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सीएम युवा मिशन,स्वरोजगार की दौड़ में जौनपुर जनपद बना प्रदेश में नंबर-1

Abhinav Shukla — Sat, 04 Apr 2026 19:53:41 +0530

जौनपुर।

उत्तर प्रदेश सरकार का सीएम युवा योजना प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बन गयी है।इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश भर में पौने चार लाख से अधिक आवेदन आए, जबकि योगी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 1.5 लाख ऋण वितरण का लक्ष्य रखा था।

आंकड़ों से साफ है कि सीएम युवा योजना युवाओं को आकर्षित कर रही है और वह इससे जुड़कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं।योजना का शत प्रतिशत लाभ देने में प्रदेश के सभी जिलों को पछाड़ते हुए जौनपुर ने पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतर मुकाम हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी कार्यकुशलता का परचम लहरा दिया है।इस उपलब्धि के पीछे जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र सिंह का नेतृत्व और उनकी संवेदनशील कार्यशैली को अहम माना जा रहा है।

इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.5 लाख लक्ष्य के सापेक्ष पूरे प्रदेश से तीन लाख 86 हजार 092 युवाओं ने ऋण के लिए आवेदन किया। इनमें तीन लाख 30 हजार 441 आवेदनों को बैंक को अग्रसारित किया गया। एक लाख 45 हजार 454 आवेदनों को बैंक ने लोन देने पर स्वीकृति दी। अब तक एक लाख 38 हजार 304 युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन वितरित किया जा चुका है।

सीएम युवा योजना का शत प्रतिशत लाभ देने में पूरे प्रदेश में जौनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जौनपुर जनपद को विकास मुख्यधारा से जोड़ने वाले,जनलोकप्रिय,कृत्यवनिष्ठ व न्यायप्रिय जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप जिले में विशेष अभियान चलाकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों से संपर्क कर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले को अभियान के तहत दो हजार 700 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया था।

इसके सापेक्ष नौ हजार 785 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें आठ हजार 406 आवेदन बैंकों को भेजे गए। इनमें चार हजार 092 आवेदकों को ऋण वितरित किया जा चुका है। ऐसे में लक्ष्य के सापेक्ष 151.56 प्रतिशत ऋण वितरण किया गया। जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि लक्ष्य से अधिक ऋण वितरित कर जौनपुर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

पूरे वित्तीय वर्ष जौनपुर की स्थिति पहले स्थान पर बनी रही।इसी क्रम में बताते चले कि जिलाधिकारी की सख्ती और कुशल निर्देशन का ही असर रहा जो सीएम युवा मिशन स्वरोजगार की दौड़ में बेहतर स्थिति हासिल की है।

New Expressway: हरियाणा से होकर गुजरेगा ये नया एक्सप्रेसवे, इन लोगों को मिलेगा फायदा

Sandeep Kumar — Tue, 03 Mar 2026 17:37:22 +0530

New Expressway: उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक और बड़ा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। पानीपत से गोरखपुर तक बनने वाले इस नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए ड्रोन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

National Highways Authority of India (एनएचएआई) ने पहला 3(ए) सर्वे पूरा कर लिया है, जबकि दूसरा 3(ए) सर्वे अगले दस दिनों में पूरा होने की संभावना है।

किसे नहीं मिलेगा मुआवजा?

ड्रोन सर्वे पूरा होने के बाद गजट प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद एलाइनमेंट के दायरे में आने वाले गाटों (भूमि खंडों) की खरीद-बिक्री पर रोक लगेगी। एलाइनमेंट घोषित होने के बाद किए गए नए निर्माण पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को किसी भी नए निर्माण से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

ड्रोन से टोपोग्राफी और डिजिटल मैपिंग

ड्रोन के जरिए टोपोग्राफी सर्वे के दौरान एलाइनमेंट क्षेत्र में मौजूद मकान, नदियां, बिजली लाइनें और अन्य संरचनाओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इंजीनियर कार्यालय में बैठकर ही पूरे क्षेत्र का विस्तृत डेटा देख सकेंगे।

गोरखपुर सदर के 24 और 22 राजस्व गांवों के साथ कुशीनगर के कप्तानगंज और हाटा क्षेत्र के 19 गांवों में एलाइनमेंट सर्वे किया गया है। कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र में पिलर और झंडों से मार्किंग के बाद तकनीकी सर्वेक्षण किया गया।

कितनी होगी लंबाई?

