सुपौल जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में लाभुकों द्वारा अब तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं निःशक्तजन पेंशन योजना के कुल 3,05,671 लाभुकों में से 2,27,441 लाभुकों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण करा लिया है, जबकि 78,230 लाभुक अब भी इससे वंचित हैं।

प्रशासन ने सभी शेष लाभुकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आयोजित जीवन-प्रमाणीकरण शिविरों में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के भीतर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले लाभुकों का पेंशन भुगतान बंद कर दिया जाएगा। इसलिए सभी पात्र लाभार्थियों को समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

जीवन प्रमाणीकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 0673-6473-224005 पर संपर्क किया जा सकता है।

बेतिया। पुलिस मुख्यालय, बिहार पटना के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन मुस्कान” के तहत बेतिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के तहत पुलिस ने गुम/चोरी हुए कुल 60 मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया, जिससे लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। उक्त जानकारी दिनांक 06 मई, बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई।

जानकारी के अनुसार, जिले के विभिन्न थानों में दर्ज गुमशुदगी और चोरी के मामलों के आधार पर लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यह उपलब्धि हासिल की। बरामद किए गए मोबाइल की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपये बताई जा रही है। वहीं, अब तक इस अभियान के तहत कुल 425 मोबाइल फोन (करीब 67.30 लाख रुपये मूल्य) बरामद किए जा चुके हैं।

पुलिस द्वारा आम लोगों की सुविधा के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट भी जारी की गई है, जहां मोबाइल गुम/चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस पहल से लोगों को त्वरित सहायता और बेहतर समन्वय मिल रहा है।

इस सफलता में जिला आसूचना इकाई की टीम की अहम भूमिका रही, जिसमें पु.नि. मनोज कुमार सिंह, पु.अ.नि. इंद्रजीत पासवान, पु.अ.नि. सौरभ कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मियों का सराहनीय योगदान रहा। बेतिया पुलिस ने कहा है कि कानून-व्यवस्था के संधारण और आम जनता की सेवा के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे।

बेतिया। उभरते खिलाड़ी, बेतिया के सारांश कुमार का चयन प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। यह प्रतियोगिता 4 से 8 जून तक अहमदाबाद के ट्रांसटेडिया में आयोजित होगी।

1-2 मई को हरियाणा के सोनीपत स्थित देवीलाल नॉर्दर्न रीजनल सेंटर में हुए चयन ट्रायल (योगासन भारत व एसएआई के तत्वावधान में) में सारांश ने शानदार प्रदर्शन कर रिदमिक पेयर इवेंट में टीम में जगह बनाई।

सारांश, योग स्पोर्ट्स एकेडमी बेतिया के खिलाड़ी हैं और इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुके हैं। उनके चयन से चंपारण में पहली बार कोई खिलाड़ी विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा।

प्रशिक्षक पवन कुमार के मार्गदर्शन में मिली इस सफलता पर पूरे जिले में खुशी का माहौल है। गुरुवार को उनके सम्मान में बेतिया में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

बेतिया। केंद्र सरकार द्वारा 2026-27 पेराई सत्र के लिए गन्ना के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में मात्र 10रूपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पर किसान संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव, सचिव इंद्र देव कुशवाहा और गन्ना उत्पादक किसान महासभा के जिला अध्यक्ष संजय यादव ने इसे किसानों के साथ धोखाधड़ी और विश्वासघात बताया।

नेताओं के अनुसार नया एफआरपी 365 रूपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिससे बिहार में गन्ना मूल्य करीब 400रूपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि वर्तमान दर 390रूपए है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य इससे अधिक है, जिससे बिहार के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है।
किसानों ने गन्ना मूल्य 600 रूपए प्रति क्विंटल करने की मांग दोहराते हुए चेतावनी दी कि 10 मई को स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

