बनने को मजबूर हैं, लाखों बच्चों की शिक्षा बाधित हो चुकी है, अस्पतालों में संसाधनों की कमी ने जीवन को संकट में डाल दिया है, वहीं अन्य देशों में बेरोजगारी, महँगाई और मानसिक असुरक्षा का वातावरण गहराता जा रहा है, इस भीषण परिस्थिति में भारत ने शांति और संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, भारत ने सदैव “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना को अपनाते हुए संवाद और कूटनीति का मार्ग प्रशस्त किया है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने लगातार युद्धविराम, शांतिपूर्ण समाधान और वार्ता की आवश्यकता पर बल दिया है, मानवीय सहायता के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुँचाने के प्रयास भी किए गए हैं और यह संदेश दिया गया है कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता,

भारत की यह संतुलित और दूरदर्शी नीति वैश्विक शांति के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखी जा रही है, आज जब पूरा विश्व इस महायुद्ध के दुष्परिणामों से जूझ रहा है तब यह आवश्यक हो जाता है कि सभी राष्ट्र अपने संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के व्यापक हित को प्राथमिकता दें और इज़रायल, ईरान तथा अमेरिका जैसे राष्ट्र संवाद, संयम और सहयोग का मार्ग अपनाएँ, क्योंकि अंततः युद्ध केवल विनाश, पीड़ा और असंतुलन की कहानी लिखता है, जबकि शांति ही वह मार्ग है जो विश्व को स्थिरता, समृद्धि और मानवीय संवेदनाओं से जोड़ सकता है।