विस्तार के बाद यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुल 22 जिलों को जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 750 किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान है। अधिकारियों के अनुसार फरवरी तक इसका विस्तृत डिजाइन तैयार कर लिया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण में कम होंगे विवाद

ड्रोन तकनीक से तैयार डिजिटल मैपिंग के आधार पर भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों की संभावना कम होगी।

इस परियोजना के साथ ही Purvanchal Expressway से जुड़ी भी सकारात्मक खबर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे पूर्वांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

New Expressway: हरियाणा से होकर गुजरेगा ये नया एक्सप्रेसवे, इन लोगों को मिलेगा फायदा

Sandeep Kumar — Sun, 15 Feb 2026 12:36:56 +0530

किसे नहीं मिलेगा मुआवजा?

ड्रोन से टोपोग्राफी और डिजिटल मैपिंग

कितनी होगी लंबाई?

भूमि अधिग्रहण में कम होंगे विवाद

Link Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट, इस लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

Sandeep Kumar — Sat, 03 Jan 2026 21:38:22 +0530

Link Expressway: उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में मेरठ–प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के रास्ते होकर गुजरेगा और इसके निर्माण के लिए 56 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 995 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है, जिसके बाद जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

1734 करोड़ की परियोजना, पहली किस्त जारी

शासन की ओर से इस लिंक एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण और निर्माण के लिए 1734 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को मंजूरी दी गई है। इसमें से पहली किस्त के रूप में 995 करोड़ रुपये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी किए गए हैं। बुलंदशहर जिला प्रशासन को मार्च 2026 तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

मेरठ से जेवर एयरपोर्ट की दूरी होगी आसान

इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे जेवर (नोएडा इंटरनेशनल) एयरपोर्ट तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। साथ ही, यह परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे की उपयोगिता को और बढ़ाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेहतर हवाई और सड़क कनेक्टिविटी देगी।

74 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा बनाया जाने वाला यह लिंक एक्सप्रेसवे करीब 74.3 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। यह गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 10 से अधिक आवासीय और औद्योगिक सेक्टर बसाए जाएंगे।

पूरा रूट क्या होगा

यह लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के 44.3 किलोमीटर पॉइंट (बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र) से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर पॉइंट (सेक्टर-21, फिल्म सिटी के पास) जाकर जुड़ेगा। इसके लिए करीब 740 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर लगभग 1246 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

यमुना सिटी के इन सेक्टरों को मिलेगा फायदा

इस लिंक एक्सप्रेसवे से यमुना सिटी के सेक्टर-4, 4ए, 5, 5ए, 10, 11, 21, 28, 33 और 34 सीधे जुड़ेंगे।

56 गांवों की भूमि होगी अधिग्रहित

इस परियोजना में कुल 56 गांवों की भूमि ली जाएगी, जिनमें गौतमबुद्धनगर के 8 और बुलंदशहर के 48 गांव शामिल हैं। बुलंदशहर जिले के 14 गांव खुर्जा तहसील में और बाकी बुलंदशहर, सियाना व शिकारपुर तहसील में आते हैं। इस पूरी परियोजना पर करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसे यूपीडा वहन करेगा।

नोएडा एयरपोर्ट और कार्गो कनेक्टिविटी को बढ़ावा

लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे कार्गो वाहनों के साथ-साथ यात्रियों को भी बड़ा फायदा होगा और यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टरों से एयरपोर्ट तक पहुंच और आसान होगी।