महेन्द्र तिवारी

क्या मजदूरों का भी लिंक्डइन हो सकता है? ये सवाल सुनकर कई लोग आश्चर्य से भौहें चढ़ा लेंगे। लेकिन बिहार के दरभंगा जिले के चंद्रशेखर मंडल ने न सिर्फ ये सवाल उठाया, बल्कि इसे हकीकत में बदल दिया। हर सुबह शहरों के चौकों पर खड़े उन मजदूरों की तस्वीर देखिए हाथों में हथौड़ा, कुदाल या सिर्फ इंतजार। घंटों धूप में पसीना बहाते हैं, लेकिन काम किसी और को मिल जाता है। बिचौलिए बीच में आ जाते हैं, कमीशन काट लेते हैं, और मजदूर को मिलता है बस थोड़ा-सा पैसा और बहुत सारा अपमान।

चंद्रशेखर ने ये दर्दनाक हकीकत अपनी आंखों से देखी। उन्होंने तय किया अब ये बदलेगा। कोविड महामारी के उस काले दौर में, जब लाखों मजदूर शहरों से गांव लौट आए और भूखे पेट सोने को मजबूर हो गए, चंद्रशेखर ने 'डिजिटल लेबर चौक' नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये कोई साधारण ऐप नहीं, बल्कि उन अनगिनत हाथों की डिजिटल पहचान है, जो मेहनत तो करते हैं लेकिन सम्मान नहीं पाते। आज इस पहल से एक लाख से ज्यादा मजदूरों को काम मिल चुका है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, हजारों परिवारों की जिंदगी बदलने वाली कहानी है।

चंद्रशेखर मंडल का सफर खुद एक संघर्षपूर्ण गाथा है। दरभंगा के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर ने कभी मजदूरों की पीड़ा को किताबों से नहीं सीखा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किया। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कैसे उनके मोहल्ले के मजदूर सुबह चार बजे उठते, साइकिल पर लदकर शहर के चौक पहुंचते, लेकिन शाम को खाली हाथ लौट आते। 'काम मिलेगा या नहीं, ये भाग्य पर निर्भर था,' चंद्रशेखर बताते हैं। खुद आईटी बैकग्राउंड से आने वाले चंद्रशेखर ने कभी सोचा नहीं था कि उनका ज्ञान मजदूरों की भलाई के लिए काम आएगा। 2020 में लॉकडाउन लगा तो हालात और बिगड़ गए। प्रवासी मजदूर पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलकर बिहार लौटे। नौकरियां छूट गईं, ठेकेदार गायब हो गए। चंद्रशेखर ने सोचा, क्यों न एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो मजदूरों को ठेकेदारों से सीधे जोड़े? बिचौलिए खत्म हो जाएं, रेट्स पारदर्शी हों और काम घर बैठे मिले। इस विचार से 'डिजिटल लेबर चौक' का जन्म हुआ। शुरू में ये एक साधारण व्हाट्सएप ग्रुप था, लेकिन जल्दी ही इसे ऐप और वेबसाइट में बदल दिया गया।

डिजिटल लेबर चौक कैसे काम करता है, ये समझना आसान है। मजदूर मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करते हैं, जो हिंदी और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। वे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं — नाम, उम्र, स्किल्स जैसे मिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, लोडर, पेंटर या निर्माण मजदूर। फोटो अपलोड करते हैं, अनुभव बताते हैं, लोकेशन चुनते हैं और उपलब्धता मार्क करते हैं। अब मजदूरों का अपना 'लिंक्डइन' तैयार! दूसरी तरफ ठेकेदार या मकान मालिक ऐप पर लॉगिन करते हैं।

उन्हें काम की डिटेल्स भरनी पड़ती हैं कितने मजदूर चाहिए, कौन-सी स्किल, कितने दिन का काम, कितना रेट। ऐप एल्गोरिदम मैच करता है और सही मजदूरों की लिस्ट भेजता है। ठेकेदार सीधे कॉल या चैट कर सकता है। कोई कमीशन नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। काम पूरा होने पर दोनों पक्ष रिव्यू देते हैं, जो अगले काम के लिए प्रोफाइल को मजबूत बनाता है। पेमेंट डिजिटल होता है UPI से सीधे मजदूर के अकाउंट में। ये सिस्टम न सिर्फ समय बचाता है, बल्कि विश्वास भी बनाता है। दरभंगा के एक मजदूर रामविलास सिंह कहते हैं, 'पहले चौक पर लाइन लगानी पड़ती थी, लड़ाई-झगड़े होते थे। अब फोन पर काम आ जाता है। मेरी मासिक कमाई दोगुनी हो गई।'

