दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, मजहब या धर्म का हो अथवा कितना भी दुर्दांत और कुख्यात अपराधी क्यों न हो, कभी यह नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करें या अपराध की दुनिया में कदम रखें। हर माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर संस्कार, उत्तम शिक्षा और सुरक्षित भविष्य देने का सपना देखते हैं। विडंबना यह है कि मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोग भी अपने बच्चों को नशे से कोसों दूर रखते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को नशे की गिरफ्त में धकेल कर अपने परिवार का भविष्य संवारने का प्रयास करते हैं। यह सामाजिक और नैतिक पतन का सबसे भयावह स्वरूप है। इतिहास गवाह है कि कोई भी युद्ध हो या सामाजिक अभियान, जनभागीदारी के बिना उसकी सफलता अधूरी रहती है। सरकारें चाहे कितने ही प्रयास कर लें, यदि समाज स्वयं जिम्मेदारी नहीं निभाता तो ऐसे अभियान केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। यही स्थिति देश में नशा मुक्ति अभियान की भी है।

केंद्र और राज्य सरकारें वर्षों से युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं। समय समय पर कानूनों को सख्त किया जाता है, तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई होती है और जनजागरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसके बावजूद भारत में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। यह हमारे सुरक्षा तंत्र, सामाजिक चेतना और सामूहिक जिम्मेदारी तीनों के लिए गंभीर चुनौती है। यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि नशे की समस्या अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रही। यह छोटे शहरों, कस्बों और दूरदराज के ग्रामीण अंचलों तक अपने पैर पसार चुकी है। नशे का यह मकड़जाल देश की युवा पीढ़ी को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है। यदि समय रहते इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतने पड़ेंगे।

सरकारें हर वर्ष अपनी क्षमता के अनुसार नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाती हैं, लेकिन सामाजिक भागीदारी और राजनीतिक एकजुटता के अभाव में इन प्रयासों का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता। नशे का कारोबार किसी भी देश के लिए आतंकवाद से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि आतंकवाद सीमित समय और क्षेत्र में नुकसान पहुंचाता है, जबकि नशा धीरे धीरे पूरी पीढ़ी को भीतर से खोखला कर देता है। यदि वास्तव में भारत को नशामुक्त बनाना है तो केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ सभी धर्मों, सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और जागरूक नागरिकों को भी आगे आना होगा। प्रत्येक समाज को अपने बीच छिपे उन लोगों की पहचान करनी होगी जो मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं, चोरी छिपे नशा बेचते हैं या ऐसे अपराधियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। जब तक समाज स्वयं ऐसे तत्वों को बेनकाब कर उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं करेगा, तब तक कोई भी सरकार इस अवैध कारोबार को स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर सकती।

आज आवश्यकता केवल सरकारी कार्रवाई की नहीं, बल्कि सामाजिक जागरण की है। अभिभावकों, शिक्षकों, धार्मिक नेताओं, सामाजिक संस्थाओं और युवाओं को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना होगा, जहाँ नशे के प्रति घृणा और स्वस्थ जीवन के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो। यही वह सामूहिक शक्ति है जो नशे के नेटवर्क को कमजोर कर सकती है। देश की भावी पीढ़ी को नशे से बचाना केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि पूरे समाज का नैतिक कर्तव्य है। यदि सरकार और समाज कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दें, तभी हम अपनी युवा पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य दे सकेंगे और एक स्वस्थ, सशक्त तथा नशा मुक्त भारत का निर्माण कर पाएँगे।

अरविंद रावल

मध्य-पूर्व एशिया के देशों से दुनिया में 40% कच्चे तेल की आपूर्ति होती है और एशिया महाद्वीप के चीन, भारत, जापान, कोरिया सहित कई देशों की ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चे तेल की 60–70% निर्भरता मध्य-पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों पर ही है। ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसकी सीमा से एक महत्वपूर्ण समुद्री शॉर्टकट मार्ग निकलता है, जो महासागरीय व्यापार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। पिछले चार सप्ताह से अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के साथ चल रहा युद्ध, जिसमें अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं, ने भारत सहित समूचे विश्व के अधिकांश देशों में तेल और गैस संकट की आशंका को बढ़ा दिया है। ईरान अपनी सीमा से अमेरिका समर्थित देशों को कच्चे तेल के परिवहन की अनुमति नहीं दे रहा है, जिससे यह संघर्ष अब अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। वहीं, इजराइल के लिए इस प्रकार के युद्ध कोई नई बात नहीं है।

   ईरान-अमेरिका के इस लंबे संघर्ष ने भारत सहित दुनिया के कई देशों में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति को प्रभावित किया है। भारत, जो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश है, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 60% से अधिक हिस्सा मध्य-पूर्व से आयात करता है, और इसका एक बड़ा भाग हॉर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग से आता है। भीषण युद्ध और बाधित मार्गों के बावजूद, भारत सरकार की सशक्त विदेश नीति के कारण भारतीय तिरंगे वाले जहाज कच्चा तेल और गैस लेकर देश तक पहुँच रहे हैं। ऐसे वैश्विक संकट के समय प्रत्येक भारतीय को अपनी सरकार पर विश्वास और गर्व होना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने न केवल स्वयं को संभाला, बल्कि विश्व को संकट प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया।

   वर्तमान युद्ध परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर कच्चे तेल और गैस की कमी की आशंका है। ऐसे में केंद्र सरकार को सक्रिय होकर देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आवश्यक कठोर कदम उठाने होंगे। कोविड काल में कुछ असामाजिक तत्वों ने खाद्य वस्तुओं की कृत्रिम कमी की अफवाह फैलाकर गरीब और मध्यम वर्ग का शोषण किया था। अब पुनः इस युद्ध की आड़ में कुछ लोग आपदा को अवसर बनाकर मुनाफाखोरी की तैयारी में हैं। पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर बढ़ती भीड़ इसी ओर संकेत करती है। अतः केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर तक सख्ती से निगरानी रखें और आपदा के समय आम जनता का शोषण करने वाले लोगों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह जैसे कठोर प्रावधानों के तहत कार्रवाई करें, ताकि ऐसे तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

साथ ही, यदि सरकार कच्चे तेल और गैस की खपत को नियंत्रित करना चाहती है, तो अप्रैल-मई की भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों को अस्थायी रूप से बंद करने, तथा अनावश्यक रूप से चलने वाले वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने तथा आवश्यकता अनुसार सीमित लॉकडाउन जैसे कदम भी राष्ट्रहित, जनहित और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आपदा के समय संयम, सजगता और कठोर प्रशासनिक कार्रवाई ही देश को संकट से उबार सकती है।

अरविंद रावल