दोनों तरफ होंगी चौड़ी सर्विस लेन

यह एक्सप्रेसवे 130 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें 80 मीटर का कैरिज-वे और दोनों ओर 25-25 मीटर चौड़ी सर्विस लेन बनाई जाएंगी। करीब 9 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा, जहां रेलवे लाइन और अन्य बाधाओं के कारण अंडरपास बनाए जाएंगे।

Link Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट, इस लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

Sandeep Kumar — Mon, 29 Dec 2025 12:17:46 +0530

1734 करोड़ की परियोजना, पहली किस्त जारी

मेरठ से जेवर एयरपोर्ट की दूरी होगी आसान

74 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे

पूरा रूट क्या होगा

यमुना सिटी के इन सेक्टरों को मिलेगा फायदा

56 गांवों की भूमि होगी अधिग्रहित

नोएडा एयरपोर्ट और कार्गो कनेक्टिविटी को बढ़ावा

दोनों तरफ होंगी चौड़ी सर्विस लेन

Purvanchal Expressway: यूपी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए मंजूर किए 18000 लाख रुपये, आदेश जारी

Sandeep Kumar — Sat, 08 Nov 2025 11:50:41 +0530

Purvanchal Expressway: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय मंजूरी दी है। यूपीडा (UP Expressways Industrial Development Authority) द्वारा लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी के लिए 18,000 लाख रुपये (एक अरब अस्सी करोड़ रुपये) की धनराशि स्वीकृत की गई है।

यह राशि अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए निर्धारित की गई है। साथ ही, परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के भुगतान के लिए 9,682 लाख रुपये की धनराशि भी मंजूर की गई है।

इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

DA Hike 2025: इन कर्मचारियों बढ़ा महंगाई भत्ता, अगले महीने से इतनी बढ़कर आएगी सैलरी

Sandeep Kumar — Tue, 28 Oct 2025 09:57:18 +0530

DA Hike 2025: इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। UP के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। जानकारी के मुताबिक, 7वें वेतनमान के बाद अब राज्य की योगी सरकार ने 5वें और छठे वेतन आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है।

जानकारी के मुताबिक, यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, ऐसे में जुलाई अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी मिलेगा। बढ़े हुए DA का लाभ अक्टूबर की सैलरी में नवंबर में दिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है। DA Hike 2025

मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS) के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश भी जारी किए गए हैं। DA Hike 2025

महंगाई भत्ता

जानकारी के मुताबिक, UP सरकार ने पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का DA आठ प्रतिशत और छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों का DA पांच प्रतिशत बढ़ाया है।इस फैसले के बाद पांचवां वेतनमान का लाभ पाने राज्यकर्मियों का DA 466 फीसदी से बढ़कर 474 प्रतिशत हो गया है। DA Hike 2025

मिली जानकारी के अनुसार, छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का DA 252 प्रतिशत से बढ़कर 257 प्रतिशत हो गया है। इसका लाभ लगभग 27 हजार कर्मचारियों अधिकारियों को मिलेगा । DA Hike 2025

जानकारी के मुताबिक, DA में वृद्धि का लाभ पांचवें व छठवें वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा UGC वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। DA Hike 2025

ऐसे होगा भुगतान

मिली जानकारी के अनुसार, अपर मुख्य सचिव वित्त के जारी आदेश के मुताबिक, एक जुलाई से 30 सितंबर तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी व कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। DA Hike 2025

जानकारी के मुताबिक, जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं है उनकी अवशेष धनराशि उनके PPF में जमा कराई जाएगी अथवा NSC के माध्यम से दी जाएगी। NPS से आच्छादित कार्मिकों को देय महंगाई भत्ते की अवशेष धनराशि के 10% के बराबर धनराशि कार्मिकों के टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। DA Hike 2025

मिली जानकारी के अनुसार, बची धनराशि के 14% के बराबर धनराशि राज्य सरकार अथवा नियोक्ता द्वारा टियर-एक पेंशन में जमा की जाएगी। शेष 90% धनराशि अधिकारी व कर्मचारी के PPF फंड में जमा कराई जाएगी अथवा NSC के रूप में दी जाएगी। DA Hike 2025