इस प्लेटफॉर्म की सफलता के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लॉन्च के दो सालों में ही एक लाख से ज्यादा मजदूर रजिस्टर हो चुके हैं। बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर से शुरू होकर ये पटना, मुजफ्फरपुर और यहां तक कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों तक फैल चुका है। रोजाना हजारों जॉब पोस्ट होते हैं छोटे मरम्मत के काम से लेकर बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स तक। कोविड के बाद जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पटरी पर लौटी, तो डिजिटल लेबर चौक ने मजदूरों की कमी को पूरा किया।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, 70 प्रतिशत यूजर्स ग्रामीण इलाकों से हैं, जो स्मार्टफोन क्रांति का फायदा उठा रहे हैं। चंद्रशेखर ने ट्रेनिंग कैंप भी लगाए, जहां बुजुर्ग मजदूरों को ऐप चलाना सिखाया गया। महिलाओं के लिए अलग सेक्शन है घरेलू कामगारों, धोबी या कढ़ाई करने वालों के लिए। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ रोजगार नहीं देता, बल्कि स्किल डेवलपमेंट भी। ऐप पर फ्री ट्यूटोरियल वीडियो हैं सेफ्टी टिप्स, नई तकनीकें सीखने के लिए। एक मजदूर ने बताया, 'मैंने ऐप से वेल्डिंग सीखी और अब दोगुना रेट लेता हूं।'

लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं रहीं। शुरू में इंटरनेट की कमी, स्मार्टफोन न होने की समस्या थी। चंद्रशेखर ने लोकल NGO के साथ मिलकर फ्री स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए। बिचौलिए खुश नहीं हुए उन्होंने विरोध किया, अफवाहें फैलाईं। लेकिन मजदूरों का समर्थन मिला। सरकार ने भी सराहना की। बिहार सरकार की 'डिजिटल बिहार' पहल से इसे बढ़ावा मिला। अब ये स्टार्टअप फंडिंग की तलाश में है, ताकि AI फीचर्स जोड़े जा सकें जैसे वॉयस सर्च हिंदी में या लोकेशन बेस्ड मैचिंग। चंद्रशेखर कहते हैं, 'हमारा सपना पूरे भारत को कवर करना है। हर मजदूर का डिजिटल चौक हो।'

ये कहानी सिर्फ चंद्रशेखर की नहीं, बल्कि उन अनाम नायकों की है जो देश की रीढ़ हैं। भारत में 50 करोड़ से ज्यादा अनौपचारिक मजदूर हैं। उनकी 90 प्रतिशत कमाई बिचौलियों के कारण कम हो जाती है। डिजिटल लेबर चौक जैसे प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया को ग्रामीण स्तर पर साकार कर रहे हैं। ये साबित करता है कि तकनीक अमीरों तक सीमित नहीं। एक साधारण स्मार्टफोन हाथ में आ जाए, तो जिंदगी बदल सकती है।

महात्मा गांधी ने कहा था, 'भारत की आत्मा गांवों में बसती है।' चंद्रशेखर गांवों को डिजिटल बना रहे हैं। आज जब हम लिंक्डइन पर प्रोफेशनल्स देखते हैं, तो सोचिए मजदूरों का भी लिंक्डइन क्यों न हो? चंद्रशेखर ने दिखा दिया, ये मुमकिन है। उनकी ये पहल न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण ला रही है, बल्कि सामाजिक सम्मान भी बहाल कर रही है। वो हाथ जो कभी अनदेखे थे, आज ऐप पर चमक रहे हैं। अगर आप भी कोई ठेकेदार हैं या मजदूर, तो digitallabourchowk.com पर विजिट करें। ये बदलाव की शुरुआत है एक ऐसे भारत की, जहां मेहनत का पूरा हक मिले। चंद्रशेखर मंडल जैसे योद्धा हमें सिखाते हैं कि समस्या जितनी बड़ी, समाधान उतना ही सरल हो सकता है। बस हिम्मत चाहिए, और थोड़ा सा डिजिटल जादू।