जानकारी के मुताबिक, जिस अधिकारी कर्मचारी की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पूर्व समाप्त हो गई हैं अथवा सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको देय DA की पूरी धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा। DA Hike 2025

7वें वेतनमान वालों का DA-बोनस

मिली जानकारी के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों का 17 अक्टूबर को 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था, जिसके बाद DA दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, ऐसे में जुलाई अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी मिलेगा। बढ़े हुए DA का लाभ अक्टूबर की सैलरी में नवंबर में दिया जाएगा। DA Hike 2025

जानकारी के मुताबिक, इससे 28 लाख कर्मचारियों शिक्षक व पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इसमें 16 लाख कर्मचारी व 12 लाख पेंशनर्स शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार, सरकारी विभागों के नियमित कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों और UGC वेतनमान वाले कार्मिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। DA Hike 2025

मिली जानकारी के अनुसार, इस निर्णय से मार्च 2026 तक करीब 1,960 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इनमें से ₹795 करोड़ की अतिरिक्त नकद राशि नवंबर 2025 और 185 करोड़ OPS वाले कर्मचारियों के GPF खातों में जमा की जाएगी। जुलाई से सितंबर 2025 के एरियर पर 550 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। दिसंबर 2025 से हर माह 245 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार पड़ेगा। DA Hike 2025

जानकारी के मुताबिक, 14 अक्टूबर को योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश के 14.82 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस का भी ऐलान किया था। DA Hike 2025

मिली जानकारी के अनुसार, अधिकतम सीमा 7 हजार रुपये के आधार पर 30 दिनों की उत्पादकता की गणना के आधार पर बोनस दिया जाएगा इससे हर कर्मचारी को लगभग 6908 रुपये का फायदा मिलेगा। इस हिसाब से लगभग 1022 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

UP News: यूपी में वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

Sandeep Kumar — Tue, 16 Sep 2025 18:37:03 +0530

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एक जन-हितैषी निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2017 से 2021 के बीच जारी हुए ई-चालानों को पूरी तरह माफ करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि यदि इस अवधि में आपके वाहन पर ई-चालान हुआ है, तो अब उसे भरने की जरूरत नहीं है। वह पूरी तरह समाप्त (माफ) कर दिया जाएगा।

किसे मिलेगा लाभ?

यह राहत सिर्फ गैर-कर (Non-Tax) चालानों पर लागू होगी। टैक्स संबंधित चालान, गंभीर अपराध, दुर्घटनाएं या आईपीसी से जुड़े मामलों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। 2017 से 2021 तक कुल 30.52 लाख चालान बनाए गए थे।

इनमें से 17.59 लाख चालानों का पहले ही निपटारा हो चुका था। 12.93 लाख चालान लंबित थे, जिनमें 10.84 लाख कोर्ट में विचाराधीन थे। 1.29 लाख कार्यालय स्तर पर पेंडिंग थे। अब इन सभी चालानों का डिजिटल रूप से निपटारा किया जाएगा।

30 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया

इस पूरे निपटान की प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद वाहन मालिक परिवहन पोर्टल पर जाकर अपने चालान की स्थिति "Closed - Time-bar" के रूप में देख सकेंगे। यह एक एकमुश्त छूट (One-Time Settlement) है। इसका मतलब कोई रिफंड नहीं मिलेगा और पुराने चालान दोबारा नहीं खोले जाएंगे।

अब बेटी की शादी के लिए 1 लाख का अनुदान देगी योगी सरकार।

Swatantra Prabhat Desk — Wed, 26 Mar 2025 12:21:52 +0530

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दिग्विजय नाथ पार्क में मंगलवार को अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा, सुरक्षा, सुशासन की नीति के 8 वर्ष आज पूर्ण हुए.सीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी बदहाल था और अपराध और अपराधियों का बोलबाला था. लोगों के निवाला पर डांका डाला जा रहा था. लेकिन जब जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताते हुए प्रदेश में उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर दिया तो मोदी सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार यूपी को भी खुशहाल बनाने की ओर आगे बढ़ चली।

इस दौरान सीएम ने कहा कि 1 अप्रैल के बाद बेटी की शादी के लिए प्रदेश सरकार 1 लाख का अनुदान उपलब्ध करवाएगी. अगर किसी ने बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खुल जाएगा।

सीएम योगी ने कहा कि 22 लाख बेटियों को मुख्यमंत्री सुमंगल कन्या योजना के तहत 25 हजार रुपये के पैकेज के साथ जोड़कर उसके निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 4.75 लाख बेटियों का विवाह कराया है. अब सरकार ने यह तय किया है कि 1 एक अप्रैल से बेटी की शादी में सरकार एक लाख अनुदान उपलब्ध कराएगी।

सीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश का दूसरे नंबर का प्रदेश हो चुका है, जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है. जबकि 2017 से पहले यह सातवें पायदान पर था. प्रदेश में भयमुक्त माहौल मिलने से उद्योगों की स्थापना का दौर चल पड़ा है. औद्योगिक क्षेत्र में लैंड बैंक की कमी को दूर करते हुए लैंड बैंक बढ़ाए गए।

सरकार के इन आठ वर्षो में प्रदेश के साथ गोरखपुर ने विकास के मामले में जो छलांग लगाया है, वह अपने आप में एक मिसाल है. यहां हजारों करोड़ों की कई परियोजनाएं धरातल पर उतरकर, करोड़ों के निवेश और रोजगार का अवसर उपलब्ध कराई हैं. यह सब कुछ जनता के भरोसे से संभव हो पया है. जो आज खुद को खुशहाल और सुरक्षित महसूस करती है. योगी ने कहा कि इस अवसर पर तीन दिवसीय विकास उत्सव के कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में आयोजित किया जा रहा है. जिसमें प्रत्येक जनपद में प्रभारी मंत्री या कोई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, उस जनपद में जाकर के सहयोग की कार्यक्रम में भागीदार बन रहा है।

मुझे गोरखपुर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है. गोरखपुर की 8 वर्षों में विकास की यात्रा को डबल इंजन सरकार ने कई गुना आगे बढ़ाया है. 2017 के पहले का गोरखपुर और 2017 के बाद का गोरखपुर बहुत बदला है. यही परिवर्तन अयोध्या, लखनऊ, काशी, मिर्जापुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, झांसी, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद यानी हर एक जिले में देखने को मिलेगा. 2017 के पहले गोरखपुर शहर देश के सबसे गंदे और अव्यवस्थित शहर माना जाता था. आज स्मार्ट सिटी के तर्ज पर सुविधाओं को बेहतरीन करने की ओर यहां हम अग्रसर हुए हैं. सुरक्षा का बेहतर माहौल देने के लिए पुलिस में रिफॉर्म किए गए. अब तक हम लोग 212000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने में सफल हुए हैं।

सीएम ने कहा कि सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बढ़ा है. देश के अंदर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक एक्सप्रेसवे के रूप में आज उत्तर प्रदेश नंबर एक पर चल रहा है. हाईवे का एक बेहतरीन संजाल उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान बढ़ा है. इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हुई है, चाहे वह नेपाल से जुड़ी हुई कनेक्टिविटी हो या फिर बिहार से. झारखंड का भी एक छोटा सा टुकड़ा यूपी के साथ सोनभद्र में मिलता है. छत्तीसगढ़ का एक छोटा हिस्सा मिलता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली इन सभी की कनेक्टिविटी को फोरलेन करने की कार्रवाई के साथ-साथ, जिला मुख्यालयों को फोरलेन के साथ जोड़ना संभव हुआ।

योगी ने कहा कि पीएसी कंपनियां जो दंगाइयों के लिए काल होती थी, पिछली सरकारों ने उन्हें बंद कर दिया था. आज हम लोगों ने सभी कंपनियों को बहाल करने का काम किया है और इसके साथ ही उन्होंने रिफॉर्म किए. एसडीआरएफ की कंपनी गठित की गई है. हाईराइज बिल्डिंग में अगर दुर्भाग्य से कहीं आग लगती है तो हाइड्रोलिक टेंडर फायर भी पहली बार उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज में शामिल हुआ है।

पहले पीआरवी 112 का जो रिस्पांस टाइम 25 मिनट से ज्यादा था, आज मात्र 7 मिनट में हो गया है. पिछली सरकार ने वन जिला वन माफिया पैदा किया, आज सरकार ने वन जिला वन मेडिकल कॉलेज दिया है. नए रोजगार के सृजन किए हैं. एक लाख से अधिक गरीबों को अकेले गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। वनटंगीया गांव को राजस्व गांव का मान्यता मिली है. योगी ने कहा कि गोरखपुर में आए निवेश में लगभग 50000 नौजवानों को नए रोजगार और नौकरी की सुविधा मिली है।

सीएम योगी ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जानी वाली धनराशि को 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया है. विभाग द्वारा इसके सही क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार कर ली जाए. जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, सीडीओ तथा समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से लाभार्थियों की स्क्रीनिंग की जाए. कोई भी जरूरतमंद योजना से वंचित न रहे. इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए. बता दें कि अभी तक 51 हजार रुपये में से 35 हजार कन्या के बैंक खाते में जमका कर दिए जाते थे. वहीं, 10 हजार रुपये के उपहार वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध करवाई जाती है. वहीं, 6 हजार रुपये विवाह में खर्च किए जाते थे. अब एक अप्रैल से ये सभी राशि दोगुनी हो जाएगी।

योगी सरकार ने किसानों के लिये खोला खजाना- पवन

Swatantra Prabhat Desk — Sun, 23 Mar 2025 12:56:32 +0530

देवरिया। उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किसान कल्याणकारी बजट और योगी सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा जनपद के सभी विधानसभाओं में किसानों द्वारा पोस्टकार्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री को लिखे गए धन्यवाद और बधाई पत्र को किसान मोर्चा पदाधिकारियो ने प्रधान डाकघर से भेजा।

इस अवसर पर उपस्थित किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष पवन कुमार मिश्र ने कहा कि योगी सरकार ने वर्तमान बजट में किसानों के लिये खजाना खोल दिया है, बजट में सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के करीब 3 करोड़ किसानों को करीब 79,500 करोड़ रुपये देने का प्रावधान करने के साथ ही किसानों के सिचाई सुविधा को बेहतर बनाने के लिये पीएम कुसुम योजना के तहत 22,089 सोलर पंपों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में सभी वर्गों का अभूतपूर्व विकास किया है।इस दौरान अम्बिकेश पाण्डेय, मुकेश राय, अरुण मिश्र, सुब्रत सिंह, डॉ विनोद पाण्डेय, सुधाकर गोंड़, प्रभुनाथ पाण्डेय, विनोद दूबे, सत्येन्द्र सिंह सोनू, मनोज सिंह उपस्थित रहे।

संभल के बाद जौनपुर में भी लगने वाले गाजी मियां के मेले पर संशय

Swatantra Prabhat Desk — Fri, 21 Mar 2025 14:03:49 +0530

खेतासराय ( जौनपुर) । यूपी के संभल में सालार मसूद गाजी मियां की याद में लगने वाले मेले पर रोक के बाद जौनपुर में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। योगी सरकार के कड़े तेवर को देखते हुए खेतासराय कस्बे में लगने वाले गाजी मियां के मेले को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। जौनपुर जिला प्रशासन के साथ ही एलआई यू के अधिकारी भी इस पूरे मामले की गहराई से छानबीन में जुट गए हैं।

अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि इस पूरे मेले का मुख्य कर्ताधर्ता कौन और किस कमेटी के लोग शामिल हैं।

सूबे की सियासत में सुर्खियों पर आए संभल जिले में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले मेले पर इस बार प्रदेश शासन ने रोक लगा दिया है। पुलिस ने मेला आयोजित करने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी दी है। वहाँ के एएसपी ने कहा कि सालार मसूद गजनवी का सेनापति था, उसने लूटपाट और हत्याएं की थीं। इतिहास में इस बात का जिक्र है।

लिहाजा पुलिस ने नेजा मेला लगाए जाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। कहा है कि जिस सैयद सालार मसूद गाजी की याद में यह आयोजन किया जाता है वह मोहम्मद गजनवी का सेनापति था। उसकी याद में यह मेला उचित नहीं है। पूर्वी यूपी के सियासी पृष्ठभूमि में जनपद जौनपुर का अपना खास मुकाम है। सैयद सालार मसूद गाजी मियां का मेला इसी जिले के नगर पंचायत खेतासराय क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष गुरुवार के दिन लगता है।

इस बार आठ मई को यह मेला प्रस्तावित है। मेले से सवा महीने पहले मेले की लगन रखी जाती है। मेले का लगन रखने के लिए खेतासराय के दफ़ाली शुकरुल्ला, मोछू ही अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।

बुधवार को मेला लगाए जाने के संबंध में उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार मेला लगाने की अनुमति नहीं दे रही है तो हम भी इस बार किसी प्रकार का रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। जौनपुर प्रशासन अनुमति देगा तो मेला लगेगा, नहीं देगा तो नहीं लगेगा।

उक्त दोनों मुजावर उर्फ दफाली के इस रिकॉर्ड बयान से खेतासराय में लगने वाले गाजी मियां के मेले को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। वैसे गाजी मियां के इस मेले को हिंदू संप्रदाय के लोग राष्ट्रवीर सुहेलदेव विजय दिवस के रूप में भी मानते हैं। इस संबंध में शाहगंज के डिप्टी एसपी अजीत सिंह चौहान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार ही सारा कार्य होगा। किसी नई परंपरा का आदेश नहीं दिया जाएगा।

बिना अनुमति के नहीं होगा कोई कार्य

जौनपुर। उप जिलाधिकारी शाहगंज राजेश चौरसिया ने कहा कि शासन से अगर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम चाहे सैयद सालार मसूद गाजी मियां का मेला हो। अथवा अन्य कोई मेला को लेकर गाइडलाइन जारी होती है। तो उसके संबंध में मेला लगाने वाले कमेटी और संस्था के लोगों को अनुमति लेना होगा। बिना अनुमति के कोई भी कार्य नहीं होगा। जिससे कानून व्यवस्था को लेकर अड़चन आये।

गजी मियां मेले में आते हैं हजारों लोग

जौनपुर। इस मेले में पूर्वांचल के विभिन्न अंचलों से करीब 10 हजार से अधिक लोग शामिल होने आते हैं। इसे सैयद सालार मसूद गाजी मियां का मेला अथवा गुरखेत का मेला भी कहा जाता है ।

मेला क्षेत्र में अब काफी रिहायशी मकान, आबादी हो जाने से जगह कम है लिहाजा मेला खेतासराय से शुरू होकर गोरारी बाजार तक तीन किलोमीटर के दायरे में रहता है।

मेला शुरू होने से डेढ़ महीना पहले ही चिड़ियाघर, झूला, सर्कस, चरखी के साथ तरबूज, खरबूज और मिठाई के बड़े दुकान दार यहां आते हैं वह लोग दो महीना पहले ही अपने लिए जमीन की बुकिंग कर लेते हैं। इस बार संभल में उठे विवाद और प्रदेश सरकार के सख्त रवैया के चलते मेले के लिए कोई बुकिंग अभी तक नहीं हुई।

ऐसे करते हैं गाजी मियां की कनूरी

जौनपुर। गाजी मियां के नाम पर पूजा पाठ यानी कनूरी करने के लिए लकड़ी के बनाए गए निशान पर 100 ₹50 रुपये की मन्नत को कपड़े में लपेटकर बांधा जाता है। फिर गाजी मियां के पुजारी दफाली, मुजावर के माध्यम से मिट्टी के बर्तन में चने की दाल, बैगन, चावल और बाटी को बनाकर पहले उन्हें चढ़ाया जाता है। मुर्गा वह अन्य जंतुओं की बलि भी दी जाती है। मुजावर पैसे को यह बताते हैं कि वह बहराइच में लगने वाले बड़े मेले में ले जाकर उनके नाम पर चढ़ाएंगे। जबकि उस पैसे हुआ चढ़ाए गए अन्य सामान को मुजावर अपनी जेब में रखकर घर चले आते हैं।

योगी सरकार की विकास कार्यों की पोल खोल रही गड्ढा मुक्त सड़के।

Swatantra Prabhat Desk — Wed, 19 Mar 2025 14:50:12 +0530

रायबरेली- विकासखंड सतांव देश केंद्र व प्रदेश सरकार के देश व प्रदेश के कागजी सर्वांगीण विकास की पोल आए दिन मीडिया की सुर्खियों में बने रहने की बावजूद जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी अपनी गैर जिम्मेदार हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं वह जिम्मेदार चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में अधिकारियों व कर्मचारी की लेक्चरर कार्यशाली के चलते सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं ताजा मामला संताव विकास खंड का है जो बांदा बहराइच रोड से बखरी टिकाहा संपर्क मार्ग पूरी तरह से झज्जर बड़े-बड़े जानलेवा गड्ढा में तब्दील हो चुका है हैरत की बात तो यह है कि रात के अंधेरे में बिना मिट्टी सफाई किए बिना दूसरी सड़क का खोदन डलवाया जा रहा था।

जो कि जेई और ठेकेदार की मिली भगत से कार्य हो रहा था वही बिना मिट्टी सफाई किया कबाड़ डालने पर ग्रामीणों ने जेई और ठेकेदार परआरोप लगाते हुए विरोध किया आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि अगर प्रदेश स्तर के उच्च अधिकारी हकीकत तौर पर जीरो ग्राउंड पर जाकर मौके का मोईना करें तो मिलावटी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि सूखी मिट्टी डालकर केवल खाना पूर्ति की जा रही है जिससे तुरंत गिट्टी उखड़ रही हैरत की बात यह है कि जब चुनाव आते हैं तो क्षेत्रीय विधायक सांसद मंत्री गांव के सर्वांगीण विकास की बड़ी-बड़ी बातें करके चले जाते हैं।

उसके बाद चुनाव में किए गए वादे को पूरा ना होने की वजह से क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है बखरी टेकहा संपर्क मार्ग से क्षेत्र के धर्म सिंह खेड़ा बखरी पूरे बेनी माधव टेकहा भूप खेड़ा बाबुरा ईट बंद सहित लगभग 10000 की आबादी का झज्जर सड़क होने के कारण आना-जाना मुश्किल हो गया है आए दिन सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्डो के कारण राहगीर आए दिन गिरकर छोटहिल होते रहते हैं जिम्मेदार सांसद व विधायक तथा लोग निर्माण विभाग की लापरवाही से ग्रामीण आक्रोशित हैं सड़क की मरम्मत न होने से ग्रामीण का आक्रोश लगातार जिम्मेदारों के प्रति बढ़ता जा रहा है।

सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि सुबह वक्त स्कूल छात्र-छात्राएं एवं रागिरो जब आवश्यक कार्य से घर से निकलते हैं तो किस समय कितना बड़ा हादसा हो जाए यह डर हमेशा बना रहता है प्रदेश सरकार तथा लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी तथा कर्मचारी शीघ्र ही मानव कल्याण की सोच को जहां में रखते हुए झज्जर मार्ग की रिपेयरिंग करवा कर लोगों को आने-जाने की परेशानी से निजात दिलाने का पूरा प्रयास करें यदि यही स्थिति बनी रही तो कभी भी बड़ा हादसा गठित हो सकता है यह मामला सातव विकासखंड के बांदा बहराइच से बखरी टिकहा संपर्क मार्ग का है।